२०६७ पनि निराशाजनक………।

रोशन कार्की

ग्ातबर्ष २०६७ सालको सुरुदेखीनै नेपाली अर्थतन्त्रलाई नकारात्म प्रभाब परिनै रहर् यो । राजनीतिक अस्थीरताका काराण नेपाली उद्योगव्यवसायीहरुले ठूलो मार झेल्नु परेको अनुभब व्यवसायीहरुको रहेकोछ । राजनीतिक खिचातानीको नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।

२०६७ सालमा न त आर्थिक उपलब्धि भयो न त विकासका कुनै काम नै भए । राजनीतिक दलहरुको सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिको प्रभावमा पर्यो आर्थिक क्षेत्र । २०६७ पहिलो महिनामै सरकार परिवर्तन हुंदा आर्थिक क्षेत्रले स्थिरता पाउन सकेन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले बैशाख २१ गते राजिनामा दिएपछि आर्थिक क्षेत्र अन्यौलमा पर्न थाल्यो । एकाएक राजनीतिमा अस्थिरता आउन थालेपछि निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गर्न थाल्यो । एमाले नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मौका पायो । तर एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि उनले ल्याएको बजेटले लिएका लक्ष्यहरु सबै लक्ष्यहरु असफल हुने लक्षण देखिएको छ । २०६७ सालको सुरुतिर तत्कालिन सरकारले आउँदो तीनवर्षमा नेपालको गरिबी साढे २१ प्रतिशतमा झार्ने रणनीति बनाएको थियो । जसका लागि २ खर्ब ३३ अर्बको विदेशी सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकार ढलेपछि ती योजना योजनामै सीमित हुन पुगे ।

लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना टाढाको कुरा हुँदै गयो । सरकारले राजीनामा दिएपछि नेपाल विकास माचको बैठक पनि स्थगित भयो । तत्कालीन सरकारले नै वैशाख ४ गते आगामी ५ वर्षमा निर्यात व्यापार ५० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिले त व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ जसका कारण शोधनान्तर स्थिति झण्डै २२ अर्ब घाटामा छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल व्यापार घाटा ५९ दशमलब ९ प्रतिशतले बृद्धि भई एक खर्ब ८६ अर्ब २७ करोड पुग्न गयो । यो अवधिमा निर्यात भने ९ दशमलब ८ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तु आयात बढेर २ खर्ब २२ अर्ब सात करोड खर्च भएको छ भने निर्यात जम्मा ३५ अर्बको मात्र भएको छ । व्यापार घाटा बढेको कारण आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा जाने चेतावनी अर्थविद् एवं उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् । २०६७ सालको सुरुतिर नेपालमा आर्थिक मन्दीको विषयमा धेरै कुरा उठ्यो । विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपाल पनि प्रभावित हुने भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर आर्थिक मन्दीको त्यस्तो कुनै चमत्कारिक असर भने नेपालमा परेन । बरु नेपालको रेमिटेन्समा त्यसको असर पर्यो । जसका कारण रेमिटेन्स घट्दै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांक अनुसार ५८ दशमलब ६ प्रतिशतले बृद्धि भएको रेमिटेन्स यो अवधिमा १३ दशमलब ६ प्रतिशतले बढी एक खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । २०६७ साल जेठ महिनामा रेमिटेन्स ६० प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । विश्व आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुले पठाउने रकम घट्ने बताइएपनि नेपालमा गत वर्षको तुलनामा ८ अर्ब बढी रेमिटेन्स भित्रियो । रेमिटेन्स घट्नाले नेपालको आयात र निर्यात व्यापारको सन्तुलन मिल्न सकेन ।

नेपालमा केही वर्षदेखि औद्योगिक वातावरण बन्नभने सकेन । बन्द हड्ताल र असुरक्षाका कारण व्यवसायीक वातावरण समेत नभएको व्यवसायीहरुको अनुभव रहेकोछ । गत वर्ष्र उद्योगी व्यवसायीहरु बन्द हड्ताल चक्काजाम र असुरक्षाको विरुद्ध भौतिक ताथा नैतिक रुपमा सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै आनदोलीत हुनु परिनै रहयो । बन्द हड्तालका कारण तराईका अधिकांश ठूला उद्योगहरु बन्दभएकाछन् । आपराधिक समूहहरुको चन्दा आतंकले उद्योग क्षेत्र नराम्ररी धराशाही हुनु पुगको छ । आपराधिक समुहको मारमा संविधान सभाको चुनाव पछि २८ उद्योगी व्यवसायीको हत्या भयो । २०६६ सालमा ६ जना उद्योगी व्यवसायीको हत्या भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले जनाएको छ । विभिन्न मजदूर युनियनको मागका कारण यो वर्ष उद्योग धन्दामा बन्द गराउने कार्यमा पनि तिब्रता नै आयो । तर यसका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको व्यवसायीहरुको तीतो अनुभब रहेकोछ । २०६७ सालमा इन्धनको अभाव झनै मुख्यरुपमा रह्यो । २०६७ साल वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै इन्धनको अभाबले उपभोक्ताहरु आक्रान्त बने । २०६७ सालभित्र इन्धनको मुल्यमा पनि केही बृद्धि भयो । २०६७ सालको वैशाख महिनादेखि नै मुल्यबृद्धिलले शिखर चढयो । गत वर्षमा मुल्यबृद्धि ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ प्रतिशतमा मुल्यबृद्धि रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । सरकारले बजेट भाषणमा ७ प्रतिशतको दरमा मुल्यबृद्धि कायम राख्ने बताएको थियो तर अहिले १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मुल्यबृद्धि भएको छ । सरकारले मुल्यबृद्धि एक अंकमा झार्ने योजना समेत बनाउनु त परै जाओस् मुल्यबृद्धि किन भईरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन समेत समेत हुन सकेन । २०६७ साल अवधिभरमा देशमा सबैभन्दा बढी मुख्य समस्याको रुपमा तरलता अभाव देखियो । वर्षको सुरुदेखि नै बजारमा तरलता अभाव हुँदै आएको थियो । यो तरलता अभाव अभाव हुनुमा मुख्य कारण तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले लगानीको स्रोत खोज्नु थियो । तत्कालीन सरकारले घरजग्गा र गाडी किन्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत देखाउनुपर्ने र बैंकमा १० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेको विवरण राखिने जस्ता व्यवस्था लागु गरेकोले मान्छेहरुले पैसा घरमै राख्न थाले । त्यस्तै अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालामा राजस्व राम्ररी असुली भयो तर विकास खर्च त्यति हुन सकेन जसका कारण तरलता अभाव भयो । बैंकप्रति सर्वसाधारणहरुको विश्वास कम हुँदै गएकाले पैसा घरमै राखेका कारण दशैंमा सर्वसाधारणलॆ बैंकबाट पैसा झिक्नै पाएनन् । आफ्नो पैसा आफैं बैंकमा राख्दा भनेको समयमा निकाल्न नपाउनु मुख्य चुनौति हो । अहिले पनि बैंकमा तरलता अभाव कायम नै छ । बैंकहरुको निक्षेप घटिरहेको छ । तरलता अभावको समस्या यो वर्षैभरि रहेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । सरकारले राजस्व असुलीमा सन्तोषजनक सफलता हासिल गरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय ३० दशमलब ५ प्रतिशतले राजस्व परिचालन गरेको छ । सरकारले पहिलो सात महिनामा ९४ अर्ब २८ करोडको राजस्व परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ३२ दशमलब ५ प्रतिशतले राजस्व परिचालन भएको थियो । वर्ष २०६७ मा पनि यो निरन्तरता कायम रह्यो तर इतिहासमै सबैभन्दा फजुल खर्ची सरकार बन्यो माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार । सरकारी खर्च ३२ प्रतिशतले बद्धि भई १ खर्ब ३ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । सरकारले विकास निर्माण कार्यलाई यस वर्ष प्राथमिकता दिन सकेन । विकास निर्माणका कामलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे पनि को भएपनि सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न नसकको अर्थविद्हरुको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो लक्ष्य पुरा गर्न पनि सक्दैन । सरकारले बजेटमा ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो तर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो वृद्धि दर पनि गत वर्षको भन्दा कम रहयो । लोडसेिड¨बाट पनि मुक्त हुन सकेनन् उद्योगहरु । १४ घण्टे लोडसेडिङका कारण उद्योगहरुमा करोडौ रुपैयाको उत्पादनमा ह्ास भयो । एक घण्टा लोडसेिड¨ हुदा त साढे चार करोड रुपैयाको उत्पादन ह्ास आउंछ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा स्ाात हजार करोड रुपैयाको उत्पादकत्वमा ह्ास आएको दावी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । पांच वर्षसम्म यस्तै अवास्था रहेमा नेपालको अर्थतन्त्र ५० दसक पछाडि पर्ने चिन्ता महासंघले गरेको छ । २०६७ मा सरकारले नै विद्युत संकटकालको घोषणा गर्यो र ३५ बुंदे उर्जा नीति पारित गर्यो । तर अहिलेसम्म पनि लोडसेडिङ हटाउने कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा त्यसको मार उद्योग क्षेत्रमा पर्यो । २०६७ उद्योगी व्यवसायीका लागि सबैभन्दा असुरक्षित वर्ष बन्न पुग्यो । कतिपय प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीको हत्या हुन पुग्यो भने कतिपय अपहरणमा परे कतिपय उद्योगी व्यवसायी असुरक्षाकै कारण देशबाटै पलायन हुन पुगेको नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले जनाएको छ । सरकारबाट उद्योग र व्यवसायीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूती समेत दिन नसेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा अबरोध पुगेको बताउनु भयो । सरकारबाट २०६७ सालकै चालमा सरकार साचालन गर्ने र राजनीतिक अबस्थामा स्थीर नभई लुछाचुडी मात्र गर्ने हो भने उद्योग व्यवसायहरु बन्द गर्नुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरु बताउछन् ।