सवैले धेरथोर प्राविधिक कुरा बुझ्नु अनिवार्य छ

माधवकुमार कार्की,महानिर्देशक, सडक विभाग दोलखाको जिरीमा आमा पदमकुमारी र बुबा लिलाबहादुर कार्कीको कोखबाट यस धर्तिमा पाइला टेकेका हुन् माधबकुमार कार्की । सोही जिल्लाकै जिरी माध्यामिक विद्यालयबाट (हाल उच्च मावि) बाट औपाचारीक ‘कखरा’ अध्ययन गरेका कार्कीले एसएलसी समेत सोही विद्यालयबाट पुरा गर्नुभएको हो । उहाँँले एसएलसी पछि पुल्चोक इन्जिनियर कलेजबाट प्रमाणपत्र तह, भारतको द इन्च्यिुटीचन अफ इन्जिनियर, पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक सहित मास्टर गर्नुभएका कार्कीले आफ्नो पहिलो जागिरको सुरुवात २०३६ सालमा सडक विभागमै ओभरसियर पदमा नियुक्ती भएर काम गर्नुभयो । जागिरकै सिलशिलामा २०४९ सालमा प्रतिस्पर्धाबाटै सोही विभागमा इन्जिनियर, २०६३ मा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (प्रतिस्पर्धा) २०६५ साल चैतमा प्रतिपस्र्धाबाटै सुपरिटेडिङ इन्जिनियर (सहसचिब) मा बढृवा भई २०७१ कार्तिक २३ गतेबाट सडक विभागको महत्वपुर्ण पद महानिर्देशक भई जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । सडक तथा पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय हो, सडक विभाग । राष्ट्रिय महत्वका सडक, पुलदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बाटो पु¥याउने सामाजिक दायित्वसमेत विभागले पूरा गर्नुपरेको छ । जिल्ला तथा गाउँगाउँमा सडक पु¥याउन राजनीतिक नेतादेखि स्थानीय निकायसम्मले विभागलाई नै दबाब दिने गरेका छन् । चौतर्फी दबाब र ठेकेदारको लापरबाहीले सडक निर्माणको लक्ष्य सजिलै पूरा हुन पनि सकेको छैन् । एकातर्फ जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका विच अहिले सडक निमार्ण भई रहेका छन् । आफ्नो लाउलाउ र खाउखाउ जस्तो जीवनको समयमा समेत अथाहा इच्छाहरुलाई दवाएर सरकारले जिम्मा दिएको काममा मात्र लाग्नु भएका कार्की एक प्रष्ट बक्ता समेत हुनुहुन्छ । आफ्ना् क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका गल्ती कमजोरीलाई नलुकाउने बरु सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने मुख्य उदेश्य लिएका उहाँले विभागको महानिर्देशक भएपछि सुधारका प्रयासका बाटोहरु खुलाउनु भएको छ । ठेकेदारको लापरवाही र सडक भत्कनुमा ठेकेदार, कर्मचारीको आचरण, र विभागकै पनि कमजोरी हुन सक्छ तर पहिलो चरणमा प्राविधिक ज्ञानका कमीले भएका गल्तीको आरोप पनि सडक विभागकै कर्मचारीले खप्नु परेको बताउनु हुन्छ । के हो त यर्थात विषय किन हुन्छन् गुणस्तहिन सडक, यिनै विषयमा रहेर विभागका महानिर्देशक कार्कीसँग कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले गरेको अर्थसंवाद : विभागका कर्मचारी र ठेकेदार र इन्जिनियरबीचको मिलिमतोमा गुणस्तरहिन काम हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ खास कुरो के हो ? हो । यहाँले भने भने झै मैलेपनि यो आरोप सुन्दै आएको छु । यहाँले भने झै सतहि रुपमा हेर्दा सत्य लाग्छ तर केहीमा सत्यता होला तर सवैमा त्यो हुदैन । तर, यहाँ म फरक मत के छ भने, हामी २०५१ सालकै पुरानै संरचनामा काम गरेका छौ । हामीसंग भएका जनशक्ति कम, बाटो बनाउनु पर्ने धेरै भएकाले सोचअनुसार काम गर्न नसकेकै हौ । पछिल्लो समयमा अबाश्यक अनुसार प्राविधिक ज्ञान समेत नभएका जनशक्ति छन् । जहाँजहाँ अनुगमनमा जानु पर्ने हो त्याहाँ पुग्न नसकेको हो । पछिल्लो समयम अबश्यक अफिसहरु स्थापना गरेका छौ तर कर्मचारीको आबश्यकता उस्तै त, कर्मचारीकालागि लोकसेवाबाट गर्नु पर्ने भएकाले गर्दा यो समस्या आएको हो । केही कमिकमजोरी छ, हामी सय प्रतिशत ठिक छौ भनेर भन्दैनौ । यहाँ वातावरण र व्यापारिकका कारणले पनि समस्या आउछ । हामीले १० टन मात्रको सडक बनाउने गरेका छौ । हामीले बनाएको भारवहनमा चाडो धनी बन्न व्यवसायीले अत्याधिक भारवहनका साधान चलाउने भएकाले गर्दा पनि सडक चाँडो भत्किएको हो । कतै ठेकेदार, कर्मचारी र इन्जिनियरका कारणले पनि गुणस्तहिन सडक निमार्ण भएका होलान् तर त्यो के कारणले भत्कियो भन्ने आधिकारीक भने अनुसन्धान र परिक्षणबाट मात्र थाहा हुन्छ । यहाँ प्राविधिक कुरा पनि सवैले धेरथोर बुझ्नु अनिबार्य छ । वर्षको अन्त्यमा धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुँदा सधैं सडकको गुणस्तर हुँदैन भन्ने आरोप छ, यो आरोप नआउने गरी विभागले काम अगाडि बढाएको छ ? यसलाई त अलि फरक तबरबाट व्याख्य गर्नु पर्छ । यसको प्रकृया लामो छ । बजेट आएपछि जिल्लाहुदै मन्त्रालय आउनु पर्छ अनि मन्त्रालयबाट सोही बाटाृ फर्किनु पर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना प्रकृयामै अल्झिनु पर्छ । पहिलो कुरात यस विषयमा हुने कार्य विधि लामो छ । जसले गर्दा हामीहरुले सरकारलाई लामो प्रकृयालाई घटाएर बजेट आएको खण्डमा हामीहरुले लिएको लक्ष्य र समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौ । अहिले त बजेट विनियोजनदेखि बाँडफाँड र ठेक्कापट्टासम्म समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यस वर्ष समयमै बजेट आएको हो । तर, पहिलो चौमासिकमा सामान्यतः कार्यक्रम तय, लगत निर्धारण, सर्वे र ठेक्कापट्टा लगायतका काम मात्र गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदासम्म ठेक्कामा जान सकिन्न । कानुनतः सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा दोस्रो चौमासिक अर्थात मंसिरदेखि मात्र निर्माणको काम सुरु हुन्छ । मौसमी कारणले मंसिर, पुस र माघ अति चिसो हुने हुँदा हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । समग्रमा वर्षको चार महिना मात्र निर्माणको काम गर्ने अहिलेसम्मको परिपाटी छ । यी समस्याका कारण बर्षाद लाग्नु केही अघिमात्र बाटो कालोपत्रे गरिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेको हुन्छ । बर्षादको समयमा कालोपत्र गर्दा प्रभावकारी हँुदैन र गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय विभागले जेठपछि बाटो कालोपत्रे नगर्ने रणनीति लिएको छ । राजनीतिक दबाबले काम गर्नुपर्दा भनेजस्तो गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन् । चालु वर्षदेखि काम गर्ने यो पद्धतिमा सुधार गर्नकालागि अर्थमा र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताब राखेका छौ अर्थमन्त्रालयबाट सकारात्मक खबर आएको छ यो भयो भने यि गुनासा र आरोप हट्छ । अब बहुवर्षिय ठेक्कामा जानु पर्छ भनेर हामीले योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयमा यसबारे हामीले प्रस्ताब राखेका छौं यदि यो भयो भने यस समस्या रहदैन । ठेक्का हुनासाथ ठेकेदारलाई ठेक्का रकमको १० प्रतिशत पेस्की दिनुपर्छ, रकम लिइसकेपछि ठेकेदारले काम नगर्ने बढ्दो प्रवृति बढ्दो छ, के विभाले यस तर्फ कस्तो खालको रणनीति अवनाएको छ ? यहाँ गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, हो विद्यमान ऐन अनुसार ठेक्का भएपछि १० प्रतिशत रकम पेस्की दिनु पर्ने छ । यसलाई हामीले हटाउन सक्दैनौं । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ ले ठेक्कापट्टामा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैले हरेक कम्पनी सक्दो कम प्रस्तावमा आउँछन् । पेस्की दिने प्रावधान पनि ऐनमै भएकाले यसो भएको हो । रकम दिएपछि कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेको हामीले पनि पाएका छौ । यस्ता ठेकदारलाई कारबाही गरी उनीहरुको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले थालेका छौ । खरिद ऐन संशोधनको गर्ने तयारीमा रहेको छ । यो ऐनमा संशोधन भएर आएपछि यो समस्या हट्ने र निर्माण कार्यमा सहज हुन्छ । ऐनमा भएका कुरालाई हामीले नदिन सक्दौनौ । हामीले त्यसलाई सुरुमा आधा रकम दिने पछि अधिल्लो पटक लिएको रकम बराबर भएको कामलाई हरेर भुक्तानी दिने परिपाटी हामीले तयार गरेका छौ । सडकजस्तै पुल निर्माणसमेत अस्तव्यस्त छ, ठाउँठाउँमा आधी पुल बनेर बेवारिसे बनेका छन्, यसतर्फ विभागले पुरा गर्न या सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कार्य हुदैन ? हो यहाँले उठाएको कुरा सही हो । अहिले हामीसंग १७ सय पुलहरु रहेका छन् । ६ सय पुल अहिले निर्माणाधीन छन् । यो वर्ष मात्रै एक सय ८९ पुल निर्माणका लागि थपिएका छन् । चालु आवसम्म पाँच सय बढी पुल निर्माणाधीन हुनेछन् । यो वर्ष एक सय २५ पुलको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । पुलमा बजेट अत्यन्त कम हुन्छ । २० मिटर पुल बनाउन कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ लाग्छ तर, २०÷३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्टायाइन्छ । यसमा पनि मैले अत्याधिक उपयोग हुने पुलको मर्मतकालागि परिपत्र समेत पठाई सकेका छौ । यस वर्षनै धेरैमात्रामा पुलहरु निमार्ण हुने छ । पुल निमार्णकालागि कम रकम विनियोजन हुने भएकाले रकमले पुगेसम्म बन्ने र बाँकी नबन्ने गरेको हो । यही कारणले लक्षित काम हुन सकेको छैन । वर्षको अन्त्यमा अन्य क्षेत्रमा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरेर विभागलाई दिने गरिएको छ । यसकालागि दुई किस्ता गरेर रकम माग गरेका छौ । किनकी चैतमा दोस्रो किस्ता दिएमा यो समस्या कम हुन्छ । काम गर्न यसले केही सहज भए पनि समस्या समाधान भएको छैन । मन्त्रालयले अहिलेसम्म जेठ वा असारमा मात्र रकमान्तर गरेर दिने गरेको छ । काम आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ । पैसा कम भएपछि ठेकेदारले तोकिएको रकमको मात्र काम गर्छ र छोड्छ । वर्षभरि चाहिने रकमबारे माघभित्रै जानकारी गराउने र त्यही अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ । हामीले गरेको अनुरोधलाई अर्थमन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । हेरौ यो वर्ष बढी प्रगति हुने अपेक्षा छ । राजनीतिक दबाबमा खुद्रे सडक वा अनावश्यक ठाउँमा पुल पारिन्छ भन्ने गरिएको छ, विभागले यसतर्फ ध्यान दिँदा महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रगति कम भएको होइन र ? पक्कै पनि हो । सडक विभागले ठुला योजना र खुद्रे योजनालाई समेत हुर्नु पर्ने भएकाले महत्वपुर्ण आयोजनाको प्रगतिमा कमी भएको सहि हो । पछिल्लो चार÷पाँच वर्षमा गाउँदेखि सहरका कुनाकुनासम्म सडक बनेका छन् । सडक मात्रै बनेर उपलब्धी केही हुनेवाला देखिएको छैन । हामीले यसलाई हेर्न होइन तर सरकारले रातो किताबमा राखेपछि विभागले हेर्नु परेको हो । यसलाई स्थानिय निकायलाई जिम्मा दिने गरि गएको सातामा योजना आयोगले जति रकम विनियोजन भएका छन त्या पठाएका छौ । सडक जसरी बनेका छन्, एक आपसमा सडक जोड्न पुल नबन्दासम्म त्यसको अर्थ हुँदैन । पुलले ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको सुविधा र त्यस क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरणमा सघाउ पु¥र्याैउँछ । सरकारको बजेटले धान्दासम्म पूर्वाधार निर्माण हुनु नराम्रो होइन । तर, अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको स्रोतबाट समेत केही पुल बन्दै छन् । अहिले निर्माणाधीन मध्ये २५ प्रतिशत राजमार्गमा र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका छन् । यसरी रहेका पुललाई निमार्णकालागि बिशेष ध्यान समेत हामीले दिएका छौ । सवै जिल्लामा सडक पु¥याउने सरकारको योजना कहिले पूरा हुन्छ ? गत वर्षसम्म ७३ जिल्ला सदरमुकामसम्म गाडी पुगेको छ । त्यसमध्य १६ वटामा कालोपत्र समेत गरिएको छ । निरन्तर सवै जिल्लाको सदरमुकाम सम्म बाटो पु¥याउने काममा हामी र हाम्रो टिम खटेर लागेको छ । एडिवी र विभागको स्रोतमा अहिले बाटोहरु निमार्ण भएका छन् । यसमा सवैभन्दा भौगोलिक कारणले २ जिल्लामा भनेको समयमा बाटो पु¥याउन नसकिने अबस्था रहेको छ । कर्णाली र हुम्लाको डोल्पामा बाँकी रहेको छ । त्याहाँपनि सडक पु¥याउने कार्यलाई अगाडि बढाई रहेका छौ । सो सडक निमार्णकालागि सेनालाई दिइएको छ । कडा चट्टान भएका कारण सो चट्टानका पहाड फोडेर बाटो निकाल्नु पर्ने भएकाले अलि कठिनाई भएको हो त्यो पनि अब पुरा हुन्छ । भौगोलिकरुपले डोल्पा र हुम्लामा निकै कठिन छ । विभागले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा यसको जिम्मा अहिले नेपाली सेनालाई दिइएको हो । सरकारले बाटो पु¥याउनुअघि चीनबाट दुई जिल्ला जोड्ने बाटो बनिरहेको छ । १५ किलोमिटर ट्रयाक खुल्यो भने चीनबाट डोल्पामा गाडी पुग्छ । हुम्लामा गाडी पुग्न कर्णालीमा पुल बन्नुपर्छ । त्यसका लागि ठेक्कापट्टा गरी काम सुरु भएको छ । सरकारले हिल्सामा पुल बनाउँदैछ, यो पुल बन्नासाथ चीनबाट हुम्ला जोडिन्छ । चीन सरकारसँग यसबारे सरकारले परामर्श गरिरहेको छ । अबको दुई वर्षभित्र दुवै जिल्लामा गाडी पु¥याउने विभागको लक्ष्य छ । ठूला एवं रणनीतिक सडक विभाग र ग्रामीण तथा कृषि–सडक बनाउने जिम्मा जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको छ, एउटै प्रकृतिको काम दुईटा निकायले गर्दा समस्या हुने गरेको छ हैन र ? हो । अहिले यसबाट समस्या देखिएको छ । यो दुइवटा निकाय भएका कारण यो समस्या आएको हो । ठूला सडक विभागले बनाउछ ग्रामिण सडक डोलिडारले बनाउछ । यो काम एउटै प्रकृतिको हो । सडक बनाउने निकाय एउटै अन्तरगत हुनु पर्छ । हामीमा सडक बनाउने दुईवटा विभाग भयो । हामीले अन्य देशको हेर्ने हो भने एउटै मन्त्रालय अन्तरगत दुइवटा विभाग हुन्छ । सोही अनुसार ठुला सडक एउटाले र साना सडक एउटाले बनाउने प्रचलन छ । एउटै मन्त्रालय भएमा समुन्वय समेत हुने गरेको छ । विभागले मुख्य वा सहायक राजमार्गको काम गर्ने भन्ने त हो । तर, त्यतिमात्र जिम्मेवारी पूरा गरेर हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका लागि लक्षित चार हजार सडक छन् । तिनको स्थानीय निकायबाटै काम गर्नुपर्छ भनिए पनि स्थानीयस्तरमा जनशक्ति नहुँदा विभागले नै गर्नुपरेको छ । विभाग र डोलिडारबीच कार्यक्रम दोहोरिने समस्या छ । दोहोरिएका कार्यक्रममा समन्वय गरेर काम गरिएकाले यस्ता समस्या कम गरिँदैछ । राजमार्ग जोड्ने उत्तर–दक्षिण व्यापारिक सडक महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ, कहिलेसम्म पूरा हुन्छन् ? उत्तर–दक्षिण जोड्ने धेरै सडक निर्माणाधीन अबस्थामा रहेको छ । तीमध्ये रानी–विराटनगर, वीरगन्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र नेपालगन्ज–कोहलपुर चार वटा व्यापारिक सडकको रुपमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालगन्ज–कोहलपुर खण्ड एडिबीको सहयोगमा बन्दैछ भने विरगन्ज–पथलैयामा विश्व बैंकले सहयोग गर्ने जनाएको छ । चालु आवमा जनकपुर–जटही पनि व्यापारिक सडकमा थपिएको छ । यो सहित तीन वटा सडक सरकारको बजेटमा बन्दैछन्। रणनीतिक सडक समयमै पूरा गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । दुई÷तीन वर्षभित्र सरकारी बजेटमै यी सडक पूरा गर्ने लक्ष्य छ । ठूला सडकको पुनस्र्थापना तथा स्तरोन्नतीको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सुनिन्छ ? ठिक कुरा उठाउनु भयो । हामीलाई सरकारले मर्मत सम्भारकालागि आबश्यक रकम दिन सकेको छैन् । बजेटका कारण काम गर्न चुकी रहेका छौ । अर्थमन्त्रालले विवरण माग गरेको छ त्यो गर्न हामी विवरण संकलनमा लागेका छौ । संकलन भएपछि बुझाउने छौ र स्तरउन्नती गर्नेमा छौ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नती गर्नुपर्नेछ । यसलाई खण्ड–खण्डमा बाँडेर काम गर्ने योजना तय गरिएको छ । मेचीदेखि बुटवलसम्म चार लेन सडक बनाउने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसमा लगानी गर्ने विष्यमा विश्व बैंकसँग वार्ता हुँदैछ । यस्तै नारायणगढ–मुग्लिन, मुग्लिन–काठमाडौं, मुग्लिन–पोखरा, कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेन बनाउने योजना छ । केहीको ठेक्कापट्टा भइसक्यो । यी सबै सडकको निर्माण बहुवर्षीय ठेक्काअनुसार गरिनेछ । यसो हुँदा समयमै काम सक्न सहज हुन्छ । चालु वर्षभित्र विभागले राखेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? हाम्रो रणनीति सडक हेर्ने हो । हामीले नियमित भन्दा फरक सडक सुरक्षामा हेरेका छौ । कम्तिमा सडक सुरक्षाकालागि विभागले १० प्रतिशत छुट्टाउने रणनीति ल्याएका छौ । सो रकमबाट हामीले सडक सुरक्षामा खर्च गर्ने छौ । चालु आवमा विभागलाई करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ छुट्टायाइएको छ । प्रथम चौमासिकसम्म १२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसक्यो । सबै मन्त्रालयको तुलनामा यो सबैभन्दा बढी हो । चीन तथा भारतको सहयोगमा बनेका आयोजनामा सोझै उतैबाट ठेक्का र भुक्तानी दिने गरिन्छ । यो समेत जोड्दा १६ प्रतिशत प्रगति पुगेको छ । ठेक्कापट्टामा तीन चार महिना लाग्छ । पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का गरिँदैछ । यो वर्ष सडक विभागको कुल बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुन्छ । तर, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत समस्या रहेको छ । सवै समस्यालाई हामीले पार गर्दै अगाडि बढ्ेका छौ हामीलाई विश्वास छ यस वर्ष लक्षित सिमा हामी पार गरेर छोड्छौ । विभागले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुमा केले रोकेको होला ?

हामी यस्तो निकाय हो जहाँ लक्ष्य पुरा गरेका छौ । अन्य विभागको तुलनामा मुख्य निकाय हो लक्ष्य पुरा गर्नेमा हामी ८५ प्रतिशतभन्दा तल गएकै छैनौन् । यस वर्ष हामी ९० देखि ९५ प्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्ने छौ । खाली बजेटको न्यूनतालाई राज्यले सडक विभागलाई आबश्यक बजेट दिने प्रतिबद्धता गरेको खण्डमा हामी लक्ष्य अनुसार काम गर्ने छौ । विकास निर्माणसँग जोडिएका मध्ये विभागमात्रै यस्तो निकाय हो । समस्या बजेटदेखि जनशक्तिसम्मको हो । धेरै योजनामा बजेट नै कम छट्टायाइन्छ । बजेट छरिएर आउँदा लक्षित प्रगति भएको छैन । ठेक्कामा कम दर प्रस्ताव गर्ने परिपाटी, सञ्चालन खर्च लिएर अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारको प्रवृति कायम नै छ । अर्कोतर्फ नेपाली ठेकेदारको क्षमता नै वृद्धि हुन सकेको छैन । विभागभित्र दक्ष जनशक्तिदेखि सोध–साधान लगायत समस्याले तोकिएका कार्यक्रम तथा योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । यि विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र आबश्यक बजेट दिने हो भने हामीलाई काम गर्न र लक्ष्य पुरा गर्न कुनै कठिनाई हुदैन ।