भन्सार दर वृद्धि नहुँदै चिनीको मुल्यवृद्धि , रिलायन्स सुगर मिल्स, इन्दुशंकर, एभरेष्ट सुगर र श्रीराम सुगर मिल्सले मुल्य बढाए

रोशन कार्की काठमाडौं / विगत तीन महिनादेखि सुरु भएको चिनीको भन्सार दर वृद्धिको चलखेल चलिरहेकै अवस्थामा बजारमा भने खुद्रा चिनीको मूल्यवृद्धि भई बिक्री सुरु भएको छ । केही चिनी उद्योग र व्यापारीको योजनामा वृद्धि गर्न लागिएको भन्सार दर वृद्धिको चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आइरहेको थियो । सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा सो लागू नहुँदै बजारमा खुद्रा चिनीको प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढाई बिक्रीवितरण सुरु भएको छ । गत साता राजधानीमा नेपाल चिनी उद्योग संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार दर वृद्धि गरिँदा चिनीको खुद्रा मूल्यवृद्धि नहुने दाबी गरेको थियो तर सो पत्रकार सम्मेलन गरेको दुई दिनभित्रै होलसेल पसलमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ वृद्धि गरी बिक्री हुनथालेको बानेश्वरका देवेन्द्र खड्काले बताए । खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी रोक्नका लागि सरकारले भन्सार दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै अडान राख्दै आएका चिनी उद्योगीहरु नै चोरी÷पैठारी गरेर ल्याएको चिनी नै नेपाली उत्पादनको नाममा बिक्रीवितरण गर्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । सो संघका महासचिव राजेशकुमार केडियाले चिनीको चोरी÷पैठारी गर्नेहरुको नाम सबैलाई थाहा छ, हामीहरुले रोक्ने हैन, उनीहरुलाई हामीहरुले केही गर्न सक्दैनौँ, सरकारलाई जानकारी गराएको हो तर चोरी÷पैठारी रोकिएन, त्यसैले भन्सार दरमा वृद्धि गरिनुको विकल्प नभएको बताएका थिए । सोही पत्रकार सम्मेलन पनि राजधानीका अधिकांश डिपार्टमेन्ट स्टोर, मलदेखि खुद्रा पसलहरुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले वृद्धि हुँदा समेत सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन ।

व्यवसायीहरुकै संलग्नतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनी व्यापारीहरुले भेटी तत्काल भन्सार दरमा वृद्धि गर्न दिएको दबाबपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दरवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको दाबी गरेका थिए । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सुरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भारीमात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझै सम्म मानेका छैनन् । तर सो संघले आइतबार दिएका जानकारीअनुसार २०७३÷०७४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही लगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । अस्थिर सरकार र राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोप्दै चिनी उद्योगले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्दै जाँदा कानुनविपरीत मूल्य निर्धारण गरेको भेटिएको छ । विशेषगरी देशभर चिनी उत्पादन गरेर वितरण गर्ने चारवटा उद्योगले मापदण्डभन्दा २७ प्रतिशतसम्म मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनियन्त्रित मुनाफा खान पल्केका कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै चिनी कम्पनीले कानुनविपरीत मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको छ । कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न नेपाल राजपत्रमै अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची प्रकाशित गरेर अंकुश लगाउने तयारी सरकारले गरेको लामो समय बितिसक्दासमेत व्यापारीकै योजनामा सो कार्यसमेत अहिले अलपत्र परेको छ । सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा नियमअनुसार २० प्रतिशतसम्म मूल्य निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्थालाई नाघ्दै चारवटा चिनी उद्योगले सोभन्दा बढी प्रतिशत मूल्य बढाई चिनी बिक्री गरेको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयअनुसार ‘चिनी मूल्य लागत विश्लेषण समिति’ले तराईका चारवटा चिनी उद्योगमा गरेको अनुगमन र अनुसन्धानबाट २६ दशमलव १३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरी खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बारा, कलैया मनरुवामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्स, सर्लाही हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड, महोत्तरी गौशालामा रहेको एभरेष्ट सुगर केमिकल इन्डस्ट्रिज र रौतहटको गरुणामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्समा गरेको अनुसन्धान र अनुगमनबाट दुईवटा मिलबाट मापदण्डभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । सो समितिले चिनी उत्पादनका लागि खरिद गरेको उखुको परिमाण, वर्षभरि उत्पादन हुने चिनीको परिमाण, चिनीको ग्रेट मूल्य, मौज्दात रहेको चिनीको विवरणलगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर अनुगमन र अनुसन्धान गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा समितिका सदस्य प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन् । उनका अनुसार चारवटा उद्योगले प्रतिकिलो २६ दशमलव १३ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेका छन् । रिलायन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ४९ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतिकिलो निर्धारण गरेको मूल्य आव ०७२÷०७३ मा ५४ रुपैयाँ १० पैसा र आव ०७३÷०७४ मा ६५ रुपैयाँ नौ पैसा कायम गरेको छ । त्यसैगरी, इन्दुशंकरले आव २०७१÷०७२ मा ४६ रुपैयाँ नौ पैसा, ०७२÷०७३ मा ५९ रुपैयाँ छ पैसा, ०७३÷०७४ मा ५५ रुपैयाँ ५० पैसा र एभरेष्टले ०७१÷०७२ मा ४५ रुपैयाँ १० पैसा, ०७२÷०७३ मा ४५ रुपैयाँ ३४ पैसा र ०७३÷०७४ मा ५६ रुपैयाँ २१ पैसा प्रतिकिलो खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गरेर बजार पठाएको पाइएको छ । श्रीरामले सो मूल्यसूची समेत लुकाए समितिलाई नदिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन्  । सो मूल्यसूचीअनुसार इन्दुशंकर र श्रीरामले २६ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको पाइएको छ । नियमानुसार २० प्रतिशतभन्दा माथि मूल्य निर्धारण गर्न पाइँदैन । तर श्रीराम र इन्दुशंकर मिल्सले लागत मूल्यमा थप मुनाफा २६ दशमलव १२ प्रतिशत निर्धारण गरेको समितिको ठहर रहेको छ । सो समितिको अनुसन्धानबाट प्रत्येक चिनी उद्योगहरुले जारी गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलहरुमा चिनीको बिक्री मूल्य फरक–फरक भेटिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यस्थापन विभागले गत वर्षको तुलनामा यस कसुरअनुसार दुई गुणा बढी मुद्दा दायर गरेको बताए पनि दिनहुँ उपभोक्ता ठगिनेक्रम भने रोकिएको छैन । विभागका अनुसार विभिन्न कसुरका १९ वटा मुद्दा कारबाहीका लागि दर्ता गरिसकेको भए पनि सोबारे अझै कारबाही हुनसकेको छैन । बजारमा व्यापारीले उपभोक्तालाई नुनदेखि सुनसम्म ठग्ने गरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ रहेको छ । व्यापारीले कुन सामान कति मूल्यमा बिक्री गरेका छन् भनेर मूल्यमा अनुगमन नगर्दा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिने गरेको उनको दाबी रहेको छ । विशेषगरी खाद्यान्न, इन्धन, सुन, सवारीसाधनलगायतका अन्य क्षेत्रमा उपभोक्ता सिधै ठगिने गरेका छन । खुद्रा तथा किराना व्यापारीले विशेषगरी चिनी, खाने प्याकेटको तेल, जिरा, तरकारी, खाद्यान्नलगायत अन्य सामानमा मनपरी मूल्य निर्धारण गर्दा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष महर्जनका अनुसार व्यवसायी र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको मिलेमतो हुँदा उपभोक्ता सिधै ठगिने गरेको बताएका छन । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बनेका ऐननियम कार्यान्वयन नहुँदा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेको समेत उनले बताए । कसुर गर्ने व्यापारीलाई सरकारी कर्मचारीले नै ढाकछोप गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा बजार नियन्त्रणबाहिर गएको उनको भनाइ छ । उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र कालोबजारी ऐन रहे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेको उपभोक्तावादीहरुको दाबी छ ।