यसरी लुटियो राज्यकोषबाट १२ करोड लुट

काठमाडौ, फाल्गुन २५ –

 कुनै लगानी र कारोबार नगरी कसैले १२ करोड रुपैयाँ हात पार्न सक्छ ? सक्दो रहेछ, त्यो पनि सोझै राज्यकोष लुटेर । एकजना लेखापरीक्षकको संलग्नतामा नक्कली बिल प्रयोग गरी राज्यकोषबाट ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट झिकिएको तथ्य फेला परेको छ । लेखापरीक्षक थलमान सुवेदीले सामान खरिद गरेको नक्कली बिल बनाई भन्सारबाट निकासी गरेको प्रमाण बनाएर रकम झिकेका हुन् ।

सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि त्यस्तो सामान खरिद वा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद/आयातका क्रममा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने सुविधा निकासीकर्तालाई दिएको छ । विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकुन् भनेर स्थानीय उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन यस्तो सुविधा दिइएको हो ।

निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र सेवा दस्तुर (५ सय ७८ रुपैयाँ) बाहेक राजस्व तिर्नु पर्दैन । तर थलमानले सामान किनेको नक्कली बिल बनाई भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको प्रज्ञापनपत्र देखाएर राज्य कोषबाट रकम झिकेका हुन् ।

उनले सातवटा फर्मबाट ९० करोड बराबरको सामान निकासी गरेको नक्कली कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्तीलगायत सामान निकासी गरेको देखाइएको छ । सातमध्ये दिगम्बर ट्रेड हाउस र दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल थलमानको र भीमेश्वर ट्रेड हाउस उनकी छोरीको नाममा दर्ता छ । बाँकी चारवटा– सरिता बिजनेस इन्टरनेसनल, सरिता इन्टरप्राइजेज, आशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनल उनका सहयोगी अशोक अधिकारीको नाममा दर्ता छन् । ‘अशोकको नाममा दर्ता भएका फर्मबाट निकासीको कागज बनाई पैसा झिक्ने काममा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

थलमानले सामान खरिदै नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् । ‘कर नतिरे पनि कागजकै भरमा तिरेको देखाई कर फिर्ताको नाममा रकम झिकिएको यो प्रकरण राज्य कोषमाथि भएको लुट हो,’ अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।

थलमानले कर फिर्ताका लागि तिब्बतस्थित बैंक अफ चाइनाबाट कागजमा निकासी देखाए बराबरको रकम स्थानीय बैंकमा आएको प्रमाण पनि पेस गरेका छन् । ‘आफैंले हुन्डीमार्फत तिब्बतमा पैसा पुर्याई त्यहाँको बैंकमा जम्मा गरेर यहाँ ट्रान्सफर गरेको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी स्थानीय बैंकमा रकम आएकै दिन चेक काटेर आफैं निकालेको देखिन्छ ।’ बैंक अफ चाइनाबाट एभरेस्ट बैंकको तातोपानी, ठमेल र न्युरोड शाखामा रकम जम्मा भएको थियो ।

थलमानको धन्दामा राजस्वसम्बद्ध कर्मचारीका साथै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीको पनि मिलेमतो देखिएको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि तातोपानी भन्सारबाट प्रज्ञापनपत्र बनाई राज्यकोषको पैसा झिक्न थालेका थिए । तर त्यहाँ कुरा नमिलेपछि दुई वर्षयता उनले रसुवा नाकाको प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी राज्यकोष निरन्तर लुटेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सदाचार पद्धतिको नाममा भन्सार सुधारको प्रक्रिया सुरु गरेका कारण तातोपानी भन्सारबाट प्रज्ञापनपत्र बनाउन नसकेपछि उनले व्यापार नहुने रसुवा नाकाबाट कागज बनाउन थालेका थिए ।

यातायात सुविधा नपुगेको रसुवा नाकाबाट ठूलो परिमाणमा सामान निकासी भएको देखिएपछि खोजीनीति गर्दा राज्यकोषमा भइरहेको यस्तो लुटको खुलासा भएको हो । रसुवा नाकाबाट ४० करोड बराबरको सामान निकासी गरेको देखाइएको छ । रसुवामा भरियालाई बोकाएर निकासी गरेको कागज बनाइएको थियो ।

कर फिर्ता प्रकरणमा कर्मचारीको संलग्नता देखिए तिनमाथि कारबाही हुने अर्थसचिव खनालले बताए । थलमानले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरमार्फत ७ करोड रुपैयाँ झिकेका थिए । उनलाई निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने आशंका छ । उनले भक्तपुर र वीरगन्जमा दर्ता भएका फर्मबाट निकासी गर्दा पनि चेम्बर अफ कमर्स र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाएका थिए ।

निर्यातमा पाइने भ्याट छुटको सुविधाबापत राज्यकोषबाट बर्सेनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा हुने गरेको छ । ‘थलमानले जस्तै लुट अरूबाट पनि भएको हुन सक्छ,’ एक जानकारले बताए ।

थलमान को हुन्  ?

ओखलढुंगाको पोकली गाविस–२ स्थायी ठेगाना भएका थलमान रजिस्टर्ड अडिटर हुन् । डेढ दशकदेखि लेखापरीक्षण पेसामा संलग्न उनले ५/६ वर्षयता अवैध पैसा कमाउन थालेको यसै पेसामा संलग्न एकले बताए । ‘उपत्यकाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका कर्मचारीसँग सुमधुर सम्बन्धकै कारण उनले दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति गरेका हुन्,’ अर्का एक लेखापरीक्षकले भने, ‘कतिपय कर्मचारीले त लेखापरीक्षणको काम थलमानलाई दिनुस् भनेर व्यवसायीलाई दबाब दिने गर्थे ।’

राजस्व छलीमा फसेका कम्पनीको फाइल जिम्मा लगाए ‘कुरा मिलाउन’ सक्ने लेखापरीक्षकको पहिचान उनले बनाएका थिए । कर फिर्तामा संलग्न देखिन थालेपछि लुकिछिपी बस्न थालेका उनी हाल मुलुकबाहिर रहेको ती लेखापरीक्षकले बताए । आन्तरिक राजस्व विभागले उपस्थित हुन फागुन ८ गते पत्र काटे पनि उनी सम्पर्कमा छैनन् । विभागले एक साताभित्र उपस्थित हुन गत १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा नआएको विभागसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।