उच्च आयातले राजश्व संकलन बढायो

सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी कपडा, संचार उपकरणजस्ता विदेशी वस्तुहरुको आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि राजस्व संकलन पनि दुई गुणाले बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म २१ खर्ब ४ अर्व ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा १७ खर्व २० अर्व ९३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

सरकारले चैत महिनासम्म भन्सार महशुल ४ खर्व, १६ अर्व, ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन गत वर्षको चैत महिनासम्म असुली भएको तुलनामा ३८ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, मुअब्जा कर गत आवको चैत महिनासम्मको तुलनामा १५ दशमलव ६५ प्रतिशत बढी ६ खर्व ६ अर्व ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । अन्तशुल्क २० दशमलव ५३ प्रतिशत बढी २ खर्व ६१ अर्व ९४ करोड ७ लाख रुपैयाँ, शिक्षा सेवा शुल्क ४२ दशमलव २ प्रतिशत बढी २ अर्व ४२ करोड ६ लाख रुपैयाँ, आयकर ३१ दशमलव १२ प्रतिशत बढी ४ खर्ब ८२ अर्व ६१ करोड ६ लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र सवारी कर १२ दशमलव ४७ प्रतिशत बढी ७१ अर्व ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ असुली भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत महिनामा साढे ३२ अर्ब संकलन

चैत महिनामा मात्रै कुल ३२ अर्व ४९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सपल भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा १७ अर्व २० करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन भएको थियो । जसमध्ये कर राजश्वबाट २९ अर्व ८५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र गैर करबाट २ अर्व ६३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चैत महिनामा ३१ अर्व ५६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजश्व असुल्ने लक्ष्य राखेको भएपनि लक्ष्यभन्दा ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी राजश्व असुली भएको छ ।

राजश्व वृद्धिको कारण

विदेशी वस्तुहरुको आयातमा भएको उच्च वृद्धि र भारतीय अन्तःशुल्कको खारेजीका कारण राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा बढेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसको अलवा भन्सार मुल्यांकन प्रणालीमा गरिएको सुधार, मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक वनाउने प्रयास, कर छली विरुद्धका अभियानहरु, चुहावट नियन्त्रणका प्रयास लगाएतका कारणहरुले पनि राजश्व असुलीमा वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।

त्यसैगरी, समग्र कर प्रशासनमा गरिएको सुधार प्रक्रिया, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको प्रयोग, सेवा क्षेत्रको बढ्दो विस्तार, करदाता शिक्षा र कर चेतना वृद्धी, अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण र थप कर दायित्वको सिर्जना, गैर कर राजस्वमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो योगदान, आर्थिक क्रियाकलापमा बाधक हुने बन्द हडतालजस्ता गतिविधिमा कमी, मन्त्रालयबाट मातहत विभाग तथा कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा समन्वयका कारण पनि राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुगेको अर्थमन्त्रालयको ठहर छ ।

१० बैशाख 2070, काठमाडौं ।

एफएनसिसिआईको विवादमा अध्यक्ष वैद्यको सफाइ 

  प्रकाशित मिति: 2013-04-21

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुसँगको विवादमा आइतवार अध्यक्ष सुरज वैद्यको टोलीले सफाइ दिएको छ । तीन उपाध्यक्षसहित सफाइ दिन उपस्थित वैद्यले भने, महासंघमा विवाद छैन् । जिम्मेवारि नदिएको भन्दै वैद्यसँग असन्तुष्ट पूर्व उपाध्यक्षहरुले दुई साता अघि महासंघको उद्घाटन सत्र बहिष्कार गरेका थिए । महेलाल प्रधानदेखि कुशकुमार जोशीसम्मका पूर्व अध्यक्षहरु कार्यक्रममा उद्घाटन शत्रमा उपस्थित नभएपछि महासंघको विवाद सार्वजनिक भएको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष वैद्यले आफूमाथिको आरोपमा सफाइ दिंदै भने, पूर्व अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले पूर्व अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठलाई महासंघले क्यासीको उपाध्यक्ष बनाएको, नेपाल–भारतवीचको व्यापारिक संयन्त्रमा पद्म ज्योतीलाई पठाएको र विधान संसोधन गर्न चण्डिराज ढकाललाई जिम्मेवारि दिएको भन्दै आफ्नौ सफाइ पेश गरे ।
महासंघ पूर्व अध्यक्षहरुले वैद्यलाई आफूहरुको फोनसमेत रिसिभ नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए, फोन नउठाउने मेरो कमजोरी हो, त्यो अहिलेको होइन, पहिलेदेखि कै हो, वैद्यले भने । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँगको संयुक्त कार्यक्रममा वैद्यसँग उपाध्यक्षहरु भाषकरराज कर्णिकार, भवानी राणा र पशुपति मुरारका उपस्थित थिए । अध्यक्ष वैद्यले महासंघको साधारणसभामा हात हालाहालको स्थिति नभएको भन्दै सफाइ पेश गरेका थिए ।

सरकारद्वारा प्राधिकरणलाई ठेकेदारलाई तिनुपर्ने रकम शेयरका रूपमा दिन अस्वीकार

सरकारद्वारा प्राधिकरणलाई ठेकेदारलाई तिनुपर्ने रकम शेयरका रूपमा दिन अस्वीकार

ठेकेदारको दाबी रकम दिन ढिलाइ गर्दा प्राधिकरणलाई डेढ अर्ब घाटा

काठमाडौं, ६ चैत– सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उसले काली गण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाको इटालियन ठेकेदार इम्प्रोजिलोलाई तिनुपर्ने ८.५ मिलियन युरो (करिब एक अर्ब रुपैया“) रकम शेयरका रूपमा दिन अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालयसित हालै जारी बजेटमा इम्प्रोजिलोलाई तिनुपर्ने रकम आफूलाई सरकारी शेयरका रूपमा दिन प्रस्ताव गरेकामा सरकारले अस्वीकार गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बा“की रकम सरकारले शेयरका रूपमा दिन नमिल्ने भन्दै बजेटमा राख्न अस्वीकार गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले उक्त रकम प्राधिकरणलाई ऋणका रूपमा मात्र दिन तयार रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ ।
प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोसित उसको दाबी रकमका सम्बन्धमा सन् २००४ मा भएको समझदारीअनुसार द्विपक्षीय समझौता (अमिकेबल सेटलमेन्ट) गरी भुक्तानी नगरेका कारण उसले ठेकेदारलाई करिब ८५ करोड बढी तिर्नुपर्ने स्थिति आएको जानकारीसमेत स्रोतले दिए । प्राधिकरणले इम्प्रोजिलोलाई दाबी रकमबापत सन् २००४ मा जम्मा १.३ मिलियन युरो (१५ करोड रुपैया“) दिने समझदारी भएको थियो । त्यसमा अमिकेबल सेटलमेन्ट गर्न ढिलाइ गरेकै कारण प्राधिकरणले थप ८५ करोड रुपैया“ तिर्नुपर्ने भएको हो ।
आयोजना सम्पन्न भएको १३ वर्षपछि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला एवं प्राधिकरणको तत्कालीन अध्यक्ष हरिराम कोइरालाका पालामा इम्प्रोजिलोसित वार्ता गरी ८.५ मिलियन युरो दिने द्विपक्षीय सम्झौता भई त्यही रकम व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयसित माग गरिएको हो ।
काम सम्पन्न हुनासाथ इम्प्रेजिलोले आयोजना निर्माणका क्रममा भएका बन्दलगायतका समस्या कारण आफूले थप  १३ मिलियन युरो पाउनुपर्ने दाबी प्राधिकरणसित सन् २००१ मा गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त रकम नदिएपछि इम्प्रेजिलोले प्राधिकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा २० मिलियन युरो थप रकम दिलाउन माग गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो । इटालीको अदालतले प्राधिकरणलाई मुद्दा जिताउ“दा पनि इम्प्रेजिलोले ठेक्का लिंदा राखेको ५ मिलियन युरो जफत गरी लिन नसक्ता प्राधिकरणलाई थप ५५ करोड रुपैया“ घाटा हुन पुगेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएका छन् ।
त्यही मुद्दाका क्रममा प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोले ठेक्का लिंदा राखेको जमानत रकम ५ मिलियन युरो जफत गर्ने निर्णय ग¥यो । इम्प्रेजिलोले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध इटालीको अदालत मुद्दा दायर ग¥यो । इटालीको अदालतले इम्प्रोजिलोको दाबीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई मुद्दा जिताई इम्प्रेजिलोको जमानत जफत गर्ने निर्णयलाई सदर ग¥यो । इटालीको अदालत र नेपालीका तर्फबाट राखिएको कानुन व्यवसायीले पटकपटक प्राधिकरणलाई इम्प्रेजिलोको खाताबाट जमानत रकम जफत गर्न तोकेता गरे पनि तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक जनक कर्माचार्यले बेवास्ता गरेका कारण उक्त रकम आउन सकेन ।
इटालीको अदालतबाट मुद्दा हारेको इम्प्रोजिलोले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा प्राधिकरणबाट २२ मिलियन युरो रकम पाउनुपर्ने भनी दोस्रोपटक दायर मुद्दा दायर गरेपछि पुनः वार्ताबाट द्विपक्षीय समझदारी (आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट) गर्न पहल गरियो र दुवै पक्षबीच वार्ता भयो ।
प्राधिकरणसित वार्ताका क्रममा इम्प्रोजिलोसित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतबाहिरै दाबी रकममध्ये १.३ मिलियन युरोमात्र दिने द्विपक्षीय समझदारी भयो । उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्न सन् २००४ मा विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइयो । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य रत्नसंसार श्रेष्ठ उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला भनेर अनुपस्थित रहेका कारण त्यति बेला कुनै निर्णय हुन सकेन । इम्प्रोजिलोले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा प्राधिकरणस“ग २२ मिलियन युरो थप रकम दिलाउन माग गर्दै पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले मध्यस्थता अदालतले इम्प्रेजिलोलाई फाइदा पुग्ने गरी उसले माग दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर फैसला दियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले माग दाबीभित्रै रहेको गरेको फैसलामा कही“ पनि पुनरावेदन लाग्दैन । तर, माग दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर भएको फैसलामा भने पुनरावेदन लाग्छ । प्राधिकरणलले माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेकामा आफ्नै मुलुकको न्यायालयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणले कुनै पहल गरेन । मध्यस्थता अदालतको बद्नियतपूर्ण फैसला खारेज गराउने अवसर प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशकले बेवास्ता गरेर ठेकेदारलाई नाजायज फाइदा पु¥याएको सम्बन्धित अधिकारी बताउ“छन् । मध्यस्थता अदालतको फैसलाको विरुद्ध पुनरावेदन नगरेको र जमानत रकम ५५ करोड बेवास्ता गर्दा प्राधिकरणलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैया“ दायित्व परेको हो ।

महासंघका पू्र्वअध्यक्षहरूद्वरा साधारणसभामा बहिष्कार
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत २८ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४७ औं वार्षिक साधारणसभामा महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू भने उपस्थित भएनन् । यसअधि महासंघको बैठकमा सल्लाहाकारको रूपमा रहँदै आएका पूर्वअध्यक्षहरू महासंघको वार्षिक साधारणसभामा एकैसाथ नआएको पहिलोपटक हो ।
महासंघमा वर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्यले गुटबन्दी गरेको, प्रतिपक्षीहरूलाई सम्मानजनक स्थान नदिएको र पूर्वअध्यक्षहरूको रायसल्लाहालाई महŒव नदिएपछि पूर्वअध्यक्षहरू सभामा नआएको एक व्यवसायीले बताए । वर्तमान अध्यक्ष वैद्यले महासंघको नेतृत्व लिएपछि पहिलोपटक चितवनमा भएको विशेष बैठकमा पूर्वअध्यक्षलगायत अन्यले विरोध जनाएकाले बैठक विनानिष्कर्ष स्थगित गरिनुपरेको थियो ।
४७ औं वार्षिक साधारणसभामा औपचारिक निमन्त्रण नगरेको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, चण्डिराज ढकाललगायत अन्य पूर्वअध्यक्ष सहभागी नभएको निकट स्रोतले जनाएको छ । महासंघका ४७ औं साधारणसभाको मुख्य सत्रलाई महासंघका पूर्वअध्यÔहरूले बहिष्कार नै गरेको व्यवसायीले जनाए । साधारणसभामा उपस्थित अधिकांश उद्योगी÷व्यापारीसहित अन्यले महासंघका पूर्वअध्यÔको बारेमा चासो देखाएका थिए ।
अध्यÔ वैद्यको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट भएकाले महासंघका पूर्वअध्यÔहरू मुख्य सत्रमा अनुपस्थित भएको स्रोतको भनाइ छ । महासंघको राजनीतिमा क्रयाशील महेशलाल प्रधानदेखि निवर्तमान अध्यÔ कुशकुमार जोशीसम्म कोही पनि कार्यक्रममा उपस्थिति थिएनन् । महासंघको चुनावमा वैद्यलाई अध्यÔ बनाउन ठूलो लविंग गरेका चण्डिराज ढकाल र आनन्दराज मुल्मी सो सभामा सहभागी भएनन् ।
पूर्वअध्यÔले साधारणसभालाई बहिष्कार गरेपछि कार्यक्रमको स्वरूपसमेत परिवर्तन गरिएको थियो । यसअघिका साधारणसभामा महासंघका पूर्वअध्यÔलाई मञ्चमा राख्ने प्रचलन भए पनि यसपटक भने मञ्चमा मन्त्रिपरिÈद् अध्यÔ खिलराज रेग्मी, माओवादी अध्यÔ पुष्षकमल दाहाल, एमाले अध्यÔ झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यÔ सूर्यबहादुर थापा, मधेसी जनअधिकार फोरमका उपेन्द्र यादव, मधेसी जनअधिकारी फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यÔ विजय गच्छर र महासंघ अध्यÔ सुरज वैद्यमात्रलाई राखिएको थियो ।

महासंघको ४७ औं वार्षिक साधारण सभा

जलविद्युत्सम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताÔर गर्दा महासंघका पूर्वअध्यÔ जोशीलाई मञ्चमा बोलाइएको थियो, तर जोशी आफैं कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवनमा गएका थिएनन् । महासंघ पूर्वअध्यÔ वर्तमान नेतृत्वप्रति रुष्ट भएको संकेत वैद्यको भाÈणमा समेत देखिन्थ्यो । अध्यक्ष वैद्यले भने, ‘महासंघको कार्यकारिणी समितिमा २२ वर्Èसम्म रही कार्य गर्दा मैले हाम्रा पूर्वअध्यÔहरूले महासंघलाई यस उचाइमा पु¥याउन गरेको समर्पण र अहारोत्रको मिहिनेतलाई मैले नजिकबाट अनुभव गर्ने मौका पाएको छु, म ती सबै आदरणीय अग्रजहरूको उच्चसम्मान गर्दै नयाँ पिढीका साथीहरू र सहकर्मीलाई मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक समुदायको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दछु ।’
४८ वर्È पहिले स्थापना गरिएको महासंघको राजनीतिमा अहिले पनि कुशकुमार जोशी, चण्डिराज ढकाल, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, आनन्दराज मुल्मी, पद्म ज्योति, विनोद चौधरी र महेशलाल प्रधानसम्म सक्रिय रहेको इतिहात महासंघमा छ ।
महासंघले पूर्वअध्यÔलाई राखेर सल्लाहाकार समिति बनाउने गर्दछ, विशेÈ निर्णयमा यही समितिको सल्लाहाका आधारमा महासंघ नेतृत्व अघि बढ्ने गर्दछ । तर, वैद्यमाथि सल्लाहाकार समितिलाई क्रियाशील नबनाएको, महŒवपूर्ण निर्णयमा पूर्वअध्यÔहरूको राय नलिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । वर्तमान समिति र पूर्वअध्यक्षहरूबीच केही विषयमा कुरा नमिलेका कारण कार्यक्रममा नगएको महासंघका पूर्वअध्यÔहरूले बताएका छन् । महासंघको चुनावमा आजाद श्रेष्ठमाथि विजयप्राप्त गरेका वैद्यले श्रेष्ठको प्यानलबाट आएका पदाधिकारीलाई उचित जिम्मेवारी नदिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
त्यसमाथि आगामी वर्È हुने चुनावलाई लÔित गर्दै महासंघमा अहिलेदेखि नै पूर्वअध्यÔहरूले राजनीतिसमेत गरिरहेका छन् । वैद्य र ढकालबीच भएको सहमति टुट्नुमा यही राजनीतिले काम गरेको स्रोतको दाबी छ ।
एक कार्याकाल अध्यÔ भएका र अर्को कार्यकालमा कुशकुमार जोशीस“ग पराजित चण्डिराज ढकाल फेरि पनि महासंघको अध्यÔ बन्ने रणनीतिमा लागेको खुल्न आएको छ । वैद्य भने ढकाललाई भन्दा नया“ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यही कारण ढकाल र वैद्यबीच समस्या सिर्जना भएको सभामा सहभागीहरूले बताए । अहिले वैद्यविरुद्ध ढकालले नै पूर्वअध्यÔहरूको मोर्चाबन्दी गराएको आरोप लगाइएको छ । महासंघमा दास्रो कार्यकालमा अध्यÔका लागि पराजित भएपछि परिसंघको राजनीतिमा लागेका विनोद चौधरी भने पहिलेदेखि नै महासंघको कार्यक्रमा उपस्थित नहुँदै आएका छन् ।

चिनियाँ एक्जीम बैंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिने गभर्नरको संकेत

काठमाडौं । चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम)बैंक नेपालमा प्रवेशका लागि इच्छुक छ । सोमवार सिन्हावाले गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई उद्घृत गर्दै एक्जिम बैंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाएको समाचार सार्वजनिक गरेको छ । सिन्हावाले एक्जिमसँग नेपालमा दुई विकल्प भएको समेत समाचार आफ्नो अनलाइन संस्करणमा प्रकासित गरेको छ, नेपालमा नयाँ बैंक सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स रोकेको छ, त्यसैले एक्जिमका लागि नेपालमा होलसेल बैकिङ्ग गर्न शाखा खोल्ने वा पुरानो बाणिज्य बैंकसँग साझेदारी गर्ने विकल्प छन् ।

खतिवडाले एक्जिम बैंकको प्रतिनिधीले नेपालमा लगानी गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि सिन्ह्वालाई दिएका छन् । बैंकको लगानी नेपाल भित्र्याउन कुटनीतिक तहमा दुई देशवीच छलफल चलिरहेको छ, हामी एक्जिमबाट औपचारिक प्रस्ताव आउने अपेक्षा गरिरहेका छौं, उनको भनाई छ ।




गभर्नर खतिवडा भन्छन्ः हामी नयाँ लाइसेन्स दिनुहुँदैन भन्नेमा छैनौं, रणनीतिक महत्वका विदेशी बैंकलाई लाइसेन्स दिन सक्छौं, जसले नेपालमा ठूलो लगानी, अत्याधुनिक प्रविधि र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सहयोग गर्दछ ।



नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नदिने राष्ट्र बैंकको पुरानो नीतिमा संसोधन हुन सक्छ भन्ने सिन्ह्वाको प्रश्नमा खतिवडाले सकारात्मक संकेत दिंदै भनेका छन्, हामी नयाँ लाइसेन्स दिनुहुँदैन भन्नेमा छैनौं, रणनीतिक महत्वका विदेशी बैंकलाई लाइसेन्स दिन सक्छौं, जसले नेपालमा ठूलो लगानी, अत्याधुनिक प्रविधि र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सहयोग गर्दछ ।
गभर्नर डा. खतिवडाको प्रतिक्रिया आउनु अघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई भेट गरी चीनका केही बैंक नेपाल प्रवेशका लागि इच्छुक भएको बताएका थिए । वुको सन्देशसँगै चीनियाँ सञ्चारमाध्यमले यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका कारण के आगामी केही महिना भित्र नेपालमा चिनियाँ बैंकको प्रवेश हुँदै  त छैन् ? प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ ।
सन् १९९४ मा स्थापना भएको एक्जिम बैंक चिनियाँ पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । बेइजिङमा प्रधान कार्यालय रहेको एक्जिमका चीनमा १८ वटा शाखा छन् भने देशबाहिर तीन सम्पर्क कार्यालय छन् । बैंकको दक्षिणी र उत्तरी अप्रिंmका, पेरिस र सेन्टपिटरसवर्गमा शाखा छन् । बैंकका हजारभन्दा बढी बैंकसँग व्यवसायिक सम्वन्ध समेत छ । बैंकले आयात र निर्यात, विदेशमा बन्ने निर्माण तथा लगानी परियोजना, चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा लगानी गर्दै आएको छ । एक्जिम बैंकले अन्तराष्ट्रिय ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने लगायतका काम पनि गर्दै आएको छ ।
चिनियाँ बैंक यहाँ आए नेपालले पूर्वाधार, पर्यटन र व्यापारमा धेरै काम गर्न सक्ने पनि गभर्नर खतिवडाले सिन्ह्वालाई बताएका छन् । पछिल्लो सात महिनामा चीन र नेपालवीच ४३ अर्ब रुपैयाँको कारोवार भएको छ, चीनबाट नेपालमा एक लाख पर्यटक आएका छन्, चिनियाँ बैंकलाई नेपालमा व्यापारका लागि प्रशस्त स्थान छ, उनले भने ।
देशका ठूला जलविद्युत र टेलिकम परियोजनाको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारको हातमा छ, यस्तो बेला चिनको बैंकलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न उपयुक्त मौका छ, उनले भने । नेपाल चीन चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले चीनका बैंकले नेपालमा सेवा दिए चीनबाट सेवा र सामान खरिदमा प्रयोग हुने एलसीका लागि सहज हुनेछ । अहिले एलएसी खोल्नका लागि निक्कै कठिन हुने गरेको छ, उनले भने ।
चिनीयाँ बैंकको प्रवेशले नेपालमा ऋण सिमा सुविधा बढ्नेछ, त्यसैगरी निर्माणाधिन परियोजनाका लागि निर्माण सामाग्री आयातमा समेत सहज हुनेछ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले चिनीयाँ बैंक सकेसम्म छिटो नेपाल प्रवेश गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालमा भारतको संयुक्त लगानीमा नेपाल एसबीआई, एभरेष्ट बैंक सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी पाकिस्तानको हविव बैंकको लगानीमा हिमालयन बैंक र बंगलादेशी लगानीमा नेपाल बंगालदेश बैंक सञ्चालनमा छ । अन्तराष्ट्रिय लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, कोरियाली संयुक्त लगानीमा आइएलएफसी र एनएमबी बैंकमा मलेसियाली व्यवसायीको लगानी छ । दुबईको मश्रेक बैंकले नेपालमा शाखा खोलेर थोक कारोवार गर्दै आएको छ ।

पेट्रोलियम कारोवारमा सिप्रदी, चौधरी, विशाल र निम्बसको चासो

काठमाडौं । मुलुकका ठूला औद्योगिक घराना पेट्रोलियम कारोबारमा आउने भएका छन् । पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि मुलुकका ठूला औद्योगिक घराना कारोबारमा आउन चाहेका हुन् । केही साना कम्पनीले पेट्रोलियम कारोबारको लागि आवेदन दिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबार खुला गरेको थियो । चौधरी ग्रुप, सिप्रदी ट्रेडिङ, विशाल समूह र निम्बस होल्डिङले पेट्रोलियम कारोबारमा आउन चाहेका छन् । अहिले यी चारवटै कम्पनी पेट्रोलियम कारोबारमा जोडिएका छन् । चारवटै कम्पनीले पेट्रोलियम कारोबारमा आफुलाई सहभागी गराउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि छलफल सुरु गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार भारतमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भएपछि यी कम्पनीले पेट्रोलियम व्यवसायको बजार सर्वेक्षणको काम समेत सुरु गरेको स्रोतले बतायो । पेट्रोलियम कारोबार बढ्दै गएकोले ठूला घरानाले यो क्षेत्रमा हात हाल्न चाहेका हुन् । यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ एक खर्बको आयात हुने देखिएको छ ।



चौधरी ग्रुपले ग्यास र लुब्रिकेन्टको कारोबार गरिरहेको छ । चौधरी समूहले एनएल ग्यास बजारमा ल्याएको छ भने नेपाल ल्युव आयल पनि सञ्चालनमा छ । स्रोतका अनुसार चौधरी समूह बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग छलफल अगाडी बढाउने तयारीमा छ । सिप्रदीले भारत पेट्रोलियमको लुब्रिकेन्ट बिक्री गर्दै आएको छ भने निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गरेपछि यही कम्पनीसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल गरेको छ । ‘मुलुकमा इथिकल बिजनेश हुने हो भने हामी पनि यो क्षेत्रमा आउन चाहन्छौ,’ कम्पनीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘स्वस्थ र गुणस्तरीय उत्पादन बिक्री गर्ने शर्तमा यो व्यवसायमा आउँछौ ।’ उनका अनुसार सरकारको अनुगमन गर्ने निकाय बलियो हुने हो भने बजार सर्वेक्षण गरेर व्यापारमा सहभागी हुन सिप्रदीलाई समस्या छैन् ।’
कृषि व्यवसायमा राम्रो सफलता हात पारेको निम्बस होल्डिङ कम्पनी पेट्रोलियम कारोबारमा आउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । यो कम्पनी पनि ग्यास कारोबारमा सहभागी भइसकेको छ । दुई वर्ष अघि नेपालकै पुरानो र स्थापित ब्रान्ड नेपाल ग्यास किनेको यो कम्पनीले पेट्रोलियम कारोबारमा आउने तयारी सुरु गरेको हो । उता विशाल समूहले भने पेट्रोलियम कारोवार अनुमति माग्दै बाणिज्य मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । समूहले एक महिना अघि निवेदन दर्ता गरेको वाणिज्य स्रोतले जानकारी दियो । ठूला औद्योगिक घरानाबाहेक पनि कोशी पेट्रोकेमिकल्स, विराट पेट्रोलियम र मालिका पेट्रोलियमले पनि कारोवार अनुमति माग्दै वाणिज्य मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।