जुकाहरुले चुसेको हाम्रो देश..............

रोशन कार्की एउटा भनाई छ ‘सतिले सरापेको देश.....’ तर यो भनाई अहिले मान्न नसकिने अबस्थामा पुगेको छ । भनाई फेरिएको छ....सतिले हैन २०÷५० जना जुकाहरुले चुसेको हाम्रो देश । हो यहाँ सतिले सरापेको भन्दै देशलाई २४ सैं घण्टा चुसेर कमिशन र भ्रष्टचार गरी देशको ढुकुटी रित्ताउनेहरुको बोलबाला रहेको छ । त्यो बोलवाला र रजाँई सरकारदेखि सडकसम्म र अदालतदेखि आर्यघाटसम्म चलेकै कारण पछिल्लो समयमा भ्रष्टहरुकै पक्षमा काम हुने र फैसला समेत उसकै पक्षमा हुन थालेपछि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा रोकिएको छैन बरु झन बढ्दै गएको छ । देशलाई मौसमी जुसका रुपमा चाहेको बेला चुस्नेहरुको जमात सरकारी कर्मचारी र दलका नेताकै कारण बढ्दै गएको हो । देशमा रहेका विभिन्न नामका दलका नेतालाई कमिशनको थैली बुझाएर शक्तिमा पुगेका व्यवसायीलगायत अन्य अबैध कारोबार गर्ने र गराउने समुहकै रायमा नीति नियम बन्ने र एनजीओ आईएनजीओले दिएको बुदाँलाई कानुन बनाएकै कारण देशको बिकास भन्दापनि बिनास बढ्दै गएको हो । काग कराउँदै जान्छ पिना सूक्दै जान्छ भन्ने उखान अनुसार सरकार देखाउनकै लागि विभिन्न निर्णय गर्छ । भ्रष्टचार, अनियमिकता रोक्ने जरैबाट फाल्ने बताएपनि निर्णय कपि बोकेर तीनै दलाल, भ्रष्टचारी, दलालीकै शरणमा पुग्नेभएकाले अहिले सम्म सरकारले गरेका कुनै पनि काम र निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब मानिस बेकारमा कराउँदैनन । सरकारी संयन्त्र जो हामीलाई २÷४ दिन उफ्रने लुते लाम्रे सम्झी रहन्छन् । यो देशका हजारौँ युवाहरु आज छाती ठोकेर सानले भन्दैछन् घुस माग्छन् नदिए सानो कामपनि विभिन्न बहानामा रोकी दिन्छन् अनी मागेअनुसार दिने गरेका छौ । सरकार एकातिर कारबाहीको नाटक गर्छ अर्कोतिर तीनै कालाबजारी, दलाली र घुसखोरीको इच्छा अनुसार काम हुन्छ । त्यसैले अहिले काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भन्ने उखान समयसापेक्ष बन्दै गएको छ । जीवन भर राजनीतिलाई सरापेर नहुने रहेछ, समस्या कर्मचारी तन्त्रपनि रहेछ भन्नेकुरा श्रृृङखलाबद्व रुपमा हामीले देखेका छौ । नेपाल यस्तै हो नेपालमा जे पनि चल्छ भन्ने र यो सतिले सरापेको देश हो, यो कहिले पनि उभो लाग्दैन भन्नेहरुलाई गलत सावित गर्न सक्ने शाहस, आँट र क्षमता हाम्रो पुस्तामा भएमा भ्रष्टचारमुक्त देश हुने थियो । यो देशको स्टिमलाई कुनै विदेशीले विगारी दिएको होइन बरु यहाँ भएका केही अघाउन बिर्सेका जुकाहरुले प्रचार गरिरहेका छन कि यो देश सतिले सरापेको देश हो । सतिको सराप निस्तेज पार्न सक्ने पुस्ताको जन्म भैसक्योे ।

एउटा लुम्रे नेता १० बर्षमा अजिगंर जस्तो हुन्छ, ठेक्का पट्टा मिलाइदिए बापत, कमिशन घिच्छ फेरी कसैले थाहा नपाएझै नाक फुलाएर हिड्छ, माला लाएर आदर्शका गफ चुट्छ । अनि देश सतिले सरापेको रे । कोही फेरी विदेशीको दलाली गर्छन, विदेशीको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा भनेर चिच्याउँछन, त्यसरी चिच्याएबापत विदेशी र छिमेकीका दुतहरुले लुकाइ, लुकाई पैसा दिन्छन अनि सर्टको बटन च्यातिने गरी मोटाँउछ, फेरी कत्तिन कसैले थाहै नपाए जस्तो गरी ठुला ठुला आदर्श र पहिचानको गफ दिन्छन । अनि देश सतिले सरापेको रे । यस्ता दृष्टान्त र उदाहरण त कति हो कति । देशद्रोही, धोकेवाज, स्वार्थी लाजहिन केही थान मुलुकका दुश्मनलाई नाक रगडीने गरी घिसारेर धरौटी नै राख्न नपाइने गरी जेल चलान गर्न सक्ने आँटीलो शाहसी एउटा मानिस मात्र निस्कीयोस अनि थाहा हुन्छ यो देशलाई सतिले सरापेको हो कि यस्ता जुकाहरुले चुसेको ? जबसम्म केही थान नेता, व्यापारी, उच्च पदस्त कर्मचारीहरुको कुकर्मले भरिएको फाइल खुल्दैन तबसम्म देशको भाग्य खुल्दैन । बषौँ खाएर फुट्ने गरी मोटाएकोहरु सबका सब फेरी जितेर संसद छिर्दैछन, थप अनुभवका साथ । हामी वेवकुफ जनता न प¥यौँ, बाँचुन्जेल एउटै रट लगाउँछाँै, सतिले सरापेको देश सतिले सरापेको देश । सतिले सरापेको होईन दश ५० जना जुकाहरुले चुसेको देश । साधारण अर्थमा पदीय मयार्दामा रहेर गर्नुपर्ने काम नगर्नु र नगर्नुपर्ने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सदाचारविपरीतको क्रियाकलाप हो । राज्यकोष दोहन गरी गोजी भर्ने ‘पैसा कमाउ’ प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको गहिराइसँग जोडिएको छ । यसको दायरा यतिमामात्र सीमित छैन, बृहत जालो छ । भ्रष्टाचार संसारकै टाउको दुखाई हो । संसारका ६८ प्रतिशत मुलुक गम्भीर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्य छ । भ्रष्टाचार नहुने मुलुक छँदै छैनन, डिग्रीमा फरक मात्र हो । गरिबी, अशिक्षाले ग्रस्त अविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको दबदबा अझ डरलाग्दो छ । ती मुलुकहरुको विकास कागजमा सीमित छ । स्रोतसाधन भ्रष्टले कुम्ल्याउँदा देश खोक्रो व्यक्ति अथाह सम्पत्तिको मालिक हुँदैछन । यसले आर्थिक वितरणमा चरम असमानता र शासकीय संरचनामा विकृति ल्याएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो छैन । नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको छ । यस भेगको सबैभन्दा भ्रष्ट देश अफगानिस्तान छ भने बंगलादेश दोस्रोमा छ । सार्कमा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान हो । त्यसैगरी भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका छन । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार डेनमार्क र न्यूजिल्याण्ड हुन्छ । विश्वकै भ्रष्ट मुलुक सोमालिया अन्तिममा छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति चरितार्थ भएको देखिन्छ । झ्वाम पार्ने प्रवृत्तिका कारण पर्याप्त रकम खर्चेर पनि परिणाम अत्यन्तै टिठलाग्दो हुनु अत्यन्तै नराम्रो संकेत हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार मिलेमत्तोमा संयन्त्रै भ्रष्टाचारमा लिप्त, भ्रष्टहरूकै पक्ष र वकालत गर्ने समाज भ्रष्ट मनोवृत्तिको निजी क्षेत्र अनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको जालो आदिले मुलुक खर्लप्पै पारेको छ । राज्यका तर्फबाट भ्रष्टहरूमाथि हुनुपर्ने अनुसन्धान एवं कठोर कारबाही फित्तलो हुनाले भ्रष्टहरूले देश धमिराले भित्रभित्रै काठ सकेजस्तो कमजोर तुल्याएका छन । अब भ्रष्टचारीलाई समाजले भाटो हान्न र नङ्ग्याउन सकेमात्र सदाचारिता प्रवद्र्धन हुनसक्छ । समाजले भ्रष्टहरुलाई जहिलेसम्म फूलमाला लगाउँछ त्यतिन्जेल दुर्गन्धले समाज नै पिरोलिइरहन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रोग हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदो छ । उच्च तहमा हुने यस्तो भ्रष्टाचार ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका नै बनाएर गरिन्छ । नीतिगत तहबाट सार्वजनिक सम्पत्ति परिचालन, निजीकरण, खर्चको कार्यविधि निर्धारण तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा अधिक भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । निजीकरणका नाउँमा चलिरहेका राष्ट्रिय उद्योग कौंडीमा बेचबिखन, अपराधकर्ममा सलंग्नको सम्पत्ति फिर्ता, आर्थिक अपचलनको मुद्दा फिर्ता, कर एवं भन्सार छुट, संसद् पद नै खरिदविक्री, आर्थिक सहायता एवं उपचारका नाममा जथाभावी रकम बाँड्नु राज्यकोष दोहनका अब्बल उदाहरण हुन । यस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामै छैन । त्यसैले राज्य संयन्त्रमा पकड जमाइ भ्रष्टाचारको आधार खडा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । अरु त छोडौं, पैसामा संसद्जस्तो गरिमामय निकायमा समेत दुर्गन्धका बाछिटाहरु पोखिए । कानुनी ‘लुपहोल’ को रुपमा यी सार्वजनिक भए । सम्मानित अदालतमै न्यायाधीय नियुक्तिमा राजनीतिक रङ्ग र असन्तुष्टिहरु छरपष्ट भए । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलो राजनीतिक दलको झण्डा फहराउने, बहस गर्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिविलगायतको यस्तै दूर्दशा छ । त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका जाँचमा समेत विकृति छताछुल्ल हुनु बिडम्बना होइन ? राजनीतिक पहुँच भन्दैमा संस्थागत मर्यादाको खिल्ली उडाउने यस्ता दूराशययुक्त कामले सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्छ ? अब त हुँदाहुँदा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचारी शक्तिशाली हुनुले बेथिति बढेर पद्दति नै समाप्त भइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्तिकै कारण पछिल्लो पटक अदालतले गरेको फैसलामा समेत विबादमुक्त हुन सकेन । राज्यको असफताको संकेत गर्दै भ्रष्टाचारमा सेटिङ र संस्था नै लिप्त हुन थालेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास भएसकेको कैयौं किलो सुन बाहिर बरामद् भएकोजस्ता जल्दाबल्दा घटनाले संस्थागत भ्रष्टाचार र सेटिङको पराकाष्ठा पर्दाफाँस गरिदिन्छ । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यस्ता निर्लज्ज घटनामा वास्तविकतासम्म पुगेका उदाहरण कम छन । भरिया पक्राउ गरिन्छ योजनाकार अनुसन्धानको दायरामै आउँदैन । विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ के कारणले गरेको थियो ? नीतिगत या व्यवस्थापकीय कमजोरी जे भए पनि यो ठूलो भ्रष्टाचार थियो । मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, भन्सारलगायत कार्यालयहरु जहाँ भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै छ, त्यहाँ अर्थपूर्ण सुधारको भरपर्दाे प्रयास गरिँदैन । सडक, ढल, पुलपुलेसो, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, यातायातजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लथालिङ्गपना हेर्दा भाउन्न भएर आउँछ । मिलेमत्तोमा लेखापरीक्षण, परीक्षण पास हुन्छ, गुणस्तरीयता परीक्षण पनि गर्नुपर्दैन, जवाफदेहिता बहन त छोडौं । वर्षेनी बेरुजु बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा टुलुटुलु हरेर बस्नै पर्ने हो त ? प्रश्न उठ्छ । यद्यपि समस्या समाधानतर्फ गम्भीर चासो नजानुले कतै भ्रष्टाचारमा संयन्त्र नै लिप्त त छैन ? जनमानसमा आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक नहोला । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको वास्तविकता आँकलन गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको स्वार्थ र लहडमा अनावश्यक संस्था एवं दरबन्दी थपेर भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत गरिएको छ । कानुनी आड र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म अरुलाई गोर्खेलौरी हान्न पनि सकिन्न । शोध तथा अनुसन्धानका आधारमा चुस्त र कामयावी संयन्त्र बन्नुपर्नेमा भइरहेका संयन्त्रलाई बाइपास गरेर त्यस्तै कामका लागि थप संस्था खडा गर्ने प्रचलन छ । गरिबी निवारण कोष, लगानी बोर्ड, पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्ता संस्था भर्ती र भ्रष्टाचारको अखडा भएका छन् । राज्यका संयन्त्र हुँदाहुँदै राजनीतिक तहमा छुट्टै झुण्ड खडा गरी तिनलाई विज्ञ मान्ने र जागिर खुवाउने प्रचलनले पनि सरकार फेरिएलगत्तै लुट शुरु हुन्छ । फलस्वरुप देश बद्नाम, नेतृत्वकर्ता बद्नाम, आसेपासे मालामाल । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थको लागि उपयोग गर्ने प्रयासबाट नै भ्रष्टाचार जन्म हुन्छ । एकातिर देश दोहन कारबाही शून्य अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता व्यवस्थामै विरोधाभाष छ । देश धमिरा लाग्नबाट जोगाउँ । अब लागौ नीजिक्षेत्रको पराकाष्टमा भ्रष्टाचारको सवालमा सार्वजनिक क्षेत्र बढी जिम्मेवार र बद्नाम छ नै, निजी क्षेत्र एवं एनजिओ, आइएनजिओको भूमिका झन उदेकलाग्दो छ । भ्रष्टाचारको भार यी क्षेत्रहरुमा समेत उत्तिकै बाँडिन्छ । न्यूनतम सरकार र आउटसोर्सिङका नाममा मिलेमत्तोमै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । टेण्डर एवं खरिद, मर्मतसम्भार, सरसामान आपूर्ति, सेवा आपूर्तिमा सबै निजी क्षेत्र छ । देश दोहन कतिसम्म हुन्छ एउटा सेतो नम्बरप्लेटको गाडी मर्मत गर्न कम्पनी लैजाँदा स्पष्ट हुन्छ । अझ विकासे भ्रष्टाचार, सरसामान आपूर्तिमा हुने भ्रष्टाचार त कहालीलाग्दो छ । त्यही सामान व्यक्तिले भन्दा शतप्रतिशतसम्म महँगोमा कार्यालयहरुले किन्दछन् । सेवा क्षेत्रमा उस्तै छ अवस्था । एनजिओ, आइएनजिओले स्वदेशी तथा विदेशी पैसा परिचालन गर्ने नाममा संयन्त्र नै भ्रष्ट बनाएका छन । चौधरी ग्रुप, चन्द्र ढकाल ग्रुपजस्ता ठूला समुह बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले देशलाई मौसमी केक बनार खाई रहेका छन् । आफुलाई चाएको अबस्थामा काटेर चुसेर खान थैलीका थैली पैसा बुझाएका छन् । सो पैसा लिएर सरकारी नीति निमार्णगर्नेहरु रमीते बनेका छन् । नेपालमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र फैसलामा एउटै संयन्त्र सरिक हुन्छ । यस कारणले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण स्यालको सिंङ झैं भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछिको भ्रष्टाचार जोड्दा २० वर्षको राष्ट्रिय बजेट भ्रष्टाचारीले खर्लप्पै कुम्ल्याएको अध्ययनहरुले देखाएका छन । विमानस्थल, भन्सार, मालपोत, नापी, यातायातलगायत प्रत्यक्ष र बाध्यकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बढी भ्रष्टाचार छ । त्यहाँका दर्जनौं पदाधिकारी पटक–पटक रंगेहात समातिए । संवैधानिक अधिकारप्रदत्त अख्तियारले ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाउने अवस्था छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु, नीति निर्माण र नीतिगत निर्णयहरु पनि छुँदैन । बाँकी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको लेखाजोखा छैन । भ्रष्टाचारमा प्रहरी, निजामती, निजी क्षेत्र सबै लिप्त छन । सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक दल रहेको छ । भ्रष्टाचारमा दलको ७० प्रतिशत, निजामती कर्मचारीको ६६, प्रहरीको ५८ र न्यायपालिकाको ५१ प्रतिशत हिस्सा देखाएको छ । कमजोर सुशासन एवं सदाचार पद्दतिबाट बिचलित धेरै मुलुकका जनता भ्रष्टाचारकै कारण भोकभोकै सुत्नुपरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ निमूल गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार एकैचोटि शून्य गर्ने जादुको छडी छैन यद्यपि न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ । त्यसको लागि सचेत समाज नै मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारको भार एवं मार अन्ततः जनताकै थाप्लोमा आउँछ । जनताको करले देश चल्छ भने करको सदुपयोग भएको छ छैन खोजीनीति गर्ने काम पनि जनताकै हो । सामाजिक शक्ति क्षयीकरण र विभाजित भरहेकोले अहिले खबरदारी कमजोर छ । आँखौ अगाडि आफ्नै ठाउँको विकास बजेट भ्रष्टाचार हुँदा पनि समाज मिल्छ, बोल्दैन । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्न छोडिनुपर्दछ, दलहरु नैतिक मूल्यमान्यतामा चल्नुपर्दछ । कर्मचारीले पद्दतिमा चल्नुपर्दछ ।