चौधरी ग्रुपले कर बुझायो : अझै आयकर र राजस्व लुकायो

रोशन कार्की काठमाडौं । देशको छायाँ सरकारको रुपमा परिभाषित गर्दै कानुन विपरित कारोबार गर्दै आएको विश्वको धनी सूचीमा नाम लेखाउन सफल तथा देशमा कर छलीको नम्बर १ मा रहेको चौधरी ग्रुपले अन्नत् केही हिस्सा कर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको जनाएको छ । सो समहुले कर छली गरेको र कर नबुझाएको बारेमा तीब्रखबर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेपछि बाध्य भएर केही हिस्सा कर भने पनि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन पुगेको छ । विभिन्न मिडियामा सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले तयार पारेको लेख, समाचार र अन्तरबार्ता छाप्दै आएका केही अखबारहरुमा आएको समाचार अनुसार चौधरी समुहले दुई आर्थिक वर्षको कर बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । ग्रुपले वर्षमा ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको जनाएको छ । तर, सरकारले संस्थागत घरानाबाट तिरिने करलाई वर्गीकरण नगर्दा आफूहरु सम्मानित हुनबाट छुटेको दावी गर्दै चौधरीले अझै कर छली गर्दै आएका छन् । सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले केही साता अधि एक दैनिकमा अन्र्तरबार्ता दिदै भनेका थिए,‘हाम्रो विभिन्न कम्पनीले छुट्टाछुट्टै कर बुझाउने भएकाले कम देखिएको हो, सवैभन्दा बढी कर हामीले बुझाउने गरेका छौ ।’ सो अन्तरबार्ता दिएको चिसो नहुदै सरकारले गत मंसिर एक गते गरेको कर दिवसमा चौधरी ग्रुपको नाम निशानानै नआएपछि सरकारले बर्गिकरण नगर्दा सम्मानबाट छुटेको आरोप समेत चौधरी ग्रुपबाट जारी विज्ञप्तिमा लगाएको छ । सो ग्रुपले राज्यद्वारा यसरी गरिने वर्गीकरण र सम्मानले करदातालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सघाउन र विकास प्रक्रियामा योगदान दिनका लागि उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि सो ग्रुपले वर्षैदेखि कर छली गर्दै आएको छ । सरकारी रेकर्डमा सो ग्रुपको अत्तोपत्तो समेत छैन । सो ग्रुप न ठुला कर दातामा परेको छ न सान करदातामा नै रहेको छ । समूहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा राजस्वमार्फत् राज्यलाई कुल ५ अर्ब ५९ करोड अर्थात १ दशमलव ४८ प्रतिशत राजस्व बुझाएको दावी गरेको छ । भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७ अर्ब ८८ करोड राजश्व बुझाएको बताए पनि सो समुहको मासिक कर दायित्व १० अर्ब रुपैयाँ हुन आउने सोही ग्रुपका एक कर्मचारीको दाबी रहेको छ ।

के विनोदसँग जवाफ छ ? नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा तत्कालिन समयमा दैनिक पत्रिकामा सके विना लगानीका नसके मूल्य तिरेरै भए पनि ठूला उद्योगी तथा व्यापारीको प्रतिकृया सार्वजनिक भएका थिए । सबैभन्दा तडकभडक प्रतिकृया दिनेमा तत्कालिन सभासद् (एमाले) विनोद चौधरीको रहेको थियो । तत्काल चौधरीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर सार्वजनिक गरेको सूचनामा लेखिएको थियो,‘नक्कली भ्याट प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा रहेको भनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र सीजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने र्फमहरुसँग व्यापारिक कारोवार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टिकरण मागिंदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोवार स–प्रमाण स्पष्टसँग राखेका थियौं । उक्त स–प्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले ती कम्पनीहरुलाई क्रमस ३५ लाख, ४४ लाख र ४७ लाख रुपैयाँको थप भ्याट कर निर्धारण गरेको छ ।’ स्पष्टिकरणमा चौधरीले हिसावलाई टुक्राएर देखाएका थिए, ३५ लाख ४४ लाख र ४७ लाखमा । अर्थात तीनवटा कम्पनीको हिसाव जोड्दा एक करोड २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । एक करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र त रहेछ नी ? तर त्यस्तो होइन एक करोड २६ लाख रुपैयाँ भ्याट नतिर्नुको अर्थ हुन्छ नौ करोड ७० लाख रुपैयाँको भ्याट छली गर्नु । भ्याट छलिंदा भ्याट मात्र छलिंदैन, भ्याटसँग आयकर पनि छलिन्छ । यसबाट राष्ट्रलाई हुने क्षती र उद्योगपतीलाई नाजायज ढंगले हुने आम्दानी यस्तो छ । विनोद चौधरीसँग सम्वन्धित तीन कम्पनीहरु एलजीका सामान बिक्री गर्ने सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालमै एसम्बल्ड सीजी ब्राण्डका विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने सीजी इम्पेक्स र वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने सीजी फुड्सका तीन कम्पनीबाट १६ करोड रुपैयाँको शंकास्पद भ्याट विल आन्तरिक राजस्व विभागले खिचेर सो विल नक्कलीबाट कारोबार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको भएपनि सरकारले कारबाही अहिले सम्म गर्न सकेको छैन । सो भ्याट र कर छली प्रकृया चौधरी समुहले जारी राखेको छ । त्यसमध्ये झण्डै छ करोड रुपैयाँको भ्याट विल सही तत्काल अनुसन्धान गर्दा १० करोड रुपैयाँको भ्याट विल भने नक्कली भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको थियो । कम्पनीको नाममा खर्च देखाएर सर्वसाधरणले तिरेको भ्याट सरकारलाई नतिरि चौधरीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा गर्न १० करोड रुपैयाँको विल किनिएको देखाएको थियो । स्मरणरहोस् चौधरीले यो दश करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान होइन मात्र विल किनेका थिए, सामान किनेको भए सामान किनिएको कम्पनीले भ्याट तिर्ने थियो, यहाँ त मात्र विल किनिएको भेटिएको थियो । विल मात्र किनेपछि चौधरीका कम्पनीले खर्च देखाएर भ्याट तिरेनन्, बरु त्यो १० करोड रुपैयाँ चौधरीको व्याक्तिगत खाता (बैक खाता होइन) मा राखियो । यसरी प्राप्त रकम खर्च हिसावमा देखिने भएपछि गैरकानूनी रुपमा विदेशमा लगानी गर्दै आएका चौधरीले हुुण्डी गरेर पठाउन पाउने भए, त्यसवापत सरकारलाई एक करोड ३० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्न नपर्ने भयो, आम्दानीको १० करोड रुपैयाँलाई खर्च देखाउँदा झण्डै ३५ प्रतिशत आयकर तिर्न नपर्ने भयो । चौधरीको अर्को दावी छ, ठूला घराना अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी कर छलेको कुरालाई हामी जोड्दार खण्डन गर्दछौं । साथै हाम्रा कम्पनीहरुले जारी गरेको भ्याट बिलमा समेत हालसम्म कुनै कैफियत नदेखिएको कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहान्छौं । त्यति मात्र होइन विभागले सम्वन्धित अधिकारीसँग बयान पनि लिएको थियो । कहिले चौधरी हाउसको महाप्रवन्धक त कहिले एक्जुकेटिभ असिस्टेण्ट टु विनोदकुमार चौधरी भनेर लेख्ने महेश पन्त र चौधरीका चार्टड एकाउण्टेण्टसँगको बयानका आधारमा थप भ्याट निर्धारण गरिएको हो । चार्टड एकाउण्टेण्टसँग बयान दिन गएका महेश पन्तले समेत विभागको छानविन टोलीसँग लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ ।’ पहिलोपटक अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले तपाईको तर्क खारेज गरेका छ, अर्कोपटक पुनरावेदन दिएपछि विभागका महानिर्देशकले तपाईको तर्क खारेज गरेका छन् । अब तपाईसँग अन्तिम एउटा विकल्प छ, राजस्व न्यायाधिकरण, यसले पनि तपाईको तर्क स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन, किनकी तपाईसँग आफूले दिएको तर्क खारेज गर्ने अर्को शसक्त तर्क छैन । ४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १ सय ३० वर्ष पुरानो कम्पनी । के यही आधारमा चौधरी विनोद तपाईको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको हो सरकारले ? नक्कली नोट छापे जस्तै अपराधमा तपाईको संलग्नता प्रमाणित हुँदा समेत, सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन चौधरीलाई । वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चोधरी भन्दै रातो कार्पेट सरकारले किन विछ्याउँदै आएको छ । यसरी तत्कालीन समयमा गरेको खण्डलेनै अहिले चौधरी समुह वित्तिय अपराध गरेको अभियोगमा सरकारले कारबाही गर्नु पर्ने हो तर यहाँ अर्थमन्त्रालयका सचिब राजस्व सचिब, बाणिज्य र आपूर्तिका साथै गृहमन्त्रालयका सचिबलाई चौधरी समुहको विशेष सल्लाहाकार गोप्य रुपमा नियुक्त गरेर मासिक रकम दिई नक्कली बिल बुझाएको र सोही रकम बुझाएको सरकारी कागजात लिएर बिदेशमा समेत बुझाउदै आएको आरोप समेत चौधरी समुहलाई लागेको छ । सो बारे लागेको आरोपका सम्बन्धमा अहिले सम्म चौधरी समुहले कुनै पनि फोन ‘रिसिव’ गरेको छैन, सो कम्पनीको अफिसमा फोन गरेमा अहिले आधिकारीक व्यक्ति बाहिर गएको बनावटी जवाफ दिने गरेका छन् ।