चिनियाँ बैंक नहँुदा व्यापार घाटा बढयो

रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, १४ वैशाख
नेपालमा छिमेकी राष्ट्र चीनको मुद्रा सटही र अन्य बैंकिङ कारोबार गर्नलाई आधिकारिक चिनियाँ बैंक नभएका कारण नेपाल-चीनबीचको व्यापार घाटा वृद्धि भएको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
भारतपछिको दोस्रो समूहमा परेको चीनसँगको व्यापारमा दैनिक बढ्दै गएको घाटालाई निजी क्षेत्रबाट नियन्त्रण गर्न विभिन्न समयमा सुझावहरूका प्रतिवेदन दिएको, तर सरकारले त्यसलाई कुनै चासो नदिएका कारण व्यापार घाटा घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको नेपाल-चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजीले बताए ।
उनले राजधानीसँगको भेटमा भने, 'हामीहरूले नेपाल-चीनको व्यापार घाटा कम गर्नेबारेमा पहिलो प्राथमिकतामा चिनियाँ बैंक नेपालमा खोल्न पहल गर्न अनुरोध गरेका थियौं । तर, हालसम्म सोबारे कुनै पहल सरकारबाट भएको छैन, त्यसैले चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालमा खुलेर लगानी गर्ने वातावरण छैन ।'
चिनियाँ लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रबाट विभिन्न पहलहरू भएका छन्, तर चिनियाँ नागरिकहरूले आङ्खनो लगानीका लागि बैंकिङ कारोबार चिनियाँ सरकारी बैंकबाट मात्र गर्न रुचाउने भएका कारण नेपाल सरकारले चिनियाँ बैंकको आधिकारिक बंैंक शाखा स्थापना गर्न स्वीकृती दिनुपर्नेमा सो संघको माग छ ।
'नेपालमा चिनियाँ नागरिक तथा व्यवसायीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकेमा र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेमा हालको लोडसेडिङको समस्याबाट नेपालले मुक्त पाउने थियो,' संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
राजनीतिक र सरकारको अस्थिरताका कारण चिनियाँ सरकारले गत वर्षचीन निकासी हुने नेपाली सामानमा शून्य भन्सार दर कायम गरे पनि हालसम्म त्यसको सुविधा नेपाली व्यवसायीहरूले उपयोग गर्न नपाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले चिनियाँ सरकारबाट दिएको शून्य भन्सार दरमा नेपाल्ाी उत्पादनका वस्तुहरू चीन निकासी गर्न सकेको खण्डमा नेपाल-चीनको व्यापार घाटालाई शून्यमा ल्याउन सकिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य नीरज र्राईले बताए ।
सरकारका कारणले हाल नेपाल-चीनबीचको व्यापार घाटामा वृद्धि भई ५० अर्बभन्दा बढी पुगेको संघले जनाएको छ । चीनले दिएको शून्य भन्सार दरमा नेपाली उत्पादनमध्ये तीन सय ६१ वस्तुलाई सुविधा उपलव्ध गराएको छ ।
गत आर्थिक वर्षो अन्त्यमा चिनियाँ सरकारले दिएको सो सुविधा नेपाल सरकारको लापरबाहीका कारण सो शून्य भन्सार दरमा सामान निर्यात गर्न नपाएको संघले जनाएको छ ।
'सरकारले चिनियाँ सरकारबाट दिएको शून्य भन्सार दरलाई उपयोग गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ, यसलाई चाँडै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,' वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सरकारबाट गरिनुपर्ने कुनै पनि कसुर बाँकी नराखिने र नेपाल-चीन वाणिज्य संघले उठाएको 'चिनियाँ बैंक'को स्थापना गर्नेबारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निर्ण्र्ाागर्ने उनले बताए ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि चिनियाँ व्यापारी समूहबीच लामो छलफलपछि दर्ुइ देशमा आपसी आर्थिक एवं लगानी विकासका लागी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । चिनियाँ व्यापारी समूहका नेता लिन सुजीले नेपालमा लगानी गर्ने धेरै क्षेत्रहरू रहेको तर सो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावारण नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको खण्डमा धेरै लगानी नेपाल भित्रने विश्वास तिनले गरेका छन् ।
सो व्यापारिक टोली पहिलो पटक चीनको सियामिन्ा प्रान्तबाट नेपाल भ्रमणमा आएको थियो । लगानी तथा आर्थिक विकासका लागि दर्ुइ देशले पुर्‍याउनुपर्ने विषयका बारेमा भएको बैठकबाट नेपालमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । २०६८ - बैशाख - १४