चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व

रोशन कार्की काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेका अधिकाशं सरकारी सस्थान र नीजि व्यवसायीहरुको कम्पनीको सूची लामो रहेको छ । एकातर्फ अत्याधिकमात्रामा व्यवसायीक कारोबार गरिएपनि देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व भने नबुझाई छली गर्दा राजश्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेको सरकारी संसथानको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार ग¥यो । निगमपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने समूहमा निजी क्षेत्रको आईएमई समूहले वार्षिक कारोबार १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । सरकारकै संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७१ अर्ब २७ करोड रुपैँयाको कारोबार गरेको छ । यसैगरी, नीजि क्षेत्रबाट ठूलो कारोबार गर्ने शंकर समूहको वार्षिक कारोबार ७० अर्ब रुपैयाँको गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । गोल्छा समूहको वार्षिक कारोबार ४५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमले सातौं नम्बरमा परेको छ ।

नेपाल टेलिकमको गत वर्षको कुल कारोबार ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङको वार्षिक कारोरबार ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । सिप्रदी नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरण हो । वार्षिक कारोबारका हिसाबले चौधरी समूह अत्याधिक कमाउने समुहमा पर्छ । तर देशलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न कर र राजश्व छली गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो समुहले नेपाल अपरेसन्सबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि कर बुझाउनेको सूचीमा भने सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । दशौं ठूलो कारोबार गर्ने गोल्यान समूहको वार्षिक कारोबार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बडी पुगेको छ । एकातर्फ टप टेन भित्र ठूला लगानीकर्ता र सरकारी संस्थानहरु अत्याधिक कमाउनेमा परेपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्न नबुझाउदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सकेको छैन । लामो समयदेखि कर छलीमा आएको तीब्रताका कारण ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै लक्षित राजश्व संकलनमा अपुग भएको छ । विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारले सुरुवातमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकै कारण राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल बढ्दै जाने गरेको थियो । देशमा अस्थिरता आएसंगै आर्थिक पाटोमा बढी चलायमान हुने, उपभोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि करको दायरामा औपचारीक रुपमा सो खर्च नआउने भएकाले देशको राजश्व संकलनमा कमी हुदै गएको पुर्वअर्थ सचिब डा. शान्तराज सुबेदीले बताए । कोभिड–१९ पछि मुलुकमा आयातमा समेत भारी रुपमा गिरावट आएको छ । देशको राजश्व संकलनमा ठूलोमात्रामा आयातलेनै धान्ने भएकाले राजश्व संकलनमा अबरोध पुगेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाई रहेको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार आयात गतवर्षको तुलनामा कम भएको बताएका छन् । उनले सामान्य समयमा आयात २० प्रतिशतले हुने गरेकोमा अहिले सो अनुसार नभई आयात यस वर्ष नकारात्मक रहेको समेत बताए । सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नुलाई समस्याको रूपमा लिइँदै आएपनि संकटको समयमा आयात घट्नुलाई असाधारण मानिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले बजारमा माग निकै कम छ । जसले भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम हुन पुगेको छ । कर राजस्व मात्र लक्ष्यको २५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कम गैर कर संकलन भएको छ । कुल राजस्व ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अन्य प्राप्तिको २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जोडेको छ । यो लक्ष्यअनुसार राजस्वको कुनै शीर्षकमा पर्दैन ।

नेटवर्किङ व्यवसायीको नाममा हुण्डीको कारोबार, उजुरी नपरेकाले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो विभाग

रोशज कार्की काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाईसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार भने रोकिएको छैन । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिनु अघिनै इजाजत पाएको कम्पनीले भने विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालकालागि बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको कामलाई रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनको विपरित केही कम्पनीहरुले आफ्नो अबैधधन्दालाई चलाईरहेका छन् । विदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली भुमीबाट अबैधन्दा चलाउदै आएका अधिकाशं कम्पनीहरुले नाम परिवर्तन गरेर धन्दा चलाउदै आएको समेत एक अध्ययनबाट खुलेको छ । विभिन्न नाममा गएका वर्षमा नेटवर्किङको नामबाट उपभोक्ता ठगी गर्र्दै आएकै कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका छन् । यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगीधन्दा सहित हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रालि रहेको पाइएको छ । २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाटै सो हर्वस नामको कम्पनी स्थापना गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ । यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो नाम समेत नै परिवर्तन गरेका छन् । सो कम्पनीको गितेन्द्रबहादुर राई असली नाम भएपनि उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर चिनाउदै ठगीधन्दा चलाउदै आएका छन् । अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै रहेका छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्र पाणि बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई जिम्मेवारी दिई सो नेटवर्किङ चलाउदै आएको पाइएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाँईले इजाजत दिएका कम्पनीहरुका हकमा नेपाली विदेशी कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए ।

यी सबै व्यक्तिहरू विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्ट जस्ता अबैध कम्पनी चलाउदै आएका व्यक्ती हुन । यही कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ । न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन् । विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गर्दै आएको समुह रहेका छन् । नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौँ मानिस ठगी गरेको समुह हुन ।िनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिई फेरि त्यही धन्दामा फर्किएका छन् । नेटवर्क मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई बिस २०६७ जेठ १० गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्दछ । यसलाई कानुनले निषेध गरेपनि ति कम्पनीबाट भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा आफ्नो धन्दा चलाउदै आएका छन् ।