Monday, November 20, 2017

चन्द्र ढकालका कालाकर्तुत : नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स उपल्व्ध गराउछु भन्दै उठाए प्रतिकम्पनीसंग ३५ लाख

रोशन कार्की काठमाडौं । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने अनुमति रोकिएको भएपनि ग्लोवल आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ठूलो रकमको व्यवस्था गरेर नयाँ बीमा कम्पनीको अनुमति लिएको सार्वजनिक भएको छ । विवादस्पद रुपमा रहेको सो ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले विभिन्न नयाँ बीमा सञ्चालन गर्नेसंग मोटो रकम लिएर एकमुष्ट बीमाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई बुझाएपछि रातारात लाईसेन्स दिएको आरोप समेत लागेको छ । अध्यक्ष बनेको दुई महिना नवित्दै चापागाईले गैरकानुनी रुपमा १० वटा विमा कम्पनीलाई अनुमती दिएसंगै ढकालको कालाकर्तुत समेत बाहिरीन थालेको हो । पर्यटनको विकास गर्ने भन्दै नियमविपरित चन्द्रागिरीको डाँडालाई आफ्नो बनाउन तल्लिन ढकालले सो स्थानमा केबुलकार बनाउनेक्रममा असली शिवको मुर्ति, घण्ट, त्रिशुल, पृथ्वीनारायण शाहाले राखेको शिलालेख र सो डाडामा भएको बहुमुल्य पत्थरको अबैधरुपमा भारत लगि बिक्री गरेको आरोप लागि रहेको बेला उनले बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्नकालागि अनुमति लाईसेन्स उपलव्ध गराउने भन्दै रकम संकलन गरेको थप आरोप लागेको छ । बीमा समितिमा चापागाई अध्यक्ष बन्ने वितिकै नयाँ १० वटा बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रममा ढकालले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको वित्तिय क्षेत्रमा चर्चा चलेको छ । नयाँ अनुमति पाएका १० वटा बीमा कम्पनीहरुमा अधिकांश व्यापारी समूहले प्रवद्र्धन गरेका कम्पनीहरु रहेका छन् । स्रोतका अनुसार समितिमा अध्यक्ष चापागाई आइएमई लाइफ बीमा कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेको एक ढकालका नातेदारले कुरै कुरामा गोप्य रह¥य खोलेका छन् । ढकालले आफ्नो बीमा कम्पनीको अनुमतिका लागि नै चापागाईलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउन शक्तिकेन्द्रमा पुगेको समेत आरोप उनीमाथी लागेको छ ।
माओबादी केन्द्रको भातृ व्यापारिक संगठनमा आबद्ध ढकालले तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई प्रयोग गरि रोक्का रहेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स दिन लगाएको समेत एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । विमा समितिको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका डा. फत्तेबहादुर केसीले ढकालका कुनै पनि उपहार नलिएपछि उनलाई हटाएरु आफुले भनेको व्यक्तीलाई अध्यक्ष बनाउन ढकाल आफै खटिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ढकालले आफ्नो मात्र नभई अरु कम्पनीको अनुमति दिलाएर समेत मन्त्रीलाई खुसी बनाएको स्रोतको दावी छ । ढकाल उनै व्यक्ति हुन् जसको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष अनुसन्धान महाशाखाले सम्पूर्ण खाता विवरण माग गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी गैह्रकानुनी रुपमा हुण्डी कारोबारमा समेत संलग्न रहेको आशंकामा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । यता, अनुमति दिनलाई नै विमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै अनावश्यक विमा कम्पनी थप्न लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भएपनि अहिले सम्म सो बारे कुनै छानविन हुनसकेको छैन । अनावश्यक बीमा कम्पनीहरु थप्दै जाने हो भने बीमा व्यवसायको भबिश्य नै संकटमा पर्ने कारणहरुसहित अख्तियारमा निबेदन परेको थियो । निवेदन पर्नासाथ अख्तियारले यो कार्य रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ २ गते नै पत्र काटे पनि ३ गते बिहीबार १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थप्ने निर्णय सहित मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्राचार गरेर अख्तियारको छानविनलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याँकेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री महरा र उनका बिश्वासपात्र बीमा समिति अध्यक्ष चापागाईले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति एकै पटक जम्मा पार्नकै लागि १० वटा जीवन विमा कम्पनी थप्ने निर्णय गरेको आरोप समेत विमा समितिमा चर्चाको विषय भएको छ । नयाँ लाईसेन्सको माग गर्नेमध्ये मागे अनुसारको रकम प्रति १ कम्पनीसंग ३५ लाख रुपैयाँ संकलन गरि १२ वटा कम्पनीको समग्र लाइसेन्स प्रकरणबाट ४२ करोड रुपयाँ संकलन गरि बीमा समितिमा अध्यक्षले अर्थमन्त्रालय पु¥याएको उच्च स्रोतले बताएको छ । सो बारे पटकपटक समितिमा अध्यक्ष चापागाईसंग सम्र्पक राख्दा उनीले फोन ‘रिसिभ’ गरेनन् । भने रकम संकलन गरेर बीमा समितिमा पु¥याउने ठेक्का पाएका चन्द्र ढकालसंग पनि पटकपटक सम्र्पक गर्दा उनले समेत फोन उठाएनन । १० बर्षदेखि नयाँ लाईसेन्सको स्वीकृती दिन रोकिएको थियो । नाम नलेख्ने सर्तमा स्रोतले भन्यो,‘अर्थमन्त्री र ढकालको सहल्लाहमा गत जेठ ७ गतेको डेडलाइनमै सो लाईसेन्स वितरण गरेको हो । ’बीमा लाइसेन्स प्रकरणमा अर्थमन्त्री आफैंले यसरि तत्कालिन अर्थमन्त्री महरार बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाई र ढकालको मिलिमतोमा नयाँ लाईसेन्स पाउने कम्पनीमा जीवन बीमातर्फ सानिमा, महालक्ष्मी, सिटिजन्स, रिलायवल, रिलायन्स, सनलाइफ, स्टार, ज्योती र युनियन लाइफ रहेका छन् ।

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...