बिनोद चौधरीले यसरी गर्छन भ्याट बिलबाट ठगी : ओली नेतृत्व सरकारले चौधरीलाई कारबाही गर्न सक्ला त ?

रोशन कार्की काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको तपाईँ हामी जस्ता उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत् सरकारलाई तिर्ने कर हो । सो कर हामीले व्यापारीमार्फत् तिरिरहेका हुन्छौँ । सिधै सरकारलाई नतिरेर हामी यस्तो कर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर व्यापारीलाई तिर्नु पर्छ । व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो । तर सोही भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न गैरकानूनी योजना बनाएर छली हुदै आएको छ । सो अबैध कार्यलाई सरकारी कर्मचारीबाटै भएको सहयोग र दलले गरेको संरक्षणका कारण देशमा भ्याट छली नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ । सो अबैध कार्यलाई विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपतिको रुपमा नाम लेखाउन सफल चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद बिनोद चौधरीले सवैभन्दा बढी छली गर्दै आएका छन् । चौधरीले प्रत्यक पटक भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छैदै आएको छ । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउने गरेको छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छौँ । अहिले चौधरी ग्रुपसहितका ठूला करदाताहरुको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण त्यो स्तरकोभन्दा फरक तबरले गर्दै आएको छ । उनीहरुले भ्याट बील नै नक्कली बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गर्दै आएको छ । यसलाई राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती नै भन्दा हुन्छ । यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको भएपनि अहिलेसम्म चौधरीलाई कारबाही गर्न त परै जाओस् अनुसन्धान समेत गर्न सकेको छैन ।

यदी सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्ने होभने यस्तो अपराधमा जेल सजाय हुन्छ । आफुलाई नेपालको ’प्रतिष्ठित’ औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपको रुपमा विश्वमा चिनाउदै आएको चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व न्यूनतमभन्दा न्यूनतम बुझाएको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । बिनोद चौधरीले नक्कली कम्पनी खडा गरेर भ्याट छलेको ठहर भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्दा सो अबैध कार्यले झन तीब्रता पाएको छ । चौधरी गु्रप आफैँले गरेको पुनरावलोकनमा फैसला दिँदै राजस्व न्यायाधिकरणले उसैलाई दोषी ठहर गरेको थियो । कारोबार देखाएर भ्याट छल्नकै लागि चौधरी गु्रपले अरू ६ वटा र्फम दर्ता गराएको थियो । आर्थिक अपराध गरेको ठहरसहित आन्तरिक राजस्व विभागले चौधरी गु्रपलाई दण्डित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभागको निर्णयलाई चुनौती दिँदै चौधरी गु्रप पुनरावलोकनगर्न राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो । तत्काल न्यायाधिकरणले पनि चौधरी गु्रप दोषी ठहर गर्दै एक करोड ५० लाख २४ हजार तीन सय ३४ रुपैयाँ कर तिर्न आदेश दिएको थियो । चौधरी गु्रपसहित देशका ठूला औद्योगिक घरानाले नक्कली कम्पनी खडा गरी देशलाई ठगेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रै विवाद सुरु भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले छानबिनमा अवरोध गर्न खोजेपछि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएर कार्यालय छोडेर हिडेपछिनै चौधरीको गैरकानुनी हर्कतले सिमा नाघेको प्रष्ट भएको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको ठहरअनुसार चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे्रडर्स र एआइटी प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्नकै लागि ६ वटा नक्कली फर्म दर्ता गरेर कर छली गर्दै आएको छ । चौधरी गु्रपका विभिन्न कम्पनीमध्ये अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले भ्याट छलेने गरेको ठहर यसअधिनै भई सकेको छ । यी दुई कम्पनी चौधरी गु्रपका निर्देशक तथा विनोदका भाइ अरुणले चलाउँदै आएका छन् । अरुण एआइटीमा अध्यक्ष एवं प्रबन्धक सञ्चालक र कन्टिनेन्टलमा प्रोप्राइटर छन् । त्यस्तै विनोदकै प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहेका सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी फुड्स र सिजी इम्पेक्सले पनि भ्याट छलेको पुष्टि आन्तरिक राजस्व विभागले गरिसकेको छ । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले भ्याट छल्न न्यु आरबी इम्पेक्स, झलक इन्टरप्राइजेज, न्यु कमला सप्लायर्स, जय श्रीराम सप्लायर्स, जय दक्षिणकाली माई सप्लासर्य र रितु इन्टरप्राइजेज जस्ता नक्कली कम्पनीको नाममा फर्म दर्ता गरेको छ । यी फर्मको न कार्यालय छ न वस्तु तथा सेवा नै । यी नक्कली कम्पनीलाई भ्याट तिरेको भनेर चौधरी गु्रपले सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिदै आएको छ । सो ग्रुपले कारोबारस्थल नै नभएको, वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि खरिद नगरेको पुष्टि भएको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर विजक मात्र बनाई कर छल्न मात्र यस्ता फर्म दर्ता गरेको छ । विभागले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका लागि जरिवाना सहित एक करोड ३२ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । एआइटीलाई जरिवानासहित ४९ लाख ९१ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले २०६५ को जेठदेखि २०६७ असारसम्म नक्कली कम्पनीहरूसँग तीन करोड ८५ लाख ८८ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँको कारोबार गरेको देखाएको थियो । अहिले सो छलीको परिमाणमा भारी बृद्धि भएको छ । तत्कालको समयमा निर्धारण गरेको कर छलीका अनुसार १३ प्रतिशत हुन आउने ५० लाख १६ हजार चार सय ७० रुपैयाँ कर कट्टीका लागि दाबी गरेको थियो । विभागले उसको कारोबार, पेस गरिएको बिलमा शंका लागेपछि छानबिन सुरु गरेको थियो । 000000000000000000 ♦ चौधरी ग््रुपका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले ६ वटा नक्कली कम्पनी दर्ता गराएका थिए, तरयी कम्पनीको न कुनै कारखाना थियो न कुनै कार्यालय नै ♦ अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ०६५ को जेठदेखि ०६७ असारसम्म नक्कली कम्पनीसँग तीन करोड ८५ लाख ८८ हजारको कारोबार गरेको देखाएको थियो, यो कारोबारअनुसार १३ प्रतिशत भ्याटबाट आउने रकम ५० लाख १६ हजार फिर्ता पाउन कन्टिनेन्टलले भ्याट कार्यालयलाई निवेदन दिएको थियो ♦ त्यस्तै, एआइटीले यी नक्कली कम्पनीसँग एक करोड ३२ हजारको कारोबार देखाएको थियो, यो कारोबारअनुसार १३ प्रतिशत भ्याटबाट आउने रकम २४ लाख ९५ हजार फिर्ता पाउन निवेदन परेको थियो ♦ तर, शंका लागी कर अधिकृतले छानबिन गर्दा चौधरी ग््रुपले हुँदै नभएको कम्पनीसँग कारोबार देखाएर राजस्वबाट रकम फिर्ता मागेको पुष्टि, दोषी प्रमाणित गरेपछि चौधरी ग्रुपका दुई फर्मले फिर्ता मागेको भ्याट र त्या बराबरको जरिवाना गरी एक करोड ५० लाख तिराउने कर अधिकृतको निर्णय ♦ कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नुबझेको भन्दै चौधरी ग्रुप ३३ प्रतिशत कर जम्मा गरेर महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनमा गयो, तर उसका कम्पनी नै दोषी ठहर भए, फेरि ५० प्रतिशत कर जम्मा गरेर दुवै कम्पनी राजस्व न्यायाधिकरणमा गए, न्यायाधिकरणले पनि भ्याट छलेको ठहर गर्दै जरिवानासहित असुल्ने फैसला गरेको छ । 000000000000000000000000000000000000 छानबिनका क्रममा उसले पेस गरेको सबै विवरण झुट भएको ठहर गर्दै करकट्टीका लागि मागेको रकमको सतप्रतिशत जरिवानासहित एक करोड ३२ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी यस्ता कम्पनीबाट एआइटीले एक करोड ९१ लाख ९७ हजार पाँच सय ९० पैयाँ ६ वटा फर्मसँग कारोबारगरेको देखाउँदै यसको १३ प्रतिशतले हुन आउने २४ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ करकट्टीका लागि पेस गरेको थियो । तर, उसले पेस गरेको बिल सबै नक्कली भएको फेला परेपछि विभागले जरिवानासहित ४९ लाख ९१ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । नक्कली फर्म दर्ता गरी भ्याट छलेकाले चौधरी गु्रपका कम्पनीहरूलाई जरिवानासहित कर असुल गर्नकर अधिकृतले ठहर गरेका थिए । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत रकम बुझाएर चौधरी गु्रप महानिर्देशककोमा पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर, कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करलाई विभागका महानिर्देशकले पनि सदर गरेका थिए । विभागले अरुण कन्टिनेन्टल र एआइटीले खडा गरेका नक्कली कम्पनीका खरिद खाता र नक्कली बिल प्याड मुकेशकुमार झाबाट बरामद गरेको थियो । छानबिनको क्रममा कर अधिकृतले झासँग बयान लिएका थिए । उनले चौधरी गु्रपबाट पैसा लिएर बिल बनाएको बयान दिएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कर छली गर्र्दैै आएको चौधरी अहिले एमाले छोडेर काँग्रेसमा प्रबेश गरेका छन् । भने उनले दलका नेताहरुलाई कमिशनको थैलि बुझाएर खुला रुपमा कर छली गर्दा समेत सरकारले कारबाही गर्ने आँट गरेको छै । भर्खरै सत्ता सम्हालेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचारी, कर छली गर्नेलाई सरकारले पहिलो कारबाही गर्ने बताएका छन् । ओली नेतृत्व सरकारले बिनोद चौधरीलाई कारबाही गर्न सक्छ या सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।