Tuesday, February 20, 2018

केन्द्रीय बैंकको ऐनलाई समेत लत्याउदै बिनोद चौधरीले गरे यस्तो हर्कत

रोशन कार्की काठमाडौं । सार्वजनिक कार्याक्रमदेखि भेटघाटमा समेत देशको आर्थिक समृद्धिका बारेमा चर्को स्वरमा कुर्लिदै आएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरी बाहिर असल देखिएपनि भित्रभित्रै देशलाईनै खोक्रो बनाई सकेको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रष्ट भएको छ । राजस्व छलीदेखि नक्कली ‘स्टिकर’ बनाएर जालझेलको काम गर्दै विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपति बन्न सफल सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको ठगी धन्दा एकपछि अर्काे गरी आउनेक्रम जारी छ । लामो समयदेखि देशलाई बुझाउनुपर्ने करलाई नबुझाई राजस्व छली गर्नेदेखि बैंकको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन समेत गर्ने कार्यको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा परिचय नै बनाएका चौधरीले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार काम गरेको फेला परेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार नबिल बैंकमा चौधरीले केन्द्रीय बैंकको ऐन कानुनलाई लत्याउदै पछिल्लो पटक गरेको नियुक्तीले चौधरीको असली रुप बाहिर आएको छ । बाहिर जे बोलेपनि भित्रभित्रै विद्यमान कानुनलाईनै लत्याउदै आफ्नो व्यवसाय चलाउदै आउदा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा बैंक छाडिसकेपछि अर्काे बैंकमा जानका लागि ६ महिनाको अवधि खाली बस्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि सो नियमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति दिने कार्य समेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विनोद चौधरीको बैंकका रुपमा लिइँदै आएको सो बैंकको कुल हिस्सामध्ये चौधरीको मात्रै ६५ प्रतिशत बढी सेयर रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी सेयर भएकै नाताले चौधरीको बैंकले नियम तथा कानुनको खुलमखुला बेवास्ता गर्दै आफूखुसी नियुक्ति र अवकाश दिने गरेको छ । सो बैंकका एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार चौधरीले बैंकको साहु पनि मै हुँ, लगानीकर्ता पनि मै हुँ भन्दै नबिल बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) अनिल शाहलाई नियुक्त गरेसँगै बैंकसम्बन्धी ऐनको विरुद्ध काम गरेका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी प्रावधानलाई ठाडै खिल्ली उडाउँदै चौधरी र शाहको मिलीभगतमा सो कार्य भएको बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । मेगा बैंकबाट राजीनामा दिएका शाहले सो बैंकको सहायक जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’को मर्मलाई कुल्चिँदै अनिल शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गर्ने नबिल बैंकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले वैधानिकता दिएको छैन । तर चौधरी गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालमार्फत जसरी भए पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिलाउन दौडधूप गरिरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ रहेको छ । हालै सम्पन्न चुनावकै समयमा एमाले छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीले सो कार्यलाई वैधानिकता दिन गभर्नर नेपाललाई दबाब दिन निवर्तमान प्रधानमनत्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत अनुरोध गरेका थिए । तर, चौधरीले सो अनुरोध गरेको केही दिनमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि चौधरीको सो काम सम्पन्न हुनसकेन । नबिलले चोरबाटो प्रयोग गरेर गत बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्काे बैंकमा कम्तीमा ६ महिना जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाका कारण गत सोमबारको नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्नसकेको थिएन । ‘कुलिङ पिरियड’का कारण अर्काे बैंकको प्रमुख कार्यकारी हुन शाहले आगामी जेठ मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चौधरीले कानुनको धज्जी उडाएर ६ महिनापछि प्रमुख कार्यकारी बनाउने गरी बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओ नियुक्त गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सिइओ भईसकेका शाह किन कार्याकारी सिइओ भएर सो बैंकमा गए भन्ने बारे अहिले चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’को निर्देशिका संस्थागत सुधार र व्यावसायिक विषय भएकाले अटेर गर्नेमाथि कारबाही हुनसक्ने जनाए पनि सोबारे केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकलाई कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । एउटा बैंकको सीईओ भइसकेको व्यक्ति अर्काे बैंकमा तल झरेर जान्छ भन्नै सकिँदैन तर सुशासन पालना गराउने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कानुन पालना नगराउने र नबिललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भित्राउनका लागि चोर बुद्धि दिने काममा नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुको हात रहेको आरोप समेत लागेको छ । चुनावमा कांग्रेस भनेर चौधरी हिँडेको भन्दै चौधरीलाई चोर बुद्धि दिएको बताइन्छ । ‘कुलिङ पिरियड’को निर्देशिका आएपछि नबिललाई राष्ट्र बैंकका नेतृत्वकर्ता र केही उच्च अधिकारीले डेपुटीमा नियुक्त गरेर शाहलाई ल्याउन सुझाव दिएपछि चौधरीले कानुनको बर्खिलाप गर्दै सो नियुक्ति गरेको आरोप रहेको छ । निवर्तनमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत गभर्नर नेपाललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर चौधरीको विषयमा आवश्यक निर्णय तत्काल गरिदिन निर्देशन दिएका थिए । शाहले यही माघ २१ गते आइतबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन । बैंकको गत पुस १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शाहलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । शशिन जोशीले सीईओबाट राजीनामा दिएपछि बैंकले शाहलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । शाहले मेगामा सीईओ रहँदाकै अवस्थामा गत पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सेञ्चुरी बैंकमा सीईओको नियुक्ति लिएका थिए । हलोदेखि हाइड्रोसम्मको नारा दिएर मेगा बैंक गएका शाह अन्ततः सो बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरएका थिए । मेगामा कार्यरत रहँदा नै शाह सेञ्चुरी बैंकका केही कार्यक्रमहरुमा समेत उपस्थित भइसकेका थिए । तर, सेञ्चुरी बैंकले शाहलाई दिन तयार भएको तलब बैंकको ‘ब्यालेन्ससिट’को आकारका आधारमा बढी हुनपुगेपछि उनी सेञ्चुरीको सीईओ हुन सकेनन । स्रोतका अनुसार सेञ्चुरीको सञ्चालक समितिले शाहसँग मासिक १२ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्ससिटको कारण देखाउँदै सोही आधारमा आठ लाखभन्दा बढी दिन नमिल्ने देखिएपछि उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्न बैंक असमर्थ रहेको हो । यस विषयमा चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन । भने सो बारे सिइओबाट किन डेपुटी सिइओमा झर्नुको कारण बुझ्नकालागि शाहलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीपनि सम्र्पकमा आएनन् । स्मरण रहोस जनताको पैसामा अबैध कारोबार चलाउदै आएको चौधरीले सवै ऐनकानुनको विपरीत कार्य गर्दा समेत सरकारले कुनै कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । हालै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार र अबैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएपनि चौधरीमाथी कस्तो काराबाही होला भन्ने पर्खाइमा आम जनता रहेका छन् ।

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...