कर छली गर्ने ठूला कम्पनीमाथि कारबाही भएन
रोशन कार्की
काठकाडौं, पुस १६ । कर छलीको नाममा पटक–पटक कम्पनीहरूमा छापा मारेर सार्वजनिक गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले भने अहिलेसम्म ठूला कम्पनीलाई कारबाही गरेको बारे कुनै जानकारी दिन आनकानी गर्दै आएको छ । सो विभागबाट खटिएको टोलीबाट गत महिनामात्र टिएम दुगड ग्रुपमा छापा मारी महŒवपूर्ण सामान नियन्त्रणमा लिएको भए पनि हालसम्म सो कम्पनीमाथि के कारबाही भयो भन्ने जानकारी दिएकोे छैन ।
त्यसैगरी, गत साता पनि आइसीटीसी समूहको हाइल्यान्ड डिस्टिलरीले अन्तःशुल्क छलीको आरोपमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । कम्पनीमाथि विभागको अनुगमन टोलीले छापा मारेर महŒवपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिए पनि विभागका उच्च अधिकारीले भने सोबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै केही बताउन नमिल्ने तयारी जवाफ दिने गरेका छन् ।
विभिन्न व्यक्तिबाट कर छली गरेको सूचनाका आधारमा छापा मार्न विभागको टोली खटिने गरेको छ । यसरी नियन्त्रणमा लिएको दुगड, हाइल्यान्ड डिस्टिलरीलगायत अन्य कम्पनीको कारबाहीबारे अझैसम्म विभागले गोप्य राखेको छ । विभागका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार विभागमा रहेका अनुसन्धान टोलीबाट समयभित्रै अनुसन्धान पूरा गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले गोप्य राख्ने गरेको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने ती कर्मचारीले भने, ‘अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि ठूला कम्पनीको हकमा भने पैसाको मोलमोलाई हुने गरेको छ ।’ विभागबाट गत महिना दुगड समूहको सबै कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धानमा रहेको बताएको सरकारी छानबिन टोलीले सो समूहस“ग ‘ठूलो रकम’ लिई नक्कली प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइसककेको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

नेपाली भू–भागमा रही लामो सयमदेखि अवैध कारोबार गर्दै आएको दुगड समूहस“ग सरकारी कर्मचारीले मोटो रकम लिई राजस्व छलीको अनुसन्धानलाई औपचारिकतामात्र दिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारी पक्षबाट छापा मार्ने र अनुसन्धानको नाममा रकम मोलमोलाई गर्नेसमेत आरोप लाग्न थालेको छ ।
गोप्य सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको एक टोलीले सो समूहको विभिन्न कार्यालयमा छापा मारी नियन्त्रणमा लिए पनि अनुसन्धानमा भने विभागका कर्मचारी आलटार गरेर छुटाउने रणनीतिमा लागेकाले सो बारे जानकारी नदिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । कम्पनी सञ्चालकसंग बार्गेनिङ मिलेको खण्डमा सरकारी कर्मचारीले व्यवसायीको चाहनाअनुसार अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
जहाँबाट छापा मारिँदा पनि कम्प्युटर हार्डडिक्सका साथै अन्य विवरणसमेत नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ, तर कारबाही भने भएको छैन । सरकारले पटक–पटक करछली गर्नेमाथि कडा निगरानी गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिए पनि नक्कली बिलबिजक बनाई राजस्व छली कार्यमा नियन्त्रणमा ल्याउनुको साटो झन् कर्मचारीले त्यसलाई कमाई खाने माध्यम बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
पछिल्लोपटक आइसीटीसी समूहको हाइल्यान्ड डिस्टिलरीले अन्तःशुल्क छली गरेको आरोपमा विभागले छापा मारेको भए पनि सोबारे यथार्थ विवरण अझै गोप्य राखिएको छ । विभागका अनुसार सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, राजस्व र आयकर छली गरेको उजुरी अख्तियार हु“दै विभागमा प्राप्त भएपछि डिस्टिलरीमा छापा मारिएको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर राजस्व छल्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेल हाल्नेसम्मको कारबाही हुने बताउँदै आए पनि सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा छली कार्य हुने गरेको आरोप सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् ।