दुगडसँग ४० लाखमात्रै असुली गर्न निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ६ । दाल तथा अन्य सामग्री तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको बहुप्रतिष्ठित कम्पनी दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स र दुगड अटोक्लिनिक प्रालिसँग राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले मोटो रकम लिई कम रकम असुली गर्न निर्देशन दिइएको छ । विभागले गोप्यरूपमा गत दशंअगाडि सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको सो कम्पनीसँग रकमको कुरो मिलेपछि रातारात नक्कली विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
राजस्व छल्न कम्पनीहरूले तीनवटा फाइल तयार गर्ने गरेको खुलासा भइरहेको अवस्थामा सरकारीतर्फबाट पनि दुईवटा विवरण बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको समेत सोही विभागका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नर्गे सर्तमा बताए । दुगड समूहले सरकार, बैंक र आफ्ना लागि अलग अलग तीनवटा फाइल बनाई राजस्व छल्दै आएको छ । यसरी नक्कली फाइल तयार गरी करोडौं राजस्व छल्दै आएको सो कम्पनीले भारतबाट अवैधरूपमा आयात गरेको दाल नेपाली उत्पादनको नक्कली प्रमाण बनाएर बंगलादेश निकासी गरी चार प्रतिशत रकमसमेत सरकारस“ग असुल्दै आएको छ ।
गत वर्È मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा समातिएको सो कम्पनी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी मुद्दालाई छायाँमा पार्न सफल भएको छ । दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स, दुगड अटोक्लिनिक प्रालिले चालु आर्थिक वर्Èमासमेत कर तथा भ्याट छलीको गोप्य सूचनाका आधारमा विभागले दास्रोपटक छापा मारी महŒवपूर्ण विवरण नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो ।
भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल बंगलादेश पठाएर सरकारबाट नगद अनुदान लिने दुगड समूहलाई विभागले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो, तर करोडौ रुपैयाँ कर छली गरेको सो कम्पनीलाई विभागले कारबाहीस्वरूप ४० लाख रुपैयाँमात्र असुली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले कात्तिक २१ र २२ गते टिएमम दुगड समूहको पूजा दाल मिल, कोहिनुर एग्रो इन्डस्ट्जि र अमृत पल्सेज इन्डस्ट्जिमा छापा मारेको थियो । छानविनका क्रममा दुई करोडभन्दा बढीको सामान बिना बिलबिजक बिक्री गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सो समूहका अध्यÔ मोतीलाल दुगड सनराइज बैंकका पनि अध्यÔ हुन् । दुगड समूहले सामान खरिद गरेभन्दा बढी स्टक राखेको समेत अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । स्टकभन्दा बढी खरिदबापत ४० लाख रुपैया“ आयकर दाखिल नगरेको देखिएपछि सम्बन्धित जिल्लाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई असुल गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

कम्पनीले दालबाट उत्पादन गरेको बेसन पनि निर्यात गर्दै आएको छ । केही महिना अघि निकासी उद्योगका नाममा खाद्य पदार्थ प्याकेजिङग र वितरण गर्न कम्पनी स्थापना गरेको थियो । विभागमा दुगड समूहले दाल भारतबाट चोरी पैठारी गरेको र त्यसलाई बंगलादेश निर्यात गरेको उजुरी परेको थियो । यही उजुरीका आधारमा विभागले छापा मारेको हो ।
नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले विदेशी मुद्रा (डलर) मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन, रोजगारी तथा, राजस्वमा योगदानलगायत विÈयलाई समावेश गरिएको छ । आर्थिक वर्È सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन, दाल र चाउचाउ उद्योगहरू अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
नेपालमा वार्Èिक दुई लाख ७१ हजार ३ सय १२ मेट्रिकटन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाब नगर्दा पनि दालको निर्यातमात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिकटन भएको छ । दाल कम्पनीले नेपालमा उत्पादित दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरूले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाउने र सरकारबाट सहुलियत लिन गरेका छन् ।
कम्पनीहरूले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर लामो समयदेखि नक्कली विवरण पेश गरी चार प्रतिशत नगद अनुदान लिँदै आएका छन् । भारतीय दाललाई नेपाली भन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना दाबी गर्ने संघाई र दुगड समूह रहेका छन् ।

संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुईपटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड प्राडक्टसले दाल निर्यातको प्रमाणपत्र देखाउ“दै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउ“दै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका ६ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् ।
हालसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैया“ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात् २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिँदै आएका छन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहा“बाट बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् ।
विभागले नियन्त्रणमा लिएको कम्प्युटर हार्डडिक्स फेर्न र दुगडले अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीलाई मोटो रकम नक्कली विवरण बनाउन सफल भएको छ । नक्कली कागजात पेश गरेर सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने कम्पनीप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन । दुगड ब्रर्दस एन्ड सन्स (टिएम दुगड समूह), दुगड अटो क्लिनिक प्रालि, चन्दनबाला इन्टरनेसनल, गुराँस इन्जिनियरिङ प्रालि, एम ट्रेड हाउस, उष्मा ट्रेर्डस र निष्ठा ट्रेर्डसविरुद्ध पनि विभागमा उजुरी परेको छ । नक्कली बिलको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिनेमा दुगड समूह अगाडि छ । अर्थमन्त्रालयले दुगडका कम्पनीले कति रकम ठगी गरेको हो भन्ने सूचनासमेत दिएको छैन ।
उक्त कम्पनीले न्यून बिजकीकरणबाट आयातित वस्तु बजारमूल्यमा आपूर्ति गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको विभागको पारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।