डलरको धनी विनोद, कर बुझाउने राणा.......

रोशन कार्की सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान गर्ने रणनीति लिएर सुरु भएको छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस–२०७४ पनि शुक्रबार मनाएको छ । सो कार्याक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजनामा विभिन्न कम्पनी, व्यक्तिालाई फरकफरक विधामा सम्मान पुरस्कृत गरे पनि लगातार सरकारी रेकर्डमा विश्वको डलर अर्बपति भने यसपटक पनि पर्न सकेनन् । दैनिक जसो मिडियामा पूर्वनिर्धारित समाचार तयार पारेर प्रकाशन गृह पठाउँदै विश्वको अर्बपतिको सूचीमा नाम लेखाउन सफल भएका विनोद चौधरी छैटौं पटकको कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन् ।

उनको कमाइ र उनको कम्पनी चौधरी ग्रुप सामान्य रुपमा हेरे पनि उनी देशको कर बुझाउनेको सूचीको‘टपटेन’ भित्र पर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म । तर देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा चौथोपटक पनि सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भए । व्यवसायी राणा चौंथोपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल विनोद चौधरी किन पर्न सकेनन् भनेर अहिले चोकचोकमा चर्चा परिचर्चा सूरु भएको छ । सरकारले राणालाई धेरै आय कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान गरिरहँदा चौधरी आयकर, राजस्व र मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गर्ने नयाँनयाँ उपाय खोजी बसेको समेत चर्चा बजारमा चलेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका राणा सफल व्यावसायीका रुपमा स्थापित भई रहँदा चौधरी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेर विश्वभर कम्पनी खोल्दै हिँड्ने चौधरीको सम्पत्तिमाथि किन सरकारले छानबिन गर्न सक्दैन ।

यसैगरी, सबैभन्दा बढी भ्याट तिर्ने कम्पनीको सम्मान पवनकुमार इन्टरनेशनलले पाउँदा सबै वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यापारमूलक, सेवामूलक कम्पनी किन करको सूचीमा आउन सक्दैन ? सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भयो । भर्सन्ड टेक्नोलोजी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यातकर्ता बन्यो । कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ उत्कृष्ट आयकरदाता राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी छानियो । सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सबैभन्दा धेरै आयकर बुझायो । बैंकतर्फ हिमालयन बैंक उत्कृष्ट आय करदाताको रुपमा सम्मानित भइरहँदा मल्टिनेशनल कम्पनी चौधरी समूह किन पछि परिरहेको छ । चौधरी न साना करदातको सूचीमा परेको छ न ठूला करदाताको सूचीमा । यसरी कुनै पनि सूचीमा कर बुझाएको विवरण अनुसार उनी समान्य सरकारले तोकेभन्दा कम लगानीमा व्यापार व्यवसाय गर्नेमा परेको हो र ? यसको जवाफ कि चौधरीले कि सरकारबाहेक अरुले दिन सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । यसपटक पाँच करोडसम्मका साना आयकरदातामा डा. उपेन्द्र देवकोटा र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला आयकरदाताको रुपमा गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समानित भइरहँदा विनोद चौधरी सो आय गर्नेभन्दा तल नै रहेनेको सूचीमा रहेकै हो त ? यस्तै प्रश्नहरु अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ । सरकारले एक्लो व्यक्तिको हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आय हुनेको हकमा १ प्रतिशत कर लाग्ने नियम लागू गरेको छ । विवाह गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख आम्दानी भएमा त्यसरी बढी हुने रकममा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । एक्लो व्यक्तिको आम्दानी वार्षिक ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी भएमा र बिहे भइसकेकाको ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थालाई समेत चौधरीले नाङ्गो नाच नाचिरहँदा किन सरकारले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । छैटौं कर दिवससम्म आइपुग्दा धरै सरकार परिवर्तन भए तर चौधरी समूहद्वारा सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने सबै रकम विदेश पु¥याउँदा पनि किन अनुसन्धान हुन सक्दैन । सरकारी सीमाभन्दा १ लाख रुपैयाँसम्म बढी भएमा १५ प्रतिशत, त्यसपछिको २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा बढी भएमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । के सो दायराभन्दा कम आय गर्ने गरेका छन् चौधरीले । अनि उच्च औद्योगिक घरानाको ट्याग लिएर सरकारसँग लिनुपर्ने सबै सुविधा लिने अनि सरकालाई बुझाउनुपर्ने कर भने बुझाउनै नपर्ने गरी किन उन्मुक्ति पाएका छन् चौधरी, गोल्छा, खेतान र विशाल ग्रुपले । ‘हाम्रो पौरख हाम्रो कर राष्ट्र निर्माणको दिगो भर’ भन्ने मूल नाराका साथ छैैटौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रममै रहेका कर अधिकृतहरुले किन प्रतिबद्धता गर्न सकेनन् कर छली गर्नेमाथि निर्णायक कारबाहीका बारेमा । कानुनी रुपमा अवरोध बनेका कानुनलाई समयसापेक्ष पनि परिमार्जन हँुदैन । सो बारे किन आवाज उठाइएन् । यावत् प्रश्न अलिले उठेको छ । सरकारले साना करदातालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर प्रगति गरेको रेकर्ड पठाउने विभागले किन लामो समयदेखि अर्बौ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेमाथि कारबाही वा अनुसन्धान गरिँदैन । कारण सो कार्यमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीद्वारा अवैधरुपमा थैली बुझ्ने गरेका कारण पनि अझै कर छली गर्र्दै सम्मान पाएका छन् चौधरी, गोल्छा, चन्द्रागिरी हिल्स, खेतान र विशाल समूहले । त्यसैले अब सरकारी कर्मचारीमा देशको जिम्मेवारी बोध नहुन्जेलसम्म अवैध करोबार गरेर र कर छली गर्नेकै मात्र बोलवाला हुने देखिन्छ । जो समयमा कर बुझाउँछ अब त्यही नै कारबाहीमा पर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । सरकारले देशमा कर बुझाउनेलाई भन्दापनि छली गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने कानुनी बाध्यता नहटाउला भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । यस करछलीका विषयमा जनता नै जागेर कारबाही किन नगर्ने ? जय होस् । karkirimn@gmail.com