कर–राजस्वका व्यावहारिक अप्ठ्यारा

दिनेश श्रेष्ठ

सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कसमेत समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नेबाट ब्याज तथा जरीवानासमेत असुल गर्ने प्रावधान साधारणतः स्वाभाविकै लाग्छ । तर, जरीवाना र ब्याज राजस्व सङ्कलनको स्रोत हुनुहुँदैन र हुन सक्दैन । विगतमा मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी वक्यौतामा वार्षिक १ सय ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गर्ने प्रावधान थियो ।
अहिले यो २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यति हुँदा पनि यो प्रावधान अझै व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । नियतवश गरिएका र भूलवश भएका गल्तीलाई एउटै आँखाले हेर्नु कुनै अर्थमा उचित हुँदैन । करदाताको गल्तीबारे अधिकारीलाई समयमै जानकारी नहुने र भए पनि करदातालाई सचेत नगराएका कारण त्यस्तो अधिकारी दोषी बन्नु नपर्ने विद्यमान अवस्था विचारणीय छ ।  सरकारले यस वर्षलाई कर सुधार वर्ष मनाइरहेको छ । यस अवधिमा पुरानो वक्यौता असुल गर्न कर कार्यालयहरूमा देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । कर कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिन कर उठाउन दिएको सीमा पूरा गर्नुभन्दा पनि एकपटक न्यून बिन्दुसम्म बाँकी वक्यौता फछ्र्याट गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि नयाँ र व्यवस्थित रूपमा कर प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा आयोग बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, अहिले त्यो कहाँ पुग्यो, कुनै जानका छैन ।
वक्यौता असुलका नाममा दशकौंदेखि व्यवसाय गरेर बसेका स्वदेशी व्यवसायी, जो पुस्तौंदेखि राज्यलाई कर बुझाउँदै आइरहेका छन्, उनीहरूलाई तुरुन्त कर तिराउन धरपकड गर्ने, बैङ्क खाता रोक्का राख्ने, वस्तु आयातमा रोक लगाउनेजस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार राज्यबाट हुँदै आएको छ । तर, वर्षौं कर नतिर्ने, सम्र्पकहीन भई बस्ने र देशै छोडी भाग्नेलाई चाहिँ केही गर्न नसक्नु दुभाग्यपूर्ण हो । कुनै पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले कारबाही अघि बढाउँदा सधैं न्यायोचित कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले वर्षौंसम्म कर असुल गर्न केही पहल नगर्ने, सम्बन्धित अधिकारीलाई कुनै प्रकारको कारबाही नहुने तर करदातालाई भने कर नतिरेको आरोपमा तत्काल कारबाही गरिनु करमैत्री व्यवहार हुन सक्दैन । कर तिर्दै आइरहेका आफ्ना नागरिकको व्यावहारिक अवस्था बुझी उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

केही समयअघिको आफ्नो विदेशयात्रामा एक देशको करदातामैत्री कर निर्धारण सूचना हेर्ने मौका मिलेको थियो । सरकारले सूचनामा भनेको थियो– ‘हामीलाई थाहा छ, देशको विद्यमान जटिल अवस्थामा कर बुझाउन तपाईं करदातालाई अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । त्यस्तो कठिनाइ भएको भए हामी थप समय दिन तयार छौं । संलग्न प्रमाण कागजातबाट तपाईंले बुझाएको र बुझाउनुपर्ने करमा बेमेल देखिएकाले बाँकी कर कतै बुझाइनसकेको भए कर बुझाई सहयोग गर्नुहोला ।’

यहाँ करदातालाई आदेश होइन, राज्यको विकासमा आबद्ध हुन र सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, हामीकहाँ अझै पनि आदेश जारी गर्ने क्रम कार्यविधिबाट हट्न सकेको छैन । आफ्नो समस्या सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी नगराउने, कर नतिरी अटेर गरी वर्षौंसम्म बस्ने, सम्र्पकविहीन रहने, ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने करदातालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नैपर्छ । तर, जो नियमतः कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेको छ र विभिन्न समस्याले गर्दा समयमा कर तिर्न नसकी ढिलो भएको छ भने त्यस्ता करदाताका लागि कर भुक्तानी नीति र प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ ।

कर सुधार वर्षमा कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय र विभागहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गरी सबै कार्यालय, विभागलाई सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत गर्नु आजको आवश्यकता हो । विज्ञानप्रविधि र सूचनाप्रविधिको विकास जुन गतिमा भइरहेको छ, सुधार प्रक्रियालाई पनि सहीअनुरुपको गति दिनुपर्छ । विदेशी दातृनिकायको सहयोगमा कर, भन्सार आदिको भौतिक संरचनाको स्तोरोन्नति हुनु नकारात्मक होइन । यसले करदातालाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ । करदाताले व्यावसाय गरेबापत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने आफैले जान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विद्यमान कर प्रणालीले अङ्गीकार गरेको छ । तर पनि यो सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा असम्भवजस्तै बनाइएको छ । स्वयम् कर घोषणा र स्वयम् कर निर्धारण परिपाटी हामीकहाँ पनि छ भन्ने सुन्दा राम्रो लागे पनि व्यावहारमा आफै कर आँकलन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । करदाताले गरेको स्वयम् कर निर्धारण सही या गलत भन्न सक्ने गरी वैज्ञानिक प्रविधिका आधारमा गलत हुन नदिने, अधिकारीबाट अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थाको अभाव छ । कुनै करदाताले गलत विवरण पेश गरेमा वा गल्ती गरेमा उसलाई समयमै सतर्क गराउन कर कार्यालय वा विभाग सक्षम हुनुपर्छ । विकसित देशमा कर विचलन (छली) हुँदैन भनेको सुनिन्छ । वास्तवमा विकसित मुलकका जनताले कर स्वैच्छिक रूपमा नै तिर्छन् । मुलुकको कानूनी व्यवस्था र त्यसको समुचित कार्यान्वयनकै कारण कर नतिर्न वा कम तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा नै करदाताले करछली गर्न नसकेका हुन् ।
यसो नहुँदो थियो त, विकसित देशका मानिस हामीभन्दा धेरै चलाख छन् । उनीहरू कर छलीका अनेक उपाय निकाल्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ कर विचलन गर्ने गुञ्जायस सबैतिर रहने र त्यसमा स्वचालित अनुगमनको अभाव छ । यसले गर्दा नै सही कर सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । जसले कर छली गर्छ, ऊ सोही रकम खर्च गरेर चोखिन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, सही काम गर्नेले खर्च गर्न नसक्ने अनि कामबाटै विस्थापित हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो नामअनुसार कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व उठ्नुपर्ने, कति राजस्व विचलन भइरहेछ, के उपाय र व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन, अनुसन्धान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेभन्दा राजस्व छली भइसकेपछि कारबाही गर्ने केन्द्र मात्र बनेको छ । राज्यबाटै ४० प्रतिशत राजस्व चुहावटको आँकलन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान विभाग आफ्नो नामअनुसार अनुसन्धानमा केन्द्रित भई राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा स्थायी उपाय अन्वेषण गर्न सके सही राजस्व सङ्कलनमा गहकिलो फड्को मार्न सकिन्छ र नामअनुसार काम पनि हुने थियो । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे निर्धारित करको ५० प्रतिशत नगद धरौटी नराखी सुनुवाइ हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले नेपालको न्यायिक निकायको ढोका नगद धरौटी राख्न नसक्नेका लागि बन्द गरिएको अवस्था छ । त्यसैले यो व्यवस्था संशोधन हुन जरुरी छ ।

व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न शीर्षकमा गरेका खर्चलाई कर परीक्षणका समयमा व्यवसायसँग असम्बन्धित खर्च भन्दै खर्च नमान्ने प्रचलन छ । यसका विरुद्धमा न्यायिक निकायमा जान निर्धारित करको ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । न्याय माग गर्नेलाई न्याय प्राप्त गर्ने एकाइसम्म राज्यले सरल पहुँचको मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्छ । कुन व्यवसाय गर्दा केकति खर्च गर्ने वा नगर्ने त्यो व्यवसायको प्रकृति, आवश्यकता र व्यवसायीको काम गर्ने तरीकामा भरपर्ने कुरा हो । व्यवसाय गर्नेलाई मात्र कति खर्च भयो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले व्यवसायमा भएको प्रमाणसहितको खर्चलाई सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाल बढीमा ४ वर्षमा एकपटक करको पूर्ण परीक्षण गरिन्छ । त्यसरी परीक्षण गर्दा माथि उल्लेख गरेझैं केही खर्च असम्बन्धित देखाउनु परीक्षकको धर्म नै हो । अझ आश्चर्य के छ भने उक्त खर्च सम्बन्धित अधिकृतले नमान्नेबित्तिकै सो रकममा विगत ४ वर्षको ब्याज र जरीवानासमेत आकर्षित हुन्छ । यसबाट करभन्दा ब्याज र जरीवाना बढी हुन्छ । यसरी ४ वर्षको ब्याज र जरीवाना जोडी कर निर्धारण आदेश बनाउन सक्ने प्रावधानले करदातामैत्री भनिएको हालको व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कर कार्यालय प्रत्येक वर्ष पूर्ण परीक्षण गर्न सक्षम बन्नुपर्छ । तत्कालै यसो गर्न सकिँदैन भने जुन समयमा कार्यालयले त्रुटि ठहर गर्छ, सोही दिनदेखि ३५ दिनभित्र न्यायिक सुनुवाइमा नगए मात्र ब्याज र जरीवाना लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर रकमभन्दा जरीवाना र ब्याज बढी रहने अवस्था हुनु कुनै अर्थमा राम्रो मान्न सकिँदैन । सरकारले शङ्का लागेका फाइलहरू प्रत्येक वर्ष पूर्ण परीक्षण गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । गलत काम गर्नै नसक्ने र गर्नेलाई पनि समयमै सुधार गराउने सक्षम संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

केही समयअघि ठूलो मात्रामा छली भएको भनिएको कर चुहावटमा नियतवश खर्च बढी देखाई कर छल्ने र भूलवश गल्ती भएका, विभागमै दर्ता भएको दर्तावालाले समयसमयमा विवरण र कर उठाई नबुझाएकोलाई अनुगमन गर्न नसकेका कारण कर छल्ने सबैलाई एउटै व्यवहार गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । अनुसन्धानका नाममा विक्री गर्नेले उठाएको रकम कर कार्यालयमा नबुझाएको भन्दै सबै बीजक नक्कली ठहर गर्ने र आफ्नै दर्तावालालाई कारबाही गर्न नसक्ने कर प्रशासनको लाचारीबाट व्यवसायी हतोत्साही भएका छन् । खरीदमा मूल्य अभिवृद्धिकर, जरीवाना र आयकरसमेत पुनः असुल गर्ने र न्यायका लागि ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नैपर्ने नभए न्याय नपाउने अवस्था दुःखद र करदातामैत्री हुन सक्दैन ।

नेपालमा कुनै समस्याबाट पीडित नभएको व्यवसायी पाउन कठिन छ । जसले गलत गरेको छ, उसलाई सजाय हुनैपर्छ । तर, गल्ती नगरेका, कर नछलेका र आवश्यकतभन्दा बढी खर्च पनि गर्न नचाहने व्यवसायीहरू पीडित हुँदै आएका छन् । यस्ता व्यवहारिक कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै समग्र कर प्रशासन र कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनु पक्कै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यी समस्याका केही पक्षलाई खुकुलो पार्नका निम्ति पूर्ण बजेट आउन नसक्दा यो वर्ष पनि त्यतिकै रह्यो । व्यवसायीका लागि यो सुखद होइन । कर सुधार वर्षमा यसतर्फ केही प्रगति हुन सके वर्षको सार्थकता रहने थियो ।