प्रधानमन्त्री ज्यू अर्थमन्त्रालय अन्र्तरगतका विभाग किन आफु मातहत राखियो ?

जे देखे त्यही लेखे....... रोशन कार्की कालो धनलाई एक पटक सेतो बनाउने मौका दिनु पर्छभन्ने तर्फ राखेका एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्त्यमा आएर सोही बाटो रोजेका छन् । एमाले अध्यक्षमात्र रहेको अबस्थामा ओलीको नयाँ फर्मुला सार्वजनिग गरेका थिए नभन्दै उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि आफ्नो वरियाता क्रमलाई समेत भुलेल प्रत्यक्ष कर संकलन गर्ने विभागलाई आफुमातहत राखेपछि सो अबैध कार्यको प्रमाणित भएको छ । ओलीको सो फर्मुलाप्रति अर्थविद्हरुले सो कार्य गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थविद डा. शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने तर्फ सार्वजनिक गरे र भने, ‘यदि इलिगल मनीलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने राजनीतिज्ञहरुले छुट पाउँछन, ब्युरोक्रेटहरुले छुट पाउँछन, गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि लिगल बनाउने क्रम सुरु हुन्छ, त्यसैले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्नुुहुँदैन ।’ अहिलेसम्म मुलुकमा वैदेशिक लगानी एक सय मिलियन पनि आउन नसकेको अबस्थामा सो अबैध कार्यलाई मौका दिनु अपराधलाई साथ दिनु अर्थविद्को प्रष्ट भनाई आएपनि किन प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यमा बढी चासो दिएर सवै विभाग आफ्नो अन्तरगत राखे ? अहिले यो प्रश्न ओलीलाई सोधिएको छ । अल्पविकसित अन्य मुलुकमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको तुलनामा धेरै कम हो, औसतमा आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि ३ वर्षभित्रै ल्याउन सकिन्छ भन्दै अर्थविद् शंकर शर्माले भनेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएकोले अब सात वटै प्रदेशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा कालाधनलाई खुलाउनु पर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले राख्नु र सोही कार्य गर्न कति कमिशन लिनकालागी विभागहरु आफुमातहत राखे यो प्रश्नको उत्तर ओलीले दिनु पर्छ । नेपालले अब उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिनको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले कुनकुन निकायको प्रमुख बन्ने भन्ने सामान्य जानकारी पनि नभएकालाई किन राजनीतिक सल्लाहाकारका रुपमा नियुक्ती गरे ओलीले । त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अवैध धनलाई बैद्य गर्ने कुरालाई समान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालो धनलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारण सार्वजनिक गरे । कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउने काम गर्नुहुँदैन, यसलाई पूर्ण दिएकारुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलीले कालोधनमा आखा लगाए र निर्णय गरे कालोधनका बारेमा छानविन गर्ने निकाय सम्पत्ती शुद्धिकरण विभाग र राजस्व चुहावट गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहतमा ल्याउनुनै ओलीको पहिलो भ्रष्टचार युक्त बनाउने नै हो । ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सवैभ्रष्ट राजस्व छली गर्ने र तस्करलाई कारबाही गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । तर ओलीको भनाई र गराई फरक हुन्छ भन्ने प्रमाणित उनैले गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफुमातहत ल्याएर कालोधन भएका, राजस्व छली गरी अबैध सम्पत्ती कमाएर विश्वको धनीको सूचीमा परेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीलाई आफुले मागेको रकम लिएर सफाई दिने नियत प्रधानमन्त्री ओलीको देखिएको छ । आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएका देशमा अर्वौ रुपैयाँ कर छली गर्न सफल बिनोद चौधरीको सम्पत्तीको छानविन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा मुद्दा परेको छ । सोही मुद्दा जिताउन एमाले छोडेर काँग्रेस छिरेर साँसद समेत बनेका चौधरीलाई सुनपानी छर्किने तयारी समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । ताकी मागेको समयमा करोडौ रुपैयाँको थैली बुझाउने बाटो तयार गरेको अरोप मिेत लागेको छ अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई । सरकारी वरियाताक्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीले किन विभागको प्रमुख भएर आफ्नो स्तर घटाएका छन् ।

नयाँ वरियता क्रम यस्तो छ :- १. राष्ट्रपति २. उपराष्ट्रपति ३. प्रधानमन्त्री ४. प्रधानन्यायाधीश ५. सभामुख, प्रदेश प्रमुख ६. पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री ७. मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्का उपसभामुख, संविधानसभाका उपाध्यक्ष र पूर्वसभामुख ८. राज्यमन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न समितिका सभापति, अध्यक्ष, प्रदेशमन्त्री ९. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति १० . सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य ११ . सहायकमन्त्री १२ . संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य १३. संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिव, प्रदेश सांसद १४. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति १५. नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपाली राजदूत, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधीश १६. रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक १७. उपरथी, अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक १८. जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित सभापति, महानगरपालिका प्रमुख १९. नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, जिल्ला न्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख २०. नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, नेपालस्थित अन्य अन्तरसरकारी संस्थाका प्रमुख यसको एउटै उदेश्य हो अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्ने र आफु अनुकुल रुपमा फैसला गर्ने अधिकार लिएका छन् । ओलीले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका समेत महत्वपूर्ण अड्डाहरु प्रधानमन्त्री मातहत राखेपछि आफुअनुकुल निर्णय गर्ने र कालाधनलाई बैद्य गर्ने अनुमान सवैले लगाएका छन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायत अन्य केही अड्डालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसंग प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो वरियता क्रममा कुन अबस्थामा छु भन्ने समेत पत्तो नभएको प्रष्ट हुन्छ । यसअघि अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र बाँकी दुई विभागहरु अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका थिए । यी निकायहरुले अपेक्षित काम गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । तर, यो प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री मातहत नरहेर यस्तो भएको भन्नु मुख्र्याई बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । अहिले प्रभावकारी काम गराउनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका कैयौं निकायहरु अहिले पनि न्यून प्रगति र अपेक्षित काम गर्न नसकेर थलिएको तर्फ भने प्रधानमन्त्री ओलीको किन ध्यान जान सकेको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर स्थापना गरिएको हो । सो केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको थियो भने यसले कर्मचारी प्रशासनमा हुने आधा भन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको गरिबी निवारण कोषको हालत झन गरिब हुदै गएको छ । भ्रष्टाचारले जकडिएको कोषले अहिले वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्रै गर्न सकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोषले अहिले गरिबहरुको पहिचान गर्न समेत सकेको छैन । कर्णाली विकास परिषद् पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको परिषद् हो । यसको ८ वर्ष भयो एकपटक पनि बैठक समेत बस्न सकेको छैन । प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति, संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति जस्ता निकायका प्रगति हेर्ने हो भने निकै कम देखिएको छ । सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टेलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको पछाडि यसको प्रभावकारी सेवाको लागि भन्दा पनि यसमा केही स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ । कुशल अर्थमन्त्रीको उपमा पाएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नै मन्त्रिपरिषदमा गइसकेपछि ओलीले अर्थमन्त्रालयको अधिकार आफ्नो हातमा लिँदा पनि खतिवडाले प्रतिवाद नगर्नुले यसमा उनको समेत सहमती रहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले कालोधन जम्मा पारेको आरोपमा ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुको गोप्य फाईल आफू गभर्नर बनेको बेलामा थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा पठाएका थिए । त्यतिबेला उनले सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने अवस्था थियो त्यत्ति नै गरे । तर, विभागले कसैमाथि पनि अहिलेसम्म मुद्दा चलाउन सकेको थिएन तर उनै अहिले अर्थमन्त्री भएकाले सो मुद्दालाई व्युउताउने डरले हतारहतार सवै विभाग आफुमातहत प्रधानमन्त्रीले राखेको भन्दा दुईमत नहोला । तिनै गभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री बनेर आएपछि उनी कार्यकारी निकायमा रहँदा ती फाईलहरुको थप अध्ययन गर्नसक्ने देखेर नै प्रधानमन्त्रीले हतार हतार त्यस्ता निकायहरुलाई आफू मातहत ल्याउदा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा चुप बसेका छन् किनकी उनी पनि पद विना बस्न नसक्ने भएकाले जति कुरा बाहिर मिठा बोलेपनि आखिर भित्र कमाउने नै उदेश्य देखिन्छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बहस चलिरहेका केही ठूला घरानियाँहरुको फाईल पनि त्यहि ५ सय वटा फाईल भित्र परेको छ । त्यसैले पनि त्यो मुद्दा महत्वपुर्ण बनेको उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए लगत्तै केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि । निर्वाचन सम्पन्न भएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भईसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा दिएका थिए । त्यो बेलामा उनको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो । तर, उनले त्यही अभिव्यक्तिलाई सहयोग पुग्नेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविन गर्ने निकायलाई आफू मातहत ल्याएर उनले कालोधनलाई बैध बनाउने कार्य सुरु गरेका छन् । हालै स्वीकृत नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार दिइएको छ । अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको बताईएको छ । जय होस् । karkirimn@gmail.com