नेटवर्किङ कम्पनीले नेपालीसंग पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीकै योजना र संलग्नतामा विगतमा विभिन्न सामानको बिक्री गर्नेभन्दै उपभोक्ता ठगी गरि कारबाहीमा परेका व्यक्तीबाटै नाम परिवर्तन गरी पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको छ । कमिशनको लोभमा सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै योजनामा नयाँ नाम दिएर दर्ता भएको नेटवर्किङ व्यवसायबाट नेपालमा अबैधरुपमा रकम संकलन गरेर बिदेश पठाउदै आएको भेटिएको छ । गत महिनामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुम मिटिङको माध्यमबाट अबैध नेटवर्किङ व्यवसाय हुदै आएको छ । जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले सो जुम मिटिङमा सहभागी ३४ जनालाई पैसा कसरी विदेश पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतका बारेमा उपायहरु दिदै आएका थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्ने लगायतमा बताए । सो जुम बैठकमा वाणिज्य विभागका प्रबक्ता शिवराम सेढाई समेत सहभागी भएका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट नेटवर्किङ व्यवसायीहरुको प्रशिक्षण र रकम संकलन यस्ता अबैधधन्दा नेटवर्किङको नाममा बजारभरी २ सयभन्दा बढी कम्पनीहरु अहिले सक्रिय रहेका छन् । देशमा कोरोना भाइरसको सक्रमणले आक्रान्त बनाएको मौका छोप्दै यस्ता अबैधधन्दा नियन्त्रणभन्दा पनि झन मौलाउदै गएको छ । ती कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन । नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गराउदै यस्ता कम्पनीबाट ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन भै रहेको उजुरी विभागमा समेत परेको छ । तर सो बारे विभागले खासै ध्यान दिएको भेटिएको छैन । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायतका कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ । तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी पनि विभागमा परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्ने तयारी जवाफ विभागले दिने गरेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिदै ७ वटा कम्पनी दर्ता भएपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी नै बढेको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेकै बेला सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय चलाउन दिने निर्णय गरेसंगै नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गर्दै आएका छन् । बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको अबस्थामा पनि विभागमा जानकारी र उजुरी गर्दा समेत कुनै कारबाही भने सरकारले गरेको छैन । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती यस्ता गैरकानूनी रुपमा विज्ञापन समेत गर्दै आएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका छन । एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ । सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाउदै आएका छन् । म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा भारतीय उत्पादन बेच्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको छ । केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दा पछाडि बसेर गैरनागरिकले अनुचित फाइदा उठाएका छन । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ । अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको छ । तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने समितिको निर्देशन भएपनि सो निर्देशनलाई भने लत्याइएको छ । निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन । कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकादै आएका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको भन्दै बचाउमा विभागनै उभिएको छ । इजाजत पाएको भन्दै सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएको भन्दै खुला रुपमा कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध भएकाहरुले नै गैरकानुनी धन्दा चलाउदै आएका छन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन । स्रोत नखुलेको रकमलाई मिडिया हाउसमा समेत लगानी गरेको छ । इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी रहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी गरेका छन् । पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् ।

कानुन मिच्दै ई–सेवाबाट विदेशी मुद्राको कारोबार

रोशन कार्की

काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भई देशको विद्यमान ऐन नियम विपरित अबैधधन्दा चलाउदै आएका ई सेवा नामक कम्पनीका सञ्चालक अस्गर अलीमाथि कारबाही नहुदाँ अबैधन्दा रोकिनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको छ । तत्कालिन सरकारकै संरक्षणमा रहेका अलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहित) को प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशी मुद्राको अबैध कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । विद्यमान ऐन अनुुुसार नेपालमा विना अनुमति कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन । तर सो ऐनलाई लत्याउदै लामो समयदेखि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएपनि सो बारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तथा अनुगमन समेत नगरि अलीलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ मा विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेपनि सो व्यवस्थालाई भने अधिकाशं व्यवसायीहरुबाट उलंघन हुदै आएको छ । ऐनमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिने भएपनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र सत्ता पक्षको संरक्षणमा परेकाहरुले सो कानुनलाई लत्याउदै आएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ । तर ई–सेवा नामक कम्पनीलेलाई भने सो ऐनले कतै पनि छोएको देखिएको छैन । सो कार्यलाई राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा ईसेवालाई भने छुट दिदै अन्यलाई भने लागू हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जो सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेको छ उसलाई भने कानुनले तोकेको प्रावधान नमाने पनि उन्मुक्ति दिदै ठगीधन्दा चलाउन दिएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक अलीले नेपालमा गैरकानुनी रुपमा रहेको अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार समेत गर्दै आएको छ । सो विषयमा ई–सेवाको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायबाट भने कारबाही गर्न सकेको छैन । सिआइबीले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको विनियम गर्न ई–सेवाले अनुमति लिए नलिएको बारे पत्र पठाई विवरण माग गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा ई–सेवा नामक कम्पनीले विदेशी विनियम गर्न कुनै इजाजत नलिएको भन्दै सिआइबीलाई जवाफ पठाएको थियो । सो पत्र अनुसार लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा ईसेवाका सञ्चालक अलीले सो कार्य गर्दै आएको र करोडौ रुपैयाँ समेत विदेश पलाएन भएको ठहर भएको छ । इसेवाले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायतका क्रिफ्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा)को कारोबारबाट मौद्रिक व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न कठिनाई हुनुका साथै करको दायरामा समेत नसमेटिने भएकाले राजस्व गुम्न गई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने औंल्याई सो कार्य अबैध भन्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । ई–सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएकाछ । जसमा राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको ठहर सिआइबीको रहेको छ । स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनीका रुपमा रहेको छ । सोही कम्पनीबाट सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ । स्क्रिल नामको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स गेट–वेमा आफूले खरिद गरेको बिटक्वाइन जम्मा गरिसकेपछि त्यसबराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउँछ । बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्टका रुपमा ई–सेवा नामक कम्पनी रहेको भेटिएको छ । स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत अलीले गरेका छन् । अलीले अबैधरुपमा लिंक गराएर स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई–सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ । अबैधरुपमा नेपाल भित्राएको रकम ई–सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिदै आएको भेटिएको छ । बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्नेभन्दै इसेवाले प्रचार समेत गर्दै आएको छ । जुन प्रचार विना स्वीकृत गर्न गराउन नपाउने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिबेदनमा त्यसका लागि आफ्नो बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाई सोही बराबरको रिचार्ज बिट्रिफिल डटकमले गरिदिदै आएको छ । यो मार्फत पनि ई–सेवाले कारोबार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले नेपाल टेलिकम, एनसेल, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सो बारे पत्र पठाएपनि ति संस्थाहरुले भने प्रहरीलाई कुनै पनि जवाफ पठाएनन् । प्रहरीको प्रतिवेदनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक १२ मा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारबारे मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर सो मुद्दाको बारेमा के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे अहिले सम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । अदालतमा प्रतिवादीहरूले ई–सेवावाट भुक्तानी लिएको बयान दिएका थिए । आरोप लागेका व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा अदालत नगई सरकारी साक्षी भएर विज्ञको रूपमा न्यायाधीश समक्ष बयान दिएका थिए । बिटक्वाइन कारोबारका प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेलको बयानअनुसार नेपालमा अवैध ठहरिएको बिटक्वाइनबाट तत्कालमा भएको ८ लाख रुपैयाँ उनले ई–सेवामार्फत लिएको बयान दिएका थिए । माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइनबारे प्रशिक्षण दिदै आएका व्यक्ति हुन । त्यसमध्ये माधब खनाल पनि अहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा सकृय हुदै आएका छन् । भने उनले पनि विद्यमान ऐन विपरित नेटवर्किङ कारोाबार चलाउदै आएका छन् । कारोबारको विवरण र अभियुक्तहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई–सेवासमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई विज्ञ भन्दै सरकारी साक्षी राखिनु पनि विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेको छ । अलीले ई–सेवाले कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार नगरेको झुटो बयान दिदै आएका छन् । नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । यसको कारोबारमा कुनै पनि रूपमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई कानुन दिएको देखिँदैन यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि विदेशी मुद्रा विनिमयको दुरुपयोग, बैंकिङ कसुरजस्ता कानुन आर्कषित भई उल्टो कारबाही हुनु पर्नेमा सरकारी निकायले नै अलीलगायत अन्यलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । लामो समयदेखि सेवाको नामममा लुटधन्धा चलाउदै आएको ई–सेवा नामको कम्पनीको ठगीधन्धा एकपछि आर्को खुल्दै गएपनि सरकारले भने खासै चासो नदिएसंगै अबैधधन्दाले तीव्रता पाउदै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त पिडित समुहले दिएको गोप्य जानकारी अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीहरुकै संलग्नामा ई–सेवा नामको कम्पनीले गैरकानुनी तबरबाट रकम असुली गर्दै आएको भेटिएको हो । विगत ६ वर्षअघिदेखि विना स्वीकृत आर्थिक कारोबार गर्दैआएको ई–सेवा नामको कम्पनी पछिल्लो समयमा भने आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति लिएपनि उदेश्य एउटा काम अर्को हुदै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृत लिएपनि अनुमति लिनुभन्दा अघिको बारेमा भने कुनै प्रश्न राष्ट्र बैंकले ई सेवा नामक कम्पनीमाथी गर्न सकेको छैन । स्वीकृत लिनुभन्दा अधिदेखि चलाउदै आएको र संकलन गरेको रकम कहाँ कसको खातामा जम्मा भएको छ भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । गैरकानुनी रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको खबर सार्वजनिक भई रहदाँसमेत सरकारी निकायले अघिल्ला दिनमा के कस्तो कसरी र कुन कार्यबिधिबाट सेवाग्राहीसंग वित्तीय कारोबार गरेको हो भन्ने बारे अझैपनि कुनै छानविन सरकारी निकायले गरेको छैन । सोही मौका उठाउदै इसेवा कम्पनीका सञ्चालकबाट अबैधधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइएको छ । उपत्यकाभित्र र देशबाहिरका विभिन्न शहरमा शाखा खोली सेवाग्राही ठगी गर्ने कार्यमा झन तीव्रता आएको छ । उपत्यकाको विभिन्न स्थामा रहेका इसेवाको कस्टमर सेन्टरमा गोप्य अध्ययन गर्दा अत्याधिकमात्रामा सेवाको नाममा शुल्क असुली समेत हुदै आएको छ । इसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरमा आफ्नै नियम लागु हुनेभन्दै आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्दासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । पसलका भित्ता भित्तामा इसेवाका प्रचार सामाग्रीहरु राखिएका छन् सो प्रचार सामाग्री समेत कस्को स्वीकृतीमा राखिएको हो त्यसको समेत खोजी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायकै लोगो समेत राखेर गरिएको विज्ञापनमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको छैन । इसेवा नामक कम्पनीले नेपाल ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत अधिकाश सरकारी निकायको लोगो विना अनुमति राखी आफ्नो विज्ञापन गर्दै आएको छ । इसेवाबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा कुनै बिल समेत दिने गरेको छैन । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर छल्ने वा मतियारको रुपमा काम गर्ने दुबैलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि या त इसेवा आफैंले कर छलीरहेको छ अथवा कर छली गर्न अरुलाई उक्साईरहेको छ । यसरी प्रत्येक ग्राहकबाट यसरी अनाधिकृत रुपमा उठाइएको रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । यससम्बन्धमा पटक पटक यर्थात के हो त भनी सोध्नकालागि फोन गर्दा सो कम्पनीबाट इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीलाई सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । ईसेवा नामक कम्पनीको गैरधन्दाको बारेमा तीव्रखबर डटकमले थप विवरणको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।