एनसेल भ्रष्टाचार प्रकरण : करछली छुट दिए ३३ अर्ब खर्च गर्ने योजना

रोशन कार्की काठमाडौं । एनसेलले नेपाली आकाशको प्रयोग गरि मोबाइल सेवाको नाममा हुने गरेको लुटलाई नेपाल सरकारकै उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि मन्त्री समेत कम्बर कसेर लागेका छन् । पछिल्लो समयमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ३३ अर्ब रुपैयाँ करल छुट दिने र सो बापत मोटो रकमको थैली बुझ्ने अन्तिम तयारीमा रहेको समेत आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकृतले गोप्य रुपमा बताएका छन् । विभागको सो स्रोतका अनुसार खुला रुपमा एनसेलको ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरिदिएको खण्डमा करोडौ रुपैयाँ उपहार स्वरुप दिने तयारी गरेको र सोही लोभमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि मन्त्री समेत कम्बर कसेर लागेको आरोप समेत लगाईएको छ । गोप्य रुपमा उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार सो कम्पनीले पहिलो चरणमै कर छुट गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ती पद अनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको थैली बुझाउने भएको उल्लेख छ । सो १० करोड रुपैयाँ पाउनेको सूचीको एक नम्बरमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा दुई नम्बरमा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि तीन नम्बरमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा रहेका छन् । त्यसैगरी, दोस्रो सूचीमा प्रतिव्यक्ती ८ करोड रुपैयाँको थैली अर्थमन्त्रालयका सचिब, सहसचिब र राजस्व सचिबकालागि छुट्टाएको विबरण विभागस्थीत स्रोतले जनाएको छ । एनसेलको सो विवरणमा तेस्रो सूचीमा ५ देखि ३ करोड रुपैयाँको थैली सहित सचिब, सहसचिब, राजस्व सचिबभन्दा मुनी रहेका तर सो कर छुटमा कागजात ओहोरदोहोर गर्नु पर्ने पदमा रहेकालाई छुट्टाइएको छ । (यो विभागबाट प्राप्त प्रारम्भीक विवरणमात्र हो) विभागका अनुसार एनसेलले अन्त्तमा ३३ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गरेर भएपनि नेपाल सरकारलाई झुकाएर छोड्ने योजनामा सो कम्पनी लागि परेको छ । तत्कालीन समयमा एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फँसेको थियो । टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकार तम्सिएको हो। भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति ‘फ्रिज’ गर्ने आदेश स्विडेनको अदालतले दिएको छ । नेपाल र एनसेल कनेक्सन तत्कालीन समयमा उज्बेकिस्तानमा यही के

स मिडियामा आएर हङ्गामा भएपछि स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea ले काठमाडौँ आई यहाँको एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धानमूलक खबर छापेको थियो । सो समाचारले नेपालका मिडियाले कुनै चासो दिएको थिए । तर स्विडेनका अन्य पत्रिका, टेलिभिजनले समेत यसबारे समाचार प्रसारण गरेका थिए । तत्काल एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल ९५५ प्रतिशत खेतान ग्रुप ९४० प्रतिशत र स्पाइस सेल ९५ प्रतिशतको मालिक थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासनको अभ्यास गरिरहेको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए । विश्वको कडा तानाशाह भएको मुलुक उज्बेकिस्तानमा बरु पत्रकारहरुले अनुसन्धान गरी समाचार छापिरहेका छन, त्यहाँका मिडियाले यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका थिए । तर लोकतान्त्रिक मुलुक हाम्रो देशमा व्यापारीको पैसाले सबको मुख थुनिदिएको थियो । शक्तिको उपयोग गरी मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको पतनपछि पनि रोकिएन । ज्ञानेन्द्र पतनपछि उदायो माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनको निकट व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा हेलो मोबाइलको लाइसेन्स लिएर निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो । गत वर्षको अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको थियो । ज्ञानेन्द्र शक्तिमा हुँदा राजबहादुर सिंह र दाहाल शक्तिमा हुँदा अजय सुमार्गी प्रयोग गरेर टेलियासोनेराले पर्दापछाडि कति रकम क–कसलाई घुस खुवायो, त्यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ । अनुसन्धान गर्नेले २००१ देखि २००५ बीचका एनसेलका कागजात कसरी रहस्यमय ढंगले हराएका छन् । सेयर किनबेचमा नेपालको कानुनअनुसार कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने अनुसन्धान पनि गर्न नेपाल सरकारले सकेको छैन । सोही केस अहिले ३३ अर्ब रुपैयाँको सेयर बिक्री स्वामित्वको कर सरकारी ढुकुटीमा आउनु पर्नेमा सो छुट दिन पुनः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लागि परेका छन । पहिलो चरणमा दिन भनि छुट्टाएको रकममा समेत थप गरेर भएपनि कर छुट गराएर छाड्ने तयारीमा नेपाल सरकारनै लागि परेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

हुण्डी कारोबार संलग्नबाट बरामद ६ करोड रकम गायब

प्रहरी समात्ने विभाग विना कारवाही उन्मुक्ति दिने

रोशन कार्की काठमाडौं । अस्थिर सरकारको मौका छोप्दै लामो समयदेखि प्रतिबन्धित कारोबारको अत्याधिकमात्रामा प्रयोग हुदै आएको ‘हुण्डी’ को व्यवसायलाई सरकारले अझै सम्म नियन्त्रण गर्न नसक्दा करोडौ रुपैयाँ विदेशीएको छ । सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने कर समेत हुण्डीकै माध्यमले बाहिरीने क्रममा तीब्रता आएसंगै प्रतिबन्धित व्यवसाय गरेको आरोपमा विभिन्न समयमा पक्राउ परेकालाई समेत सरकारले नै उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत लागेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले विभिन्न समयमा ३२ जना हुण्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, पक्राउ परेका हुण्डी कारोबारीलाई महाशाखाले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिएपछि सो बारे कुनै कारवाही अगाडि नबढाएकै कारण हुण्डी व्यवसायीबाटै मोटो रकम लिएर उन्मुक्ती दिएको आरोप समेत विभागलाई लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मात्रै अपराध महाशाखाले ३२ जना हुण्डी कारोबारी विभाग पठाएको थियो । ती हुण्डी कारोबारीमाथि कारबाही के भयो भन्ने कुनै रेकर्ड विभागमा रहेको छैन । सो हुण्डी कारोबारमा पक्राउ परेका बारे विभागमा सम्पर्पक राख्दा सो बारे केही जानकारी नभएको छोटो जवाफ दिने गरेका छना् । गएको वर्षको असोज ६ गते राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरी विभाग पठाएका हुण्डी कारोबारी न्युरोड खिचापोखरीमा रहेको मिलाप चन्द जैनका सञ्चालक शंकरलाल कोठारीको साथबाट प्रहरीले १८ लाख ५० हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै नुवाकोट घरभएका नर्थ प्वाईन्ट मनि एक्चेन्जका सञ्चालक राजाराम पाण्डेको साथबाट ५९ लाख, ओम मनि एक्चेन्जका सञ्चालक ३। राकेश बैद्यको साथबाट ३ लाख १९ हजार ६ सय ८५ रुपैया,ँ खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्समा रहको निलगिरी प्रालिका सञ्चालक किरणकुमार गुरुङको साथबाट ८८ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ, सुन्धाराको देउराली मनि एक्चेन्जका सञ्चालक नवराज गुरुङको साथबाट ३६ लाख ५३ हजार एक सय ८५ रुपैयाँ, सुन्धाराको देउराली ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिका म्यानेजर जेवाल हकको साथबाट युएस डलर सात सय ११ रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसैगरि, केशरी चन्दको साथबाट १६ लाख रुपैयाँ, नन्दु कुमार मरगको साथबाट दुई लाख ६६ हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक तोला ४४ लाल सुन र एक सय ९४ तोला ८ लाल चाँदी, न्युरोडमा रहेको कंगारु एक्सप्रेस सर्भिस प्रालिका सञ्चालक रविन्द्र सुवेदी र पृथ्वीबहादुर रावतको मनि एक्सचेन्जबाट ३८ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेर कारवाहीकालागि विभागमा बुझाएको थियो । त्यसैगरी, निकिदिभा ट्रेडर्सका सञ्चालक सुरेन्द्र गोयलको साथबाट ५० लाख ६५ हजार एक सय ५० रुपैयाँ र भारतीय एक लाख रुपैयाँ, भारत राजश्थान चरु घर भई काठमाडौं बसन्तपुर बस्ने सत्य प्रकाश शर्माको साथबाट १५ लाख १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ, भारत राजस्थानका आकाश बेदको साथबाट १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, उनी पनि निकिदिभा ट्रेडर्सका क्यासियरमा कार्यरतलाई समेत पक्राउ गरि विभाग बुझाईएको थियो । कुवँर प्रभु मनि ट्रान्सफरका सञ्चालक डिलबहादुर कुँवरको साथबाट तीन लाख ४२ हजार पाँच सय, अग्रवाल भारत राजस्थानको चुरु घर भई न्युरोडमा बस्दै एन्जल्स प्रालिका सञ्चालक शंकर लाल चनानी अग्रवालको साथबाट एक लाख ९२ हजार पाँच सय, नुवाकोटको खानिगाँउ–४ घर भई ढकाल एन्जल्स प्रालिका क्यासियर निरञ्जन ढकालको साथबाट २९ लाख ५० हजार, बर्दिया मगडागढी–९ घर भएका एन्जल्स प्रालिका क्यासियर डिल्ली बस्नेतको साथबाट एक लाख ५० हजार, तनहुँ व्यास–९ घरभई एन्जल्स प्रालिका क्यासियर अर्जुन कंडेलको साथबाट ६ लाख रुपैयाँ, गोरखा, बोर्लाङ्ग–५ घर भई टोखामा बस्दै आएको राजकुमार श्रेष्ठको साथबाट दुई लाख १२ हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका थिए । दोलखा, काभ्रे–५ का एन्जल्स प्रालिमा कार्यरत फुर्वा शेर्पाका साथबाट १२ लाख, भारतको राजस्थान, जयपुर घर भई पूर्ण लक्ष्मी ईन्टरप्राईजेजका सञ्चालक अरुण सावरथिया अग्रवालसमेत हुण्डीको कारोबार गदै गर्दा पक्राउ परेको थिए उनीहरुलाई थप कारवाहीकालागि विभाग बुझाएको भएपनि अहिले सम्म के कारवाही भयो त्यसको जानकारी विभागकै कर्मचारीलाई नभएको बताइका छन् । ओखलढुङ्ग, पोकली–४ घर भएका पूर्णलक्ष्मी ईन्टरप्राईजेजका सञ्चालक उदयकुमार शर्माको साथबाट २० लाख, नुवाकोटको महाकाली–२ घर भई न्यू मारुती ईन्टरनेश्नलका क्यारियरमा कार्यरत कृष्ण प्रसाद खतिवडाको साथबाट आठ लाख ८१ हजार पाँच सय, गोरखा, ताकुकोट–४ घरभई न्यू मारुती ईन्टरनेश्नलका क्यारियर समिर श्रेष्ठको साथबाट चार लाख ५४ हजार रुपैयाँ, रसुवाको सरमथली–७ घर भई बालाजु बस्दै आएका हम्स मनी ट्रान्सफरका क्यारियरमा कार्यरत नविन भट्टको साथबाट प्रहरीले पाँच लाख रुपैयाँ सहति गत वैशाख २९ गते सम्ममा पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट प्रहरीले कुल १ करोड ७४ लाख ९९ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ सहित राजस्व विभाग बुझाएको थियो । तर उनीहरुलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ती समेत दिएको आरोप लगाईएको छ । पवनकुमार अग्रवाल सरावगी अनु ट्रेडिङका सञ्चालक भई हुण्डीको कारोबार गर्दै आएको अबस्थामा उनको साथबाट ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मोहनमान श्रेष्ठको बिन्देश्वरी व्याग एण्ड रेडिमेड उद्योगका सञ्चालक भई हुण्डी कारोबार गर्दै गर्दा उनको साथबाट १० लाख रुपैयाँ, एक लाख भारतीय रुपेया र विभिन्न बैकका ४९ वटा चेकहरु बरामद गरेको थियो । कुमार राई बिन्देश्वरी व्याग एण्ड रेडिमेड उद्योगमा कारोवार गर्न आएका थिए । उनको साथबाट १८ लाख रुपैयाँ, निर्दाेष प्रसाई पाथिभरा ट्रेडर्सका सञ्चालक भई हुण्डी कारोबार गर्दा उनको साथबाट १९ लाख ७१ हजार पाँच सय रुपैयाँ र विभिन्न बैंकका १० वटा चेक बरामद गरिएको थियो । राजन पौडेल माई पाथिभरा ट्रेडर्समा हुण्डी कारोवार गर्न आएको अबस्थामा उनको साथबाट ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, टलबहादुर तामाङ पनि माई पाथिभरा ट्रेडर्समा कारोवार गर्न आएकै अबस्थामा ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । अमित खरेलको साथबाट १२ लाख, रोहित दुलालको साथबाट प्रहरीले पाँच लाख १६ हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२ र ७३ मा अपराध महाशाखाले हुण्डी कारोबार गरेको अबस्थामा पक्राउ गरेकाहरुसंगमात्र ६ करोड ६२ लाख ८९ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । त्यस्तै १ तोला सुन र १ सय ९५ तोला चाँदी पनि बरामद गरेको तथ्याङ्क महाशाखामा रहेको छ । हुण्डी कारोबारी गर्ने ३२ जना र पक्राउ परेका सबै सामानसहित अनुसन्धान गर्न अपराध महाशाखाले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिएको थियो । तर यी हुण्डी कारोबारीका बारेमा सूचना माग्दा विभागले ठाडै अस्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कारबाही भयो कि भएन, यिनीहरुको साथबाट बरामद गरेको पैसा कहाँ छ भनी प्रश्न गर्दा सो बारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ ।

कोक/ फ्यान्टाले मुटु रोग र क्यान्सर हुने खुलासा

रोशन कार्की काठमाडौं । जाडो समय सकिएर गर्मी मौसम आएको छ । बाहिर उखरमालौ गर्मी बढ्दै छ । राजधानीमा पानीको अभाबमा प्यास मेटाउन के पियपदार्थ पिउने गर्नु भएको छ ? छ भने तत्काल छोड्नु होस ? गर्मीयाम लाई लक्षित गरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले बजारमा चिसा पेयपदार्थ पिउने कुलत नेपालीमा पनि परिसकेको छ । तर, गर्मी छल्न भन्दै हामीले पिउने कोकाकोला र फेन्टा जस्ता पेयपदार्थ स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक भएको विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । नेपालमा कोकाकोला र फेन्टा, स्प्राइट लगायतका नाममा ‘गुलियो विष’ मा बेचिँदै आएको छ र ती पेय पदार्थमा एक त बेलाबेलामा अखाद्य वस्तु फेला परिरहन्छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार कोकाकोला आफैंमा मन्द विष भएको बतउदै आएका छन् । भारतमा रामदेवले कोकाकोलालाई ‘ट्वाइलेट क्लिनर’ को संज्ञा दिदै त्यस्ता पेयपदार्थ नपिउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । उनले भनेका छन्, “गर्मीमा कागती, नीम र बेलको सर्वत पिउनुस्, फलफूलको फ्रेस जुस पिउनुस्, दही र मही पिउनुस् तर कोकाकोला पटक्कै नपिउनुस् ।” रामदेवले कोकाकोलामा हुने हानिकारक रसायनका कारण मानिसलाई क्यान्सरदेखि अल्सरसम्मका रोग लाग्ने विवरण नै दिएका थिए । भारत र नेपालका ठूला मिडियाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रहर लाग्दो विज्ञापनको लोभमा कोकाकोला र फेन्टाको हानिकारक पक्षबारे जनचेतना जगाउने खालका सामग्री दिंदैनन् । विश्वका धेरै अनुसन्धाताले कोकाकोलाका बारेमा नकारात्मक रिपोर्ट दिएका छन् । केही वर्षअघि हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थको अनुसन्धानबाट कोकाकोलाले मोटोपन बढाउने मात्र हैन, त्यो जीवनकै दुश्मन भएको पत्ता लागाएको छ । कोकाकोला जस्ता गुलिया हल्का पेयपदार्थ पिएकै कारण वर्षमा विश्वभर करीब पौने दुई लाख (१ लाख ८० हजार) मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । कोक पिएकै कारण विश्वमा हरेक वर्ष एक लाख तेत्तीस हजार मानिस मधुमेहको शिकार हुने गरेका छन् भने हरेक वर्ष ६ हजार मानिस क्यान्सरको शिकार हुने गरेका छन् । कोक जस्ता पदार्थ पिएकै कारण करीब ४४ हजार मानिस मुटुको रोगी भएर मर्ने गरेका छन् । सन् २०१३ को १९ मार्चमा डेली मेल युकेको रिपोर्ट अनुसार यो तथ्यांक अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । अमेरिकाको प्रतिष्ठित संस्था ‘इन्ष्टिच्यूट फर हेल्थ म्याट्रिक्स एण्ड इभोलुशन ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज् स्टडिज’ ले सन् २०१० मा भारतमा गरेको अनुसन्धानपछि के पाइयो भने भारतमा त्यस वर्ष ९५ हजार ४ सय २७ जनाको मृत्युको एउटा ठूलो कारण कोकाकोला र फेन्टा जस्ता हल्का पेय नै रहेछ प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको थियो । मृत्यु हुनेहरूको संख्या सन् १९९० को तुलनामा २० वर्षमा १६१ प्रतिशतले बढेको रहेछ । सो रिपोर्टका अनुसार भारतमा कोकाकोला पिउनेहरूमध्ये ७८ हजार १७ जना मानिस मुटुको बिमारबाट मरे । ११ हजार ३१४ मानिस मधुमेहका कारण निधन भएका छन् । भारतको छत्तीसगढस्थित दुर्ग, राजनन्दन गाउँ र धमतारी जिल्लाका किसानका अनुसार उनीहरूले आफ्नो धान खेतलाई कीटनाशकबाट बचाउन कोक र फेन्टाको प्रयोग गरेका थिए र त्यो सफल भएको थियो । पानीमा कोक र फेन्टा मिलाएर धान बालीमा छर्किनु कीटनाशकको प्रयोगभन्दा धेरै सस्तो र प्रभावकारी भएको किसानहरूको अनुभवबारे सन् २००४ को ३ नोभेम्बरमा बीबीसी न्यूजले नै समाचार प्रसारण गरेको थियो । कोक र फेन्टा जस्ता कार्बोनेटेड पेयपदार्थबाट डाइबिटिज, हाइपरटेन्सन र पेटमा पत्थरी हुने संभावना अत्यधिक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । दिनमा दुई वा त्यसभन्दा बढी कोक पिउँदा क्रोनिक किड्नी रोग हुने खतरा बढ्न सक्ने उनीहरूको सल्लाह छ । अमेरिकी चिकित्सा अनुसन्धान पत्रिकामा सन् २००८ को जुलाई १८ मा प्रकाशित खबर अनुसार कोकाकोलामा फस्फोरिक एसिड बढी हुन्छ, जसले हाम्रो मूत्र प्रणालीमा असर पारी मिर्गौलामा समेत पत्थरीको कारण बन्न सक्छ । विश्वको चर्चित पत्रिका ‘डेली एक्सप्रेस’ का अनुसार जो मानिस हरेक दिन कोकाकोला पिउँछन, उनीहरूलाई मुटु या नसाको रोग हुने खतरा ४३ प्रतिशत हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनका दौरान के पाए भने कोकाकोला नपिउनेहरूमा हृदयघातको खतरा कम देखिएको थियो । कोकाकोला पिउनेहरूको प्रजनन् क्षमता समेत कमजोर हुन्छ । अल्कोहल नहुने भएकाले यस्ता पेयलाई हल्का पेय भनिएको हो, तर कोकाकोला यस्तो हल्का पेय हो, जसमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास राखिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कार्बोनेटेड पेय भनिएको हो । हामीले कोक या फेन्टा खाँदा केहीबेरमै नाक या मुखबाट एकप्रकारको ग्याँस बाहिर निस्किएको या डकार आएको महसूस गर्ने गर्र्छौं । त्यो खासमा कार्बनडाइअक्साइड हो । हामीलाई थाहै छ, हाम्रो शरीरले प्राण वायु शरीरभित्र लिन्छ । रगतमा भएको ग्लुकोजसँग दहन क्रिया भएपछि त्यो शरीरका लागि हानिकारक तत्वहरू समेट्दै कार्बनडाइअक्साइडका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । कार्बनडाइअक्साइड मानव शरीरले फाल्ने बायु हो । तर, कोक मार्फत हामी त्यही कार्बनडाइअक्साइड पेटमा हुल्ने गर्छौैं । फोक्सोले काम नलाग्ने भनेर फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड हामीले पेट, रगतहुँदै दिमागसम्म पु¥याउँछौं, सोही कारण कोक पिएपछि नाकमा जलन हुन थाल्छ । कोकमा यस्ता धेरै घातक रसायन पाइएको छ । कोकाकोलामा सोडियम मोनो ग्लूटामेट, ब्रोमिनेटेड भेजिटेबल आयल, मिथाइल बेन्जिन र एडोसल्फान जस्ता विषाक्त रसायन हुने गरेको पाइएको छ । कोकाकोलामा चिनी या कर्न सिरप अत्यधिक हुन्छ । यो नै मानिसको मोटोपन, टाइप बी मधुमेह र मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको कारण बनिदिन्छ । यसबाट उच्च रक्तचाप, उच्च कोलस्टोरल र मुटु रोगको कारण बनिदिन्छ । यस्ता पेयमा हुने क्यारमल रंग खासमा मिथाइलिमाइडोजल रसायन हो, जसलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरियो । आखिर यो रसायन फोक्सो, पेट र थाइराइड क्यान्सरको कारण भएको पाइएको छ । कोकाकोलामा हुने फस्फोरिक एसिड सबैभन्दा खतरनाक तत्वहरूमा एक हो । यो नै मानिसको हाडहरूको कमजोरी र आस्टियोप्यारोसिसको कारण हो । कोकमा साइट्रिक र फस्फोरिक एसिड हुन्छ, जसलाई धेरै खाँदा हाड र दाँत कमजोर हुन जान्छ । कोकाकोलाको अर्को घातक रसायन हो, क्याफिन । यो क्याफिनकै कारण कोक पिउने बच्चामा टाउकोदुखाइ, निद्रा नलाग्नु, चिड्चिडापन आदि समस्या देखा परेको अनुसन्धानकर्ताहरूले पाए । कोकाकोलामा हानिकारक कीटनाशकको निर्धा्रित मात्राभन्दा धेरै बढी घातक रसायन हुने भएकाले यसलाई कीटनाशकभन्दा खतरनाक मानिएको हो । यसमा भएको चिनी र एसिड नै बच्चाहरूको दाँत कीराले खाने र सडेर जाने कारण हुन् । किनकि, कोकमा भएको एसिडले दाँतको इनामेल नै मेटाइदिन्छ र दाँत सिरिङ्ग हुने रोग देखा पर्छ र विस्तारै दाँत कीराले खान थाल्छ । कोकाकोलाको अर्को खराबी हो, यसले मानिसको पेटमा पेप्टिक अल्सरलाई बढाइदिन्छ । कोल्ड ड्रिंक्समा मिठासका लागि सेक्रिनको प्रयोग गरिएको छ भने त्यो झन् क्यान्सरको कारण बनिदिन्छ । कोकाकोलामा पीएचको मात्रा २.४ देखि लिएर ३.५ सम्म हुन्छ, जुन एसिड याने अम्लकै अर्को रूप हो । घरहरूमा शौचालय सफा गर्दा प्रयोग गरिने ट्वाइलेट क्लिनरको ‘पीएच’ मानक पनि कोकाकोला सरह नै हुन्छ । यही कारण कोकाकोलालाई पनि शौचालय सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । रामदेवले यसलाई ट्वाइलेट क्लिनर भन्नुको खास कारण यही हो, जुन विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ । सामान्य रूपमा पानीको पीएच मात्रा ७.५ को आसपास हुन्छ, जुन पिउनयोग्य हुन्छ । कोकको बोतलमा अलिकति दूध मिसाउनुस् । त्यसलाई दुई तीन घन्टा त्यसै छाडिदिनुस् । त्यसपछि तपाईं देख्नुहुनेछ, बोतलको तल्लो सतहमा सेतो फोहोरजस्तो चिज जम्मा भइरहेको हुनेछ । अनि माथितर्फ हल्का रंगको पेय पदार्थ देख्नुहुनेछ । त्यस्तो किन हुन्छ भने कोकमा रहेको फस्फोरिक एसिडले दूधको क्याल्सियमलाई बाहिर निकालिदिन्छ । यदि यही कोक पिउने हो भने त्यसले हाम्रो हाडमा रहेको क्याल्सियमलाई पनि त्यसैगरी बाहिर निकाल्ने भयो । यसरी शरीरबाट क्याल्सियम बाहिर निस्कन थाल्यो भने तपाईंको हाड के होला ? खासगरी ती बच्चाहरू जो हुर्किंदो उमेरका छन् र जसलाई अग्लो हुन र शरीरको पुष्टिका लागि क्याल्सियमको अत्यधिक खाँचो छ, उनीहरू कोकको कुलतमा लाग्दा शरीरमा भएको क्याल्सियम पनि समाप्त हुन जान्छ । अनि उनीहरू रुग्ण, रोगी र कमजोर हुन्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वमा यसरी नयाँ पुस्तालाई रोगी बनाइरहँदा राज्य भने मौन बसेको छ । अनि ठूला मिडियालाई विज्ञापनको हाड फालिएको छ, उनीहरू पनि मौन छन् । नेपालमा अनुसन्धानले यी तत्व मुसाको फोक्सो, कलेजो थाइराइडमा क्यान्सर हुने कारण बनेको देखिएको छ । अमेरिकाको नेसनल टक्सिकोलोजी प्रोग्रामले पनि २ एमआई र ४ एमआई दुवैले जनावरमा क्यान्सर उत्पन्न गराएको र यसले मानिसलाई पनि नोक्सान र्पुयाउन सक्ने बताएको छ ।

ओमकार ग्रुपको थप ठगीधन्दा : हातहतियारदेखि युवतीसम्मको सप्लाएर……….

पवित्र शर्मा काठमाडौं । अबैधरुपमा देशको विद्यमान आर्थिक नियमावली विपरित एक व्यक्तीले व्यवसायीक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । पत्रपत्रिकामा विज्ञापन नै गरेर ऋण उपलव्ध गराउने छौ भन्दै अबैध कारोबार सुरु गरेको तथाकथित ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीका मालिकले साना हातहरियार र चेलीको समेत सप्लाएर गर्ने गरेको सो कम्पनीकै एक सदस्यले गोप्य रुपमा बताएका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा मैतिदेबीमा रहेको सो कम्पनीका मालिक शनिसकुमार मिश्रले सुरुमा सञ्चालन गरेको चक्रिय व्याजमा ऋण प्रवाह गर्दै अहिले हातहतियार र नेपाली चेलीलाई बेश्यालयमा समेत पुर्याउने गरेको खुलासा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अवैध रुपमा ऋण लगानी गर्ने कम्पनीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा र अवैध रुपमा करको दायरामा नआई मनखुसी ढंगले कुनै कम्पनीले ऋण लगानी गर्ने कार्यको अनुगमन नगर्दाको फाइदा लिँदै सो कम्पनीले बैंक सरह करोडौ रुपैयाँ अवैध लगानी गर्दै आएको छ । चर्काे मिटर व्याजमा कुनै एक कम्पनीले बैंक सरहको नियम लगाएर ऋण अधिकृत समेत नियुक्त गरेर करोडौं रुपैयाँ अवैध लगानी गर्दै आएको छ । त्यसरी लगानी गर्ने कम्पनी ओमकार ग्रुफ अफ कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही नगर्दा अबैध कारोबारले तीब्रता लिएको छ भने अधिकाशं चक्रिय व्याजका कारण सडकमा आएका छन् । धितो लगानीदेखि घरवालाहरुसंग बैनाबट्टाको कागज बनाई ऋण लगानीलाई निरन्तरता दिँदै आएको सो कम्पनीले फिल्ड भिजिट चार्ज भन्दै ऋण अधिकृत बलदेव सिंहलाई फिल्ड पठाउने र जानुअघि एक हजार रुपैयाँ फिल्ड भिजिट चार्जको नाममा अशुली गर्नेदेखि साइटमा मदिरापान र चेलीमाथीको अमानविय व्यवहारको समेत रकम बुझाउनु परेको एक पिडीतले बताएका छन् । भारतीय सिमामा स्थायी घर भएका मिश्रले नक्कली हातहतियार लाईसन्स बनाएर बोक्ने समेत गरेका छन् । उनले सोही नक्कली लाईसेन्स देखाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यक्तीलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् । सुरुका समयमा भाष्कर नाम गरेका व्यक्तीलाई सो अबैध काममा लगाउने गरेका थिए । भाष्कर नाम गरेका ती कर्मचारीले हाल सो कम्पनी छोडेपछि सो स्थानमा लक्ष्मण नाम गरेका व्यक्तीलाई नियुक्त गरि अपहरण शैलिमा ऋण लिएकालाई नियन्त्रणमा लिने गरेको समेत ग्रुपका एक सदस्यले बताएका छन् । सो कम्पनीका मालिक मिश्रले एक लाखको दैनिक एक हजार व्याज र पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएको सो कम्पनीबाट ऋण लिएका एक ऋणीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा तीव्रखबरलाई बताएका छन् । मासिक करोडौं रुपैयाँको अवैध ऋण कारोवार गर्दे आएको सो कम्पनीले ३५ जना कर्मचारी राखि आफ्mनो धन्दालाई जारी राखेको बताइएको छ । यसरी खुलेआम रुपमा अवैध ऋण कारोवार गर्ने ओमकार ग्रुप अफ कम्पनी र संचालक सनिसकुमार मिश्रका नाममा कायम रहेको सम्पत्तिमाथि छानवीन गर्ने हो भने पनि उनको ठगीबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिको स्रोत नै चर्काे मिटर व्यजबाट गरिएको आम्दानी प्रष्ट हुने उनको कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन् । ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीका संचालक मिश्र केही वर्ष अघिसम्म घरबेटीको भाडा तिर्न नसकेर ग्यासको सिलिण्डरसमेत बिक्री गरि भाडा तिरेका निम्नवर्गिय परिबारका मान्छे हुन । अहिले मुलुकभर एक सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा र काठमाडौंमा दुई बटा घरका साथै एक दर्जन कम्पनीहरु रहेको बताएइको छ । यस सम्बन्धमा पटक पटक सम्र्पक गर्दा उनीले फोन उठाएनन् । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=18907#sthash.RHy0FGSi.dpuf

६ सय रुपैयाँको लोभमा लाखौको कर छली

नेताकै कारण मेलाको नाममा अबैध कारोबार रोशन कार्की/ काठमाडौं । विभिन्न संघसस्थाको नाममा हुदै आएको व्यापार मेलाबाट दैनिक रुपमा लाखौ रुपैयाँ कर छली हुनेक्रममा तब्रता आएको छ । पछिल्लो समयमा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भएका २ वटा मेलाबाट मात्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ कर छली भएको छ भने आफु खुशी मुल्य राखी गुणस्तरहिन सामाग्री बिक्री समेत हुदै आएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार भृकुटीमण्डमा भएको जुत्ताचप्पल मेलाबाट मात्र ५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको छ । सो मेलामा सत्तामा रहेकै दलका बरिष्ठ नेताहरुको लोभका कारण कर छलीमा टेवा पुगेको सोमबार एक घटनाले पुष्टी भएको छ । सोमबार दिउसो एक सुरक्षागार्ड सहित जुत्तामेलामा वा १० च ४७२० नम्बरको गाडीमा सवार नेता तथा पुर्वमन्त्रीसमेत भएकाले ६ सय रुपैयाँमा लोभ गर्दा लाखौ रुपैयाँ कर छली गर्न आयोजकलाई सहज भएको छ । सो गाडीमा सवार नेता हुन एमालेका महासचिब तथा पुर्वमन्त्री शंकर पोखरेल । उनले सिटीजन फुटवएर नामको जुत्ता लिएर पैसा नतिरी हिडेपछि जुत्ता व्यापारी मुखामुख गरेका थिए । साथमा रहेका जुत्ता मेला आयोजक जीबन नेपालीले भने उहाँसंग पैसा नमाग्नु समेत भनेपछि व्यवसायी चुप लागे पछि पुष्टी भएको छ नेताकै कारण राजस्व छलीमा टेवा पुगेको छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यसरी मेलामा गएर सितैमा सामान लिएर हिड्नेमा पत्रकारदेखि नेतासम्म रहेको एक व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, पत्रकार, कर्मचारी, पुलिस प्रसाशन सवै आउछन् सितैमा जुत्ता लिएर जान्छन् । देशभर सञ्चालन हुने महोत्सव तथा मेलाबाट ठूलो मात्रामा कर छली गरेको खुलासा हुदै आएपनि सम्बन्धित निकायबाट कारवाही नगर्दा झन फैलिदै गएको छ । उपभोक्ता र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनेभन्दै विभिन्न समूहबाट गरिने महोत्सव र मेलामा बिक्री गरिएका वस्तुको कर सरकारलाई नबुझाई छली गर्ने गरेको खुलासा भएका छन् । मेला तथा महोत्सवको नाममा वार्षिक रुपमा अयोजना गरि करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्नेमा सरकारी मातहतकै निकाय अग्रपक्तिमा पर्ने गरेका छन् भने अरु दोस्रो पक्तिमा रहेका छन् । यसरी गरिने मेला महोत्सवकै नाममा देशको कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । मेलामा राखिएका वस्तुको मूल्य आफूखुसी तोकी बिक्री गरिए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेका कारण महिनै, महिनामा हुने मेलाबाट न्यूनतम एक करोडभन्दा माथिको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र आयकर समेत छली गरेका छन् । जुत्ता मेलाको नाममा सरकारी कर छली हुदाँ समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् । सो मेलाका सम्बन्धमा कुरा बुझ्न खोज्दा मेला आयोजक नेपालीले फोन उठाएनन । विभिन्न महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा भ्याट छली भएका अवैध सामग्री बिक्री हुनेसमेत गरेको छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने मेला तथा महोत्सवमा राखिने वस्तुहरू अवैध नाकाबाट आउने गरेको र भ्याट छली भएका बस्तु राखिने गरेको खुलासा भएको हो । मेलामा राखिने अधिकांश बस्तु भ्याट छली भएर आउने गरेको तथ्य खुलेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मेला आयोजकलाई कुनै जानकारी समेत लिने प्रयास समेत गरेको छैन । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि संस्थाले मेला तथा महोत्सवको आयोजना गर्दा भ्याटको दफा १० को ‘क’ अनुसार योग्य बस्तुहरूको प्रदर्शनी गर्दा कर कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर मेला आयोजकले त्यो स्वीकृति लिएको भने छैन । हालसम्म कुनै पनि मेला आयोजकले कर कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई आयोजना गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि मेला तथा प्रदर्शनी भएको सात दिनभित्रमा कारोबारको विवरण पेस गरी सम्पूर्ण कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि मेला आयोजक संस्थाले भ्याटको पालना नगरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=19114#sthash.tt0l6ROk.dpuf

डेपुटी गभर्नरमा ज्वाइँ नपरेपछि अर्थमन्त्री पड्किए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको सिफारीसमा आफ्नो ज्वाई नपरेपछि अर्थमन्त्री पड्कीएका छन् । गर्भनर चिरञ्जीबी नेपालले सिफारिस गरेको ३ जनाको नाममा आफ्नो ज्वाईको नाम नपरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्रालयमै पड्किएर नियुक्ती प्रकृया रोकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । पुस ९ गतेदेखि रिक्त रहेको डेपुटी गर्भनर नियुक्ती हुनबाट अर्थमन्त्री पौडेल बाधक बनेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति र दुवै पदमा एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउनुपर्ने अडानका कारण डेपुटी नियुक्त हुन नसकेको बताइरहे पनि अर्थमन्त्रीको ज्वाई नपरेकाले रोकिन गएको अनुमान बैंक स्रोतले लगाएको छ । तर डेपुटी गभर्नरमा आफ्ना नाताभित्रका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने गभर्नर डा. नेपाल र अर्थमन्त्री पौडेलको स्वार्थका कारण समस्या थप कचल्टिएको रहस्य पत्ता लागेको छ ।

गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आफ्नालाई सो पदमा ल्याउन चाहेका कारण समस्या थप कचल्टिएको हो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल डेपुटी गभर्नरमा एक जना एमालेबाट (प्रधानमन्त्रीको सिफारिस) र अर्का एक कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकबाट ल्याउन चाहन्थे । तर कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकमध्ये गभर्नर डा. नेपालले सिफारिस गरेका तीन नाममा आफन्तको नाम नपरेपछि उनी आक्रोशित छन् । गभर्नर नेपाल चाहिँ आफ्ना प्रिय पात्र शिवनाथ पाण्डेलाई कुनै पनि हालतमा डेपुटी बनाइछाड्ने अभियानमा छन् । स्रोतका अनुसार गभर्नर नेपालले केही समयअघि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै डेपुटी गभर्नरका लागि एमालेबाट चिन्तामणि शिवाकोटी, कांग्रेसबाट नारायण पौडेल, शिवनाथ पाण्डे, शिवराज श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीका आफ्नो प्रिय पात्र तथा नाताले ज्वाईँ, कार्यकारी निर्देशक तथा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीको नाम सिफारिस गरिदिएनन् । बजारमा गभर्नरबाट सिफारिस भएको लिस्टमा त्रिलोचन पंगेनीको नाम समेत रहेको भनिए पनि बाठा गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग पंगेनीको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बुझेका कारण उनको नाम सिफारिस गरेनन् । ‘गभर्नर कांग्रेस कोटाबाट समेत पाण्डेलाई डेपुटीमा ल्याइ छाड्ने अडानमा छन् भने अर्थमन्त्री चाहि ज्वाईं नाताका पंगेनीलाई जसरी भए पनि डेपुटी बनाइ छाड्ने सोंचमा छन् ।’ उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले मुख्य रुपमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वार्थ आ–आफ्नै रहेको र दुवै आफन्तलाई त्यो पदमा ल्याउने प्रयासमा रहेका कारण समेत समस्या थप कचल्टिएको हो ।’ ज्वाईँ नाताका पंगेनीको नाम नपरेकै कारण अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनअघि गभर्नर डा। नेपाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर सिफारिस गरिएका नामहरुमा एक नाम हटाई त्यसमा पंगेनीको नाम हालेर ल्याउन वा त्यो नसके चार नाममध्ये दुईवटा नाम एमाले समर्थितहरुको सिफारिस गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशनविपरीत गभर्नरले समेत राष्ट्रबैंक ऐनले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरि छाड्ने अडान व्यक्त गर्दै त्यहाँबाट फर्किए । राष्ट्रबैंक ऐनले रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्त हुनसक्ने संभावित नामहरु त्यहाँ कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ । गभर्नरले ४ नाम सिफारिस गरेर अर्थमन्त्रीलाई दिने र अर्थमन्त्रीले ती चारमध्ये २ नाम छनौट गरी क्याबिनेटमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनादेखि डेपुटीको कुर्सी खालि हुँदा समेत सरकारले नियुक्त गर्न नसक्नुको मुख्य जड नै यही रहेको स्रोतको भनाई छ ।

अस्थिर सरकार र राजनीतिका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहशनहस

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स काठमाडौंको ज्याँठामा आमा सानुमैयाँ र बुबा रत्नकाजी श्रेष्ठको कोखबाट यस धर्तिमा पाइला टेक्नुभएका हुन् राजेशकाजी श्रेष्ठ । सोही जिल्लाकै भानुभक्त मेमोरियल माध्यामिक विद्यालय पानीपोखरीबाट औपाचारीक ‘कखरा’ अध्ययन गर्नुभएका श्रेष्ठले सोही विद्यालयबाट २०३४ सालमा एसएलसी उर्तिण गर्नुभयो । उहाँँले एसएलसी पछि काठमाडौंकै क्षेत्रपाटीको धोविचौरस्थित पव्विल युथ क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भएका श्रेष्ठ एक व्यापारिक परिवारकै भएकाले होला उहाँ उच्च शिक्षासंगै अनौपचारीक रुपमा व्यापार व्यवसाय समेत गर्नथाल्नु भयो । पढाईकै साथ उहाँले पहिलो व्यवसाय ३०३६ सालबाट औपचारीक रुपमा भारतबाट प्लाष्टिक र किचनका सामानको आयात गरि बिक्री गर्नथाल्नु भयो । लामो समयदेखि उहाँले विभिन्न आयात निर्यातको व्यवसाय गर्दै जाँदा अहिले उहाँ एक सफल व्यवसायी बन्न पुग्नु भएको छ । विभिन्न संघसस्थामा रहेर व्यवसायका साथै समाजसेवामा समेत संलग्न रहनुभएको छ । आफ्नो रमाईलो गर्ने उमेरमा समेत व्यवसायमै लागि परेकाले अहिले उहाँ व्यापारिक नेताका रुपमा आफ्नो परिचय समेत थप्न सफल बन्नु भयो । भारतबाट सामान ल्याएर व्यवापारिक कारोबार सुरु गर्नु भएका श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा चीनमा सामान आयात, निर्यात कार्यमा आफ्नोे उर्वर जवानी समेत लग्नुभयो । उहाँले सानो उमेरमानै नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न पुगे । साथीभाइको सहयोग र आफ्नो निरन्तरको परिश्रमले । व्यापारिक परिवारका उनले आफ्नै प्रयासमा आयातको व्यापार थालेका हुन् । १८ वर्षको उमेरमा पाको मान्छेले झैं व्यवसाय गर्नु चानचुने कुरा थिएन । व्यवसायमा इमानदारी र मिहिनेतले सफलता हासिल हुनेमा श्रेष्ठको विश्वास छ । उनी चेम्बरको अध्यक्षको अलवा इण्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल–चाइना चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्टिको अध्यक्ष भएर व्यापार व्यवसायमा आफ्नो दर उपस्थिती गरानु भएको छ । नेपाल र चीनबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकासको वाहकका रुपमा उपयोग गर्न पनि उनी उक्त च्याम्बरमार्फ काम गरिरहनु भएको छ । कमर्शको अध्यक्ष पदमा दोस्रो पटक सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठले विगत १८ वर्षदेखि होटल एशोसिएशन नेपालको कार्यकारी सदस्यका रुपमा मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउँदै आउनुभएको छ । आरके एशोशिएट्सअन्र्तर्गत कन्ष्टयाण्ट बिजनेश ग्रुप, नेपाल इण्टरनेशनल बिजनेश प्रालि, राजेश कन्र्सनलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठान उनले सञ्चालन गरेका छन् । उनका कम्पनीमा १ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सबै कर्मचारीसँग घुलमिल गरेर टीमवर्कका साथ कार्यसम्पादन गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ । लामो व्यवसायीक सर्घषकै कारण होला उहाँ पुन ः व्यवसायीहरुको साझा सस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लिन परेको छ । उहाँको चेम्बरको जिम्मेवारी यो दोस्रो पटकको हो । उहाँले पहिलो कार्र्यकाल पुरा गरेरको ८ वर्ष पछि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु परेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरोध आएर राजनीतिक गतिरोध लम्विदै जादा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहशनहस भएकोमा उहाँ बढी चिन्तित हुनुभएको छ । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्ननसक्दा पुन बिग्रीएको भनाई उहाँको रहेको छ । सरकारले आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने अभियान सुरु गरेपनि त्यस अनुसार कतिपय ऐन, कानुन र सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र विकास हुन अबरोध पुगेको छ । उद्योग र व्यापारहरुमा निर्धक्क भएर लगानी गर्ने विश्वास सृजना हुन नसक्दा र अस्थिर सरकारका कारण लगानीमैत्री वातावरण बिग्रीदै गएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले गरेको अर्थसंवाद ः लामो समयदेखि देशमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनीरहनु भएको छ यो वातावरण कस्ले बनाउने हो ? के के ग¥यो भने बन्छ ? पहिलो कुरा त देशमा जवसम्म स्थायी सरकार र राजनीति हुदैन तव सम्म हामीहरुले लगानीमैत्री वातावरण खोज्नुको कुनै औचित्य हुदैन । किनकी नीति नियम बनाउनेहरुनै अहिले अन्योलको अबस्थामा रहेको पाएका छौ । सरकार स्थायी भएपछि आर्थिक ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अत्याधिकमात्रामा लगानी गर्ने वातावरण दिनु सरकारको मुख्य काम हो । त्यसैले लगानीको सुरक्षा सरकारले दिन सकेको खण्डमा त्यत्तिकै लगानीहरु प्राय ः आउने छ । यो सरकारले गर्ने हो । राजनीतिक गतिरोधले नीजि क्षेत्रमा अन्यौल पैदा गरेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ? हो । अहिले राजनीतिक कुरा गर्ने वित्तिकै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यौल त स्वभाविक हुने नै भयो । अलिकति आराम भईरहेको बेला फेरि गतिरोधको अवस्था देखिएको छ । केही आशावादी त छौं । फेरि बार्ता होला, सहमति होला, सहमति नगरी सुखै छैन् । हामी आशाका धनीहरु राजनीतिक निकासका लागि आशा गरेर बस्नुको कुनै विकल्प नै छैन हामीसंग । देशमा राजनीतिक र सरकारको स्थायित्व जवसम्म हुदैन तब सम्म देशमा आर्थिक विकास हुदैन । यो सवैलाई थाहा छ तर किन हो किन पटक÷पटक बन्द हड्तालको साहारा लिएर दलहरुले आन्दोलन गरेका छन् । अन्दोलनका कारण हामीलाई मात्रै हैन सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरेको छ । हामी व्यवसायी पछि प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई हुने गर्छ । आफ्नो माग पुरा गर्न बन्दहड्ताल लाई छोडी बार्ताको माध्यामबाट गरे काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो । बन्द हड्ताल जस्ता विरोधका कार्यक्रम पुन सुरु भएको छ, यसले पहिला आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ ? त्यससलाई तपाईहरु कसरी निषेध गर्नुहुन्छ ? हो । पुनः बन्द हड्तालको कार्यक्रमहरु सुरु भएको छ । मैले माथीनै भने, बन्द हड्तालले आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन यसको प्रभाव सवैतिर पर्छ । यसले समग्र मुलुकको सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । बन्दले दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने सर्वसाधरणदेखि उद्योगपति र सरकार सबैतिर असर गर्छ । जवसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुदैन त्यसको प्रभाव मुलुकभित्र सधै र सबैतिर परिरहन्छ । त्यसैले हामीले राजनीतिक सहमति गरेर छिटो भन्दा छिटो जनतालाई संविधान दिनुस् । निर्वाचनमा गएर स्थायी सरकार बनाउनुन् । यही कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि पनि बन्द हड्ताल विरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । प्रशंग बदालौ, व्यापारघाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, यो वषपनि व्यापार घाटा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बढ्ने क्रम जारी छ, चरम व्यापार घाटाले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउछ ? सरकार र मन्त्रीहरुले यस विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्री र सरकारले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नकालागि बोलेका छैनन । निर्यातभन्दा आयातमा वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकार र राजनीतिक स्थायित्व नहुन जेलसम्म हामी र देशलाई नाफाभन्दा पनि घाटामात्र बढ्दै जान्छ । यो रोक्न सरकारले आर्थिक ऐन कानुन र निती नियम सहि समयमा परिमार्जन भई कार्यान्वयन हुनु पर्छ । यिनै कुरा नहुदाँ व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष चुलिदै गईरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरु नीजि क्षेत्रबाट नआएका होईनन् । कामहरु भईरहेका छन् । निर्यात बढाउनु पर्छ भनेर हामीहरुले सरकारलाई भनिरहेको छौं । मातहतका संघ, संस्थामा पनि छलफल गरि रहेका छौ । अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा पनि यो विषयमा छलफल भईरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुनेगरेका विभिन्न प्रर्दशनी र मेलाहरुमा पनि नेपाली उत्पादनहरुको प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि भईरहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि उत्पादन मुलक वस्तुहरुको निर्यात मात्रै होईन अव विस्तारै अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सोच्नुपर्छ । सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रको विकास गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुलाई लिने गरिन्छ, यतातर्फ नीजि क्षेत्रको ध्यान जान नसकेको हो ? नीजि क्षेत्रले ध्यान नदिएको भए उद्योग स्थापना र निर्यात गर्न सम्भव थियो होला ? सरकारले के गरेको छ ? चाहे त्यो नेपाली कार्पेटको समय होस्, चाहे गलैचा चाहे पश्मिना । त्यो सवै नीजि क्षेत्रले नै गरेको हो । अहिलेको अस्थिरताले यो सवै समस्या आएको हो । उत्पादन वृद्धिका लागि अहिले मुख्य समस्या भनेको त लोडसेडिङ पनि त हो नी । नीजि क्षेत्र पनि अहिले पर्ख र हेर को अवस्थामा छ । घुमीफिरी कुरा राजनीतिकै कै आउँछ । त्यसैले जवसम्म राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न सकिैदन । जवसम्म मुलुकमा शान्ति आउदैन । तव सम्म मुलुकमा उत्पादन बढाउन निर्यात गर्न गाह्रो छ । त्यसको लागि नीतिगत कस्ता समस्या समेत रहेका छन् हैन र ? हाम्रो जस्तो ल्याण्डलक कन्ट्रीमा अहिले सामानको मुल्य भन्दापनि ढुवानीको मुल्य वढी छ । त्यसमा पनि स्वथ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । हस्तकलाका सामाग्री बाहेक अन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले अव सर्भिस सेक्टरमा जानु पर्छ भनिएको हो । नेपालका मुख्य बजार मानिएका चीन, भारत लगायतका मुलुकमा केही वस्तुले भन्सारमा केही राहत र सहुलियत पाएपनि अन्य थुप्रै प्राविधिक समस्या छन् । जसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न छिमेकीको नाताले बजार पहुँचको दृष्टिले भारत र चीन लक्षित व्यापार बृद्धि गर्न सकिदैन ? सवैभन्दा ठूलो त प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन हुनुप¥र्यो । भारत र चीनमा निर्यात नभएको त होईन । तर समस्या भन्सार लगायत अन्य थुप्रै छन् । नेपाल र चीनवीच करेन्टाईन स्थापनाको कुरा पनि आईरहेको छ । करेन्टाईनको पनि दुवै देशको अवस्था अनुसार प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिन सक्यो भने निर्यातमा केही प्रगति गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलको अवधारणा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको । यसमा हाम्रो तर्फबाट कसरी घाटा घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौ तर सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम भने गरेको पाईएको छैन । घाटा घटाउन नीजिक्षेत्र संगै पहिलो दायित्व सरकारले लिनु पर्छ ऐन कानुन तयार गर्ने काम सरकारको हो हामीले सोही ऐनअनुसार काम गर्ने हौ । चीनसंग पनि विभिन्न बस्तुको निकासीमा शुन्य भन्सार दर लागु भएको भनिएको छ, अब त निर्यातमा वृद्धि हुनु पर्ने हैन र ? सोझो रुपले हेर्दा तपाईले भनेको कुरा सहि हो । तर यहाँ चीन सरकारले शुन्य भन्सारमा सामान निर्यात गर्न दिने भयो तर सरकारले सो शुन्य भन्सारको उपयोग गर्ने ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकेको छैन । यहाँ भन्न के खोजेको हो भने मैले हाल हामीले ६ वटा डिजिट कोड नम्बर प्रयोग गर्दै व्यवसाय गर्दै आएका छौ । चीनले ८ वटा डिजिट कोड प्रयोग गरेको छ । यहाँ सरकारले ८ वटा कोडको प्रयोग गर्नु पर्ने हो सामान्य काम समेत सरकारले नगरेका कारण यो सुविधा उपयोग गर्न सकिएको छैन । दोस्रो कुरा जुन बस्तुमा जिरो भन्सार दर लागु गर्ने भनिएको छ ती बस्तुहरु नेपालमा अत्याधिक कममात्रामा उत्पादन हुने भएकाले निर्यात गर्न नसकिएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा पनि वैदेशिक लगानीको लागि आर्कषण बड्दै गएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? हो देशमा विस्तारै बैदेशिक लगानी आउनकालागि धेरै देशले इच्छा देखाएका छन् । सरकार र राजनीतिक व्यवस्था स्थायी भएको खण्डमा धेरै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने छन् । यहाँ लगानी मात्रै आएर के गर्नु ? देशको आर्थिक नीतिमा व्यापक परिमार्जन गरिनु पर्छ । अवौं रुपैयाँ हचुवाको भरमा वालुवामा पानी खन्याए जसरी त कोही आउदैनन नी । उनीहरुले पनि आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । निरन्तरको वन्द, हड्तालले नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । लोडसेडिङले मुलुक अन्धकार छ । वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको लागि त पहिलो आन्तरिक रुपमा बलियो हुनु पर्र्यो नी । मुलुकमा शान्ति आउनु पर्र्यो । लगानीको ग्यारेन्टी हुने वातावराण बन्नु प¥र्यो । अनि मात्रै विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ । यि सवै चिजको समस्या समधान भएको खण्डमा जोजस्ले लगानी गरेपनि स्वास्थ प्रतिस्पर्धा हुुने थियो । अधिकाशंले देशमै रोजगारी पाउने थिए । नेपालका निम्ति तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामानको कण्टेनरमा शिल लगायर मात्र सामान आयात गर्न व्यवस्था भन्सार विभागले सुरु गर्दै छ हैन ? हो । यहि बैसाख २०७२ बाट आयात निर्यात गरिने कन्टेनर गाडिमा शिल लगायरमात्र कारोबार हुदै छ । यसबाट हामीलाई पनि सुरक्षा नै हुन्छ । भन्सार विभागले लगाएको शिल विच बाटोमा कसैले खोल्न पाउदैन् । विचबाटोमा हुने अबैध कारोबार पनि नियन्त्रण हुन्छ । यो पहिलै गरिनु पर्ने थियो । यसबाट व्यापार व्यवसायमा सहयोग नै पु¥याउँछ । यहाँ त बढीमात्रामा चीनसंग लामो समय व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो, यहाँ चीनको भन्दापनि भारतबीचको व्यापारिक समस्या चाँहि के छ ? सन् १९९६ को ‘ट्रेड एण्ड ट्राञ्जिट’ सन्धिबाट नेपालले धेरै सहुलियत पाएको थियो । नेपालमा उत्पादित कुनै पनि वस्तुले भारतमा निर्वाध प्रवेश पाउने सन्धिले व्यवस्था गरेको छ । यो सन्धिलाई पालना गर्ने दायित्व दुवै देशको हो । तर, त्यो सन्धिको पूर्ण पालना हुन नसकेको हामीले महसूस गरेका छौं । नेपाल सरकारले समयसापेक्ष ऐन कानुनमा परिमार्जन नगरिदा केही समस्या आउने गरेको छ । यसमा भारत र नेपाली पक्षका जिम्मेवार पक्ष बसेर समधान गरिनु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकार नै अस्थिर भएकाले होला लामो समयदेखि सामान्य समस्याले पनि कहिले अप्ठ्यारो बनाउने गरेको छ । अन्यमा भने त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । यदि हामीमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने काम पनि हाम्रै हो । भारतले हाम्रा कुनै खराब पक्ष औंल्याउँछ भने पक्कै पनि उसले केही कमी कमजोरी देखेर त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले उसले औंल्याएको नकारात्मक कुरालाई अबदेखि हामी सच्याउँछौं भनेर हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपालमा उत्पादन भएको कुनै पनि वस्तुमा भन्सार छूटको सुविधा दिन्छु भनेपछि हामीले पनि त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । औद्योगिक ऐन, नियम र कानुन किन कार्यान्वयन हुन सकेन त ? नेपालको विडम्बना भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । कुनै पनि सरकारको आयु आधा वषभन्दा हुँदै भएन । राजनीतिक रुपले मन्त्रीहरुको स्थायित्व हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्र त स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, यहाँ त मन्त्री फेरिने वित्तिकै सचिव, सहसचिव सबै बदलिने परम्परा बस्यो । स्थायी सरकारका रुपमा मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रको जगसमेत राजनीतिक अस्थिरताले भत्किएको छ । कमसेकम कर्मचारीले ५ वर्ष त एकै ठाउँमा बसेर काम गरुन् न । तबमात्र राज्यको नीतिले निरन्तरता पाउँछ । यहाँ त नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै कर्मचारी पनि फेरिने र एउटाले गरेको कामलाई आर्कोले ध्यानै नदिने परम्पराले नीतिगत रुपले मुलुकमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो विकास निर्माणका निम्ति सबैभन्दा बाधक कुरा हो । गुमेको नेपाली गार्मेण्टको बजार फर्काउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अहिले अलिअलि भारत तथा यूरोपेली बजारमा नेपाली गार्मेण्टको माग बढेको छ । तर, पहिलाकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना भने अहिले नै देखिदैन । गार्मेण्ट कम्पनीहरुमा पनि समस्या छ । हाम्रोे निर्यात आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले आयात लागत पनि निकै उच्च छ । त्यसैले नेपालको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा सधै उच्च छ । बङगलादेशको उत्पादन लागत कम भएकाले त्यहाँको गार्मेण्टले धमाधम बजार विस्तार गरिरहेको छ । साथै नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली पनि उच्च लागतको एउटा कारण बनेको छ । यही कारणले भ्याट प्रणालीमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् । बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान सरकार मानिरहेको छैन । त्यसैले भ्याट छली, न्यून मूल्याङकनलगायत समस्याहरु देखिएका हुन् । यस्तो अवस्थामा भ्याटको सट्टा सामान्य सेवा कर (जीएसटी) मा जान सके यस्ता समस्याहरु हट्न सक्थे जस्तो लाग्छ । समग्रमा नेपाल एक उच्च लागत भएको देशमा गनिएको छ । त्यसैले यहाँको निर्यात विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा सधै पछि पर्ने गरेको छ । करको दायरा बढाउन करदाता शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ, तर, हाम्रोमा करसम्बन्धी सचेतनाको कमी छ । यसमा तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ? हो । करदातामा सचेतनाको कमी छ । त्यसको अभिवृद्धिका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले विभिन्न संस्थाहरु, अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग मिलेर यस विषयमा के काम गर्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छौं । कर सचेतना बढ्यो भने मानिसहरुमा करको विषयमा रहेको डर तथा भ्रम हट्छ । करको दायरामा आएकाहरु नैतिक व्यावसायिक अभ्यास (इथिकल बिजनेश प्राक्टिस) मा त रहनुपर्छ नै । त्यसका लागि पनि सचेतना जगाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीहरुमा पनि कर छल्न पाए हुन्थ्यो, सरकारलाई झुक्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहेको बुझाइ सरकारी कर्मचारी र जनसाधारणमा समेत केही हदसम्म छ, त्यसमा किन सुधार गर्न नसकिएको ? तपाईंले भनेजस्तो मानसिकता विशेषगरी करका कर्मचारीमा रहेको पाईएको छ । निजीक्षेत्र भनेका कर छली गर्ने, ठगी गर्ने मानिसहरु हुन् भन्ने मानसिकता सरकारमा छ, त्यो तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ । निजीक्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ । एक÷दुई घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै सबै व्यवसायीलाई एउटै भाँडोेमा हाल्नु हुदैन । कुनै क्षेत्रमा कर छली भइरहेको छ भने त्यो सरकारकै गलत नीतिका कारण भइरहेको छ । भन्सार दर, अन्तःशुल्कलगायत कर बढी भएका वस्तुहरुमा कर छली, तस्करी आदि बढी भइरहेको छ । करको दर घटायो भने छली र तस्करी स्वतः घट्छ । यसले धेरै व्यवसायीहरु करको दायरामा आउँछन् र राजस्व स्वतः बढ्छ । अर्कातिर, कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन र छली गर्नेलाई दण्ड छैन । त्यस्तो अवस्थामा कर तिर्न चाहनेले पनि छली गर्छ । तर, कर छलीलाई चेम्बरले कहिल्यै प्रोत्साहन गरेको छैन । यद्यपि, करप्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता भने लामो समयदेखि खड्किएको विषय हो । राजस्व प्रशासन स्वचालित (अटोमेटेड) भइसकेको छ, तपाईंहरु करदातामैत्री भएन भनिरहनुभएको छ नि ? पछिल्लो समयमा कर प्रशासनमा धेरै सुधार भएको छ । बैंकमार्फत नै राजस्व तिर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । तर, कर प्रशासनमा अझै छिटो सुधार हुन आवश्यक छ, जुन भएको छैन । कर कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न किसिमका तालीमहरु दिनु आवश्यक छ । तर, तालीमले मात्रै पनि मानसिकता परिवर्तन हुँदैन । व्यवसायीले पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको छ भने त्यसको प्रशंसा किन गर्न नहुने ? त्यसो भएको छैन । करदाताले जति पनि लिखत र फारामहरु बुझाउनुपर्छ, ती सबै अनलाइनमार्फत नै हुनुपर्छ । त्यहाँ मानिसको उपस्थिति कहीँ पनि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसो भयो भने विवाद कम आउँछ । त्यसरी पेश गरेका दस्तावेजमा अमिल्दो केही देखियो भने कर अधिकृतसँग बसेर छलफल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चेम्बरमा पुन ः अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पहिलेको र अहिलेकोमा कस्तो फरक पाउनु भयो र कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ? मैले पहिलो दुई कार्याकाल अध्यक्ष भएर काम गर्दा र अहिले अध्यक्ष भएर काम गर्दा धेरै फरक पाएको छु । पहिला थोरै सख्यामा सदस्यहरु रहेका थिए भने अहिले धेरै छन् । धेरै सदस्य भएपछि समस्याहरु पनि बढ्नै भयो । मैले ८ वर्ष पछि पुनः साथीहरुको आग्रहमा अध्यक्ष भएको हुँ । त्यसैले चुनौतीहरु छन् यसलाई सवैको सहयोगमा समधान गर्नै छौ । अहिले मलाई सवै साथीहरुले साथ दिनुभएको छ । विचमा केही विवाद आएको थियो अहिले त्यो पनि हामीहरु सवै मिलेर समधान गरेका छौ अब त्यस्तो विवाद पनिआउदैन । सवै सस्थाको विधान र ऐन अनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले नेतृत्व विवाद भने आउदैन । यहाँले त बुहुमुखी व्यवसाय गर्नु भएको छ, पछिल्लो समयमा सवारी साधानको बिक्री पनि सुरु गर्नु भयो कस्तो छ बजार ? अहिले सवारी साधान विलासिताभन्दा पनि अत्याबश्यक बस्तुमा परेको छ । जुन सहरमा नयाँ नयाँ मोडलका सवारी साधान भित्रीन्छन् त्यो सहर विकास भएको देखिन्छ । यहाँ २० वर्ष भन्दा पहिलेका सवारी साधनहरु रहेका छन् । यसले शहरको सुन्दरतामा समेत अबरोध पु¥याएको छ । पछिल्लो समयमा अधिकाशं व्यक्तिहरु व्यस्त रहने भएकाले नेपालमा सवारी साधानको बजार राम्रो छ । सरकारले यस्तो बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कमा समेत घटाउनु पर्छ । साथै सरकारले हाल लिदै आएको भन्सार शुल्क २५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशतमात्र बनाएको खण्डमा सरकारी राजस्व पनि बढ्ने र व्यवसाय पनि फस्टाउने छ ।