उच्च आयातले राजश्व संकलन बढायो

सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी कपडा, संचार उपकरणजस्ता विदेशी वस्तुहरुको आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि राजस्व संकलन पनि दुई गुणाले बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म २१ खर्ब ४ अर्व ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा १७ खर्व २० अर्व ९३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

सरकारले चैत महिनासम्म भन्सार महशुल ४ खर्व, १६ अर्व, ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन गत वर्षको चैत महिनासम्म असुली भएको तुलनामा ३८ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, मुअब्जा कर गत आवको चैत महिनासम्मको तुलनामा १५ दशमलव ६५ प्रतिशत बढी ६ खर्व ६ अर्व ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । अन्तशुल्क २० दशमलव ५३ प्रतिशत बढी २ खर्व ६१ अर्व ९४ करोड ७ लाख रुपैयाँ, शिक्षा सेवा शुल्क ४२ दशमलव २ प्रतिशत बढी २ अर्व ४२ करोड ६ लाख रुपैयाँ, आयकर ३१ दशमलव १२ प्रतिशत बढी ४ खर्ब ८२ अर्व ६१ करोड ६ लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र सवारी कर १२ दशमलव ४७ प्रतिशत बढी ७१ अर्व ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ असुली भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत महिनामा साढे ३२ अर्ब संकलन

चैत महिनामा मात्रै कुल ३२ अर्व ४९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सपल भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा १७ अर्व २० करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन भएको थियो । जसमध्ये कर राजश्वबाट २९ अर्व ८५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र गैर करबाट २ अर्व ६३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चैत महिनामा ३१ अर्व ५६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजश्व असुल्ने लक्ष्य राखेको भएपनि लक्ष्यभन्दा ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी राजश्व असुली भएको छ ।

राजश्व वृद्धिको कारण

विदेशी वस्तुहरुको आयातमा भएको उच्च वृद्धि र भारतीय अन्तःशुल्कको खारेजीका कारण राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा बढेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसको अलवा भन्सार मुल्यांकन प्रणालीमा गरिएको सुधार, मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक वनाउने प्रयास, कर छली विरुद्धका अभियानहरु, चुहावट नियन्त्रणका प्रयास लगाएतका कारणहरुले पनि राजश्व असुलीमा वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।

त्यसैगरी, समग्र कर प्रशासनमा गरिएको सुधार प्रक्रिया, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको प्रयोग, सेवा क्षेत्रको बढ्दो विस्तार, करदाता शिक्षा र कर चेतना वृद्धी, अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण र थप कर दायित्वको सिर्जना, गैर कर राजस्वमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो योगदान, आर्थिक क्रियाकलापमा बाधक हुने बन्द हडतालजस्ता गतिविधिमा कमी, मन्त्रालयबाट मातहत विभाग तथा कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा समन्वयका कारण पनि राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुगेको अर्थमन्त्रालयको ठहर छ ।

१० बैशाख 2070, काठमाडौं ।