सरकार र ग्यास उद्योगीबीच अवैध सम्झौता
रोशन कार्की
काठमाडौं । ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिने एलपी ग्यास उद्योग र सरकारबीच अवैध सम्झौता भएको आरोप ग्यास बिक्रेता महासंघले लगाएको छ । एलपी उद्योगका प्रतिनिधिसँग सरकारले गरेको वार्तामा उद्योगको कमिसन बढाएर उपभोक्तालाई मार पार्ने र दुई रंगको सिलिन्डरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएपछि पछिल्लो समय बिक्रेता महासंघको सरकार र ग्यास उद्योगबीच दूरी बढेको छ ।
ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिन थालेपछि दूरी बढेको हो । सरकारले १ असारदेखि व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका नाममा दुई रङको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई अनिवार्य रूपमा नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिए महासंघले जनाएको छ ।
उद्योगले ३५ रातो सिलिन्डरसँगै ३५ नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएको महासंघको दाबी छ । बिक्रेताले उद्योगीका नीलो सिलिन्डर किनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । ग्यास उद्योगले आफ्ना डिलरलाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । अधिकांश उद्योगले आफ्ना डिलरलाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएको तीनकुनेस्थित एक ग्यास डिलरका सञ्चालकले बताए ।
नीलो सिलिन्डर किनेर दुई रङका सिलिन्डर बेच्न नसक्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । सुरुमा १ असारदेखि नीलो र रातो सिलिन्डर सहज ढंगबाट साटफेर गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्झौताविपरीत उद्योग सञ्चालकले जबर्जस्त नीलो सिलिन्डर खरिद गर्न चेतावनी नै दिएको डिलर सञ्चालकको गुनासो छ । कोटेश्वरस्थित एक डिलर सञ्चालकका अनुसार उद्योगीले नीलो सिलिन्डर खरिद नगरे आधिकारिक बिक्रेता नै खारेज गर्ने धम्की दिएका छन् । उद्योगले नीलो सिलिन्डर बनाउँदा लागेको लागत बिक्रेतामाथि थोपर्न चलखेल गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल आयल निगमले १ असारमा गरेको नीलो सिलिन्डरको बिक्री शुभारम्भ कार्यक्रम बहिष्कार भएको थियो । बिक्रेताले सरकारले मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । बिक्रेताका अनुसार निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्र्रवालले मूल्य बढाउने बताउँदै उपभोक्ता हितविपरीत काम गरिरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रम अन्य विभिन्न संघसंस्थाले पनि बहिष्कार गरेका थिए । ग्यासको मूल्य बढाउँछौँ र सर्वसाधारणलाई ५ सय रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने निगमको धारणा उपभोक्ता हितविपरीत भएको बिक्रेता महासंघको ठहर छ । ३ लाख नीलो कार्ड छापेर वितरण गरिरहेका बेला अग्रवालले निलो कार्डको काम छैन भनिदिँदा दुःखित भएको समेत महासंघले जनाएको छ । 

यसैबीच, बिक्रेता महासंघले सरकारले ग्यासमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सुविधा व्यावसायिक वर्गले मात्र उपभोग गरेको र सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै खारेज गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा मागपत्र पेस गरेको छ । महासंघले भारतलगायत दक्षिण एसियामै ग्यासमा भ्याट लगाउने चलन नभएको र भ्याट सरकारी ढुकुटीमा समेत नआउने भएकाले प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।