भ्याटको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार् यो– चौधरी

रोशन कार्की
काठमाडौं २ असार
नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई का अध्यक्ष विनोद चौधरीले सरकारबाट पछिल्लो सयममा आएर राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको ुनक्कली भ्याट बिलु प्रकरणले निजी क्षेत्रलाई नियोजित रुपमा निरुत्साहित बनाएको बताएका छन् ।

सरकारबाट छानविन गरिरहेको नक्कली भ्याट विलका बारेमा आफुमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दे नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसेजनको कार्यकक्षमा । तस्विरः-द्धारिका काफ्ले

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ुनिजी क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र बजेट ल्याउनुमा भएको ढिलाइु विषयक कार्यक्रममा चौधरीले सो बताएका हुन् ।
सीएनआईका अध्यक्ष चौधरीले भने ुसरकारले कुनै पनि नीति-नियम सुरुका दिनदेखि नै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो तर विगत सात वर्षदेखि देखिएको भ्याट बिल प्रकरणलाई ठगीको नाम दिँदै पछिल्लो समयमा आएर छानबिन गर्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई तिरस्कार गरिनु हो ।ु उनले सरकारले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेमा भ्याटमा दर्ता भएका फर्महरुले नै बनाउने भएकाले भ्याटको नाममा आतंक मच्चाउनुभन्दा प्रत्येक महिना बुझाउने हिसाबको फाँटवारीलाई तत्काल अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले सो कार्य समयमा कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष चौधरीले जोड दिएका छन् ।
मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीको खिचातानी र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा धराशयी हुन गएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
राजनीतिक दलहरुको अयोग्यताका कारण लामो समयदेखि नयाँ सोच र योजनालाई अगाडि ल्याउनसमेत नदिएको उनले सो कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन् । सो कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले बजेटजस्तो विषयलाई कुनै पनि पार्टी विशेषले रोक्न नहुने बताए । मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा बसी बजेटबारे न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी कस्तो खालको बजेट बनाउने हो सोको निर्ण्रय गरी समयमा बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । सबै दलको सहमतिबेगर कोहीकसैले पनि बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै सबैको रायसुझावमा जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याउन सबै क्षेत्रबाट दबाब दिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारबाट सार्वजनिक गरेको उद्योग नीतिको कार्यान्वयन गर्न ऐन निर्माण गर्न नसेकका कारण सो नीतिको कुनै अर्थ नभएको बताए । कुनै पनि नियम निर्देशन र ऐन-कानुन सम्बन्धित पक्षको राय-सुझाव र सहमतिमा ल्याउनुपर्छ त्यसपछि मात्र सो नियम-कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास लिन सकिनॆ बताए ।
सरकारबाट राजस्व संकलनको नाममा गठन गरिएका प्रायः सबै निकाय गलत भएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनका अनुसार सरकारबाट गरिने कुनै पनि छापा सोधखोज र अन्य कार्यबाट व्यवसायीलाई मानसिक शारीरिक र सैद्धान्तिक तवरबाट यातना दिएर राजस्व संकलनमा वृद्धि नहुने उनको धारणा रहेको छ । समयमा राजस्व कर बुझाउन आउने वातावरणको तयारी सरकारले गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले जनाएका छन् ।
सोही कार्यक्रममा परिसंघ र सेजनबीच आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष चौधरी र सेजनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले सयुक्त रुपमा सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।