भ्याट छलीमा १७०० अनुसन्धान
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली प्रकरणमा मुछिएकामाथि जोडतोडका साथ अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छल्ने, करको दायरामा नपरेका र परेर पनि कर नतिरेका १ हजार ६ सय ५० व्यक्ति, व्यापारिक फर्म र संस्थाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएलगत्तै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर नक्कली भ्याट छलीका मुद्दालाई कडाइका साथ हेर्न निर्देशन दिइएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि विभागले पहिलो चरणमा ठूलो संख्यामा एकैसाथ अनुसन्धान सुरु गरेको हो । एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अनुसन्धान गरेको पहिलो हो । यसअघि ५ सय १६ माथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई भ्याट, कर छली प्रकरणमा रहेका जो–कोहीलाई अनुसन्धान गर्नू÷गराउनू भन्ने निर्देशन दिएपछि राजस्व छल्नेमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । उनले भने, ‘विभागले यसअघि पनि अनुसन्धान गरिरहेकै थियो, अख्तियारको निर्देशनपछि थप तदारुकता आएको हो, विभागले कोही–कसैलाई पनि कर, राजस्व छली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेछैन, ढिलो–चाँडो कारबाही हुने नै छ ।’ यसअघि भ्याट प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र विदेशी संस्था गरी पाँच सय १८ फर्मले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलेको गत वर्ष फेला परेको थियो । यो प्रकरणपछि विभागले फेरि अनुसन्धानमा ४ सय ९५ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो भने आयोगको निर्देशनपछि त्यो संख्या बढेर १ हजार ६ सय ५० पुगेको छ । उनीहरूको नाम भने विभागले गोप्य राखेको छ ।

 नक्कली भ्याट छली प्रकरण

गत वर्ष अध्ययन पूरा भएका ५ सय १८ फर्मले तिर्नुपर्ने करसमेत अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानमा उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले लामो समयदेखि राजस्व तिरेका छैनन् । कानुनी रूपबाट अल्झाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागको ठहर छ । आयोेगको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागलाई विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीको ठूलो संख्या अझै करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरूलाई समेट्न निर्देशन दिएको थियो ।
कर नतिर्ने र करको दायरामा नआउने व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरू दर्ता भएको निकायमा खोज्न थालिएको छ । अनुसन्धानमा इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, बैकिङ क्षेत्रका, व्यवसायी  छन् । अनुसन्धानमा संयुक्त कम्पनी खोलेर काम गर्नेबाट समस्या भइरहेकाले ती समूहमाथि पनि विभागको निगरानी बढेको छ । ठूला रकमको ठेक्का लिने संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेकाले उनीहरूलाई तत्काल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, जरिवाना बुझाउन विभागले पटकपटक आह्वान गरेको महानिर्देशक शर्माले बताए । हाल यस्तो समूहबाट न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुली गर्न बाँकी छ ।
विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इन्फर्मल इकोनोमी) बाहिरबाट चलेको देखाएको छ । यसलाई आधार मान्दा अहिले बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाउँदै आएको छ ।  भ्याट छलीको प्रकरणमा भएको प्रगतिको नियमित रूपमा आयोग र विभागले अनुगमन गरिरहेको समेत जनाइएको छ । आयोग र विभागको समन्वयको आधारमा करिब १ हजार ६ सय देखि २ हजार व्यक्तिको भ्याट छलीको प्रक्रियामा अनुसन्धान भइरहेको छ । विभागले दिएको जानकारीअनुसार, १ हजार ६ सय ५० नयाँ भ्याट छल्नेलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा भ्याट छली गरेको भन्ने निष्कर्षसहति कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
कर व्यवसायीले आयव्ययको हिसाब पारदर्शी नगर्ने, कारोबारको लेखांकन नगर्ने, भ्याटको अभिलेख एवं बिल बिजक जारी नगर्ने, सामानको न्युन वा अधिक बिजकीकरण गर्ने, राजस्व परिचालन हुने ठाउँमा केन्द्र तथा तालुक कार्यालयबाट अनुगमन एव निरीक्षण प्रभावकारी किसिमले नहुने, कार्यान्वयन तहमा नीतिगत व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्ने गरेका कारण करछलीमा संलग्नलाई सरकारले कडा कारबाही गर्न सकेको छैन् । भ्याट छलीमा कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालको कर प्रणाली, प्रशासन, व्यवस्थापनको त्रुटिविना ठूलो मात्रामा राजस्व अनियमितता हुन नसक्ने भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कानुनतः भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भ्याट छलीले सरकारलाई झुक्काएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेकाले एक किसिमको किर्ते कागज तयार गर्ने सरह काम गरेकाले कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था कानुनमा छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्याट छली, निकासी प्रमाणबेगर भ्याट फिर्ता, नक्कली भौचरबाट कम्प्युटर दाखिला गरी राजस्व चुहावट, विभिन्न व्यापारिक फर्मलाई व्यवसायको कर निर्धारण गर्दा घटीकर निर्धारण गरेर छली गर्ने गरेको उल्लेख छ ।