ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ५ अर्ब अलपत्र
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुुस १७ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरूसँग उठाएको रकम खर्च नहुँदा कोषमा अर्बौं रुपैयाँ त्यतिकै थन्किएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको सेवा पु¥याउन सरकारले सो प्रदायकसँग सरकारले निश्चित रकम उठाउँदै आएको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीसँग संकलन गरेको सो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) बाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत कोषका लागि भनेर उठाउने गरेको छ । कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको आईएसपीएनले जनाएको छ । सरकारले इन्टरनेट सञ्चालकसँग संकलन गरेको ५ अर्ब रुपैयाँले इन्टरनेटको विस्तारमा ठूलै काम गर्न सकिने भए पनि सरकार उदासीन भएकाले पैसाको सदुपयोग हुन नसकेको आईएसपीएनका अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए । सरकारलाई हाम्रो आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम बुझाएका छौं तर सो कोषले गर्ने भनिएको काम सरकारी पक्षबाट गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ बिनालगानी थक्किन पुगेको उनले बताए । दुःखद कुरा भएकाले पैसालाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेमा देशलाई फाइदा हुने बोहोराको भनाइ छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । हाल पनि इन्टरनेट प्रयोगका लागि धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपले काम गर्नुपर्ने आईएसपीहरूको भनाइ छ । आईएसपीएनका अध्यक्ष बोहोराका अनुसार त्यो पैसा इन्टरनेटको बारेमा जानकारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार पु¥याउन खर्च गर्नुपर्ने बताए । ‘पैसा उठाउने तर काम नगर्ने’ सरकारको यो बानी हटाउनुपर्ने उनको माग छ । कम्प्युटर शिक्षाका लागि मात्र सरकारले पैसा खर्च गरे पनि धेरै काम हुने आईएसपीहरू बताउँछन् ।

फाइवर अनलाइनका महेन्द्र सुवेदी पनि यो क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएकोमा गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘हामीबाट उठाएको पैसा थोरैमात्र प्रयोग भए पनि ‘ए हँुदै छ भन्ने हुन्थ्यो’ अलिकति पनि काम भएको छैन ।’ सरकारको कोषमा भएको यो रकमलाई योजनावद्धरूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा सरकारले सोचिरहेको र चाँडै यो व्यवहारमा ल्याउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता केदार न्यौपाने बताए । उनले काम हुँदै नभएको भन्ने होइन, नियम पु¥याएर हामी काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘लमजुङका पाँच गाविसमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनका लागि केही पैसा खर्च भएको छ, गाउँ–गाँउमा टेलिफोन पु¥याएबापत ग्रामीण सेवा कोषबाट ३० करोड रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले पाएको छ ।’
आईएसपीबाट उठाएको पैसा दूरसञ्चारले अप्टिकल फाइवर नपुगेका जिल्लामा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउन प्रयोग गर्ने न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘पहिले जिल्ला जिल्लामा पु¥याउछौं, पछि गाउँ–गाउमा जाने छौं,’ न्यौपाने भने, ‘कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि पैसा बाँढ्न मिल्दैन, नियममा बसेर हामी काम गरिरहेका छौं ।’
यसरी लामो समयदेखि कोषमा जम्मा भएको रकम सही स्थानमा खर्च नगरी जम्मा गरेर राखिएका काराण ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच हालसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले सो कोषको रकमलाई मात्र सही सदुपयोग गरेको खण्डमा केही वर्षभित्र प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटर र टेलिफोन सुविधा पुग्ने निश्चित छ ।