राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रसङ्ग

नेपाल सरकारले विगतमा राजस्व परिचालनका लागि विभिन्न नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विभिन्न बजेट वक्तव्य मार्फत राजस्वका प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्दा मुख्यतया निकासी प्रवर्द्धन गर्ने समग्र आर्थिक विकास र राजस्व संकलनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अभिवृद्धि गरी कर प्रशासनलाई करदाता मैत्रीपूर्ण र झन्झटरहित बनाई स्वाभिमानपूर्वक कर तिर्ने वातावरण बनाउने, करको दायरा विस्तार गरी नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, करका दरहरूमा सामयिक समायोजन गर्न तथा वण्र्तमान राजस्व प्रशासनलाई सेवामुखी बनाउन विद्यमान व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट सरल र पारदर्शी बनाई कर प्रशासनको दक्षतामा थप सुधार गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गने जस्ता रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा राजस्व नीतिमा सुधार गरी सरकारले रु. १५ अर्ब थप राजस्व सङ्कलन गनेे लक्ष्य राखेको पाइन्छ । जस अन्तर्गत राजस्व असुलीलाई बढावा दिन करदाता सेवा केन्द्रहरू थप गनर्ेे, थप आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गनर्ेे, उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह तातोपानीको निर्माण लार्चामा गर्ने, भन्सार कार्यालयहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गर्ने, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्न एवं छुट्टै राजस्व प्रहरी व्यवस्था गर्ने, अन्तशुल्क प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन एक कार्यदल गठन गनर्ेे, मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक तुल्याउन अध्ययन गनर्ेे जस्ता रहेका छन् । यसै गरी कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुँच बढाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास एवं विस्तार गनर्ेे, राजस्व सम्बन्धी कारोबार सक्षम बैङ्कहरूमा जुनसुकै शाखाबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, सुराकी प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्य समेत रहेका छन् । यस्ता सुधारमुखी कार्यहरूले राजस्व अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अर्कोतर्फ राजस्व चुहावटका पक्ष पनि राजस्व परिचालनका लागि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पैंतालिसौं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार राजस्व बेरुजु रु तीन अर्ब ६५ करोड रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने अङ्क मात्र करिब रु. ५० करोड हुन आउँछ । यसैगरी कारबाही गर्नुपर्ने समष्टिगत रकममा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता राजस्व रु ३० अर्ब ५ करोड रहेको छ । यस आधारमा के प्रष्ट हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । मुलुकको एकमात्र संवैधानिक निकायले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत प्रत्येक वर्ष राजस्व चुहावटका उदाहरणहरू दर्शाउने गरेको पाइन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज भन्सार, विराटनगर भन्सार लगायतका १० वटा भन्सार कार्यालयका असुल गर्नुपर्ने अङ्क रु १६ करोड ४१ लाख देखिएको छ । जसमा पृथक् सङ्केत तथा दरबन्दी फरक पारी भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरेका, बिल बीजक बेगर सामान जाँचपास गरेको, भाडा, बिमा तथा अन्य सम्पूर्ण खर्च समावेश गरी कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो बेगर गरेको जस्ता कार्यहरूले गर्दा राजस्व रकम कम असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी तोकिएको समयमा मालवस्तु निकासी नगरी बैङ्क ग्यारेन्टीको म्याद नघाई त्रिभुवन विमानस्थल वीरगन्ज, मेची, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा विभिन्न ४० वटा उद्योगका १२५ वटा बैङ्क ग्यारेन्टी मार्फत रु ९ करोड ४२ लाख कारोबार गरेको देखिन्छ । भन्सार कानुनले गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी महसुल छुट वा सुविधा दिई त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज, भैरहवा र मेची भन्सार कार्यालयले रु ३७ करोड ४९ लाख बराबरको सामान जाँचपास गरेको पाइन्छ । उपयुक्त किसिमबाट प्रत्येक वर्ष भन्सार कार्यालयहरूबाट ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको तथ्यहरू महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसरी भन्सार क्षेत्रमा किटानीका आधारमा असुल हुनुपर्ने राजस्व बेरुजु औंल्याएपछि भन्सार प्रशासनबाट यथाशीघ्र असुल गरी राजस्व दाखिला समेत हुने गरेको पाइन्छ ।
राजस्व परिचालनको मुख्य अंशको रूपमा कर राजस्व रहेको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, बहालकर, ब्याजकर र सवारी साधन कर पर्दछन् । वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थामा करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा पनि यस मान्यतालाई बढी महìव दिने गरिएको छ । अर्कोतर्फ कर राजस्वको चुहावट पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनअनुसार प्रत्येक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र लगती राजस्व रकम र असुल हुन बाँकी रकम समेतको कच्चाबारी भिडाई राजस्वको आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले कार्यालय अन्तर्गत दाखिला भएका राजस्व भौचरहरूको भिडानको आधारमा ऐन कानुन अनुसार अद्यावधिक लेखा राखी राजस्वको आर्थिक विवरण पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले यथार्थ हिसाब प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसरी यथार्थ हिसाब प्रस्तुत नहुँदा सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम नै एकिन गर्न सकिएको छैन । जसले राजस्व असुलमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । आयकर ऐनले आय विवरण तोकिएको समयमा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ, यस्तो विवरणका आधारमा कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी कानुन अनुसार विवरण समयमा दाखिला नगनेे व्यक्तिको खोजी गरी लाग्ने शुल्क, ब्याज असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस बमोजिम नभएका उदाहरणहरू महालेखाले प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । यसै गरी कर परीक्षण, ब्याज खर्च, अगि्रम कर कति, खर्च कति, असम्बन्धित खर्च, लाभान्समा कर, खरिद हिसाब, बिक्री हिसाब, प्रतिलब्धि, मौज्जात मूल्याङ्कन, लागत खर्च, इजाजत बेगर कारोबार न्यून कर असुली, व्यापार हस्तान्तरण, ह्रास खर्च, विशेष उद्योगको सुविधा आदि मार्फत राजस्व चुहावट भएका उदाहरणहरू प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । कर निर्धारणका सम्बन्धमा कानुनले गरेको व्यवस्था परिपालना हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सान भइरहेको छ ।
राजस्व परिचालनमा विशेष महìव राख्ने अर्थ मन्त्रालय अन्तगर्तका आन्तरिक राजस्व कार्यालय २२ र भन्सार कार्यालय ३० मुलुक भरमा रहेका छन् भने ७५ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयका अक्तिरिक्त अरबौं रकम राजस्व परिचालन गनर्ेेमा गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि पर्दछन । उक्त मन्त्रालयहरूले वाषिर्क दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्दछन् । तसर्थ भन्सार एवं कर राजस्वका अतिरिक्त उल्लेखित मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा हुने राजस्व परिचालन उपर पनि सम्बद्ध पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । किनकि महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त मन्त्रालयहरूको अनियमित अङ्क पनि ठूलो मात्रामा रहेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा जाने बहस जारी छ । सङ्घीय संरचनाको खाका मुख्यतया राजनीतिक कुरा हो तर वित्तीय सङ्घीयताका बारेमा चर्चा हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय शासन लागू भएका मुलुकहरूमा भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रको अधीनमा रही बाँकी शुल्क र कर उठाउने अधिकार प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई दिएको हुन्छ । सामान्यतया यी बाहेक अन्य कर र शुल्क उठाउने अधिकार प्रान्त र स्थानीय सरकारको हुने गर्छ । प्रान्तीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सहुलियत दिने हुँदा आपसी प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लगानी बढ्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको छ । केही वर्षयता देखापरेको आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा चुनौती नै सिर्जना गरेको छ । हाम्रा वित्तीय एवं स्रोतपरिचालन नीति र कार्यक्रमहरू चुनौती सामना गर्नेतर्फ परिलक्षित गर्नुपर्दछ । बजार अर्थतन्त्रले समेटन नसकेको एवं विभेद र बहिष्कारमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति र समुदायलाई राज्य व्यवस्थाले समेटनु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ ।
राजस्व प्रशासनमा देखिएका चुहावटहरू नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था र सङ्गठनात्मक पक्षको सुधारका अलावा यी निकायहरूमा कार्यरत उच्च पदाधिकारीहरूको चरित्र सुधार हुनु जरुरी छ । विगतका अवधिमा भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको दस्तुरी प्रथा खारेज गरिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । यस्तो प्रथा अन्य निकायमा पनि लागू हुनु जरुरी छ । जबसम्म राजस्व परिचालन गनर्ेे निकायहरूमा दस्तुरी वा अन्य रकमको बाहुल्य रहन्छ तबसम्म सुधारका कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अन्तिम लेखापरीक्षकको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । अतः राजस्व प्रशासनमा कार्यरत पदाधिकारीको अलावा लेखापरीक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी समेत पदीय आचरणयुक्त हुनु जरुरी छ । किनकि लेखापरीक्षकले सही किसिमले औल्याएका रकम कलम असुल उपर भई भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिने स्थिति पैदा गरिनुपर्दछ । तब मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सही किसिमले सम्पादन हुनसक्छ ।