चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व

रोशन कार्की काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेका अधिकाशं सरकारी सस्थान र नीजि व्यवसायीहरुको कम्पनीको सूची लामो रहेको छ । एकातर्फ अत्याधिकमात्रामा व्यवसायीक कारोबार गरिएपनि देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व भने नबुझाई छली गर्दा राजश्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेको सरकारी संसथानको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार ग¥यो । निगमपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने समूहमा निजी क्षेत्रको आईएमई समूहले वार्षिक कारोबार १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । सरकारकै संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७१ अर्ब २७ करोड रुपैँयाको कारोबार गरेको छ । यसैगरी, नीजि क्षेत्रबाट ठूलो कारोबार गर्ने शंकर समूहको वार्षिक कारोबार ७० अर्ब रुपैयाँको गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । गोल्छा समूहको वार्षिक कारोबार ४५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमले सातौं नम्बरमा परेको छ ।

नेपाल टेलिकमको गत वर्षको कुल कारोबार ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङको वार्षिक कारोरबार ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । सिप्रदी नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरण हो । वार्षिक कारोबारका हिसाबले चौधरी समूह अत्याधिक कमाउने समुहमा पर्छ । तर देशलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न कर र राजश्व छली गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो समुहले नेपाल अपरेसन्सबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि कर बुझाउनेको सूचीमा भने सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । दशौं ठूलो कारोबार गर्ने गोल्यान समूहको वार्षिक कारोबार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बडी पुगेको छ । एकातर्फ टप टेन भित्र ठूला लगानीकर्ता र सरकारी संस्थानहरु अत्याधिक कमाउनेमा परेपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्न नबुझाउदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सकेको छैन । लामो समयदेखि कर छलीमा आएको तीब्रताका कारण ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै लक्षित राजश्व संकलनमा अपुग भएको छ । विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारले सुरुवातमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकै कारण राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल बढ्दै जाने गरेको थियो । देशमा अस्थिरता आएसंगै आर्थिक पाटोमा बढी चलायमान हुने, उपभोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि करको दायरामा औपचारीक रुपमा सो खर्च नआउने भएकाले देशको राजश्व संकलनमा कमी हुदै गएको पुर्वअर्थ सचिब डा. शान्तराज सुबेदीले बताए । कोभिड–१९ पछि मुलुकमा आयातमा समेत भारी रुपमा गिरावट आएको छ । देशको राजश्व संकलनमा ठूलोमात्रामा आयातलेनै धान्ने भएकाले राजश्व संकलनमा अबरोध पुगेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाई रहेको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार आयात गतवर्षको तुलनामा कम भएको बताएका छन् । उनले सामान्य समयमा आयात २० प्रतिशतले हुने गरेकोमा अहिले सो अनुसार नभई आयात यस वर्ष नकारात्मक रहेको समेत बताए । सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नुलाई समस्याको रूपमा लिइँदै आएपनि संकटको समयमा आयात घट्नुलाई असाधारण मानिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले बजारमा माग निकै कम छ । जसले भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम हुन पुगेको छ । कर राजस्व मात्र लक्ष्यको २५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कम गैर कर संकलन भएको छ । कुल राजस्व ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अन्य प्राप्तिको २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जोडेको छ । यो लक्ष्यअनुसार राजस्वको कुनै शीर्षकमा पर्दैन ।

नेटवर्किङ व्यवसायीको नाममा हुण्डीको कारोबार, उजुरी नपरेकाले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो विभाग

रोशज कार्की काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाईसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार भने रोकिएको छैन । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिनु अघिनै इजाजत पाएको कम्पनीले भने विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालकालागि बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको कामलाई रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनको विपरित केही कम्पनीहरुले आफ्नो अबैधधन्दालाई चलाईरहेका छन् । विदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली भुमीबाट अबैधन्दा चलाउदै आएका अधिकाशं कम्पनीहरुले नाम परिवर्तन गरेर धन्दा चलाउदै आएको समेत एक अध्ययनबाट खुलेको छ । विभिन्न नाममा गएका वर्षमा नेटवर्किङको नामबाट उपभोक्ता ठगी गर्र्दै आएकै कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका छन् । यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगीधन्दा सहित हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रालि रहेको पाइएको छ । २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाटै सो हर्वस नामको कम्पनी स्थापना गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ । यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो नाम समेत नै परिवर्तन गरेका छन् । सो कम्पनीको गितेन्द्रबहादुर राई असली नाम भएपनि उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर चिनाउदै ठगीधन्दा चलाउदै आएका छन् । अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै रहेका छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्र पाणि बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई जिम्मेवारी दिई सो नेटवर्किङ चलाउदै आएको पाइएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाँईले इजाजत दिएका कम्पनीहरुका हकमा नेपाली विदेशी कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए ।

यी सबै व्यक्तिहरू विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्ट जस्ता अबैध कम्पनी चलाउदै आएका व्यक्ती हुन । यही कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ । न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन् । विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गर्दै आएको समुह रहेका छन् । नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौँ मानिस ठगी गरेको समुह हुन ।िनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिई फेरि त्यही धन्दामा फर्किएका छन् । नेटवर्क मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई बिस २०६७ जेठ १० गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्दछ । यसलाई कानुनले निषेध गरेपनि ति कम्पनीबाट भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा आफ्नो धन्दा चलाउदै आएका छन् ।

अबैध नेटवार्किङ व्यवसायमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आईटी प्रमुख ईसेवाकै असगर अली संलग्न भएपछि

रोशन कार्की काठमाडौं । नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा दर्जनौभन्दा बढी उजुरी परेका छन । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै परेको उजुरीमाथी छानविनकै नाममा अबैध कारोबार गर्नेमाथी सरकारलेनै उन्मुक्ती समेत दिदै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरव्यावसायिक काम गरेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उजुरी पर्नेक्रममा तीब्रता आएको छ । विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएसंगै अबैधधन्दा समेत गर्दै आएको उजुरी परेको छ । विभागबाट इजाजत लिएका र नलिएकाहरुले अवैध धन्दा गरिरहेको पाइएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, ०७६ ले पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर केही नेपाली कम्पनी तथा व्यक्ति तथा विदेशीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा आबद्ध गरेर ठगीधन्दा चलाउदै आएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ ।

सो व्यूरोका प्रहरी उपरिक्षक बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार पशुपति भिभा र इन्डोज भीभा नामको कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गरेको सो कम्पनीको संञ्चालकमाथी पक्राउ गरी सहयोग गर्न भनी विभागले पत्र लेखेको बताए । उनले सो सम्बन्धमा व्यूरोले आबश्यक कारबाहीकालागि कार्य गरि रहेको समेत बताए । विभागका अनुसार प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएकाले पनि कानुनविपरीत व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन । विभागबाट आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाएपनि ती कम्पनीबाट अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् । विभागका अनुसार काठमाडौंदेखि झापासम्मबाट उजुरी र गुनासो आएको जनाएको छ । साइन ग्रुप रियल स्टेटर अपलिएन्सेस, ई–कमर्स, टुरिज्म को नामबाट संगठित रुपमा गैरकानुनी नेटवर्किङ ब्यवसाय हुदै आएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ । नेटवर्किङ व्यवसायमा पूर्वप्रहरीदेखि पूर्व महान्यायाधिवक्ता सम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । विगतमा हर्बोका नाममा हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि सरकारले व्यवसाय बन्द गराएको थियो तर ती कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर अबैध नेटवर्किङ कारोबार गर्र्दै आएको पाइएको छ । इजाजत प्राप्त केही कम्पनीले स्वीकृति पाउनुअघि नै नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको भेटिएको छ । नेपालको कानूनले अवैध मानेको क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा अहिले चलिरहेको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढासंगै उनीहरुको खोजी कार्य समेत भै रहेको व्यूरोका प्रहरी उपरिक्षक पाण्डेले बताएका छन् ।

बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई–सेवा नामक कम्पनीलाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको समेत पाईएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपितहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई–सेवामार्फत हुदै आएको देखिएको थियो । बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिएको । अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका व्यक्ती हुन ।

ग्लोबल आईएमईको खाताबाट हुण्डीदेखि अबैधरुपमा डलरको कारोबार

रोशन कार्की काठमाडौं । कुनै दिन टाटपल्टेको ग्लोबल बैंकमा आईएमई मनी टान्सफर गाँभेदेखिनै अबैधधन्दा चलाउदै आएको बैंक हो । सो बैंकमा पछिल्लो समयमा आएर जनता बैंक समेत गाभीएर ठूलो बाणिज्य बैंक बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा पछिल्लो समयमा अबैध रुपमा हुण्डीदेखि डलरसम्मको अबैध करोबार गरेको विभिन्न कोणबाट सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दा बैंकको खाताबाट शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको छ । तत्कालिन समयमा अबैधरुपमा गैरकानुनी तबरबाट गरेको सो कारोबारका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्पूर्ण खाता विवरण मगाएर अनुसन्धान थालेको भएपनि अहिले सम्म के भयो भन्ने प्रतिबेदन अख्तियारले सार्वजनिक भने गरेको छैन । सो बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बैंक प्रवेश गर्दाको अवस्था र हालको उनको हैसियत समेत रहस्यमय देखिएपछि अख्तियारले ढकालमाथि पनि अनुसन्धान थालेको थियो । तर, अख्तियारले उनीमाथी गरेको अनुसन्धान समेत गर्भमै रहेको छ । विगतमा सिंगापुर र मलेसियामा समेत रेमिट्यान्सको नाममा कम्पनी खोलेर अबैध हुण्डी देखि डलरको कारोबार गरेको आरोप ढकालमाथी लाग्दै आएको छ । सो अनुसन्धानले ६ वर्षभन्दाबढी समय बितिसक्दा समेत अहिले सम्म उनी बैंकको अध्यक्ष पदमा मै रहेर आफ्नो कारोबार सूचारु गर्दै आएका छन् । भने अख्तियारले गरेको अनुसन्धान समेत अहिले सम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अख्तियारको विशेष अनुसन्धान महाशाखाले बैंकसँग सम्पूर्ण खाता विवरण र सञ्चालकहरुको नाम माग्दै पत्राचार गरेपछि बैंकले गत वर्षकै माघ १८ गते सम्पूर्ण विवरण पठाइसकेको र त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोत जनाएको थियो ।

विशेष अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले पत्राचार गरेर खाता विवरण र सञ्चालकहरुको नाम पठाएको अख्तियार स्रोतले थप बतायो । त्यसो त पछिल्लो समय गैरकानुनी रुपमा चन्द्रागिरी केबुलकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सो डाडामा रहेको असली भालेश्वरको शिवको मुर्ति समेत गायव नबाएको अरोप उनीमाथी लाग्दै आएको छ । अहिले सो विषयमा पनि अख्तियारले ढकालको कम्पनीमाथि छानविन गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । उक्त कम्पनीमाथि जङ्गल फडानी गरेको भन्दै मुद्दा समेत परेको थियो । दुई वर्ष अघि पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो ९सिआईवी० ले ढकालका शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला मलेसिया र सिंगापुरमा कम्पनी खोलेर रेमिट्यान्सको काम गर्ने भन्दै ढकालले अवैध हुण्डी र डलरको काम गरेको भन्दै छानविन भएको थियो । तर, शक्ति केन्द्रसँग सजिलै पहुँच र आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्ने क्षमता भएका ढकालले तुरुन्तै उक्त मुद्दा सल्टाएको अरोप समेत लागेको छ । सो बारे पटकपटक ढकालसंग फोनसम्र्पक गर्दा उनीले फोन रिसिव समेत गरेनन् । अहिले अख्तियारले सोही प्रकरणमा खाता मागेर अनुसन्धान थालेपछि ढकालले गोप्य कागजात भने नदिएको र दिएको कागजातपनि नक्कली विवरण दिएको आरोप समेत लागेको छ । तत्काल लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छँदा ढकालमाथि एनसेल प्रकरणमा कारबाही गर्न खोजेको भएपनि उनले ठूलो रकमको थैली बुझाएका कारण उनी सो अनुसन्धानबाट समेत जोगिन पुगे । ढकालले एनसेलको लाभकर प्रकरणका ठेकेदार लोकमानलाई नै माथ खुवाउने गरी ढकालले एक्जिएटा कम्पनीको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेपछि उनी लोकमानको तारो बनेका थिए । यसरी सवैतिर पँहुच र पैसाकै बलमा उनले गैरकानुनी कार्यगदै आयकर समेत छली गर्नेको सूचीमा उनको नाम आउने गरेको छ । उनको कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको नगन्यमात्रामा कर बुझाएका छन् भने आयकरसमेत छली गर्दैै आएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेको ढकालले शक्तिकेन्द्रकै भरमा मासिक करोडौ रुपैयाँ कर छली हुदाँ समेत उनीमाथी कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । उनले जनताकै अर्बभन्दा बढी रकम महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा जित्नकैलागि खर्च गरेको समेत आरोप ढकालमाथी लागेको छ । कम्पनी र उद्योग नभएका उनकै प्रतिद्धन्दी किशोर प्रधानलाई पुर्वअध्यक्षहरुले सहयोग गरेको भएपनि उनले चुनाब जित्न सकेनन् ।

उच्च घरानीयाँ कम्पनीबाटै सवैभन्दा बढी चोरीनिकासी र भ्याट छली गरेको विभागको खुलसा

रोशन कार्की काठमाडौं । विभिन्न शक्तीको आँडमा विभिन्न कम्पनी, सञ्चालकहरुले पछिल्लो समयमा राजश्व छली गर्नेक्रममा तीब्रता आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा दर्जनौ कम्पनीमाथी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्तामा पनि के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे भने खासै सार्वजनिक भने हुने गरेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा तीन कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध कूल ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिइ मुद्दा चलाइएको छ । विभागले पर्सा बेलवास्थित क्रेटा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नविकरिम अन्सारीसमेत तीन व्यक्तिले ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको आरोप लगाएको छ । अन्सारीसहित परमेश्वर साह तथा मुख्य कारोवारी जयकिशोर साहविरुद्धसमेत राजस्व छलीमा मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी बिक्री मात्रै गरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा तथा आय विवरणसमेत दाखिला नगरेको, मालवस्तुको खरिद गरेको भनिएका फर्मलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरी विजकको मात्र हस्तान्तरण गरी राजस्व चुहावट गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन् । https://youtu.be/YFkfeM2SSW4 िभागले दोलखा जिल्ला तामाकोशी गाउँपालिकास्थित पिआरके ट्रेड इन्टरनेशनलका सञ्चालक हुमन (लक्ष्मन) माझीबाट पाँच करोड ५६ लाख र बाराको परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेशनल प्रालीका सञ्चालक रामबाबु साहानीले २ करोड १९ लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी धनुषा, रघुनाथपुरस्थित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालीले २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेकाले उक्त कम्पनीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद माग दाबी लिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले यस अघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व छली र विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरका गरी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले एक वर्षको अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छली र ८० करोड रुपैयाँको विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा सम्लग्न विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरको विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताएका छन् । १ हजारभन्दा बढी फार्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । विभागले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीमा संलग्न फार्म तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध बिगो दाबी असुल्न र विगोको दोब्बर जरिमाना एवं कैद सजायको माग दाबी गर्दै विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार राजस्व छलीमा संलग्न हुनेहरूले राजस्व चुहावट गर्ने क्रममा आफ्नो कम्पनीले तिर्नु नपर्ने खरिदको लागत देखाउने, मालवस्तु बिनाबिल र बिजक बिक्री गर्ने, मौज्दात खातामा मालवस्तु देखिने तर गोदाममा मालवस्तु नदेखाउने, झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) बिजक प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरहरूको नाममा नक्कली फार्म खडा गरी झुटा विवरण पेस गर्ने, अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई मालवस्तु बिक्री–वितरण गर्ने, फल्सबटम बनाउने, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न, नक्कली बिजक प्रयोग गर्नेदेखि लिएर भ्याट बिलको नक्कली कारोबारमा संलग्नलगायतका तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्राइएका चोरीका गाडी वैधानिक बनाउन खोज्ने र भन्सार नाकाबाट ठूलो परिमाणको तयारी मासु समेत काठमाडौं ल्याएको भेटिएको थियो । राजस्वमाराहरूले अपनाइरहेका विभिन्न तरिकासँगै सो अवधिमा विभिन्न बैंकका एटीएम ह्याक गर्नेदेखि नक्कली चेक बनाएर बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ निकाल्ने काम र बैंकिङ चोरीका घटनासमेत भएका थिए । गत आवको अन्त्य एवं असारमा मात्रै विभागले करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीमा संलग्न फार्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन संशोधन भएसँगै अहिले विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थालेको छ । २३ फागुन २०७४ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा हजारौं व्यक्ति तथा फार्मविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा राजस्व छलीका अनेक रूप अपनाउनेहरूले अहिले नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात गर्दा, बढी भन्सार दर भएका मालवस्तु एवं धेरै मूल्यका सवारी साधन भिœयाउँदा विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छली गर्ने गरेको पाइएको पनि विभागले जानकारी गराएको छ । सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा ८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीसहित कुल ५ सय २१ जनाविरुद्ध करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिमाना र ३ वर्षसम्म कैद माग दाबीसहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको पनि विभागले जानकारी गराएको छ । नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक (भ्याट बिल) प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न ७ कम्पनीलाई मुद्दा चलाएको छ । विभागले ७ कम्पनी विरुद्ध ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरका ३ मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका २ स्थित सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक केशवराज कँडेल समेत ३ जना उपर ६ करोड २२ लाख ७४ हजार २ सय २८ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । साथै ललितपुर महानगरपालिका १३ स्थित स्काई लाइन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर विरेन्द्रकुमार चौधरी, यति इन्टरनेसनलका प्रोप्रइटर उषाकुमारी चौधरी र रिवाज इन्टरनेसनल प्रालिका संचालक हर्ष चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । ी कम्पनीले ५ करोड ८ लाख ९४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेको भन्दै विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यस्तै नक्कली मूल्य भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेकै कुसरमा विभागले काठमाडौं महानगरपालिका ३२ स्थित बिग प्लान सप्लायर्स तथा बिग प्लान ब्याग उद्योग, भक्तपुरस्थित ए.पि. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स र बनेपास्थित सम्मानित ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक रामप्रसाद चौलागाई समेत ३ जनाउपर पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको आरोपमा जिमी ग्रुपसहितका विभिन्न फर्म, कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । यी फर्म, कम्पनी र व्यक्तिले ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको विभागले जनाएको छ । जिमी ग्रुपले वस्तु तथा सेवा नै खरीद नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक मात्र खरीद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावट गरेको फेला परेको विभागले जनाएको छ । जिमी ग्रुपका सञ्चालक विरुद्ध विभागले. १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गरी यसको दोब्बर जरिवाना एवं कैदको सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट मोबाइल लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा काठमाडौं टोखाका मयूर मालाकारसहित दुई जनाविरुद्ध ४३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बिगो तोकी जरिवाना र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले काठमाडौंको महाबौद्धमा ठेगाना राखेको समर ट्रेडर्सले ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग लगाउँदै प्रोपाइटर गौतम सरार्फ तथा फर्मको ब्यांक खाता सञ्चालन गर्ने राधाकृष्ण प्रसाद तराहालाई बिगो रकम जरिवाना र ब्याज समेत असुल गरी हदैसम्म कैद सजाय माग गरको छ । न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजले पनि झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ करोड ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ । विभागले यो कम्पनीविरुद्ध बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ । त्यसैगरी झुटा तथा नक्कली मूल्यअभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी ९ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व छल्ने ललितपुरको न्यू क्रियसन इम्पेक्स, बंगलामुखी ट्रेड एण्ड सप्लाइ तथा काठमाडौंको बीएस ट्रेड इन्टरनेशनलविरुद्ध पनि बिगो असुल गरी जरिवाना तथा कैद सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।

कलेज ठगी : मसिरमै चैतसम्मको विल भुक्तानीकालागि दवाव

रोशन कार्की काठमाडौं । देशमा स्थापना भएका अधिकांश नाम चलेका प्लस टु कलेजहरु शैक्षिक सेवाको आवरणमा आफ्नो सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना आर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय हाता भित्र शिक्षाका नाममा व्यापार नै गर्दै आएका छन् । आफुखुशी शुल्क तोकेर अग्रीम विल अभिभाबकलाई पठाई तत्काल शुल्क भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनद्वारा दवाव दिदै आएको खुलेको छ । राजधानीमा स्थापना भएका अधिकाशं कलेजहरुले खुला रुपमा शिक्षाको नाममा व्यापार गर्दै आएका छन् । कपडादेखि स्टेशनरी पसलसम्म आफैले चलाएर कलेजले तोकेकै स्थानबाट खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता बनाई मंहगो रकम असुली गर्दै आएको गुनासो अहिले बढी आउन थालेको छ । एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनभन्दा अघिदेखिनै लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर भड्किलो विज्ञापनको खर्च समेत विद्यार्थीबाट असुली गर्दै आएको पाईएको छ । आफुखुशी राखिएका शिर्षक÷उपशिर्षकमा बुझाउनु पर्ने शुल्कमा समेत कलेजहरुले बृद्धि गरेका छन् । एसईई पासपछिको अधिकाशं विद्यार्थीको सपना कलेजहरुको मनोपोली शुल्ककै कारण बिद्यार्थीहरु विचमै विलाएर पढाई छोडेर विदेशीनु पर्ने अबस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।

मध्यमवर्गहरुका छोराछोरीका सपना पहिलो खुड्किलो प्लस टु शिक्षाबाटै पुरा हुने गरेको छैन । कलेजहरुले महिना आउनु अगाडी नै विल भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनबाट अभिबाकलाई चर्को दबाब समेत दिदै आएको छ । कलेजहरुले आगामी चैतसम्मको विल पठाएर यही पुस १० गते अनिर्वाय चुक्ता गर्न दबाब दिदै आएको पाईएकोछ । कलेजहरुले मंसिर मसान्तमा आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा प्रति साता ६ सय रुपैयाँका दरमा जरिवाना समेत लाग्ने विलमै लेखि पठाउदै आएको छ । कलेजबाट आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाएको बारेमा गोल्डेन गेट इन्टरनेशलन कलेजका सह–प्राध्यापक रोहितबहादुर पौडेलभने चैतसम्मको विल कलेज पठाउने नगरेको यदी यसरी गएको भए त्यो गल्ती भएको बताएका छन् । कलेजको तहअनुसार १०० रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क भुक्तानी नगरेको खण्डमा गैरकानुनी रुपमा जरिवाना लगाउदा समेत सरकारले सो नियन्त्रण गर्ने तर्फ चासो दिएको छैन । सरकारले समयमा यसतर्फ चासो नदिने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा गरीब तथा मध्यमवर्गको पहुँचबाट निकै टाढा जाने निश्चित भएको छ । मनोमानी रुपमा तोकिएको शुल्कमा समेत कलेज अनुसार फरक फरक रहेको छ । कलेजहरुको गैरकानुनी तबरबाट शुल्क असुली गर्न दिएको दबाबका कारण आगामी दिनमा गरीब पछौटे र सिमान्तकृत वर्गका छोराछोरीहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुने निश्चित भएको छ । वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका प्लस टुको सरदर मासिक शुल्क विज्ञानपनको लागि ५ हजारदेखि १ लाखसम्म र मानविकी तथा व्यवस्थापनको मासिक शुल्क ७ हजार ५ सयदेखिमाथी, भर्ना शुल्क न्यूनतम २५ हजारदेखिमाथी आफुखुशी शुल्क असुली गर्दै आएको पाईएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाबाट अति प्रभावित स्थानीयवासीको माग पूरा नभए मेलम्ची पानी काठमाडौं लैजान नदिइने

सिन्धुपाल्चोक (मेलम्ची) । वर्षैअधि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट अति प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुको माग पुरा नभएको खण्डमा काठमाडौंमा पानी लैजान नदिने घोषणा गरेका छन् । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेपछि अहिले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा लिएको छ । ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको जटिल मानिएका कामहरु तीव्ररुपमा अघि बढाएकाले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुने आयोजनाले दावी गरेको छ । बिहीबार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची आयोजनाको बारेमा जानकारी दिन श्वेतपत्रसमेत जारी गरेपछि स्थानीयबासिन्दाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।

सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा असार मसान्तसम्म सुन्दरीजलमा पानी झर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आयोजनाले वर्षौंअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीहरुले गुनासो गरेका छन् । खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, जीविकोपार्जनलगायत विकासनिर्माणका कामहरुलाई आयोजनाले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथान, ग्याल्थुमलगायतका स्थानीयवासीहरुले खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायतका समस्या अहिले पनि झेलिरहेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची प्रभावितहरुले सडक, सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानीकोे अभाव झेलिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफूहरुको मुख्य माग नै स्वच्छ खानेपानी, सडक र सिँचाइ रहेको जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष शेर्पाले समितिले आश्वासन दिएअनुसारको काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सरकारले हेलम्बुको जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पुग्छ भनेर सोच्नु गलत साबित हुने छ,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्नुहुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं लगेपछि यहाँ धेरै वातावरणीय प्रभाव पर्छ, भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो आर्यआर्जनका लागि कार्यक्रमहरु आवश्यक छ, मुख्य सडकभित्रका सहायक सडकहरुको पनि विस्तार गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न आयोजनाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले प्रमुख मागका रूपमा स्वच्छ खानेपानीको माग गरेका छन् भने त्यसपछि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायत आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ३० गाविस र काभ्रेका पाँच गाविसलाई प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राखिएको थियो । यस क्षेत्रका झन्डै १५ लाख जनसंख्या आयोजनाको प्रभावित सूचीमा परेका छन् ।