लेखा समितिको बैठक स्थगित 'क्यासिनो दर्ता खारेजी मुद्दा अन्योलमा'
रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, ९ चैत
र्सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बस्ने बैठकले विवादित क्यासिनोको दर्ता खारेजीको मुद्दालाई अन्तिम निर्ण्र्ाागर्न भने पनि सो दिन प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूको अनुपस्थिति भएको भन्दै सत्तापक्षबाट बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन नदिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको बैठकमा सत्तापक्ष दलका सदस्यको उपस्थिति रहेको भए पनि सभापति रामकृष्ण यादवले सो मुद्दाको कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा सत्तापक्ष सदस्यले प्रतिपक्ष दलका सदस्य नभएको अवस्थामा यस मुद्दाको बहस गर्नु उचित नभएकाले बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेका कारण बुधबार बसेको बैठक स्थगित भएको समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले राजधानीलाई बताए ।
गत माघभित्रै सो मुद्दाको किनारा लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले समितिमा फाइल पठाएको थियो । तर, सो मुद्दाको निर्ण्र्ाादर्ुइ महिना बितिसक्दा समेत के गर्ने भन्नेबारेमा लेखा समितिले निर्ण्र्ाागर्न सकेको छैन । समितिलाई आर्थिक वर्षो सरकारी रोयल्टी असुली नगर्ने क्यासिनोको दर्ता खारेज गर्न पर्यटन मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तर पटक-पटक सो मुद्दाको आधिकारिक निर्ण्र्ाागर्न बसेको बैठक विनानिर्ण्र्ााटुंगिएका कारण हालसम्म क्यासिनो दर्ता खारेजी मुद्दा झन् अन्योलमा परेको छ ।
यसभन्दा अघि समितिको बैठक बोलाइएको भए पनि विभिन्न बहानामा बैठक स्थगित गरिँदै आएको थियो । 'बुधबारको बैठकमा सदस्य गणपूरक संख्या पुगेको थियो, तर प्रतिपक्ष दलअर्न्तर्गतका कांग्रेसका सदस्यहरू सहभागी नभएपछि बैठकको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन,' सचिव थापाले भने ।
र्सार्वजनिक लेखा समितिले क्यासिनो दर्ता खारेजीमा स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा यो मुद्दा समितिमा अल्भिmन पुगेको हो ।
समितिमा गत मंगलबार सो मुद्दाका बारेमा अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने भनी समितिको बैठक डाकिएको थियो, तर मंगलबार स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको १३औं पुण्य तिथि र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वाषिर्कीको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भएको थियो । सो मुद्दाको निर्ण्र्ााकहिले हुने हो त्यसको टुंगो समितिले नै लगाउन सकेको छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १० ओटा क्यासिनोमध्ये आठओटा क्यासिनोले सरकारी बक्यौता दस्तुर भुक्तानी नगरेपछि सो क्यासिनोको दर्ता खाजेरी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । र्
पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिमण्डलको गठन नभएको भन्दै सो मुद्दालाई र्सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएपछि बक्यौता भुक्तानी नगर्ने क्यासिनोलाई 'के गर्ने' भन्नेबारेमा कुनै निर्ण्र्ाागर्न नसकेपछि ती क्यासिनोहरूको दर्ता खारेजी हुने/नहुने भन्न्ोबारेमा द्विविधा बढेको छ । र्सार्वजनिक लेखा समितिको गत साता बसेको बैठकले कुनै पनि निर्ण्र्ाागर्न सकेको थिएन ।
बक्यौता असुली नगर्ने क्यासिनोका सम्बन्धमा थप विषयमा समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा विभागले सुरुमा गरेको निर्ण्र्ाानै अन्तिम विकल्प भएको बताएपछि समितिले मंगलबार विवादित क्यासिनोका बारेमा बैठकबाट अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने तयारीमा रहेको र्सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।
रोयल्टी भुक्तानी गर्न आठओटा क्यासिनोको नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सो समयमा बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएपछि विभागले दर्ता खारेजी गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । ती क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले २८ माघमा नै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो साता लेखा समितिको बैठक लगातार दर्ुइ दिन बसेको थियो ।
सोही विषयमा समितिको बैठकले छलफल भइरहेको अवस्थामा चारओटा क्यासिनोले बाँकी बक्यौता असुल गरेका थिए ।
गत साता सांग्रिला होटलअर्न्तर्गतको सांग्रिला, र्याडिसन होटलअर्न्तर्गतको र्याड, मल्ल्ा होटलअर्न्तर्गतको भेनस र पोखराको ग्रान्ड क्यासिनोले बक्यौता असुल गरेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
प्ाछिल्लो समयमा आएर अन्नपर्ूण्ा होटलअर्न्तर्गत रहेको क्यासिनो अन्ना, सोल्टी होटलअर्न्तर्गतको क्यासिनो नेपाल र पोखराको क्यासिनो फूलबारीले हालसम्म बाँकी बक्यौता रोयल्टी असुली नगरेको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म क्यासिनो रोयलको दर्ुइ करोड, अन्नाको आठ करोड ३३ लाख, क्यासिनो नेपालको नौ करोड ५५ लाख र फूलबारीको चार करोड ८१ ल्ााख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यसभन्दा अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले १ फागुनमा काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन भएका आठ क्यासिनोले ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नबुझाएको भन्दै 'क्यासिनो दर्ता खारेजी' गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । २०६७ - चैत्र - ९
काठमाडौं, ९ चैत
र्सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बस्ने बैठकले विवादित क्यासिनोको दर्ता खारेजीको मुद्दालाई अन्तिम निर्ण्र्ाागर्न भने पनि सो दिन प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूको अनुपस्थिति भएको भन्दै सत्तापक्षबाट बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन नदिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको बैठकमा सत्तापक्ष दलका सदस्यको उपस्थिति रहेको भए पनि सभापति रामकृष्ण यादवले सो मुद्दाको कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा सत्तापक्ष सदस्यले प्रतिपक्ष दलका सदस्य नभएको अवस्थामा यस मुद्दाको बहस गर्नु उचित नभएकाले बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेका कारण बुधबार बसेको बैठक स्थगित भएको समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले राजधानीलाई बताए ।
गत माघभित्रै सो मुद्दाको किनारा लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले समितिमा फाइल पठाएको थियो । तर, सो मुद्दाको निर्ण्र्ाादर्ुइ महिना बितिसक्दा समेत के गर्ने भन्नेबारेमा लेखा समितिले निर्ण्र्ाागर्न सकेको छैन । समितिलाई आर्थिक वर्षो सरकारी रोयल्टी असुली नगर्ने क्यासिनोको दर्ता खारेज गर्न पर्यटन मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तर पटक-पटक सो मुद्दाको आधिकारिक निर्ण्र्ाागर्न बसेको बैठक विनानिर्ण्र्ााटुंगिएका कारण हालसम्म क्यासिनो दर्ता खारेजी मुद्दा झन् अन्योलमा परेको छ ।
यसभन्दा अघि समितिको बैठक बोलाइएको भए पनि विभिन्न बहानामा बैठक स्थगित गरिँदै आएको थियो । 'बुधबारको बैठकमा सदस्य गणपूरक संख्या पुगेको थियो, तर प्रतिपक्ष दलअर्न्तर्गतका कांग्रेसका सदस्यहरू सहभागी नभएपछि बैठकको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन,' सचिव थापाले भने ।
र्सार्वजनिक लेखा समितिले क्यासिनो दर्ता खारेजीमा स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा यो मुद्दा समितिमा अल्भिmन पुगेको हो ।
समितिमा गत मंगलबार सो मुद्दाका बारेमा अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने भनी समितिको बैठक डाकिएको थियो, तर मंगलबार स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको १३औं पुण्य तिथि र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वाषिर्कीको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भएको थियो । सो मुद्दाको निर्ण्र्ााकहिले हुने हो त्यसको टुंगो समितिले नै लगाउन सकेको छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १० ओटा क्यासिनोमध्ये आठओटा क्यासिनोले सरकारी बक्यौता दस्तुर भुक्तानी नगरेपछि सो क्यासिनोको दर्ता खाजेरी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । र्
पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिमण्डलको गठन नभएको भन्दै सो मुद्दालाई र्सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएपछि बक्यौता भुक्तानी नगर्ने क्यासिनोलाई 'के गर्ने' भन्नेबारेमा कुनै निर्ण्र्ाागर्न नसकेपछि ती क्यासिनोहरूको दर्ता खारेजी हुने/नहुने भन्न्ोबारेमा द्विविधा बढेको छ । र्सार्वजनिक लेखा समितिको गत साता बसेको बैठकले कुनै पनि निर्ण्र्ाागर्न सकेको थिएन ।
बक्यौता असुली नगर्ने क्यासिनोका सम्बन्धमा थप विषयमा समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा विभागले सुरुमा गरेको निर्ण्र्ाानै अन्तिम विकल्प भएको बताएपछि समितिले मंगलबार विवादित क्यासिनोका बारेमा बैठकबाट अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने तयारीमा रहेको र्सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।
रोयल्टी भुक्तानी गर्न आठओटा क्यासिनोको नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सो समयमा बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएपछि विभागले दर्ता खारेजी गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । ती क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले २८ माघमा नै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो साता लेखा समितिको बैठक लगातार दर्ुइ दिन बसेको थियो ।
सोही विषयमा समितिको बैठकले छलफल भइरहेको अवस्थामा चारओटा क्यासिनोले बाँकी बक्यौता असुल गरेका थिए ।
गत साता सांग्रिला होटलअर्न्तर्गतको सांग्रिला, र्याडिसन होटलअर्न्तर्गतको र्याड, मल्ल्ा होटलअर्न्तर्गतको भेनस र पोखराको ग्रान्ड क्यासिनोले बक्यौता असुल गरेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
प्ाछिल्लो समयमा आएर अन्नपर्ूण्ा होटलअर्न्तर्गत रहेको क्यासिनो अन्ना, सोल्टी होटलअर्न्तर्गतको क्यासिनो नेपाल र पोखराको क्यासिनो फूलबारीले हालसम्म बाँकी बक्यौता रोयल्टी असुली नगरेको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म क्यासिनो रोयलको दर्ुइ करोड, अन्नाको आठ करोड ३३ लाख, क्यासिनो नेपालको नौ करोड ५५ लाख र फूलबारीको चार करोड ८१ ल्ााख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यसभन्दा अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले १ फागुनमा काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन भएका आठ क्यासिनोले ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नबुझाएको भन्दै 'क्यासिनो दर्ता खारेजी' गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । २०६७ - चैत्र - ९
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.