चिनी व्यापारीसँग मोटो रकम लिएर अर्थ मन्त्रालयले नै भन्सार दर दोब्बर वृद्धि गर्दै

रोशन कार्की विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा चिनीको भन्सार दरवृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । गत महिना तीन महिनाअघि कृषि मन्त्रालयसँगको मिलेमतोमा बढाउन खोजिएको चिनीको मूल्यलाई विभिन्न कारण स्थगित राखिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सिधै प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकै दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर बढाउने तयारी गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसकेपछि चिनीको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । विद्यमान दरअनुसार चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सो दरवृद्धि गरेमा ३० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा सो भन्सारदर ३० प्रतिशत पुग्नेछ । यो पारित भएमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने निश्चित छ । सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १९ को व्यवस्थालाई मानेर चिनीको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आर्थिक ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही दफालाई टेकेर व्यापारीसँग मोटो कमिसन लिएर भन्सार दरमा वृद्धि गर्न लागेको आरोप छ । सम्भवतः कानुनमा भन्सार दरबन्दी परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ तर आर्थिक वर्षको बीचमा भन्सार दर परिवर्तन गर्नु उचित नहुने अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी समेत गरेको दाबी गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सारदर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् र चिनी उत्पादक कम्पनीहरुसँग राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरे पनि व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझैसम्म मानेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको भन्दै उद्योगीले किसानलाई बढी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न व्यापारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उद्योगीले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्दै लगे पनि सोअनुसार उखुमा आफूहरुलाई नदिइएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ । खेतको जोताइ, रासायनिक मल, कटान, ढुवानीलगायतका सम्पूर्ण खर्च दोब्बर भइसक्दा पनि किसानले पहिलेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि चिनीमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् ।तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई मात्र पोसाउने तवरबाट भन्सार शुल्कवृद्धिको विरोध गत ३ महिनाअघि नै गरेको थियो भने सोका विरुद्ध चिनीजन्य अन्य उद्योग सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रेका थिए । लामो समयदेखि उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम नदिई बसेका चिनी उद्योगहरुले पछिल्लोपटक सरकारी कर्मचारीको सहयोगमा उपभोक्तालाई मारमा पार्दै भन्सार शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसको विरोध गरेका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको भन्दै सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीले गत कात्तिक १५ गते पत्र लेख्दै भन्सारदर ५० प्रतिशत पु¥याउन सिफारिस गरिएका थिए । पत्रमा नेपाल चिनी उद्योग संघले चिनीको आयात महसुल कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याइनुपर्ने भनी गरेको माग जायज देखिएको भन्दै सोहीअनुसार सिफारिस गरेकोमा व्यवसायीहरुको विरोध रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको र यसले गर्दा स्वदेशी चिनी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुने अवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरे पनि पछिल्लो समयको मूल्यअनुसार अझै नेपालमा चिनीको मूल्य महंगो रहेको समेत जिकिर व्यवसायीहरुको रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउनुको सट्टा उत्पादकले पुरानै मूल्यमा चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले मागको ४० प्रतिशतमात्र पुग्ने र माग भई आएकोमा ६० प्रतिशत चिनी आयात गरिँदै आएको छ । अत्यधिक मात्रामा भारतबाट र केही प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । सो भन्सार शुल्क वृद्धि भएमा बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योगका सञ्चालक र आयातनिर्यातका व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध उत्रिने समेत योजना बनाइरहेका छन् । व्यवसायीका अनुसार नेपालको आन्तरिक उत्पादनले चिनीको कुल मागको ४० प्रतिशत धान्न पनि मुस्किल पर्दै आएको छ । बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योगका व्यवसायीका अनुसार सिफारिस भएको मूल्य कार्यान्वयन भएमा चिनीको न्यूनतम मूल्य एक सय १० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले मुलुकमा चिनी उद्योगमात्र रहेको र चिनीजन्य अन्य उद्योगको कुनै ख्याल नै नगरेर भन्सार शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसले नेपाली बिस्कुट र चकलेट उद्योगमा ताल्चा लगाउन बाध्य बनाएको आरोप समेत व्यवसायीहरुको रहेको छ । नेपालका बिस्कुट र चकलेट उद्योग वैध र अवैध रूपमा गरिन आयातसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चिनीको पैठारीलाई अझ महंगो बनाइनु अनुचित हुने दाबी अन्य व्यवसायीहरुको रहेको छ ।