राज्यले घरेलु उद्योगलाई बेवास्था गरेका कारण स्वदेशी उत्पादनमा कमी आयो 

श्यामप्रसाद गिरी
बरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

मोरङको विराटनगर–१३ तीनटोल स्थायी घर भएका श्यामप्रसाद गिरी हाल काठमाडौं–३५ कोटेश्वरमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ । उनी पेशाले एक कुशल इन्जिनियर भएपनि सो पेसालाई पछाडि राख्दै एक कुशल व्यवसायी बन्न सफल हुनुभएको  भएपनि सो पेसालाई पछाडि राख्दै एक कुशल व्यवसायी बन्न सफल हुनुभएको छ । लामो समय विभिन्न कन्सल्टेन्सीको काम गरेका गिरी एकाएक सो क्षेत्रभन्दा फरक पेशामा लाग्नु भयो २०५६ सालमा ।  नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा २०५६ सालमा मनोनित केन्द्रीय सदस्य, सचिब, महासचिब हुदै हाल बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेका गिरी सिभिल इन्जिनियर हुन् ।
मोरङकै ‘महेन्द्र प्रावि कसेरी’ मा पहिलो ‘कखरा’ सिकेका गिरी ‘फत्यनारायण मावि’ बाट एसएलसी, ‘महेन्द्रमोरङ’ बाट आइएसी हुदै १९९२ मा भारतको ‘इन्डिया इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी मद्रास’ भारतबाट सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्ष पुरा गर्नु भएको छ । उहाँले सुरुका दिनमा कन्सल्टेन्सीको काम गर्दै आउदाँ आफ्नै उद्योग र व्यवसायमा लाग्दा राम्रो हुने भन्दै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नुभयो । उहाँले प्राकmृतिक रेशाबाट उत्पादन हुने हस्तकलाका सामानहरुको उत्पादन सुरु गरेर अहिले आफु आत्मनिर्भर भएको बताउनु हुन्छ । करिव १४ महिना घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको निर्देशक समेत रहेर काम गरिसक्नु भएका गिरी पछिल्लो समयदेखि साना तथा घरेलु उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेमा आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनु हुन्छ ।
देखासिकीबाट उद्योग सञ्चालन गर्नेदेखि बैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र पनि उद्योग दर्ता गर्नेहरुको संख्या ठूलो रहेको र यसले एकातिर राज्यको खर्च बढाउने तथा अर्कोतिर निजी क्षेत्रको लगानी त्यसै खेर जाने बताउदै आउनु भएका गिरी कुन कामका लागि ऋण लिएको हो त्यही काममा लगानु पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पुग्नु अगाबै महासंघले थालनी गरेको परामर्श सेवा मुलुकभरका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न वाञ्छनीय रहेको र यसका लागि महासंघले अभियान नै सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउछन् ।  महासंघले केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसँग उपयुक्त कर्जा प्रवाहका लागि पहल गर्दै आएको छ, तर सूचना प्रणालीमा कमजोरी रहेका कारण लागू गर्ने भनेका कुरा पनि हालसम्म पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका गिरी हाल सञ्चालित युरोपियन युनियनद्वारा लगानी गरिएको ‘दिगो निर्माणका अभ्यास परियोजना’ का राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक रहेका छन् । लामो समयदेखि घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सक्रियरुपमा  लागिरहेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीसँग घरेलु उद्योगको समस्या, समधान र चुनौतीका बारेमा केन्द्रीतभई कमाण्डर पोष्टकालागि रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ः

घरेलु तथा साना उद्योगहरुले हाल भोगिरहेका मुख्य समस्या के के छन् ? घरेलु तथा साना उद्योगहरुले अहिले धेरै समस्याकाबीच आफ्ना उत्पादनहरु गरि रहेका छन् । सरकारले यसतर्फ लगानीकालागि सहज वातावरण बनाएको छैन, अर्थात सरकारले यसतर्फ भाषणमा जेजस्ता कुरा गरेपनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा हाल जुन रुपमा हस्तकलाका सामानहरु बजारमा रहेका छन् त्यो व्यवसायीको लगानीमा मात्र भएको हो । राज्यले यसलाई कुटीर उद्योगको रुपमा ऋण दिनु पर्ने थियो त्यो पनि दिएको छैन् । २०४० सालमा जुन रुपमा यस उद्योग रहेका छन् २०७० सालसम्म आईपुग्दा समेत उही अबस्थामा रहेको छ । पारिवारिक रुपमा सञ्चालन भएका उद्योगलाई सरकारले व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाउन र यस क्षेत्रको बिकासकालागि सहयोग नगर्दा यस उद्योगमा संकटको थुप्रो नै छ भन्दा हुन्छ । जुन थुप्रो सामान्य ऐन कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल समधान हुने छन् । सामान्य अड्कनलाई समधान गरेमा देश अन्य ठूला उद्योगले जुनरुपमा कर दिन्छन् पछि घरेलु उद्योगलेपनि सोही रुपमा कर बुझाउने हैसियतमा पुग्ने थिए । 
यस उद्योगको विकासका लागि अहिलेका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग परम्परागत सीप, स्थानीय सीप र कच्चापदार्थ तथा पारिवारिक लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग हुन् । व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता, थप लागानीका लागि वित्तीय पहुँचको समस्या, त्यसैगरी उपयुक्त र उन्नत प्रविधिको ज्ञान, बजार पहुँचको समस्या प्रमुख रहेका छन् । राज्यको उपयुक्त ध्यान पुग्न नसकेको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
ती समस्या समधानलागि महासंघ र सरकारले कस्तो काम  गर्दै छ त ?
महासंघले मूलतः यस्ता उद्यमीहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि राज्यलाई उपयुक्त नीति निर्माणमा सल्लाह र सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । औद्योगिक नीति २०६७ को निर्माण र यस अनुरुपका औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावलीको निर्माण हो । महासंघको विशेष सहभागितामा पारित औद्योगिक नीतिअन्तर्गत लघु घरेलु तथा साना उद्योगीलाई छट्टै विशेष नीतिगत विशेषता गरेको छ । ती व्यवस्था अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली बन्नुपर्छ भन्ने महासंघको अवधारणा हो । तर, विगतमा व्यवस्थापिकाको अभावमा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा अन्तरिम व्यवस्थाबाटै भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ महासंघले उद्योग मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य छाता संस्थासँग सहकार्य गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको एउटा मस्यौदा तयार भएको छ, जसलाई महासंघले अन्तरिम अवस्थाका लागि सहमति गरेको हो । तर, अब परिस्थिति परिपवर्तन भएको छ । हाल रहेको मस्यौदालाई पुनर्लेखन गरी एउटा पूर्ण औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको वित्त पहुँच वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकबाटै उपयुक्त नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
हाल घरेलु तथा साना उद्योगमा जम्मा कति लगानी पुगेको छ ?
उद्योग विभागमा दर्ता भएकालाई लगानीको भन्न मिल्दैन । उद्योग दर्ता गर्दाको रकम र सञ्चालन गर्दाको रकममा ठूलो अन्तर पर्ने हुन्छ । केही उद्योग दर्ताको समयमा देखाएको रकमभन्दाबढी हुन्छ त कुनै त्यो भन्दा कम त्यसैले यतिनै लगानी भएको छ भनेर भन्ने अबस्था छैन । हाल सम्म ५ देखि १ सय ५० लाख रुपैयाँभन्दाबढीको लगानी भएको प्रारम्भीक आकडा रहको छ । अधिकांश कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका उद्योगहरु रहेका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङक हेर्दा दर्ता भएकामध्ये अधिकाशं  उद्योग बन्द भएको भएका छन् , किन यस्तो अबस्था आएको होला ?
पहिलो कुरा त उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो क्षमता, ज्ञान के मा छ भन्ने विचारै नगरि देखासिखीका रुपमा सञ्चालन गरेका कारण प्राय ः उद्योगहरु बन्द भएका हुन । स्थापना गरेका उद्योग सम्बन्धि ज्ञान नहुनु, प्रविधिबारे जानकार नहुनु र पुरानै शैलिमा उद्योग सञ्चालन गरिएका कारण दर्ता भएका अधिकाशं उद्योग बन्द हुन पुगेको मेरो बुझाई रहेको छ । परिवारीक उद्योगका रुपमामात्र सञ्चालन हुदाँ त्यसलाई समयसापेक्ष नविकरण गर्न नसक्नुले पनि बन्द भएका हुन । भने पछिल्लो समयमा खुलेकामा भने उत्पादनका समानहरुले राम्रो बजार नपाउनु, वित्तीय सहयोग नहुनुलगायत अन्य कारणले गर्दा बन्द हुन पुगेका छन् ।
यहाँ त दर्ता विनानै सञ्चालनमा रहेका हजारौ उद्योगहरु रहेका छन् नी ?
हो । उपत्यकाभित्र मात्रै हेर्ने हो भने पनि हजारौका संख्यामा दर्ता विनाका उद्योगहरु सञ्चालन भएको कुरा साचो हो । उपत्यकाभित्र अन्य उद्योगभन्दापनि कपडा सिलाउने र थोरै मेशिन राखेर गरिने उद्योगहरु रहेका छन् । राजधानीको सोह्रखुट्टे, गणबहाल, भोटेवहाल, ठमेल, नयाँ बजारलगायत अन्य स्थानमा २÷४ वटा मेसिन राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेका छन् । यिनीहरु विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका छन् । दर्ता विनाका उद्योगले मागको ८० प्रतिशत पुरा गरेको अबस्था रहेको छ । यिनीहरु औगोगिक वातावरण छैनन् । मानवीय रुपमा पनि उपयुक्त रहेका छैनन् । अर्कोतर्फ यस्ता उद्योगहरुले लाखौ रुपैयाँ राजस्व समेत गुमेको अबस्था रहेको छ । सरकारले यसतर्फपनि ध्यान पु¥याउनु पर्छ । यस्ता उद्योगलाई पनि निति नियम बनाएर करको दायरामा ल्याउनु पर्छ र त्यही रुपमा सहयोगपनि दिनु पर्छ भन्ने माग महासंघको रहेको छ ।
यहाँहरुले यस्ता उद्योगलाई दर्ता गर्नेतर्फ कस्तो पहल गर्नु भएको छ त ?
हामीले दर्ता विना उद्योग सञ्चालन गरिनुभन्दा दर्ताभएर सुरक्षित व्यवसाय गर्नु राम्रो भनेर सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनेका छौ । राज्यलाई ती दर्ता विना सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दर्ताकालागि आउने वातावरण बनाउन पटक–पटक अनुरोध गरेका छौ तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान पु¥याएको छैन । राज्यले आफु मातहतका कार्यलयबीचमा समुन्यन गरेर राजस्व र कर सम्बन्धि काम गरेका कारण पनि सरकारको उदेश्य असफल भएको हो । सरकारले राजस्व विभाग र अर्थमन्त्रालयबीचमात्र कार्य गरेका कारण करको दायरमा यस्ता उद्योगका साथै अन्य उद्योगसेमत आउन नसकेको हो । सरकारले अन्तर विभागीय समुन्यनमात्र गर्ने नभई नीजि क्षेत्रसंगपनि राय सल्लाहाबाट काम गर्नू पर्छ भन्ने मान्यता लिएर हामीले काम अगाडि बढाएका छौं ।

घरेलु तथा साना उद्योगको समस्या समधानकालागि सरकारले के गर्नु पर्छ ?
यसमा राज्यले दुईवटा विषयमा राख्नु पर्छ । यसमा पहिलो निवार्हमुखी अर्थतन्त्र, कृषि र पशुपालनमा आधारित रहेको छ । सरकारले यस निर्वाहमुखी व्यवसायलाई व्यवसायीक रुपमा परिमार्जन गरिनु पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । दोस्रो वित्तीय पक्षलाई सहज बनाउनु पर्छ । अबसर नपाएका तर क्षमता भएकाको पहिचान गरेर अबश्यक वित्तीय ऋण उपलव्ध गराउनु सरकारको मुख्य कर्तत्व हो । बजारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । नीतिगतरुपमा राज्यले प्राथमिकता नदिएका कारण समस्या भएको हो अब त्यो प्राथमिकता दिन सरकार पछि हड्नु हुदैन । राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छैन त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । महासंघले स्थानिय स्तरमा प्राप्तहुने कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएका सामानको प्रबद्र्धनका साथै प्रचारप्रसार गर्ने उदेश्यले १६ जिल्लामा ‘कोशेली घर’ को अबधारण अनुसार सञ्चालन गरेका  छौ । सरकारले त्यसलाई विस्तार गरेर सहयोग गरेमा पनि धरै समस्याहरु समधान हुने छन् ।
यस उद्योगमा फाइनान्सिङ समस्या कस्ता छन् ?
छिमेकी राष्ट्रमा स्वदेशी उत्पादनकालागि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाहरु रहेका छन् । त्यसैले छिमेकी देशमा साना उद्योगहरु फस्टाएका छन् । वित्तीय समस्या छैन् । भनेजस्तो सहजरुपमा ऋण पाउने गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा ठिक उल्टो छ । कुनै सुविधा छैन् । यहाँ ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट बनाउन मागेजति रकम दिइन्छ तर साना उद्योगकालागि १५ लाख रुपैयाँ मागेमा ५ लाख रुपैयाँमात्र दिने प्रचलन रहेको छ । आबश्यकता अनुसार ऋण लिन नपाउदाँ आजित भएर व्यवसायीहरु थाक्ने भएकाले पनि यो उद्योग फस्टाउन नसकेको हो । यहाँ कर्मचारी सयन्त्र झन्झटीलो रहेको छ । अन्तर मन्त्रालयबीच समुन्यन छैन् । सार्वजनिक ऐन  व्यवहारीक छैन । निर्देशीका जारी भएको छैन जवसम्म अबाश्यक ऐन कानून हुदैन, निर्देशीका हुदैन तवसम्म वित्तीय समस्याबाट मुक्त हुन हामी सकिरहेका छैननौ ।
घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजार विस्तार गर्न महासंघले के गरिरहेको छ ?
महासंघले मूलत ः तीनओटा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । पहिलो जिल्ला क्षेत्र र राष्ट्रिय तहमा औद्योगिक व्यापार मेला र प्रदर्शनीमार्फत बजार सञ्जाल निर्माण गर्ने र बिक्रेता र क्रेता तथा उत्पादक र बिक्रेताबीचको अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने काम हुँदै आएको छ । दोस्रो कोसेली घरको माध्यामबाट जिल्ला– जिल्लाका उद्योगीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्ला कोसेली घरहरु स्थापनाको क्रम सुरु गरिएको छ । महासंघले आफ्नै पहलमा केन्द्रीय निर्यात गृह निर्माण गर्नेतर्फ प्रारम्भिक काम पनि अघि बढाइसकेको छ । यसको पूर्वाधारको रुपमा सदस्य उद्यमीहरुलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामसमेत थालनी गरिएका छौ ।
अहिले महासंघको अगुवाइमा सञ्चालित युरोपियन युनियनको दिगो निर्माणका अभ्यास परियोजनामा पनि सम्बद्ध  हुनुहुन्छ, यो कस्तो परियोजना हो ? 
दिगो निर्माणका अभ्यास परियोजना निर्माण क्षेत्रमा कम ऊर्जा खपत गर्ने र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि र उत्पादन प्रयोग गरी विश्व वातावरण परिवर्तनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग पु¥याउने प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम हो । यसले मूलत ः इँटा उद्योगमा भीएसबीके प्रविधिको हस्तान्तरण तथा प्रचार÷प्रसार गर्दछ भने सिमेन्टमा आधारित वस्तु र प्रविधिमध्ये ९ इन्चका इँटाको पर्खाल लगाउने ¥याट ट्रयाप बन्ड प्रविधि, प्राकृतिक गोलो गिटी, आरसीसीका ढोका तथा झ्यालका चौकोसहरु कंक्रिट हलो ब्लक, एमसीआर टायल जस्ता निर्माण सामग्री र प्रविधिहरुको हस्तान्तरण एवं प्रचार–प्रसार गर्ने काम गर्दछ ।
यो परियोजनाले कसरी काम गर्छ त ?
यस परियोजनाले एकातर्फ आपूर्ति सृखलामा आबद्ध  निर्माण सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरिरहेका निर्माणकर्मीहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, ठेकेदार, ओभरसियर, आकिर्टेक्ट तथा इन्जिनियर लगायतलाई सूचना प्रवाहित गर्दै विभिन्न तालिमका माध्यामबाट उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगो निर्माणका अभ्यासहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउने काम गरिरहेको छ ।  दिगो निर्माणका अभ्यासबाट व्यक्ति समाज र संसारलाई पुग्ने फाइदाका बारेमा जानकारी गराउँदै आम उपभोक्तालाई यस्तो प्रविधि उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरी दिगो निर्माणको अभ्यासको माग सिर्जना गर्नु नै यस परियोजनाको लक्ष्य हो ।
यो प्रविधिको प्रयोगले के फाइदा पुग्छ ?
भीएसबीके इटा पोल्ने प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले देखिरहेका परम्परागत इँटा भट्टामा भन्दा यस प्रविधिमा ४० प्रतिशत कम कोइला खपत हुने र ८० प्रतिशतभन्दा कम कार्बनडाई अक्साइडलगायतका हरित गृह ग्याँस र कालो कार्बन कण १० गुणा कम उत्सर्जन हुने भएकाले यो प्रविधिले इँटा पोल्दा वातावरणमा अत्यन्तै कम प्रदूषण भई स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी रुपमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यो प्रविधि नेपालको निर्माण क्षेत्रका लागि निकै उपयोगी र लाभदायी छ । यसैगरी, ¥याट ट्रयाप बन्ड प्रविधिले पर्खाल लगाउँदा इँटा सिमेन्ट र बालुवा ३० प्रतिशत बचत हुने हुँदा सोही मात्रामा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने लगायत प्राकृतिक गोलो गिटी, एमसीआर टायल र कंक्रिट होलो ब्लक वैकल्पिक निर्माण सामग्रीका रुपमा दिगो निर्माणका सामग्रीहरु हुन् । आरसीसी ढोका तथा झ्याल र चौकोसहरुको प्रयोगले घर निर्माणमा आवश्यक हुने बहुमूल्य काठको उपयोगलाई कम गराई जंगल विनाश रोक्नसमेत सहयोग पु¥याउने र कार्बन शोषणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । दिगो निर्माणका अभ्यासले व्यक्ति समाज र सिंगो संसारलाई नै फाइदा पु¥याउने भएकाले महासंघले यो परियोजना अघि बढाएको हो ।
अन्तमा
आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ सालसम्ममा करिब २ लाख ३० हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएकामा आव ०६७÷६८ मा करिब १ लाख १० हजार उद्योगले मात्रै नवीकरण गरे । यसबाट ठूलो संख्यामा उद्योग बन्द भएको अवस्था देखिन्छ । यसका लागि महासंघले केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसँग उपयुक्त कर्जा प्रवाहका लागि पहल गर्दै आएको छ । तर, हाम्रो सूचना प्रणाली यति कमजोर छ कि, २०६९ साल साउन २१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा पुनर्कर्जाको माध्यामबाट घरेलु तथा साना उद्योग, रुग्ण उद्योग र महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्योग एवं निर्यात कर्जाका लागि प्रेशित निर्देशन अहिलेसम्म सम्बन्धित बैंकहरुले मातहतका कार्यालयमा प्रेशित गरी लागू गरेको पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफूले जारी गरेको निर्देशन लागू भए नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, ऊर्जासकटबाट उद्यमी व्यवसायी आक्रान्त छन् । लोडसेडिङ यस क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । अन्यको तुलनामा पूँजी कम हुने भएकाले वैकल्पिक उर्जाका उपाय अपनाउन गाह्रो हुन्छ । बन्दहडतालले पनि यो व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको छ ।