कर छलीमा लेखापरीक्षक संलग्न

        

काठमाडौ, पुस २१ - राजस्व छली र जालसाजिका घटनामा करदाता र सरकारी निकायबीचमा काम गर्ने मध्यस्थकर्ता (लेखापरीक्षक, भन्सार एजेन्ट) हरू नै संलग्न भेटिएका छन् । विभागले अनुसन्धान गरिरहेको नक्कली भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) बिलमार्फत राजस्व छली प्रकरणमा ठूलो संख्यामा लेखापरीक्षक तानिँदै छन् । यसमा एक दर्जनभन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छन् । 'कर छलीमा व्यापारीभन्दा लेखापरीक्षक बढी दोषी देखिएका छन्,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । हालै नक्कली भ्याट बिल छानबिनका क्रममा संलग्न भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा बयानका लागि बोलाइएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजेश अग्रवाल अहिले फरार छन् । नक्कली बिल लेखापरीक्षकले उपलब्ध गराएको भन्ने करदाताकै बयानका आधारमा विभागले सोधपुछ गर्न बोलाएको थियो । सबै कागजपत्र लिएर भोलि आउँछु भनी तारेख लिएर हिँडेका राजेश त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् । उनलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन विभागले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । अभाव भएका बेला भारतीय रुपैयाँ महँगोमा सटही गर्नकै लागि भन्सार एजेन्ट वीरेन्द्र गुप्ताले गत असोजमा महोत्तरीको मटिहानी छोटी भन्सारबाट कर महसुल नलाग्ने किताब र कपास आयात गरेको कागज बनाई ४ करोड भारतीय रुपैयाँ बैंकबाट निकालेको फेला परेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतबाट सामान आयात गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र भारतीय रुपैयाँ पाइने व्यवस्था गरेपछि उनले किताब र कपासजस्ता कर महसुलमुक्त सामान भित्र्याएको प्रमाण बनाएका थिए । गत आर्थिक वर्ष निकासी नगरे पनि रसुवालगायत भन्सारबाट निकासी गरेको कागज बनाई भ्याट फिर्ता लिएको प्रकरणमा पनि केही लेखापरीक्षक संलग्न देखिएका छन् । करिब ७० करोड रुपैयाँ निकासीको प्रमाण बनाएका र्फमहरूले भ्याट फिर्ता भन्दै ७ करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट झिकेका थिए । स्रोतका अनुसार लेखापरीक्षक थलमान सुवेदीले छोरीको नाममा दर्ता रहेको दिगम्बर ट्रेडर्स यसमा संलग्न देखिएको छ । भ्याट फिर्ता नक्कली बिल प्रकरणसँग जोडिएको फेला परेपछि थप अनुसन्धान भइरहेको आन्तरिक राजस्व स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि गत वर्ष पुसमा नक्कली भौचरमार्फत राजस्व जालसाजीमा पनि सुवेदीलगायत लेखापरीक्षक संलग्न थिए । मकालु आयल स्टोर, जयश्री चन्द्र आयलस्टोर, पायोनियर फ्युल, राजेश ट्रेड कन्सर्नले भ्याट तिर्ने क्रममा नक्कली बैंक भौचर प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको फेला परेको थियो । यी र्फमहरूको लेखापरीक्षक सुवेदीका साथै रामहरि भनेर चिनिने सागर खतिवडाविरुद्ध राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाइएको छ । सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ । नेसनल डि्रलिङ कम्पनी (प्रा) लिका लेखापालले सञ्चालकसँग लिएको पैसा आफैंले राखेर नक्कली भौचरमार्फत राजस्व छलेको फेला परेको थियो । यो कम्पनीका लेखापरीक्षक पनि सागर खतिवडा हुन् ।
सिर्जना प्लास्टिक, ऋषि फुटवेयर, पिन्टु ओभरसिजका सञ्चालक दामोदर अग्रवालले दलाल कमलकुमार शर्मा र प्रदीप शर्माको सहयोगमा नक्कली भौचर कम्प्युटर प्रविष्ट गरी राजस्व चुहावट गरेको पत्ता लागेको थियो । उनले १ करोड ८४ लाख धरौटीमा कारबाही बेहोरिरहेका छन् । दलाल शर्माद्वय फरार छन् । करदाताले प्रत्येक महिना भ्याट विवरणको साथमा तिर्नुपर्ने करसमेत बुझाउनुपर्छ । कर नबुझाए मासिक रूपमा १० प्रतिशत थप दस्तुरका साथै त्यसमा १५ प्रतिशत ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ । बक्यौता भ्याट बैंकमा दाखिला गरेपछि कम्प्युटर प्रणालीमा ब्याच बनाएर स्वीकृत गराई प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेपछि आन्तरिक राजस्वको प्रणालीबाट बक्यौता हट्छ । तर अभियुक्तहरूले नक्कली भौचर बनाई कम्प्युटर प्रणालीमा एन्ट्री गराएर बक्यौता हटाएको पत्ता लागेको थियो । करदाता लेखापरीक्ष्ाक/एजेन्टमा निर्भर रहेकाले कर छलीमा सघाउने मात्र होइन नक्कली कागजपत्र खडा गरेर जालसाजी गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनालले बताए । कतिपय करदाताले पठाएको रकम लेखापरीक्षकले आफ्नै गोजीमा हालेर नक्कली भौचर पेस गरेको पनि पाइएको उनले जनाए । 'कतिपय करदताले कर कार्यालय टेकेकै छैनन्,' उनले भने, 'लेखापरीक्षकले सबै काम गरे पनि करदाता आफैं पनि कार्यालयको सम्पर्कमा रहनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नु जरुरी छ ।' नियामक निकायले कडाइ गर्न नसक्दा पनि यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको उनी बताउँछन् । राजस्व छलीका घटनामा लेखापरीक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले कारबाही नगरेको गुनासो पनि बढ्दो छ । केही गम्भीर घटनामा आइक्यानले सामान्य कारबाही गरी छाडिदिने गरेकाले लेखापरीक्षकको मनोबल बढिरहेको छ । गत वर्ष भएको युनिटी प्रकरणमा संलग्न लेखापरीक्षकलाई आइक्यानले पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि कारबाहीको टुंगो लगाएको छैन । तरलता अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको अनुमगन गर्दा नौ लेखा परीक्षकले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी लेखा परीक्षण गरेको पाइए पनि आइक्यानले कारबाही गरेको छैन । व्यावसायिक आचरणको पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष सुनीर ढुंगेलले बताउँछन् । 'व्यावसायिक आचरण पालना नगर्ने जोकोही भए पनि कारबाहीमा पर्छन्,' उनले भने, 'केहीको छानबिन भइरहेको छ, कारबाही गर्छौं ।' आइक्यानले १ वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी निलम्बनका साथै एक वर्ष कैद सजाय गर्न सक्छ । अध्यक्ष ढुंगेल दर्ता भएका सबै उजुरीको छानबिन गरी कारबाहीमा लगेको बताउँछन् । 'तर कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न न्यूनतम साढे चार महिना लाग्छ,' उनले भने, 'तैपनि छ महिनाभित्र प्रक्रिया टुंग्याउन प्रयासरत छौं ।'