तीन पूर्वअर्थमन्त्री जनताद्वारा अयोग्य  
रोशन कार्की
काठमाडौं । मंसिर चार गते सम्पन्न संविधान सभा–२ बाट ४ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरु जनताद्वारा अयोग्य धोषित गरेका छन् । देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याएको भाषण गर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरु यसरी एकपटक जनताले आफ्नो मत नदिएर अयोग्य ठहर गरेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट पटक–पटक देशको अर्थमन्त्रालय सम्हाली सकेका ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । राज्य सञ्चालनमा शक्तिशाली पद मानीने अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका सातजना मध्ये ४ जनाले यस पटकको संविधान सभा भबन प्रबेश गर्न नपाउने भएका छन् । उनीहरुलाई जनताले आफ्नो मत नदिएर बाहिरिएका छन् ।
यस पटक जनताबाट अयोग्य ठहरिएकामा एमाओबादीका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का प्रवावशाली नेता वर्षमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी निर्वाचनबाट हारेका छन् । चुनावी मैदानमा उत्रेका उनीहरुमध्ये अन्यले भने जितेका छन् । सातै जना पुर्वअर्थमन्त्रीहरु आफ्ना दलभित्र तुलनात्मकरुपमा शक्तिशाली मानिने गरेका छन् । दलभित्र उनीहरुको जति बोलवाल चल्ने भएपनि निर्वाचनमा जनताले भने उनीहरुलाई अयोग्य ठह¥याएका छन् ।
२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकमा ११ जना अर्थमन्त्री बनी सकेका छन् । यी ११ मध्ये रविन्द्रनाथ शर्माको निधन भएको छ । भने, राजाका शासनकालमा अर्थमन्त्री हुने तीन जना प्रत्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । अर्थमन्त्री बनेकामध्ये एमाओवादी नेता डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका छन् । डा. भट्टराई सहित ६ जना पुर्वअर्थमन्त्री प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । एमालेका भरतमोहन अधिकारी समानुपातिकमा रहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका पहिलो अर्थमन्त्री महेश आचार्यदेखि वर्तमान चुनावी सरकारभन्दा अघिका वर्षमान पुन समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए  । डा. भट्टराईलाई रुपन्देही ४ का जनताले हराइदिएका छन् । भने, उनी गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट भने जितेका छन् । एक क्षेत्रबाटमात्र उम्मेदवारी दिएको भए उनीपनि पुर्ण अयोग्यको सूचीमा पर्ने पक्का भएको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ । यसैगरी अर्का एमाओबादीकै प्रभाबशाली नेताका रुपमा रहेका पुन लाई मोरङ क्षेत्र नं. ९ बाट चौथो स्थानमा पुगेर हारेका छन् । अर्का राप्रपाका नेता लोहनी पनि नुवाकोटको क्षेत्र नं.  १ बाट हारेका छन् ।
अर्कोतर्फ ४ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरु भने यस पटकको निर्वाचनबाट विजय हुन सफल भएका छन् । विजयी हुनेमा नेपाली काँग्रेसबाट महेश आचार्य मोरङ क्षेत्र नं. ६ र  डा. रामशरण महत नुवाकोट क्षेत्र नं. २ बाट संविधान सभा–२ मा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् । एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे चितवन क्षेत्र नं. १ बाट जित्न सफल भइका छन् । राजाले नियुक्त गरेका तीन अर्थमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, मधुकरशम्सेर राणा र डा. रुप ज्योति राजनीतिमा निष्कृय भएका छन् । डा. महतले अघिल्लो निर्वाचनमा नुवाकोट २ बाटै झिनो मत अन्तरमा चुनाव जितेका थिए । त्यस्तै पुनले ललितपुर क्षेत्र नं. १ मा चुनाव जितेका थिए । २०६४ सालमा पुर्वअर्थमन्त्री आचार्य मोरङबाट पराजित भएका थिए । २०६४ सालको संविधानसभा–१ मा पाण्डे र डा. लोहनी समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।
अर्थमन्त्री बन्नेहरु जनतामा बढी चर्चित वा आलोचनाका पात्र हुने भएका कारण पनि अन्य मन्त्रीको तुलनामा अर्थमन्त्रीहरुलाई निर्वाचनमा विजय हुन मुस्कील पर्ने गरेको छ । सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य साँचो हातमा लिने भएकोले पनि उनीहरु जनताको नजरमा पर्ने गरेका छन् । राज्यको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने भएकोले जनताले पक्ष र विपक्षमा राखेर व्यवहार गर्ने गरेका छन् । जनताको आकांक्षा अनुसार विकासका काम अघि बढाउन सक्ने र जनताले महसुश गर्न पाउने गरी धेरथोर राहत पु¥याउने कार्यक्रम लागु गर्नेले आममतदाताको बढी नै समर्थन पाउने समेत यस पटकको निर्वाचनमा विजयी हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । सरकारकै नीति तथा कायक्रम प्रभावकारी नभए पनि त्यसको अपजसको भागिदार धेरै मात्रामा अर्थमन्त्री बन्ने गर्छन् । अर्थमन्त्री बन्नेहरुले आफ्ना गृह जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा बढी पैसा खर्च हुने वातावरण बनाएकाले पनि उनीहरु अन्य उम्मेदवारको तुलनामा आफ्नो जिल्लामा बलियो प्रतिनिधिको रुपमा देखा पर्ने गरेका छन् । त्यही भएकाले पूर्वअर्थमन्त्री डा. भट्टराई रुपन्देहीबाट पराजय भोग्नु परेको हो । अर्थमन्त्री बन्दाको अवधिमा जनताको आकांक्षा विपरित भएका कामको अपजसको भारी पनि जनताले यही बेला उनीहरुलाई बोकाउँने भएकाले पनि उनी आफ्नो मत अनेत्र नजाओस भन्ने हेतुले योजना पार्नै गरेको आरोप समेत अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले लगाउने गरेका छन् । मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, आफ्ना क्षेत्रमा आयोजना नपारेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने वातावारण बनाउन नसकेको जस्ता आरोप अर्थमन्त्री बन्नेलाई बढी लाग्ने गरेको छ । यस्ता आरोपको जवाफ पनि उनीहरुले निर्वाचनकै समयमा दिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्री बनेकाहरु आफ्नो दलभित्र पनि माथिल्लो तहकै नेताका रुपमा स्थापित छन् । यसले पनि उनीहरुलाई चुनावी वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न सहयोग पुग्ने भएपनि डा. लोहनी भने आफ्नै जिल्लाबाट हारेका छन् । उता पुन भने आफ्नो जिल्ला रोल्पा छोडी अर्को जिल्ला मोरङबाट उम्मेदवारी दिएका कारण पराजय भोगेका हुन् । 
अर्थविद्हरुले पुर्वअर्थमन्त्री आचार्यलाई उदारवादका संस्थापका रुपमा चित्रण गरेका छन् । २०४७ सालको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएका बेलामा आचार्य अर्थमन्त्री भएका थिए । डा. लोहनी पञ्चायतकालमा अर्थमन्त्री भएका हुन् । उनकै पालामा नेपालमा पहिलो पटक बैंकहरुलाई निजीकरण गर्ने, नेपालमा विभिन्न किसिमबाट सरकारी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने काम गरेका थिए । उनले निजीकरण मार्फत आर्थिक उदारीकरणमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि थियो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्ने काम गरे । डा. भट्टराईलाई अर्थविद्हरुले असफल अर्थमन्त्रीका रुपमा चित्रण गरेका छन् । अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभएका कारण उनी असफल भएको भन्ने भनाई बाहिर आएको छ । पाण्डेलाई उच्च महत्वाकांक्षी मन्त्रीको रुपमा हेरिन्छ ।  उनले सधै उच्च महत्वाकांक्षी कुरा मात्र गरेको अनुभव अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् ।  

कमाण्डर पोष्ट मंसिर १० गते २०७० मा अर्थ पेज १० मा प्रकाशित

को बन्दैछ नयाँ सरकारको अर्थमन्त्री
कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएमा एमाले वा कांग्रेसमध्ये कसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिएको छ । यो स्थितिमा अर्थमन्त्रालय कसको पोल्टामा पर्ला भन्नेबारे आर्थिकवृत्तमा चासो बढेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डेले प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनावमा विजय हासिल गरेका छन् । अब बन्ने सरकारको अर्थमन्त्री यिनै बिजेता अनुहारमध्ये कुनै एक हुने भएकाले कसले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ला भनेर चर्चा आर्थिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । एमालेका भागमा अर्थमन्त्रालय परेमा सुरेन्द्र पाण्डे  वा भरतोहन अधिकारीवीच अर्थमन्त्री बन्ने होडबाजी हुने देखिन्छ । त्यसैगरी, कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा महेश आचार्य र डा. रामशरण महतवीच अर्थ मन्त्रालयका लागि हानाथाप हुने देखिन्छ । नेपालमा अर्थमन्त्रीको दक्षताले भन्दा पनि पार्टीको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति भएका कारण अर्थमन्त्रीहरुले जनताको चाहनाअनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् । पार्टीको लाइनअनुसार अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने हँुदा जो अर्थमन्त्री भएपनि खासै फरक नपर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । अब बन्ने सरकारले संविधान निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुँदा जनताले महशुस गर्ने खालका विकास निर्माणका कामहरु होलान् भन्ने आशा राख्नु मूर्खता हुने समेत अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । अब हुने अर्थमन्त्री जनताको चाहाना बमोजिमका कामहरु गर्न सक्नेखालको हुनुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् ।