राजस्व छली र अर्थमन्त्रीको कारबाही हुँकार.........

रोशन कार्की जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थितरता बढ्दै जान्छ तब त्यसको असर देशको आर्थिक विकासमा पर्ने गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने र योजना बनाउने खेलले तीव्रता पाउने गर्दछ । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने कानुन छ, तर सो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार नभएकाले देशमा सामाजिक तथा आर्थिक अपराधमा तीब्रता आउने क्रममा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकार गठनसँगै विघटन हुने क्रमले पनि देशका अधिकांश भन्सार नाका, सरकारी कार्यालय, बैंक वित्तीय, अपार्टमेन्ट, तरकारी बजार, चियापसल, खाद्यान्न पसललगायत सबैतिर आफ्नै खुशीमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने क्रममा पनि नियन्त्रण हुनुको साटो झन बढ्दो छ । तीन सय ६५ दिनमा मुलकभित्र झण्डै ३ सय ६६ वटा चाडपर्व पर्ने गरेका छन् । सरकारले चाडपर्वको नाममा सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरेको छ । तर, चाडपर्वको नाममा हुने कालोबजारी र अत्यावश्यक खाद्यान्नको कृत्तिम अभाव सिर्जना मात्र गर्ने हैन सरकारी कर्मचारीकै मितिमतोमा कृतिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तासँग नुनदेखि सुनसम्ममा मूल्य बढाएर ठगीधन्धा गर्नेतर्फ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन ।

बेलाबखत समाजमा खुलेका संघसंस्थाको सहयोग लिएर वाणिज्य विभागले बजारमा गएर अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गरे पनि हालसम्म अनुगमन गरेको र शिलबन्दी गरेको पसल, उद्योगलगायत अन्य क्षेत्रमाथि कस्तो कारबाही भयो भन्ने जानकारी कहीँ कतैबाट आएको छैन । एक दिनमा हुलका हुल सरकारी सवारी साधनमा शयर गरेर अग्रिम जानकारीका साथ पुगेका अनुगमन टोलीले औपचारिकता पूरा मात्रै गरेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षदेखि वाणिज्य विभागले कृत्तिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्री बितरण गरेकाको कारखाना र पसलमा गई छापा मार्ने र तीन दिनको म्याद थमाएर कार्यालय फर्किएपछि दुई दिनमा सबै कुरा भित्रभित्रै मिलाई कारबाही नगरेका उदाहरण धेरै छन् । यी ता, सधैंजसो हुने विषय भए । अब लागौं राज्यको खर्चमा ८० प्रतिशत रकम संकलन गर्ने मुलुकको भन्सार कार्यालयतर्फ अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै न्यूनभन्सार मुल्याङकन, चोरीनिकासी र पैठारी र विगतका वर्षदेखि अवैध दस्तुरी संकलन गर्ने काम भइनै रहेको छ । व्यवसायीले विभिन्न रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रममा नियन्त्रण हुनुको साटो झन मौलाएको छ । अर्थमन्त्रीलगायत सरकारको नेतृत्व गर्नेले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजस्व छली गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिने पुरानै कार्य तालिका हो । जति पटक जो अर्थमन्त्री हुन्छन् उनीहरुको पहिलो काम राजस्व छली गर्ने, तस्करी, भ्रष्टचारीलाई ठाँउको ठाँउ कारबाही गर्नु गराउनु भन्दै निर्देशन दिएपनि अहिले सम्म कुनै पनि तस्कर भ्रष्टचारीमाथी कारबाही सरकारले गरेको देखिदैन । सो निरन्तरता पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीको कुर्सिबाट हटेका नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुरर कार्कीले समेत भनेका थिए । तर, कारबाही हुनुको साटो झन राजस्व छली गर्ने उनकै पाटीबाट सासंद भएका छन् । त्यसमा पनि मधेशी कोटाबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर सांसद बनाएसंगै सो समुहको अवैध कारोबार र कर छलीमा काँग्रेसले साथ दिएको छ भने माओबादी केन्द्र र एमालेको सयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कारबाही गर्ने आँट देखिदैन । कारबाही नगरी गुलाबको फुलबाट चोखो बनाउने काम भएको छ विश्वका डलर अर्वपतिको सूचीमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई । कार्की अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि अर्थतन्त्रका ज्ञाता, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसमेत भएर पुन योजना आयोगमै फर्किएका र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अधि एमालेको चुनावी एजेण्डा लेख्ने डा. युवराज खतिवडा संघीय सदन अर्थात् केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्री भएका छन् । उनीबाट देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिंड्छ भन्ने आसा र भरोसा अधिकांशलाई छ तर, त्यो पनि उही आसामै बित्ने प्रायःनिश्चित भएको छ । किनकि उनी गर्भनर हुँदा पाँच सय वटा फर्महरुको सम्पत्तिको बारे छानविन गरेका थिए । सो समयमा गर्भनर भएकाले कारबाही गर्न नपाउने अबस्थामा कारबाहीकालागि सिफारिस भएको थियो । तर कारबाही गर्ने तालुकदार नियकाबाट कारबाही भएन । फाइल बेबारिसे भएको थियो । तर अहिले उनी कारबाही गर्ने निकायको प्रमुख त भए । सोही फाइल अगाडी बढाएर कारबाही गर्ने होकी भन्ने डरले रातारात अर्थमन्त्रालय मातहत रहेका विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् मातहत ल्याएसंगै अब यो देशमा करोडभन्दा माथी कमाउने माथी कुनै कारबाही हुदैन भन्ने प्रमाणित भयो । किनकी सो पाँच सय वटा फाईलमा विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएका डलर अर्वपति तर देशमा कर नबुझाउने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदको सम्पत्तीको विवरणदेखि आफुलाई समाजसेवी भन्न रुचाउनेहरुको अकुत सम्पत्तीको छानविन गरिएको रेकर्ड रहेको थियो । सो फाइलका आधरमा चौधरीदेखि अन्यसम्मको स्रोत नखुलेको सम्पत्ती थुपारेकोमा कारबाही हुने निश्चित थियो । दलअन्र्तगत र दललाई सहयोग गरेका व्यवसायीमाथि कारबाही गरिदाँ आम्दानी बन्द हुने भएपछि सम्पत्ती शुद्धीकर विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई रातारात प्रधानमन्त्री मातहत लगियो । अब सो विभागअन्तरगतको सवै कारबाही र अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत र प्रधानमन्त्रीको अन्तिम निर्णय अनुसार कारबाही हुने याँ नहुने भन्ने अधिकार रहेकाले अब अर्थमन्त्री खतिवडाले जेभने पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो नै हुने छ  । अर्थमन्त्री खतिवडाले जे जस्तो निर्देशन दिए पनि आखिर कारबाही गर्ने निकाय भ्रष्टचारीकै पक्षमा उभिएपछि विभिन्न दफा र उपदफा लगाएर अलिहे जसरी अदालतबाट सफाई दिईएको छ त्यसैगरी कर छली गर्नेहरुले उन्मुक्ती पाउने छन् । सरकारले करछलीको नाममा छापा मारी कारबाही गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम राख्न लगाउने गरी सामान्य कारबाही गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले कारबाहीमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न दिएको निर्देशनलई उनीमातहतकै कर्मचारीले लत्याएको अनेक उदाहरण हामी सामु रहेको छ । एमाओवादी र एमालेको नेतृत्वमा गठित सरकारसँगै मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीबाट कारबाही गर्नु भन्ने हुँकार पुनः सुनिएको छ । मुलुकको अधिकांश मुख्य भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाए । खर्च संकलनमा कमी आएको छैन । भन्सार जाँच गर्ने क्रममा अतिरिक्त शुल्कको रुपमा दस्तुरी संकलन हुने क्रम रोकिएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा बन्द गराएको भन्सार दस्तुरी, मेसको नाममा रकम संकलन पुनः उनैको नेतत्वमा सरकार सञ्चालन हुदाँ मुख्य भन्सार नाकामा दस्तुरी संकलन सुरु भएको थियो । भन्सार कार्यलयका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम संकलन गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई परिचालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ  । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफुुुमातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिदा समेत कुनै प्रतिकृया दिएनन । भ्रष्टचार र तस्करी र कर छलीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकाय र कारबाही गर्ने नियकायलाई कमजोर बनाएकै अबस्थामा समेत कर छली राजस्व छली गर्नेमाथी कारवाही गर्नु भन्ने आदेश भनौ या निर्देशनलाई कुन रुपले हेर्ने याँ बुझ्ने ? विस्तारै अर्थमन्त्रालयलाई निकम्मा बनाएर रकम विनियोजनको मात्र जिम्मेवारी दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लागी परेको देखिन्छ ,। जुन गलत छ सवै प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने हो भने किन विभागहरु गठन गर्नु र ? अहिले यही प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथी तेर्सिएको छ । वीरगञ्ज र सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान आयात गरिँदा ४० फिटको कन्टेनर भ्यानबाट ५० हजार र २० फिटको कन्टेनरबाट ३५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुली गर्न थालेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुख्य भन्सार कार्यालयमा व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दा नै कर्मचारीहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल गरेरमात्र सामान भन्सार चेकजाँच गर्ने गरेको गुनासो पीडित व्यापारीको रहेको छ । राज्यका तर्फबाट दैनिक बढ्दै गएको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न भनेर छानबिन समिति गठनबाहेक गरेको थियो तर त्यसबाट पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडा सामु राजश्वका आधार यस वर्ष उच्च गतिले बढाउनु पर्ने चुनौति छ । ती सीमा क्षेत्रका संयन्त्र हुन, चाहे राज्यप्रणालीका अन्य संयन्त्रहरु हुन, खुकुला भएको छ । सरकार र अर्थमन्त्रीले खुकुला भएका नटबल्टहरु कस्नु पर्ने छ र राजश्व पु¥याउने मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा माथि लैजानु पर्ने पनि चुनौती रहेको छ । जुन प्रकारले आयात बढिरहेको छ, जुन प्रकारले आयातको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसअनुसारको राजश्वमा प्रतिबिम्बित भएको छैन, कर भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन काम सुरु गरिसकेका भएपनि अहिले सम्म प्रभाबकारी भुमीका सरकारले खेल्न नसकेकै हो । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृतिको अन्त गर्ने घोषणा बजेटको समिक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । तर भन्सार विन्दुमै एक रुपैयाँ राजस्व नबुझाई सामान छोड्ने प्रथालाई बन्द गर्न उनी कति सफल हुन्छन् त्यो पनि कठिनको बाटोमा उभिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले त भने,‘हामी मुहानमै यसलाई सम्बोधन गर्छौ, यसो गरेनौ भने हामी कुनै न कुनै विसङ्गतिमा सधैं फसिरहनेछौ ।’ मुहानमै सफा गरेर भ्रष्टचारमुक्त देश बनाउने घोषणा गरि रहदाँ चौधरीजस्ता करछलीको नम्बर १ मा रहेकामाथी कुनै अनुसन्धान समेत गर्ने नसक्ने सरकार तथा अर्थमन्त्रीको भनाईमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिदैन । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ, चालु खाता घाटामा छ, केन्द्रीय बजेट घाटामै छ, स्थानीय सरकारको बजेट बचतमा भए पनि, ब्याजदर धेरै उच्च छ, लगानीकर्ताहरु उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकै प्रतिबिम्ब बजारमा देखिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने बजेट खर्च पनि जटिल सवालको रुपमा उभिएको छ । करिब २० वर्षदेखि यही प्रश्न सोधिइ रहेको छ, भने सम्बन्धित निकाय टालटुले जवाफ दिइ आत्मारती गरेको अबस्थामा रहेको छ । फेरि अर्कोपटक पत्रकार सम्मेलन हुँदा यही प्रश्न सोधिन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्यायौं, साउन एकदेखि अख्तियारी गयो, बजेट निकासा भए, कार्यक्रम स्वीकृत पहिल्यै भए, सबै चिज भयो । तयारी जवाफ उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले दिने छन् । यर्थातमा काम हुँदैन । काम भए पनि भुक्तानी हुँदैन । काम नहुनुु एउटा पाटो होला, भएको कामको पनि भुक्तानी हुँदैन । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्रीले पुनः निर्देशन दिन्छन् । चर्चामा रहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी अवौं रुपैयाँ सरकारी राजस्व ठगी गर्नेको नाम र कम्पनीलाई कानुन बाधक भएको भन्दै सूचनासमेत दिन सम्बन्धित निकाय हिच्किचाउने गरेको छ । तर, भ्याट बिल नक्कली प्रयोग गरी कारोबार गर्नेलाई हालको कानुन बाधक नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक छैन । यसरी अर्थमन्त्रीले वित्तीय अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरे पनि उनको हुँकार न भन्सारका कर्मचारीले सुने न त अन्य क्षेत्रका व्यक्तिले पत्याए । त्यसैले कारबाहीको हुँकार गर्नुको सट्टा कारबाही नै गर्ने हो कि ?