भ्याटछलीमा व्यापारीको नयाँ तरिका : साधारण बिलमा प्यान नम्बर राख्दै करछली

रोशन कार्की काठमाडौं, कात्तिक २७ । विगत दुई वर्षदेखि सुरु गरेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको छानबिनबाट धेरैजसो उच्च घरानीया व्यापारीले करछली गरेको खुलेपछि नयाँ तरिकाबाट कारोबार गर्नथालेका छन् । नाकाबन्दी र भूकम्पपछि भर्खरै उठ्नलागेको आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी करछली गर्न व्यवसायीले नयाँ तयारी अपनाएको भेटिएको छ । बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गर्न जाँदा र ग्राहकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको माग गरेको खण्डमा साधारण बिलमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) राखी छापिएका बिल दिने गरेको भेटिएको हो । जुन बिल भ्याट बिल नभई ‘इस्टिमेट कोटेसन’ बिलमा भ्याट जोडेर सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । सो बिललाई ग्राहकले भ्याटबिलकै रुपमा लिँदा लाखौँ रूपैयाँ भ्याटछली भएको छ । साधारण बिलहरुलाई डिपार्टमेन्ट स्टोर, मल र निर्माण सामग्रीको खरिदमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पीडितहरुले निजी घर बनाउने क्रममा हार्डवेयर, सिमेण्ट र इँट्टा खरिद गरिँदा साधारण कोटेसन बिलमै प्यान नम्बर राखेर दिने गरेको पाइएको हो । महिनाभर सोही गैरबिलबाटै व्यवसायीहरुले बिल काट्दा करोडौँ रुपैयाँ भ्याट समेत छलेको पाइएको छ । सामान्य बिलमा पान नम्बर राखेर हार्डवेयर, मार्बल, मोटर पार्ट्स, फर्निचर, फर्निसिङलगायतको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । साधारण बिलमा भ्याट नम्बर राखेर ग्राहकलाई झुक्याउने मात्र नभई सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट समेत छली गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग १३ प्रतिशत भ्याट मूल्यमै जोडिएको हुँदा थप रकम तिर्नु नपर्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले थप १३ प्रतिशत शुल्क जोडेर नक्कली बिल दिने गरेका छन् ।

इस्टिमेट कोटेसन बिलको नाममा भ्याटछली व्यापक भएको छ । भ्याट छलेर उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई झुक्याउने खेल पछिल्लो समयमा व्यापारीहरुले तीव्र पारेका छन् । बिलको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागको दायित्व भए पनि अनुगमन नगर्दा व्यवसायीले लुट मच्चाएको आरोप उपभोक्तावादी संघ/संस्थाको रहेको छ । सरकारले कुनै छड्के जाँच नगरी व्यवसायीले बुझाएको विवरणलाई विश्वास गर्दा मासिक करोडौँ राजस्व छली हुँदै आएको उपभोक्तावादीहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार एकातर्फ करछली भएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता चरम ठगीमा परेको छ । नक्कली कोटेसन बिलमा प्यान नम्बर राखेर भ्याटबिल भन्दै उपभोक्तालाई दिने गरेका कारण करछलीमा नयाँ तरिका अपनाइएकोमा सोबारे सरकारले तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समेत मञ्चको ठम्याइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले उपभोक्ताले बिल पाउने अधिकार दिएको छ । बिल दिने कर्तव्य व्यापारीको हो । वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा भ्याटबिल दिनुपर्छ । भ्याटबिल लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन । तर, यो परिपाटी कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ता अधिकार संघ/संस्थाको भनाइ छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘इस्टिमेट र कोटेसन’लाई बिलको रुपमा मान्यता दिएको छैन । उपभोक्ता झुक्याउनका लागि केही व्यवसायीले इस्टिमेट बिल दिने गरेको सूचना आएको विभागले जनाए पनि सोबारे अहिलेसम्म कुनै कारबाही र छानबिन समेत गर्नसकेको छैन । यसरी सरकारी निकाय नै निष्क्रिय रहेका कारण व्यापारीद्वारा उपभोक्तामाथिको ठगी र राजस्व छली कार्य नियन्त्रणभन्दा पनि झन्–झन् बढ्दै गएको छ ।