अर्ब राजस्व छलीमा अख्तियारको चासो

काठमाडौं - नेतृत्व पाएकै भोलिपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब एक हजार व्यापारिक फर्मद्वारा नक्कली बिलमार्फत ७ अर्ब राजस्व छलेको प्रकरण अनुसन्धानमा चासो देखाएको छ। बुधबार पदबहाली गरेका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले बहुचर्चित भ्याट छलीका मुद्दा फेरि उठाउने संकेत गरेका हुन्।

बिहीबार कार्कीले अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजन खनाललगायत उच्च पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याए। उनले गहिरो अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै अख्यिारले पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाउ दिए।

'यो मुद्दालाई अख्तियारले नजिकबाट हेर्ने योजना बनाएको छ,' कार्कीले अर्थका अधिकारीसँग भने, 'अनुसन्धान फितलो नहोस्, आवश्यक परे अख्तियारले पनि हेर्नेछ।' कार्कीले बिहीबार नै भ्याट बिलका फाइल मगाएको चर्चा आए पनि तत्काल त्यस्तो नभएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए। 'भ्याट छली प्रकरणमा उहाँको गहिरो चासो देखियो, तर अहिले नै फाइल झिकाएको हल्ला निराधार हो,' ती अधिकारीले भने। यो प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना, विदेशी संस्था र अन्य साना–ठूला व्यापारीसहित करिब एक हजार फर्मले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेको फेला परेको थियो।
भ्याट प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले साहसिक रूपमा कार्य गरे पनि अझै अनुसन्धान पूर्ण हुन नसकेको उनले बताएका थिए। कार्कीले राजस्व छल्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिन निर्देशन दिएका थिए। कार्की लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेका थिए।
'नक्कली भ्याटसहित राजस्व र करछलीका सम्पूर्ण मुद्दालाई हेर्न निर्देशन दिनुभएको छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'हामीले तत्कालै काम सुरु गर्दैछौं।'
अर्थले पहिलो चरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ५ सय १८ ठूला व्यावसायिक फर्मको अनुसन्धान गत वर्ष पूरा गरेको थियो। यसबाहेक अन्य साना ५ सयजति फर्मको अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन। स–साना इकाइमा पनि बिलमा मिस–म्याच बढी भएकाले अनुसन्धान गर्न समस्या भएको अर्थले भन्दै आएको छ।
विभागले करिब डेढ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा ५ सय १८ फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्तशुल्क गरी ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छली गरेको देखिएको थियो। विभागले कुन फर्मले, कति राजस्व छली गरेका थिए भनी अझै नाम सार्वजनिक गरेको छैन।  विभाग र मातहतका २३ कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट यी फर्मलाई ३ अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार भ्याट, ३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार आयकर र अन्तशुल्क २० करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो। विभागले कर निर्धारण गर्दा दण्ड, जरिवानासमेत जोडेको हुन्छ।
ठूला व्यापारिक घरानाले गाउँका सोझासाझा व्यक्तिका नाममा फर्म खोलेर भ्याट छल्ने काम गरेको पनि भेटिएको छ।
अहिले विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाउने व्यावसायिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनका लागि गएका छन्। अदालतमा गएका फर्मको मुद्दा भने अख्तियारले फेरि हेर्न मिल्दैन।
नक्कली भ्याटसँगै प्रमुख आयुक्त कार्कीले करको दायरामा नआएर राजस्व छल्नेहरुमाथि पनि तत्कालै अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका छन्। उनले विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीहरुको ठूलो संख्या अझै पनि करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरुलाई समेट्न अर्थका अधिकारीलाई निर्देशन दिए। अहिले महिनामै लाखौँ रकम कमाउने इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ताजस्ता धेरै पेसाकर्मी करको दायरामा छैनन्। यस्तै व्यक्तिगत रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी पनि यसमा समेटिएका छैनन्। घरबहालमा लगाएर कर नतिर्नेहरुले मात्र राज्यको वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ छलेका छन्। विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इनफर्मल इकोनोमी) बाहिरबाट चलेको देखाएको छ। यसलाई आधार मान्दा अहिले मुलुकले वषर्ेेनी डेढ खर्ब राजस्व गुमाउँदै आएको छ। अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन झन्डै साढे १५ खर्ब रुपैयाँ हो। 'प्रमुख आयुक्त (कार्की) ले राजस्व छलीलाई रोक्न कार्य योजना बनाएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ,' अर्थ प्रवक्ता जन्मजय रेग्मीले भने, 'मन्त्रालय त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ।'
उनले कर राजस्वको बक्यौता रहेको रकम असुलीमा लाग्न पनि ताकेता गरेका छन्। राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकसँग सम्बन्ध रहेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले लामो समयसम्म राजस्व तिरेका छैनन्। कानुनी रूपबाट अल्झाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कार्कीले भन्सारबाट पनि राजस्व चुहावट भइरहेको बताउँदै भन्सार मूल्यांकनलाई अद्यावधिक गरी राजस्व छली हुन नदिन निर्देशन दिए।