अस्थिर सरकारले अर्थतन्त्रको भविश्य संकटमा                                 

कृष्णहरि बाँस्कोट
सचिब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्

२०१५ सालमा धादिङमा जन्मेका कृष्णहरि बाँस्कोटाले व्यवस्थापन र कानूनको अध्ययन गरेको भएपनि उहाँ एक सफल अर्थशास्त्रीको रुपमा परिचीत हुनुहुन्छ । इटालीबाट व्यवस्थापनमा पोष्ट ग्रयाजुएट गर्नुभएका बाँस्कोटाले कानूनमा स्नातक गर्नुभएको छ । २०३७ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सचिब बाँस्कोटा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिब पदमा कार्यरत हुनु हुन्छ । २०५५ सालमा सहसचिव बन्नुभएका बाँस्कोटाको सरकारी जागिरका अधिकाशं जीवन आर्थिक विभाग अन्र्तरगतका विभाग हुदै अर्थन्त्रालयको सचिब समेत भएर आफुलाई सफल कार्यसम्पादकको रुपमा चिनाउनु भएको छ । प्रष्ट बक्ताको रुपमा र सवैसंग समान व्यवहार राख्नु हुने सचिब बाँस्कोटा वाणिज्य विभाग तथा भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी सफलताका साथ पुरा गरेका उहाँले प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापना पछि लगातार तीनओटा बजेट निर्माण कार्यको जिम्मेवारी समेत सफलताका साथ सम्पादन गर्नुभयो । २०६५ सालमा राजस्व सचिव बन्नुभएका सचिब बाँस्कोटा डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा साढे ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गराउन सफल हुनुलाई राजस्व सचिवका रूपमा उनी आफ्नो सफलता ठान्नुहुन्छ । २०६८ को जेठदेखि अर्थमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका बाँस्कोटाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको नेतृत्व समेत गरे । उनले सम्पादन गरेको बजेटले निजीक्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप लागेको थियो । तर, सो कुरा बाँस्कोटा स्वीकार्नुहुदैन । बजेटले खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको उहाँको तर्क छ । डा. भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँ अर्थसचिब बन्नु भएका बास्कोटा भट्टराईनै प्रधानमन्त्री हुदाँ उहाँलाई रातारात अर्थबाट सरुवा गरेर मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु¥याइएको छ । उहाँ आफु जहाँ भएपनि देशकालागि काम गर्ने भएकाले जुन मन्त्रालय लगेपनि कुनै गुनासो नभएको बरु फरक÷फरक मन्त्रालयको काम गर्न पाउँदा आफुलाई भाग्यमानी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको भविश्य, विस्तारी सडकको अबस्था र यसको सम्भावना र चुनौतिबारे केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले सचिब बाँस्कोटासंग गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ।

नेपालको आर्थिक विकासको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रचलनमा ल्याएको सरकारी खर्चको लेखा (गभर्मेण्ट फाइनान्सिङ स्टाटिष्टिक) २००१ भर्शनमा तयार गरिएको हो । यसले गर्दा परम्परागत रूपमा चालू र पूँजीगत खर्चको संरचनामा फेरबदल आयो । यसमा पूँजीगत बजेट कम भएको देखिन आएको छ । जनआन्दोलन भाग १÷२ पछि देशमा खुला अर्थनीति आयो । सम्पूर्ण पद्धतीमा परिमार्जन भएको छ । सुरुमा ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर राजनीतिक अस्थिरतका कारण खासै वृद्धि हुन सकेन । अब पनि अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारनै हुने हो भने देशको अर्थतन्त्रको भविश्य यसैहुन्छ भन्ने अबस्थामा छैन् । पुरानै तवरबाट नयाँ सरकार सञ्चालन हुने हो भने अर्थतन्त्रको विकासमा अबरोधमात्र हैन गिरावट नै तीब्ररुपमा हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको बिकासकालागि सरकारले नयाँ वस्तुको उत्पादन, लगानीलगायत अन्य विषयमा एकमत भएर आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि सार्नुको विकल्प छैन् । विकासकालागि भौतिक पूर्वधारहरुको निमार्ण गरिनु आबश्यक छ । यसरी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता संविधान र त्यसपछि आर्थिक एजेण्डालाई बनाउने हो र एक मत भएर आर्थिक विकासमा लागेको खण्डमा देशको आर्थिक भविश्य उज्ज्वल छ । अब आयतलाई भन्दापनि निर्यातलाई साथ दिने कार्यक्रम तय गरिनु पर्छ । किनकी जहाँ जुन चीज पाइन्छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको खण्डमा आयातभन्दापनि निर्यात गरेको खण्डमा देशमा विदेशीमुद्रा भित्रने भएकाले आर्थिक अबस्थाको भविश्य राम्रो छ । जलविद्युत्का विद्यमान कानुन ऐनलाई खुला बनाउनु पर्छ । राज्यले जलविद्युत् नीतिलाई खुकुलो बनाएर सरकारले कठोर नीति लिनु हुदैन् । पर्यटन उद्योगका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसमा आकर्षण कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । हालको अबस्थामै कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा आउने पर्यटकलाई सुविधा र सेवा पु¥याउन सकिदैन् । विद्यमान कानून र संरचनालाई परिमार्जन गरि कार्य गरेको खण्डमा १ करोडभन्दाबढी पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिन्छ । राज्यबाट पुर्वाधार र सुरक्षामा सुधार गरिनु पर्छ । तेस्रोमा कृषिमा हो । खाद्य सुरक्षाका साथै अर्गानीक कृषिको उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । स्थानीय स्तरमा के उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यहीलाई नगदेबालीको रुपमा कृषकलाई उत्पादन गर्न लगाउन आकर्षण गरिनु पर्छ । बेमौसमिका उत्पादत गरिनु आबश्यक छ । जडिबुटीमा ध्यान दिनु पर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गरिनु पर्छ । किनकी उच्च क्षेत्रका पशुहरुको मासु उत्कृष्ट र स्वादिष्ट हुने भएकाले र पर्यटकहरुले बढी रुचाउने भएकाले मासुजन्य प्याकेट तयार गरिनु पर्छ ।
चौथो चरणमा राज्यले आफुसंग भएको खानीजन्य वस्तुको उत्खन गरेर प्रयोग गरिनु पर्छ । देशको विभिन्न स्थानमा पेट्रोलको सम्भाबना प्रचुरमात्रामा रहेको छ । काठमाडौं आसपासमा ४० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक कच्चा पदार्थ रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सिमेन्टकालागि आबश्यक कच्चा पदार्थको खानीनै रहेको छ । प्राकृतिक खानीलाई प्रयोग गरेको खण्डमा सवैभन्दाबढी आयात हुने पेट्रोलको आयातमा नियन्त्रण हुने छ । अर्बौं रुपैयाँ बाहिरीने प्रकृया रोकिने र देशको आर्थिक विकास हुने छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुने अबस्था देख्नु भएको छ ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समाबेश भएका कार्यक्रमलाई र नयाँ कार्यक्रम समाबेश गर्नकालागि पहिला देशमा स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति हुनु पर्छ । जहाँसम्म सरकार स्थिर हुदैन तबसम्म कुनैपनि लक्षित कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न हुने भन्ने विषय कठिन हुन्छ । यहाँ मैले के भन्न चाहेकोभने, जबसम्म राजनीतिमा स्थिरता, वहुमतीय सरकार, सवै दलहरुमा एक मतको आर्थिक एजेण्डा बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ । अर्को कुरा बजेटको मात्रहैन आर्थिक विकास गर्न प्राथमिकताका विषयलाई सूचीकृत गरि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । २०६२÷६३ पछि अहिलेको बजेटनै समयमा आएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका कार्याक्रमलाई कुनै अबरोध नहोस भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ । अरु दिर्धकालीन कार्याक्रमहरु ल्याउने अधिकार नभएकाले पनि खासै कार्यक्रम समेत छैन भन्दा हुन्छ । बजेटले समेटिएका कार्यक्रमहरु पुरा हुने छ । बजेटमा समाबेश गरिएका २१ वटा गौरवका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सवैको उत्तरदायित्व हो यो पुरा गरिनु पनि पर्छ । हाल ५ महिनामा ९÷१० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सो खर्च गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु अगाडि बढ्नु आबश्यक देखिन्छ । समग्रमा जुनरुपमा खर्च हुनु पर्ने थियो त्यो नभएको पक्का हो । खर्चको विवरण हेर्दा सुखत क्षण होइन । यसका बावजुत पनि मेलम्ची खानीपानी आयोजना, फास्टट्रयाक आयोजना लगायतका कामहरु भएका छन् । अरु पुरा हुने लाइनमा रहेका छन् ।
यो वर्ष राजस्वका दरहरूमा हेरफेर गरिएको पनि छैन र दायरापनि बढाइएन नि ?
यहाँ करको दरमा परिवर्तन गरिनुभन्दा करको दायरा बढाउनु पर्छ । म अर्थमन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न विभागको महत्वपुर्ण पदमा रहेर कार्यसम्पादन गरी सकेका कारण दरमा ध्यान दिनु भन्दापनि दायरामा जोड दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु । यहाँ खुला सिमानाका कारण राजस्व चुहावटमा वृद्धि भएको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ । चुहावट नियन्त्रणकालागि सरकारले सिमाक्षेत्रमा सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी परिचालन गरेको छ । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपनि भारततर्फको सिमाना खुल्ला भएकाले बढीमात्रामा चुहावट हुने गरेको छ । यस्तो अबस्थामा प्रशासनीक सयन्त्रले सास्ती दिनेभन्दापनि सहयोगीको भुमीका खेल्नु पर्छ । बहादुरी देखाउने भन्दापनि सहजकर्ताको भुमीका खेलेको खण्डमा फकाइ÷फकाई चोरी निकासीमा संलग्नतामा रहेकालाई सहिबाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली गर्नेलाई त खासै केही कारवाही गर्न सरकार सफल भएनन भन्ने आरोप छनी ?
हो देखिने खालको कारवाही सरकारले गरेको छैन । ऐनमा भएको कानून अनुसार कारवाही चाही पक्कै भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनमा हामीले झुट्टा बिलबिजक बनाउन कसैले मतियारको काम गर्छ भने उसलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौं । अर्काे मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि व्यवसायीले जुन ढाँचामा हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि परिवर्तन गरेका छौं । नक्कली कारोबार भयो भने त्यसबारे कर अधिकृतले पनि छिट्टै पत्ता लगाउन सक्ने गरी ढाँचामा परिवर्तन गरिएको छ । नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेर कर छली गर्ने कार्यलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यस्तो गरिएको हो ।
यति हुदाहुदैपनि अधिकाशं व्यवसायीहरुले नक्कली विलबाट कर छली गरेको पक्का हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न म अर्थ सचिब भएकै समयमा अनुसन्धान सुरु गरेर कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्ना मातहतका कार्यलयहरूलाई समेत परिचालन गरेर ५ सय १८ वटा फर्मले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको पहिचान गरी कारवाही अगाडि बढाएको जानकारी आएको छ । अब कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित कर कार्यालयको हो उनीहरुले कारवाही गरेका छन भन्ने आएको छ । विभागले कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ । विभागको अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर सम्पादन गर्ने काम हो यो । यसमा कर अधिकृतले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसको सबै संयोजन आन्तरिक राजस्व विभागले गरिरहेको छ । १ सय ९६ वटाभन्दाबढी मुद्दाको कारबाही सम्पन्न भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसबाट २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । कर अधिकृतहरूले यो काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउने गरी तदारुकता देखाइ रहनु भएको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा कानूनमा भएअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ । 

टुङो लागेको मुद्दामा के कारबाही भयो भनेर सार्वजनिक त सरकारले गरेको छैननी ?
तत्कालिन समयमा यस विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सबै विवरण माग गरेको थियो । १५–१५ दिनमा समितिमा विवरण पठाउने गरिएको थियो । कर अधिकृतहरूले गरेका कामकारबाहीहरू सबै गोप्य रहने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागले दिएका कारण कारवाहीमा परेकाहरुको सार्वजनीक नगरेको हुनसक्छ । तर, यस विषयमा व्यापक छलफल भएपछि के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई सबै कागजात पठाइ सकिएको छ । यसमा के कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा उहाँसँग सल्लाह मागिएको छ ।
निजीक्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण छैन् भनेका छन्, के व्यवसायीले भनेझे नभएकौ हो ?
यहाँ मलाई अचम्म के लागि रहेको छ भने आफ्नै क्षेत्रको बदनाम नीजि क्षेत्रबाट भएको छ भन्ने लाग्छ । किनकी, आफुलाई ठुला उद्यमीभन्न रुचाउनेहरुले एउटै रट लगाई रहनु भएको छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर । उहाँहरुले पनि भन्न सक्नु भएको छैन लगानीमैत्री वातावरण कस्तो हुनु पर्छ भन्ने ? उहाँहरुले जानी जानी यहा नजानेर वातावरण भएन भनेर भन्नु उचीत हुदैन् । जहाँ व्यवसायीहरुले लगानीमैत्री वातावरण छैन भनेर भन्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो । देशमा खुला अर्थनीति अबलम्बन गरिएको छ । राज्यले लगानीमा न्यून भुमीका खेलेको अबस्थामा बढी भुमीका खेल्ने काम नीजि क्षेत्रको हो । जुन देशमा सामान्य राजनीतिक उतावचढाव आई रहन्छ । त्यसलाई आधारमानेर लगानीमैत्री वातावरण भएन भन्ने राम्रो हुदैन । देशमा विदेशी लगानी भित्राउनेमा सरकारभन्दापनि नीजि क्षेत्रको पहिला भुमीका हुन्छ । नीजि क्षेत्रले लगानी वाताबरण छैनन भनेका कारण लगानी नआएको हो । नीजि क्षेत्रबाट कस्तो खालको सुरक्षा चाहिने हो त्यो सरकारले दिन तयार रहेको आह्वान गरि रहदापनि लगानीका खाका समेत नल्याई वातावरण छैनन भन्ने उचीत होइन । सरकारबाट पहल गरेका लागनी सुरक्षाका प्रयासमा के कस्ता विषयमा परिमार्जन गरिनु पर्छ कुन विषयमा सम्झौता गरिनु पर्छ त्यो लगानीका लागि सरकार तयार रहेको छ । तर नीजि क्षेत्रबाहिरमात्र आवाज उठाउने तर नीति सम्बत नआएकाले यस्तो भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारले बाचा गरेको छ । सक्षम, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, आत्मविश्वास युक्त निजीक्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । निजीक्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो भनेर सरकारले स्वीकारेको छ । निजीक्षेत्रको विकासविना हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौं । औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ, लगानीबोर्ड बन्नुपर्छ भन्ने विषय सरकारले गृहकार्य गरी रहेको छ । साना, कुटीर तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त घरेलु ग्राम, हस्तकला ग्राम, बिक्री केन्द्र बनाउनेजस्ता कार्य सरकार सकारात्मक रहेको छ । औद्योगिक नगरीहरूमा विद्युत्को छुट्टै फिडर दिने कबोल सरकारले गरेको छ । निकासीमा दिँदै आएको कर छूटलाई निरन्तरता दिएका छौं । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नका लागि विशेष सहुलियत दिइएको छ ।
सम्पत्ति स्वयम घोषणाको व्यवस्था कुन प्रयोजनका लागि हो ?
यो प्रयोजन लुकेर बसेका र करको दायरामा नआएको सम्पत्तीको हकमा हो । यो व्यवस्था जुन देशमा राजनीतिक रुपमा ठूला परिवर्तन भएपछि दिइने सुविधा हो । यो सवैलाई छुट दिने प्रचलन रहेको छ । यहाँपनि ठुलो परिवर्तनपछि दिइएको सुविधा हो । उनीहरुले धोषणा गरेको सम्पत्तीलाई छानविन नहुने भन्ने होइन यो सुविधाभित्रपनि छानविन हुन्छ । उनीहरुको सम्पत्तीको पारदर्शिता कतिको छ, उनीहरुले पेश गरेको अभिलेखसंग र बास्तविक सम्पत्तीसंग मिलेको या नमिलेको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गर्छ । यो नागरिकको हैसियतले दिएको सुविधा हो । २०६५ असोज ३ गते  सो सुविधाबाट फाइदा लिएकामध्य तत्कालिन समयमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तीको धोषणा भएको छ । त्यस बखतनै सम्पत्तीकर ऐन निमार्ण गरि सम्पत्तीकर ऐन राजपत्रमा समाबेश भएपनि हाल सम्म त्यो कार्यान्वयन भने हुन नसक्दा यसलाई व्यवस्थीत गर्न नसकिएको भने पक्का हो । उनीहरुले घटीमा ० दशमलव ५  र बढीमा २ प्रतिशत कर लिएर आफ्नो अभिलेख राख्न र चल अचल निश्चित सम्पत्ती दर्ता गर्ने नगर्ने अधिकार रहेको छ । मेरै पहलमा सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको स्थापना गरेर सम्पत्तीको छानविन सुरु गरीएको हो । यसबाट अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने र विलासिता जीवन बिताउने माथी भने राज्यले निगरानी राखेको हुन्छ र कारवाही पनि गर्ने छ ।  सबै सम्पत्ति करको दायरामा आउने, करको दायरा फराकिलो हुने, अनधिकृत रूपमा लुकेर बसेको सम्पत्ति बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले अनधिकृत रूपमा कमाएको, आपराधिक क्रियाकलाप गरेर कमाएको सम्पत्ति वैधानिक हुने बाटो खुलेको छनी हैन र ?
हैन् । यो व्यवस्थाले अनाधिकृत सम्पत्ती कमाउनेहरु बच्च सक्दैनन् । किनकी जसले आफ्नो सम्पत्तीको अभिलेख बुझाउदैमा सुख पाउदैनन् । उनीहरुको जीवन विताउने र अन्यका बारेमा अनुसन्धान हुन्छ । जसकालागि हामीले सम्पत्ती शुद्धिकरण म अर्थसचिब हुदानै स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । आउने सुचना र उसको आनीबानीबारे अनुसन्धान हुन्छ यदी अबैधरुपमा कमाएको सम्पत्ती भेटिएको खण्डमा ऐन अनुसार सरकारले कारवाही गर्छनी । त्यो छुट कसैलाई छैन । गैरकानूनी रूपमा कुनै सम्पत्ति आर्जन गरिएको छ भने त्यसमाथि राज्यले कानूनबमोजिम कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदैन । सम्पत्ति कर ऐन संसद्बाट पारित भएर आउने भएकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले यी सबै पक्षका बारेमा विचार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारसँग नागरिकको स्थायी सम्पत्ति (व्यक्तिको घरजग्गा) को लालपूजा सुरक्षित छ । देशभरिमा कति नगद छ भन्ने जानकारी राष्ट्र बैकसँग छ । कर तिर्ने व्यक्तिको विवरण तथा उद्योग व्यवसायको स्थिति पनि अभिलेखबद्ध छ । कुनै कम्पनी वा आयोजनाको धितोमा कसैले ऋण लिएको छ भने त्यसको मूल्य पनि सम्बन्धित बैकसँग हुन्छ । यसरी छरिएको रूपमा राज्यसँग विवरण त छ । तर, व्यक्तिव्यक्तिको सबै किसिमको सम्पत्ति चाहिँ राज्यसँग अभिलेखबद्ध छैन । त्यसैले यो नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरिएको हो ।
आर्थिक विकासका सन्दर्भमा लैङ्गिक मुद्दालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?
लैङ्गिक विषयमा आर्थिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले केही विषयमा काम गरेको छ । पहिलो पक्ष कानूनी आधार हो । महिला र पुरुषले कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । आयआर्जन गर्ने र स्रोतसम्म पहुँच विकास गर्ने कुरामा महिला पुरुषबीच कुनै पनि किसिमको विभेद नहुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा करीब १६ ठाउँमा संशोधन गरिएको छ । दोस्रो कुरा, महिलालाई आर्थिक आर्यआजर्नका लागि समान पहुँच कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा सहभागी भएपछि सरकारले विभिन्न चारओटा रणनीति बनाएर काम गर्दै आयो । तर, सन् २००० मा भएको ‘बेइजिङ प्लस फाइभ’ को संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालय, न्यूयोर्कमा सम्पन्न भेलाबाट के थाहा लाग्यो भने, नेपालमा त्यो बेलासम्म गरिएका ‘महिला सशक्तीकरण’ का प्रयास खास प्रभाकारी हुन सकेको रहेनछ । त्यसपछि सन् २००३ देखि ‘लैङ्गिक उत्तरदायी (जेण्डर रेस्पोन्सिभ) बजेट बनाउने प्रयास थालियो । सन् २००६÷०७ को बजेटमा पहिलोपटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्यायौं । यसअन्तर्गत हामीले चार विषयमा ध्यान पु¥याएका थियौं  । कुनै पनि सरकारी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा महिलाको सहभागितालाई कार्यान्यवनको तहमा महिलाको सहभागिताबाट उनीहरूको क्षमतामा भएको अभिवृद्धि र त्यसबाट उनीहरूलाई लाभ दिन सरकारले पहल गरेको छ । यसका साथै प्रत्येक सरकारी कार्याक्रम सञ्चालन भएपछि महिलाकै हातमा आय÷रकम प¥यो परेन र महिला सहभागी भएको प्रत्येक सरकारी कामको गुणस्तरमा सुधार आएउने भएकाले पहिलो प्राथमिकता महिलाई दिइएको छ । यसका लागि महिलामैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि लागू गर्दै लग्यौं । महिलाले गरेको घरायसी कामको पनि आर्थिक रूपमा गणना हुनुपर्छ भनेर आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्न थाल्यौं । अर्काे कुरा महिलाकै नाममा अचल सम्पत्तिको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर महिलालाका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्व छूट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा आजभन्दा ५÷६ वर्षअघि महिलाका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरिएको तथ्याक ८÷९ प्रतिशतमा सीमित थियो भने हाल २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यी विषयलाई सरकारले अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महिलालाई आर्थिक विकासको मूलधारमा ल्याउन के के योजना तय गरिनु पर्छ ?
यसका लागि सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ जारी गरेको छ । यसमा महिला उद्यमी भएर आए विशेष किसिमको सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि महिलाले लिएको बैकको ऋण कहिल्यै नडुबेको, उनीहरूले चलाएको लघुउद्यम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यस्तै, महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति नै तय गरिएको छ । जस्तै, स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा, योजना बनाउँदा, सहजकर्ताका रूपमा उनीहरूलाई सहभागी गराइनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक गाविसमा महिला स्वयंसेविका राख्ने, करीब ३४ हजार सरकारी विद्यालयका १ लाख ५० हजार शिक्षकमध्ये २९ प्रतिशत शिक्षिका छन् । आर्थिक रूपमा महिलालाई सबलीकरण गर्न कम्तीमा तीनओटा पदमा महिलाको भूमिका हुनै पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्य, राष्ट्र बैकको गर्भनर वा डेपुटी गर्भनर वा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा अर्थ मन्त्रालयको उच्च अधिकारी । आर्थिक क्रियाकलापको नीति बनाउने यी महत्वपूर्ण ठाउँमा महिलाकै नेतृत्व र सहभागिता भयो भने महिलालाई अझै आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ अहिले ती ठाउँमा भइरहेका पदाधिकारीले महिलाको पक्षमा काम गरेका छैनन् भन्ने होइन । यसका साथै महिलाले मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रत्येक गाविसमा ५० हजार रूपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ । यसबाट महिलाहरूका लागि सुडेनी तालीम, स्वास्थ्य सेवालगायत सञ्चालन गरिन्छ । पछिल्लो समय महिला हिंसालाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय कोष स्थापना गरेका छौं । पारिवारिक र यौन हिंसामा परेका महिलालाई राख्न विभिन्न १५ जिल्लामा सेल्टर स्थापना गरेका छौं ।
प्रशंग बदलौ, यहाँ अर्थमन्त्रालयबाट एकै पटक मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा आईपुग्नु भयो, यहाँलाई तत्कालिन सरकारलाई सहयोग नगरेकाले अर्थबाट हटाएको हो भन्ने सुनिन्छनी ?
यस विषयमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहान्न । बाँकी कुरा म यस मन्त्रालयमा आउनु पुर्व सिमित घेराभित्रमा रहेको थिए भने अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउदा २७ वटा मन्त्रालयको अनुगमन र सिधै प्रधानमन्त्रीसंगको सहकार्यमा काम गर्न पाएको छु । म यस मन्त्रालयमा नआउदाँ सम्म सिमित रहेका मेरो काम अहिले फराकिलो बनेको छ । उपत्यकाको सडक विस्तार र त्यहाँ भएका समस्यालाई समधान गर्न म सम्बन्धित स्थलमै गएर समधान गर्ने मौका पाएको छु । म अहिले मुख्य सचिबसंगको सिधै सहकार्यमा काम गर्न पाएको छु त्यसैले को कस्ले के भने भन्दापनि आफ्नो दायित्व के भन्ने तर्फ कर्मचारीहरु जानु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । म यस मन्त्रालयमा आएपछि अधिकारी दम्पतीको भोकहड्ताल तोडाउन सफल भएको छ। अहिले फेरी बस्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु । समस्यालाई बुझेर काम गर्न पाएको छु । यहाँ महत्वपुर्ण कुरा भनेको सडक चौडा गर्ने हो । यो अधिकार काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन अनुसार भएको हो । २०३३ सालको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार कार्य गरिएको हो । यो पनि मेरै पहलमा भएको भन्दा फरक पदैन ।
यस परिषद्मा आएपछि विस्तारीत सडकका बारेमा नजिकबाट हेरी रहनु भएको सो विस्तारबाट धेरैको उठीबास सरकारले लगायो भनेर आरोप पनि छनी ?
हो मैले यस मन्त्रालय आएपछि नजिकबाट विस्तारीत सडकको अनुगमन गरेको छु चौडा गरिदा पर्ने समस्याको समधान गरेको छु । सडक विस्तार गर्दा सवै जग्गा सडकमा पर्नेलाई क्षेतिपुर्ति दिने काम सरकारले गरेको छ । नपाएकालाई हामीले स–प्रमाण सहित सम्पर्कमा आउन आह्वान गरि रहेको छौ । सूचना थाहा पाउदा पाउदै पनि सडक मिचेर घर निमार्ण गर्नेमाथी सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति दिदैन् । हाल विस्तारीत सडक १ सय २५ किलोमिटर रहेको छ । हाल सम्म ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १० अर्व राज्यबाट, ४० अर्ब नागरिकबाट खर्च भएको छ । उपत्यकाभित्रका सवैघरमा न्यूनतम दकमल र एम्बुलेन्स पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार सडक विस्तार भई रहेकोछ ।
यहाँले पटक–पटक सडक समयसिमाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन त दिनु भयो त ठेकेदारहरुले यहाँको निर्देशन त पुरै बेवास्था गरेका छन्नी ?
 हो सुरुका दिनमा ठेकेदार कम्पनीहरुले सुनेको नसुने झै गरेका थिए । उनीहरुलाई सडक सम्पन्न गर्ने समयसिमाभित्र सम्पन्न नगरेको खण्डमा कारवाही गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कडा निर्देशन जारी गरेपछि सडक निमार्णमा तीब्रता आएको छ । विचमा संविधान सभाको निर्वाचन, दशै÷तिहार जस्ता पर्व परेका कारण निमार्ण कार्यमा ढिलाई भएको भनेपछि अब कुनैपनि तवरबार गुणस्तरीय सडकको निमार्णकार्य सक्न निर्देशन दिएपछि र अब पनि सो निर्देशन अनुसार सम्पन्न नभएकोख खण्डमा कारबाही गर्ने चेताबनी दिएपछि विस्तारीत सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समयमा सम्पन्न नगर्नेमाथी सरकारले कारवाही गर्छ भन्नु भएको थियो समयसिमा सकिएपनि अझै सडक त जस्ताकै तस्तै छनी, कारवाही गर्न केले रोक्यो त सरकारलाई ?
हैन, कारवाही गर्न कसैले रोकेको छैन् । कहि ठेकेदार कम्पनीका कारण ढिलाई भएको छ भने कतै सरकारी कार्यालयकै कारण ढिलाई भएको रिपोर्ट आएकोछ । ठेकेदारहरुले दशै÷ तिहार र संविधान सभाको चुनावका कारणकासाथै गाडि गुढी रहेको अबस्थामा काम गर्नु परेका कारण समयसिमाभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको बताएका छन् । भने लैनचौर सडकखण्डमा भने विद्युत् प्राधिकरणका कारण सडक निमार्णमा ढिलाई भएको हो । सो मार्गमा जमिनमुनी विजुलीको तार हाल्ने भनिएको थियो । तर त्यो कार्य असफलभएकाले ढिलाई भएको हो । अब तार राख्ने जति छोडेर बाँकी सडकको निमार्णकार्यमा पनि तीब्रताका साथ अगाडि बढेको छ ।
विस्तारीत सडक अब कति समयभित्र सम्पन्न होला ?
१ वर्षको अबधिमा १२५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार अधिकाशं सडक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो अबधिभित्र ४० किलोमिटर कालोपत्रे भइ सकेको छ । ८० किलोमिटर ग्राभिल भएको छ । सवैले तोकेकै समयभित्र सम्पन्न हुने क्रम जारी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र यो सडक सम्पन्न हुन्छ ।
अन्तमा    
अटेर गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने पूर्ण अधिकार सडक डिभिजन अन्तरगतका इन्जिनियरहरुको हो । उनीहरुलाई सरकारले छानविन गरेर कारवाही गर्न निर्देशन दिइ सकेको छ । यसमा कुनै राजनीतिक दलहरुको दवावमा नपरि कानून अनुसार काम नगर्नेमाथी कारवही गर्नू होला भनेर निर्देशन दिएका छौ ।
यहाँ काठमाडौंका बारेमा मास्टर योजनानै बनाउनु पर्ने बेला आएकोछ । सवै नदीको दुवैतर्फ चौडा बाटो निमार्ण गरिनु पर्छ । ३० मिटर चौडा सडकमाथी स्काई ट्रेन बनाउनु पर्छ । यसतर्फपनि सरकारले कार्ययोजना तयार गरिनु पर्छ । सडकलाई पूर्णरुपमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निमार्ण गरिनु पर्छ । जहाँ ट्राफिक लाईटको व्यवस्थीत गरिनु पर्छ । अपाङगता भएकाहरुले आफैले बटम थिचेर सडक पार गर्न सक्ने योजना सहित सडक निमार्ण गरिनुको विकल्प छैन ।