दस्तुरी भन्सारमा पुनः चालू
भन्सार सुधारका लागि कर्मचारीलाई दुई सय प्रतिशतसम्म (तलबको दोब्बर) प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरी सदाचार पद्धति सुरु भएको भनिए पनि घूस लिने क्रम रोकिएको छैन । प्रोत्साहन भत्ता लागू गरेपछि हटेको दस्तुरी भन्सारमा पुनः चालू भएको छ । पछिल्लो समयमा खुलासा भएका वीरगन्ज र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका घटनाक्रमले भन्सारमा संस्थागत रूपमै दस्तुरी सुरु भएको देखाएको छ । 'भन्सारका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता र घूस दुवै खाइरहेका छन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'तिनको त दुवै हातमा लड्डु छ ।' भन्सार कार्यालयले १ सय ८० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म भत्ता पाइरहेका छन् । सामान्ययता शाखा अधिकृतको तलब १४ हजार रुपैयाँ छ । भन्सारका त्यही तहका कर्मचारीले भत्ता -२५ हजार २ सय) सहित मासिक झन्डै ४० हजार रुपैयाँ तलब खान्छन् । प्रोत्साहन भत्ताका लागि मात्र राज्य कोषबाट वाषिर्क ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सामान जाँचपास गर्दा वीरगन्ज र सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले दस्तुरी लिने गरेको खुलासा भएको छ । प्रहरी उपरीक्ष्ाक -एसपी) रमेश खरेल पर्साको प्रहरी प्रमुख बनेपछि भन्सारले गत साता अतिरिक्त रकम लिन नमानेपछि दस्तुरी लिने गरेको कुरा व्यवसायी समुदायबाट चुहिएको हो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गरेको स्वागत कार्यक्रममा व्यवसायीले भन्सारले दस्तुरी लिन नमानेको प्रसंग निकालेर खरेलको प्रशंसा गरेका थिए । तर भोलिपल्टदेखि दस्तुरी लिन थालेका थिए । तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामानमा दुवै भन्सारले ४० फिटको कन्टेनरमा ५० हजार तथा २० फिटको कन्टेनरमा २५ हजार दस्तुरी असुल्दै आएको थियो । 'दुई दिन त दस्तुरी लिन मानेनन्,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'तर अहिले पुनः चालू भएछ ।' राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गत असार १३ गते खरेलले तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरीले शतप्रतिशत प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अवैध असुली नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रमुखलाई भनेका थिए । 'अब प्रहरीले घूस खाँदैन, भन्सारमा पनि घूसखोरी बन्द होस्,' खरेललाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, 'सबै मिलेर वीरगन्जमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं ।' त्यसपछि सोमबार र मंगलबार दस्तुरी लिन नमानेका भन्सार कर्मचारीले तेस्रो दिनदेखि असुली जारी राखेका छन् । 'पैसा लिन नमान्दा दस्तुरीको रेट बढाउन लागेछन् जस्तो लाग्यो,' एक दशकदेखि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरिरहेका व्यवसायीले भने, 'तर अब साविककै रेटमा सामान जाँचपास सुरु भएको छ ।' वीरगन्ज भन्सारमा सबैखालका पैठारीमा दस्तुरी सुरु भइसकेको एक भन्सार एजेन्टले बताए । तिनका अनुसार मूल्यांकन, जाँचकी सबै तहमा दस्तुरी तिर्नुपर्छ । मूल्यांकनबाहेकका कार्यमा खरिदार रामकैलाश रायले पैसा संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने गरेका छन् । भन्सार विभागको रेटिङमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेची र विराटनगर भन्सार वीरगन्जभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय हुन् । विभागका एक उपमहानिर्देशकका अनुसार पहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने तातोपानी भन्सार अहिले उत्कृष्ट भन्सार बनेको छ । मर्यादित रूपमा दस्तुरी असुली हुने भैरहवा दोस्रो नम्बरमा छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट राजस्व नतिरी आयातकर्ताको गोदाममा पुगेको एक लट -कन्साइन्मेन्ट) सामान जेठ २४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो । तर बरामद सामान विभाग परिसरमा पुर्याएपछि 'एन्ट्री' गरिएको प्रज्ञापनपत्र बोकेर आयातकर्ता सामान छुटाउन पुगे । बरामद भएपछि राजस्व तिरेको मान्य नहुने भन्दै विभागले सामान जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पिएस मार्केटिङले आयात गरेको उक्त लटमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्यामेरा, आइपड, चिप्सलगायत सामान छन् । 'भन्सारले राजस्व नलिई सामान छाडेर अनियमितता गर्यो नै,' राजस्व अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'बरामद गरेपछि व्यवसायीलाई बचाउन प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरेर अर्को गल्ती गर्यो ।' विमानस्थल भन्सारमा त निजी प्रयोजनका झिटीगुन्टा जाँचपास गराउन पनि दलालमार्फत घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । 'दलाल नलिई गयो भने कर्मचारीले अनेकौं बहाना बनाएर दुःख दिन्छन्,' हालै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पीडितले भने । एक महिना बिरामी भई सोमबार मात्र हाजिर भएका भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले सदाचार पद्धति कायम राख्ने कुरामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै दस्तुरी सुरु गरेको फेला परे कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए । 'विमानस्थल भन्सारमा राजस्व छलीको छानबिन गरी कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ,' उनले भने, 'अरू भन्सारको पनि अनुगमन हुने छ ।' मुलुकका सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीलाई २ सय प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन पाउने सुविधा दिएर भन्सारमा रहेको 'दस्तुरी प्रथा' हटाएको घोषणा गरिएको करिब तीन वर्ष भएको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा आव २०६३/६४ मा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार र ठूला करदाता कार्यालयमा नमुनाका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदन आएपछि अर्को वर्ष ६ वटा कार्यालयमा प्रोत्साहन लागू गरियो । बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन लागू गरियो । 'परम्परादेखि संस्थागत बनेको भ्रष्टाचारको जालो तोड्नु यसको लक्ष्य थियो,' खनालले भने, 'कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन दिएर राजस्वसम्बद्ध अड्डाको कामकारबाही छिटोछरितो बनाउनु उद्देश्य थियो ।'प्रोत्साहन भत्ता लागू भएपछि संस्थागत भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोडिएको भन्छन् । पूर्व सचिवका अनुसार व्यक्तिगत जोखिम मोलेर घूस खानुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार ८० प्रतिशत कम भएको थियो । भ्रष्टाचार घटेकै कारण आव २०६५/६६ मा महत्त्वाकांक्षी ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दा ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको उनले बताए । नेतृत्वको प्रतिबद्धता नभएकाले तल विचलन देखिएको खनाल बताउँछन् । 'अब प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्नु भनेको घूस खान छुट दिएको घोषणा गर्नु हो,' उनले भने, 'भत्ता होइन घूस खाने र खान छूट दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'
भन्सार सुधारका लागि कर्मचारीलाई दुई सय प्रतिशतसम्म (तलबको दोब्बर) प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरी सदाचार पद्धति सुरु भएको भनिए पनि घूस लिने क्रम रोकिएको छैन । प्रोत्साहन भत्ता लागू गरेपछि हटेको दस्तुरी भन्सारमा पुनः चालू भएको छ । पछिल्लो समयमा खुलासा भएका वीरगन्ज र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका घटनाक्रमले भन्सारमा संस्थागत रूपमै दस्तुरी सुरु भएको देखाएको छ । 'भन्सारका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता र घूस दुवै खाइरहेका छन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'तिनको त दुवै हातमा लड्डु छ ।' भन्सार कार्यालयले १ सय ८० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म भत्ता पाइरहेका छन् । सामान्ययता शाखा अधिकृतको तलब १४ हजार रुपैयाँ छ । भन्सारका त्यही तहका कर्मचारीले भत्ता -२५ हजार २ सय) सहित मासिक झन्डै ४० हजार रुपैयाँ तलब खान्छन् । प्रोत्साहन भत्ताका लागि मात्र राज्य कोषबाट वाषिर्क ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सामान जाँचपास गर्दा वीरगन्ज र सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले दस्तुरी लिने गरेको खुलासा भएको छ । प्रहरी उपरीक्ष्ाक -एसपी) रमेश खरेल पर्साको प्रहरी प्रमुख बनेपछि भन्सारले गत साता अतिरिक्त रकम लिन नमानेपछि दस्तुरी लिने गरेको कुरा व्यवसायी समुदायबाट चुहिएको हो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गरेको स्वागत कार्यक्रममा व्यवसायीले भन्सारले दस्तुरी लिन नमानेको प्रसंग निकालेर खरेलको प्रशंसा गरेका थिए । तर भोलिपल्टदेखि दस्तुरी लिन थालेका थिए । तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामानमा दुवै भन्सारले ४० फिटको कन्टेनरमा ५० हजार तथा २० फिटको कन्टेनरमा २५ हजार दस्तुरी असुल्दै आएको थियो । 'दुई दिन त दस्तुरी लिन मानेनन्,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'तर अहिले पुनः चालू भएछ ।' राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गत असार १३ गते खरेलले तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरीले शतप्रतिशत प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अवैध असुली नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रमुखलाई भनेका थिए । 'अब प्रहरीले घूस खाँदैन, भन्सारमा पनि घूसखोरी बन्द होस्,' खरेललाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, 'सबै मिलेर वीरगन्जमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं ।' त्यसपछि सोमबार र मंगलबार दस्तुरी लिन नमानेका भन्सार कर्मचारीले तेस्रो दिनदेखि असुली जारी राखेका छन् । 'पैसा लिन नमान्दा दस्तुरीको रेट बढाउन लागेछन् जस्तो लाग्यो,' एक दशकदेखि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरिरहेका व्यवसायीले भने, 'तर अब साविककै रेटमा सामान जाँचपास सुरु भएको छ ।' वीरगन्ज भन्सारमा सबैखालका पैठारीमा दस्तुरी सुरु भइसकेको एक भन्सार एजेन्टले बताए । तिनका अनुसार मूल्यांकन, जाँचकी सबै तहमा दस्तुरी तिर्नुपर्छ । मूल्यांकनबाहेकका कार्यमा खरिदार रामकैलाश रायले पैसा संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने गरेका छन् । भन्सार विभागको रेटिङमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेची र विराटनगर भन्सार वीरगन्जभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय हुन् । विभागका एक उपमहानिर्देशकका अनुसार पहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने तातोपानी भन्सार अहिले उत्कृष्ट भन्सार बनेको छ । मर्यादित रूपमा दस्तुरी असुली हुने भैरहवा दोस्रो नम्बरमा छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट राजस्व नतिरी आयातकर्ताको गोदाममा पुगेको एक लट -कन्साइन्मेन्ट) सामान जेठ २४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो । तर बरामद सामान विभाग परिसरमा पुर्याएपछि 'एन्ट्री' गरिएको प्रज्ञापनपत्र बोकेर आयातकर्ता सामान छुटाउन पुगे । बरामद भएपछि राजस्व तिरेको मान्य नहुने भन्दै विभागले सामान जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पिएस मार्केटिङले आयात गरेको उक्त लटमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्यामेरा, आइपड, चिप्सलगायत सामान छन् । 'भन्सारले राजस्व नलिई सामान छाडेर अनियमितता गर्यो नै,' राजस्व अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'बरामद गरेपछि व्यवसायीलाई बचाउन प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरेर अर्को गल्ती गर्यो ।' विमानस्थल भन्सारमा त निजी प्रयोजनका झिटीगुन्टा जाँचपास गराउन पनि दलालमार्फत घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । 'दलाल नलिई गयो भने कर्मचारीले अनेकौं बहाना बनाएर दुःख दिन्छन्,' हालै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पीडितले भने । एक महिना बिरामी भई सोमबार मात्र हाजिर भएका भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले सदाचार पद्धति कायम राख्ने कुरामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै दस्तुरी सुरु गरेको फेला परे कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए । 'विमानस्थल भन्सारमा राजस्व छलीको छानबिन गरी कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ,' उनले भने, 'अरू भन्सारको पनि अनुगमन हुने छ ।' मुलुकका सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीलाई २ सय प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन पाउने सुविधा दिएर भन्सारमा रहेको 'दस्तुरी प्रथा' हटाएको घोषणा गरिएको करिब तीन वर्ष भएको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा आव २०६३/६४ मा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार र ठूला करदाता कार्यालयमा नमुनाका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदन आएपछि अर्को वर्ष ६ वटा कार्यालयमा प्रोत्साहन लागू गरियो । बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन लागू गरियो । 'परम्परादेखि संस्थागत बनेको भ्रष्टाचारको जालो तोड्नु यसको लक्ष्य थियो,' खनालले भने, 'कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन दिएर राजस्वसम्बद्ध अड्डाको कामकारबाही छिटोछरितो बनाउनु उद्देश्य थियो ।'प्रोत्साहन भत्ता लागू भएपछि संस्थागत भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोडिएको भन्छन् । पूर्व सचिवका अनुसार व्यक्तिगत जोखिम मोलेर घूस खानुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार ८० प्रतिशत कम भएको थियो । भ्रष्टाचार घटेकै कारण आव २०६५/६६ मा महत्त्वाकांक्षी ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दा ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको उनले बताए । नेतृत्वको प्रतिबद्धता नभएकाले तल विचलन देखिएको खनाल बताउँछन् । 'अब प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्नु भनेको घूस खान छुट दिएको घोषणा गर्नु हो,' उनले भने, 'भत्ता होइन घूस खाने र खान छूट दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.