उर्जामा महत्वकांक्षी योजना, कार्यान्वयनमा चुनौती 
रोशन कार्की
काठमाडौं । चुनाबी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार राती सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा महत्वकाक्षीं उर्जाक्षेत्रको विकासकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटले विद्युत् प्रशारण लाइनको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । विद्युत् उत्पादनमा गिरावट आई लोडसेडिङ उच्च रहेको अबस्थामा सरकारले उर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट उल्लेख्य भएपनि सो बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाको बजेट टिमले तयार गरेको बजेटमै मन्त्रीपरिषद्भित्र कर्मचारीको तलववृद्धिको विषयमा मतभेद भएपछि बजेट सार्वजनिक कार्यमा ढिलाई भएको थियो । बजेट ल्याउनु पुर्वनै मन्त्रीपरिषद्मा भएको विवादकै कारण ल्याइएको सो बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्नमा भने यो सरकारलाई चुनौतीपूर्ण भएको अर्थस्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो‘ विवादभित्रबाट आएको यो बजेट पुर्ण भएपनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने कठिन रहेको छ ।’ वर्षातमा उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि प्रशारण लाइनको अभावमा ४० मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको अबस्था रहेको छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमै प्रशारण लाइनलाई १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट भाषणमा जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन, निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावकारी कार्य सम्पन्न र सानाठूला प्रशारण लाइन स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि कूल ३० अर्बको बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसैगरी, तत्काल भारतबाट विद्युत् आयात क्षमता बढाउन र यहाँ बढी उत्पादन भएपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गगरेको छ । उत्तर दक्षिण कोरिडोर र पूर्व पश्चिम कोरिडोरका विभिन्न आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणाले यस पटकको बजेटले उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको पक्ष राम्रो भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताईन् । उपाध्यक्ष राणाले भनिन्,‘बजेटले समेटिएको पक्ष राम्रो छ, तर सरकारले सोही अनुसार कार्यान्वयन गरेमा अहिलेको भन्दानिकै कम लोडसेडिङ हुने आसा जगाएको छ ।’
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिए पनि प्रशारण लाइनको अभावले निर्माण अघि बढाउन अन्योलमा परेका निजी ऊर्जा उत्पादक यो बजेटबाट उत्साहित भएको समेत उपाध्यक्ष राणाले बताइन् । यसैगरी, बजेटबाटै हाल ७ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा सरकारको अग्रसरतामा ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेट विनियोजन गरेका निर्माणाधीन आयोजना, आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार ३ सय ७४ मेगावाट रहेको छ । त्यसमध्ये २ हजार २ सय ९० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् ।
६ सय २ मेगावाट निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना रहेकाले उत्पादन सुनिश्चित भइसकेको छ । २ सय ४७ मेगावाट आगामाी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने मन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । २ हजार ५ सय २५ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री कोइरालाले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलायशयुक्त आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्न सरकारले १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी निर्माणधीन ६० मेगावाटको त्रिसुली थ्री ए, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलियागाड र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोलाई चार अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं र २० मेगावाटको अछामको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन विवरण (डिपिआर) तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा जानकारी गराए । अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट विनियोजन गर्दैमा प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् उत्पादनले गति लिने सुनिश्चित भने बजेट भाषणमा कहीकतै भेटिदैन् ।

आर्थिक विकासकालागि सरकार कडाईका साथ अघि बढ्छ ः अर्थमन्त्री
कमाण्डर पोष्ट
कठमाडौं । देशको आर्थिक विकासकालागि सरकार अब कडाइकासाथ अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयको सभाहलमा ‘आर्थिक वर्ष–०७०÷७१ को बजेट’ का बारे प्रष्ट पार्ने उदेश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन । उनले सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारी योजना समेत सार्वजनिक समेत गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले भने,‘पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई साउन १५ गतेभित्र योजना आयोगबाट स्वीकृत गरिसक्ने र दोस्रो÷तेस्रो आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा लैजाने छौ ।’
सो आयोजनाहरु समयभित्र कार्यान्वयन भएका छन् कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिबबाट अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री कोइरालाले बताए । मन्त्री कोइरालाले लक्षित खर्चलाई धान्नकालागि राजस्व दरलाई केही परिवर्तन गरेको र केही नयाँ कार्याक्रम समाबेश गरेको बताए । यो बजेट सन्तुलित विकास वार्षिक बजेट भएको मन्त्री कोइरालाको दावि गरेका छन् ।
उनले आर्थिक मापदण्ड अनुसार कोही पनि बाहिर जान नपाउने जनाए । यो बजेट गैरराजनीति बजेट भएकाले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सवै क्षेत्र, पूर्वअर्थमन्त्री लगायतसंग सल्लाहा लिने र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
सरकारले आगामी वर्षको कुल विनियोजन ५ खर्व १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबाट चालु आवको विनियोजनको तुलनामा २७ दशमलव ८ प्रतिशत र चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा ३९ दशमलव ८ प्रतिशत बढी रहेको छ । विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ३६ दशमलव ९, पुँजीतर्फ ५८ दशमलव ९ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३४ दशमलव ७ प्रतिशत, सरकारी स्रोतबाट ४ खर्व ४ अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड व्यहोरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, राजस्वबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड, सावाँ फिर्तातर्फ ४ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।