ओमकार ग्रुपको थप ठगीधन्दा : हातहतियारदेखि युवतीसम्मको सप्लाएर……….

पवित्र शर्मा काठमाडौं । अबैधरुपमा देशको विद्यमान आर्थिक नियमावली विपरित एक व्यक्तीले व्यवसायीक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । पत्रपत्रिकामा विज्ञापन नै गरेर ऋण उपलव्ध गराउने छौ भन्दै अबैध कारोबार सुरु गरेको तथाकथित ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीका मालिकले साना हातहरियार र चेलीको समेत सप्लाएर गर्ने गरेको सो कम्पनीकै एक सदस्यले गोप्य रुपमा बताएका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा मैतिदेबीमा रहेको सो कम्पनीका मालिक शनिसकुमार मिश्रले सुरुमा सञ्चालन गरेको चक्रिय व्याजमा ऋण प्रवाह गर्दै अहिले हातहतियार र नेपाली चेलीलाई बेश्यालयमा समेत पुर्याउने गरेको खुलासा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अवैध रुपमा ऋण लगानी गर्ने कम्पनीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा र अवैध रुपमा करको दायरामा नआई मनखुसी ढंगले कुनै कम्पनीले ऋण लगानी गर्ने कार्यको अनुगमन नगर्दाको फाइदा लिँदै सो कम्पनीले बैंक सरह करोडौ रुपैयाँ अवैध लगानी गर्दै आएको छ । चर्काे मिटर व्याजमा कुनै एक कम्पनीले बैंक सरहको नियम लगाएर ऋण अधिकृत समेत नियुक्त गरेर करोडौं रुपैयाँ अवैध लगानी गर्दै आएको छ । त्यसरी लगानी गर्ने कम्पनी ओमकार ग्रुफ अफ कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही नगर्दा अबैध कारोबारले तीब्रता लिएको छ भने अधिकाशं चक्रिय व्याजका कारण सडकमा आएका छन् । धितो लगानीदेखि घरवालाहरुसंग बैनाबट्टाको कागज बनाई ऋण लगानीलाई निरन्तरता दिँदै आएको सो कम्पनीले फिल्ड भिजिट चार्ज भन्दै ऋण अधिकृत बलदेव सिंहलाई फिल्ड पठाउने र जानुअघि एक हजार रुपैयाँ फिल्ड भिजिट चार्जको नाममा अशुली गर्नेदेखि साइटमा मदिरापान र चेलीमाथीको अमानविय व्यवहारको समेत रकम बुझाउनु परेको एक पिडीतले बताएका छन् । भारतीय सिमामा स्थायी घर भएका मिश्रले नक्कली हातहतियार लाईसन्स बनाएर बोक्ने समेत गरेका छन् । उनले सोही नक्कली लाईसेन्स देखाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यक्तीलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् । सुरुका समयमा भाष्कर नाम गरेका व्यक्तीलाई सो अबैध काममा लगाउने गरेका थिए । भाष्कर नाम गरेका ती कर्मचारीले हाल सो कम्पनी छोडेपछि सो स्थानमा लक्ष्मण नाम गरेका व्यक्तीलाई नियुक्त गरि अपहरण शैलिमा ऋण लिएकालाई नियन्त्रणमा लिने गरेको समेत ग्रुपका एक सदस्यले बताएका छन् । सो कम्पनीका मालिक मिश्रले एक लाखको दैनिक एक हजार व्याज र पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएको सो कम्पनीबाट ऋण लिएका एक ऋणीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा तीव्रखबरलाई बताएका छन् । मासिक करोडौं रुपैयाँको अवैध ऋण कारोवार गर्दे आएको सो कम्पनीले ३५ जना कर्मचारी राखि आफ्mनो धन्दालाई जारी राखेको बताइएको छ । यसरी खुलेआम रुपमा अवैध ऋण कारोवार गर्ने ओमकार ग्रुप अफ कम्पनी र संचालक सनिसकुमार मिश्रका नाममा कायम रहेको सम्पत्तिमाथि छानवीन गर्ने हो भने पनि उनको ठगीबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिको स्रोत नै चर्काे मिटर व्यजबाट गरिएको आम्दानी प्रष्ट हुने उनको कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन् । ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीका संचालक मिश्र केही वर्ष अघिसम्म घरबेटीको भाडा तिर्न नसकेर ग्यासको सिलिण्डरसमेत बिक्री गरि भाडा तिरेका निम्नवर्गिय परिबारका मान्छे हुन । अहिले मुलुकभर एक सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा र काठमाडौंमा दुई बटा घरका साथै एक दर्जन कम्पनीहरु रहेको बताएइको छ । यस सम्बन्धमा पटक पटक सम्र्पक गर्दा उनीले फोन उठाएनन् । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=18907#sthash.RHy0FGSi.dpuf

६ सय रुपैयाँको लोभमा लाखौको कर छली

नेताकै कारण मेलाको नाममा अबैध कारोबार रोशन कार्की/ काठमाडौं । विभिन्न संघसस्थाको नाममा हुदै आएको व्यापार मेलाबाट दैनिक रुपमा लाखौ रुपैयाँ कर छली हुनेक्रममा तब्रता आएको छ । पछिल्लो समयमा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भएका २ वटा मेलाबाट मात्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ कर छली भएको छ भने आफु खुशी मुल्य राखी गुणस्तरहिन सामाग्री बिक्री समेत हुदै आएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार भृकुटीमण्डमा भएको जुत्ताचप्पल मेलाबाट मात्र ५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको छ । सो मेलामा सत्तामा रहेकै दलका बरिष्ठ नेताहरुको लोभका कारण कर छलीमा टेवा पुगेको सोमबार एक घटनाले पुष्टी भएको छ । सोमबार दिउसो एक सुरक्षागार्ड सहित जुत्तामेलामा वा १० च ४७२० नम्बरको गाडीमा सवार नेता तथा पुर्वमन्त्रीसमेत भएकाले ६ सय रुपैयाँमा लोभ गर्दा लाखौ रुपैयाँ कर छली गर्न आयोजकलाई सहज भएको छ । सो गाडीमा सवार नेता हुन एमालेका महासचिब तथा पुर्वमन्त्री शंकर पोखरेल । उनले सिटीजन फुटवएर नामको जुत्ता लिएर पैसा नतिरी हिडेपछि जुत्ता व्यापारी मुखामुख गरेका थिए । साथमा रहेका जुत्ता मेला आयोजक जीबन नेपालीले भने उहाँसंग पैसा नमाग्नु समेत भनेपछि व्यवसायी चुप लागे पछि पुष्टी भएको छ नेताकै कारण राजस्व छलीमा टेवा पुगेको छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यसरी मेलामा गएर सितैमा सामान लिएर हिड्नेमा पत्रकारदेखि नेतासम्म रहेको एक व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, पत्रकार, कर्मचारी, पुलिस प्रसाशन सवै आउछन् सितैमा जुत्ता लिएर जान्छन् । देशभर सञ्चालन हुने महोत्सव तथा मेलाबाट ठूलो मात्रामा कर छली गरेको खुलासा हुदै आएपनि सम्बन्धित निकायबाट कारवाही नगर्दा झन फैलिदै गएको छ । उपभोक्ता र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनेभन्दै विभिन्न समूहबाट गरिने महोत्सव र मेलामा बिक्री गरिएका वस्तुको कर सरकारलाई नबुझाई छली गर्ने गरेको खुलासा भएका छन् । मेला तथा महोत्सवको नाममा वार्षिक रुपमा अयोजना गरि करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्नेमा सरकारी मातहतकै निकाय अग्रपक्तिमा पर्ने गरेका छन् भने अरु दोस्रो पक्तिमा रहेका छन् । यसरी गरिने मेला महोत्सवकै नाममा देशको कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । मेलामा राखिएका वस्तुको मूल्य आफूखुसी तोकी बिक्री गरिए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेका कारण महिनै, महिनामा हुने मेलाबाट न्यूनतम एक करोडभन्दा माथिको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र आयकर समेत छली गरेका छन् । जुत्ता मेलाको नाममा सरकारी कर छली हुदाँ समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् । सो मेलाका सम्बन्धमा कुरा बुझ्न खोज्दा मेला आयोजक नेपालीले फोन उठाएनन । विभिन्न महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा भ्याट छली भएका अवैध सामग्री बिक्री हुनेसमेत गरेको छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने मेला तथा महोत्सवमा राखिने वस्तुहरू अवैध नाकाबाट आउने गरेको र भ्याट छली भएका बस्तु राखिने गरेको खुलासा भएको हो । मेलामा राखिने अधिकांश बस्तु भ्याट छली भएर आउने गरेको तथ्य खुलेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मेला आयोजकलाई कुनै जानकारी समेत लिने प्रयास समेत गरेको छैन । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि संस्थाले मेला तथा महोत्सवको आयोजना गर्दा भ्याटको दफा १० को ‘क’ अनुसार योग्य बस्तुहरूको प्रदर्शनी गर्दा कर कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर मेला आयोजकले त्यो स्वीकृति लिएको भने छैन । हालसम्म कुनै पनि मेला आयोजकले कर कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई आयोजना गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि मेला तथा प्रदर्शनी भएको सात दिनभित्रमा कारोबारको विवरण पेस गरी सम्पूर्ण कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि मेला आयोजक संस्थाले भ्याटको पालना नगरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=19114#sthash.tt0l6ROk.dpuf

डेपुटी गभर्नरमा ज्वाइँ नपरेपछि अर्थमन्त्री पड्किए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको सिफारीसमा आफ्नो ज्वाई नपरेपछि अर्थमन्त्री पड्कीएका छन् । गर्भनर चिरञ्जीबी नेपालले सिफारिस गरेको ३ जनाको नाममा आफ्नो ज्वाईको नाम नपरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्रालयमै पड्किएर नियुक्ती प्रकृया रोकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । पुस ९ गतेदेखि रिक्त रहेको डेपुटी गर्भनर नियुक्ती हुनबाट अर्थमन्त्री पौडेल बाधक बनेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति र दुवै पदमा एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउनुपर्ने अडानका कारण डेपुटी नियुक्त हुन नसकेको बताइरहे पनि अर्थमन्त्रीको ज्वाई नपरेकाले रोकिन गएको अनुमान बैंक स्रोतले लगाएको छ । तर डेपुटी गभर्नरमा आफ्ना नाताभित्रका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने गभर्नर डा. नेपाल र अर्थमन्त्री पौडेलको स्वार्थका कारण समस्या थप कचल्टिएको रहस्य पत्ता लागेको छ ।

गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आफ्नालाई सो पदमा ल्याउन चाहेका कारण समस्या थप कचल्टिएको हो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल डेपुटी गभर्नरमा एक जना एमालेबाट (प्रधानमन्त्रीको सिफारिस) र अर्का एक कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकबाट ल्याउन चाहन्थे । तर कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकमध्ये गभर्नर डा. नेपालले सिफारिस गरेका तीन नाममा आफन्तको नाम नपरेपछि उनी आक्रोशित छन् । गभर्नर नेपाल चाहिँ आफ्ना प्रिय पात्र शिवनाथ पाण्डेलाई कुनै पनि हालतमा डेपुटी बनाइछाड्ने अभियानमा छन् । स्रोतका अनुसार गभर्नर नेपालले केही समयअघि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै डेपुटी गभर्नरका लागि एमालेबाट चिन्तामणि शिवाकोटी, कांग्रेसबाट नारायण पौडेल, शिवनाथ पाण्डे, शिवराज श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीका आफ्नो प्रिय पात्र तथा नाताले ज्वाईँ, कार्यकारी निर्देशक तथा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीको नाम सिफारिस गरिदिएनन् । बजारमा गभर्नरबाट सिफारिस भएको लिस्टमा त्रिलोचन पंगेनीको नाम समेत रहेको भनिए पनि बाठा गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग पंगेनीको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बुझेका कारण उनको नाम सिफारिस गरेनन् । ‘गभर्नर कांग्रेस कोटाबाट समेत पाण्डेलाई डेपुटीमा ल्याइ छाड्ने अडानमा छन् भने अर्थमन्त्री चाहि ज्वाईं नाताका पंगेनीलाई जसरी भए पनि डेपुटी बनाइ छाड्ने सोंचमा छन् ।’ उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले मुख्य रुपमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वार्थ आ–आफ्नै रहेको र दुवै आफन्तलाई त्यो पदमा ल्याउने प्रयासमा रहेका कारण समेत समस्या थप कचल्टिएको हो ।’ ज्वाईँ नाताका पंगेनीको नाम नपरेकै कारण अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनअघि गभर्नर डा। नेपाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर सिफारिस गरिएका नामहरुमा एक नाम हटाई त्यसमा पंगेनीको नाम हालेर ल्याउन वा त्यो नसके चार नाममध्ये दुईवटा नाम एमाले समर्थितहरुको सिफारिस गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशनविपरीत गभर्नरले समेत राष्ट्रबैंक ऐनले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरि छाड्ने अडान व्यक्त गर्दै त्यहाँबाट फर्किए । राष्ट्रबैंक ऐनले रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्त हुनसक्ने संभावित नामहरु त्यहाँ कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ । गभर्नरले ४ नाम सिफारिस गरेर अर्थमन्त्रीलाई दिने र अर्थमन्त्रीले ती चारमध्ये २ नाम छनौट गरी क्याबिनेटमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनादेखि डेपुटीको कुर्सी खालि हुँदा समेत सरकारले नियुक्त गर्न नसक्नुको मुख्य जड नै यही रहेको स्रोतको भनाई छ ।