राजस्व छली र अर्थमन्त्रीको कारबाही हुँकार

रोशन कार्की

 
जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थितरता बढ्दै जान्छ तब त्यसको असर देशको आर्थिक विकासमा पर्ने गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै व्यापारी, कर्मचारी, सुरÔा निकाय र अन्य Ôेत्रबाट आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने र योजना बनाउने खेलले तीव्रता पाउने गर्दछ । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने कानुन छ तर सो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार नभएकाले देशमा सामाजिक तथा आर्थिक अपराधमा तीव्रता आउने क्रम जारी छ । सरकार गठनसँगै विघटन हुने क्रमले पनि देशका अधिकांश भन्सार नाका, सरकारी कार्यालय, बैंक वित्तीय, अपार्टमेन्ट, तरकारी बजार, चिया पसल, खाद्यान्न पसललगायत सबैतिर आफ्नै खुशीमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने क्रममा पनि नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढ्दो छ ।
तीन सय ६५ दिनमा मुलकभित्र करिब ३ सय ६६ वटा चाडपर्व पर्ने गर्दछन् । सरकारले चाडपर्वको नाममा सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरेको छ । तर चाडपर्वको नाममा हुने कालोबजारी र अत्यावश्यक खाद्यान्नको कृत्तिम अभाव सिर्जना गर्नेतर्फ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन ।
बेलाबखत समाजमा खुलेका संघसंस्थाको सहयोग लिएर वाणिज्य विभागले बजारमा गएर अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गरे पनि हालसम्म अनुगमन गरेको र शिलबन्दी गरेको पसल, उद्योगलगायत अन्य Ôेत्रमाथि कस्तो कारबाही भयो भन्ने जानकारी कहीँ कतैबाट भएको छैन । एक दिनमा हुलका हुल सरकारी सवारी साधनमा सयर गरेर अग्रिम जानकारीका साथ पुगेका अनुगमन टोलीले औपचारिकता पूरा मात्रै गरेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्Èदेखि वाणिज्य विभागले कृत्तिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण गरेकाको कारखाना र पसलमा गई छापा मार्ने र तीन दिनको म्याद थमाएर कार्यालय फर्किएपछि दुई दिनमा सबै कुरा भित्रभित्रै मिलाई कारबाही नगरेका उदाहरण धेरै छन् ।
यता, सधैंजसो हुने विÈय भए । अब लागौं राज्यको खर्चमा ८० प्रतिशत रकम संकलन गर्ने मुलुकको भन्सार कार्यालयतर्फ अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै विगतका वर्Èदेखि अवैध दस्तुरी संकलन गर्ने काम भएको छ । व्यवसायीले विभिन्न रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रममा नियन्त्रण हुनुको साटो झन् मौलाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजस्व छली गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि करछली कार्यमा तीव्रता आएको छ । सरकारले करछलीको नाममा छापा मारी कारबाही गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम राख्न लगाउने गरी सामान्य कारबाही गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले कारबाहीमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न दिएको निर्देशनसँगै आफ्नो अनुकुलतामा रकम असुली गर्ने गरेको समेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
एमाओवादीको नेतृŒवमा गठित सरकारसँगै पुनः भन्सार कर्मचारीबाट दस्तुरी संकलन हुन थालेको छ । मुलुकको अधिकांश मुख्य भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले चाडपर्व खर्चको नाममा भन्सार जा“च गर्ने क्रममा अतिरिक्त शुल्कको रुपमा दस्तुरी संकलन हुन थालेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा बन्द गराएको भन्सार दस्तुरी, मेसको नाममा रकम संकलन पुनः उनैको नेतृŒवमा सरकार सञ्चालन भएकै दिनदेखि मुख्य भन्सार नाकामा दस्तुरी संकलन सुरु भयो । डा. भट्टराईले सरकारको बागडोर सम्हालेकै दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यलयका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम संकलन गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गरी संकलन हुने गरेको छ ।
सोही निर्देशनअनुसार वीरगञ्ज र सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान आयात गरिँदा ४० फिटको कन्टेनर भ्यानबाट ५० हजार र २० फिटको कन्टेनरबाट ३५ हजार रुपैया“ अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुली गर्न थालेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुख्य भन्सार कार्यालयमा व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दा नै कर्मचारीहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल गरेरमात्र सामान भन्सार चेकजा“च गर्ने गरेको गुनासो पीडित व्यापारीको रहेको छ ।
भन्सार विभागले आफ्ना कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन विभिन्न नीति नियम लागू गरे पनि कर्मचारीबाटै सोको व्यवस्था गर्दै सो रकम असुली गर्न कर्मचारीहरू सक्रिय भएका छन् । यस कार्यमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा खरिदार, जाँचकी र भन्सार अधिकृतले सो शुल्क संकलन गरी सबै तहका कर्मचारीलाई बाँड्ने जिम्मासमेत लिएका छन् । उता बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसकेपछि आपूmखुशी ‘क्यारिङ समिति’ को नाममा एक व्यवसायीसँग एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको सार्वजनिक हँुदासमेत अर्थमन्त्रालय बेखबर हुने गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सोबारे सत्यतथ्य बुझिरहेको बताउँछ । तर, तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात गर्ने व्यापारीबाट अवैध रूपमा रकम संकलन भइरहेको छ । गत पाँच महिनादेखि बिनाबिल, बिनादर्ता संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा रकम संकलन गरेका बारेमा किन अर्थमन्त्रालय चूप लागेको छ ? यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो तर हालसम्म कुनै चासोसमेत राख्न चाहँदैन ।
सो भन्सार नाकाबाट सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, हिमालय सीमापार वाणिज्य व्यापार संघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघको नाममा सो अवैध रकम संकलन हुनु पनि राजस्व छलीको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
भन्सार कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा भने तातोपानी भन्सार नाकामा पुनः मेसको नाममा रकम असुली गर्न थालिएको छ । सो नाकाबाट आयात निर्यात हुने सबै सामानबाट प्रतिकन्टेनर निर्यातका हकमा २० हजार र आयातको हकमा ४० हजार रुपैया“ असुली गर्ने भन्सार कर्मचारीको सहयोगमा ठूला व्यापारीले रकम असुली गर्न थालेका छन् । त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा पनि सो शुल्क संकलन गरेबापत् राजस्व नै नतिरी आयातकर्ताको गोदाममा पुगेको ब्राण्डेड सामानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको सो समान पीएस मार्केटिङको नाममा आयात गरेको अनुसन्धान विभागबाट खुलेको छ । विभागले बरामद गरेका सो समानमा क्यामेरा, आइपोट र अन्य विद्युतीय सामान छन् । यस्तो अवैध कार्य गर्नका लागि भन्सार कार्यालयले छुट्टै एजेन्ट राखेर सो कार्य गरेको खुलासासमेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । यसबारे अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन भन्छन्, ‘दस्तुरी प्रथा हाल आएर पुनः सुरु भएको सूचना पाएको र त्यसबारेको सत्यतथ्य बुझ्न म आफैं मुख्य भन्सार कार्यालयको निरीÔणमा समेत गएँ तर पनि सो प्रथाको नियन्त्रण भएन । झन् उल्टो विभिन्न नाममा अवैध रूपमा रकम संकलन, राजस्व छली बढ्दै गयो ।’ एकातर्फ दैनिक दस्तुरी संकलन भइरहेको सूचना पाउँदा पनि अर्थमन्त्री पुनले भाÈणमा कडा कारबाही गर्ने बताए पनि हालसम्म सो कार्यमा उनले कुनै चासो दिएका छैनन् बरु करछली गर्नेलाई कारबाही गर्नु भन्ने तर कारबाही भने सामान्य गर्नेसमेत भित्री निर्देशन दिने गरेका छन् ।
हालै करछलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हाइल्याण्ड डिस्टेलरीको मुद्दालाई गुपचुप बनाउन र अनुसन्धान रोक्नसमेत कडा निर्देशन दिएको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ बाहिर आइसकेको छ । 

राज्यका तर्फबाट दैनिक बढ्दै गएको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न भनेर छानबिन समिति गठनबाहेक अन्य उपलब्धि हुन सकेको छैन । चर्चामा रहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी अर्बौं रुपैया“ सरकारी राजस्व ठगी गर्नेको नाम र कम्पनीलाई कानुन बाधक भएको भन्दै सूचनासमेत दिन सम्बन्धित निकाय हिच्किचाउने गरेको छ । तर, भ्याट बिल नक्कली प्रयोग गरी कारोबार गर्नेलाई हालको कानुन बाधक नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक छैन । यसरी अर्थमन्त्रीले वित्तीय अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरे पनि उनको हुँकार न भन्सारका कर्मचारीले सुने न त अन्य Ôेत्रका व्यक्तिले पत्याए । त्यसैले कारबाहीको हुँकार गर्नुको सट्टा कारबाही नै गर्ने हो कि ?
                                                                          karkirimn@gmail.com