भारतको दाल बंगलादेश पुर्याउनेलाई नेपाली अनुदान, किसानका नाममा व्यापारी मालामाल

काठमाडौं । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिने अनुदान चलखेल गर्नेले बढी कुम्ल्याएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने दालका निर्यातकर्ताले अनुदान भने बढी लिएका छन् । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था दुई वर्ष अघि लागु गरिएको हो । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा दाल निर्यातले १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । दाल निर्यातमा कच्चा पदार्थ समेत स्वदेशी नै भएको भन्दै चार प्रतिसतसम्म अनुदान लिदै आएका छन् । २ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ७२ करोडको दाल निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को ११ महिनासम्म दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको दाल निर्यात भएको छ ।
निर्यात भए बराबरको दाल नेपालमा उत्पादन हुदैन । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख १० हजार टन मात्रै दाल उत्पादन हुने गरेको छ । यो उत्पादनले आन्तरिक खपत पनि धान्न कठिन हुन्छ । भारतबाट आयात भएको दाल स्थानीय उत्पादनको लेबलमा बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । आन्तरिक बजारमा खपत हुने दाल पनि भारतबाट आयात हुने गरेको छ । अनुदान कै लागि भारतबाट दाल ल्याएर तेस्रो मुलुक निर्यात गरिदै आएको स्रोतको दावी छ ।
उद्योग विभागले मुल्य अभिबृद्धि कति भएको छ भनेर मुल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विभागकै सिफारिसमा दालले निर्यातमा अनुदान पाएको हो । तर निर्यातकर्ताले पाउने अनुदान किसानसम्म पुग्दैन । दाल उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान किसानको हुन्छ । उनी गलैचा र तयारी पोशाक निर्यात अनुदान पाउनमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद प्रोत्साहनका लागि ३० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
निर्यातमा दिने अनुदानमा प्रक्रियागत समस्या धेरै रहेको निर्यातकर्ताहरु बताउँछन् । ‘काजगी प्रक्रियाका कारण निर्यात लक्षित समूहमा पुग्न कठिन भएको छ’, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य उदयराज पाण्डेले भने, ‘अनुदान लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएकोले साना उद्योगले पाएनन् ।’ काजगी प्रक्रिया धेरै भएकोले ठूला उद्योगले मात्रै अनुदान पाएको र सानाले पाउन कठिन भएको पाण्डेले बताए । निर्यात गरेको र बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा भएको प्रमाण पेश गरे पुग्ने व्यवस्था लागु गर्दा मात्रै साना ठूला सबै उद्यागले समान रुपमा अनुदान पाउने उनले बताए ।