उत्पत्ति प्रमाणपत्र कार्यविधि कार्यान्वयन ढिला

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको ७ महीना भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारबारे उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता सङ्घसंस्थाबीच चर्को विवाद भएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको थियो । योग्यता पुगेका जुनसुकै छाता सङ्घसंस्थालाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार हुने कार्यविधिमा उल्लेख भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनहरूबीच उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयमा हानथाप हुन थालेपछि विवाद टुङ्ग्याउन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर योग्यता पुगेका सबै व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रवक्ता ढकालले बताए । उनले भने, 'कार्यविधिलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय सक्रिय छ ।’ कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआएपछि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापकीय तथा अनुगमनका लागि गठन हुनुपर्ने बोर्ड पनि गठन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरल, भरपर्दो र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयले यो अधिकार योग्यता पुगेका सबै सङ्घसंस्थालाई प्रदान गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 'कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनुअघि उद्यमी व्यवसायीबीच अधिकारसम्बन्धी चर्को विवाद भएको थियो, तर त्यसबेलाको ऊर्जा सेलाएपछि कार्यविधि अहिले मन्त्रालयमा थन्किएको छ’, प्रवक्ता ढकालले भने । सरकारी नियमसम्मत ढङ्गले दर्ता भएका, लेखापरीक्षण गराएका, कर तिरेका, प्राविधिक जनशक्ति भएका सङ्घसंस्थाले उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारका लागि दाबी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई नेपाली हो भनी प्रमाणित गर्न दिइने 'निर्यातयोग्य छाप’लाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भनिन्छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेबापत आउने प्रतिसय १२ पैसाको कारणले निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाबीच विवाद आएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अहिलेसम्म उक्त प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नाम र छापमा जारी हुँदै आएको छ । कुनै पनि उत्पादकले वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले तोकेको संस्थाबाट आवश्यक शुल्क तिरेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदा उद्यमी व्यवसायीहरूको सङ्गठनलाई काखा र पाखा गरेकोजस्तो देखिएकाले पनि सरकारले नयाँ खाका तयार पारेको हो  ।   कार्यविधिमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्रको विस्तृत अभिलेख बोर्डको सचिवालयमा राख्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । अहिलेसम्म यस्तो वस्तुको अभिलेख जारी गर्ने संस्थाले नै राख्दै आएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएमा हाल वितरण प्रक्रियामा देखिएको विवाद समाप्त भई सहजता आउने प्रवक्ता ढकालले बताए । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, साना तथा मझौला व्यवसायी महासङ्घलगायत सङ्घसंस्थाले पाउने छन् । हाल उक्त प्रमाणपत्र वितरण कार्य भारतका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र यससँग सम्बद्ध ३४ ओटा कार्यालयबाट हुँदै आएको छ भने तेस्रो मुलुकमा गरिने निर्यातका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि दिँदै आएको छ । साउन २८, काठमाडौं ।