विभागबाटै भन्सार सामान जाँचपास हेरिने

काठमाडौ, श्रावण १७ -

भन्सार कार्यालयमा भइरहेको सामान जाचपासको प्रक्रिया विभागमै बसेर प्रत्यक्ष हेर्न सकिने भएको छ । विभागले इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) क्यामरामार्फत ँजाँचपासको प्रक्रिया हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । यसबाट भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने राजस्व छली नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आइतबारदेखि आइपी क्यामराको सुरुवात भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भन्सार विभाग र युसएआइडीद्वारा सुरु भएको राष्ट्रिय भन्सार मूल्यांकन तालिमका क्रममा यस्तो सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । विभागले विराटनगर, वीरगन्ज र तातोपानी भन्सारमा चाँडै यस्तो सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । युएसएआइडीको सहयोगमा मेची, सुख्खा बन्दरगाह, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी भन्सारमा समेत विस्तार गर्ने योजना छ ।  

विभागले विस्तृत सूचना सञ्जालमार्फत गत वर्ष भदौदेखि प्रमुख दस भन्सारमा जाँचपासका क्रममा रहेको सामानको प्रज्ञापनपत्र विभागबाटै हेरेर त्रुटि देखिए सच्याउन सकिने सेवा सुरु गरेको थियो ।  यसबाट विभागले अहिलेसम्म १ करोड २७ लाख रुपैयाँ थप राजस्व तिराएको छ । सामान जेसुकै भए पनि प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरे अनुसार मूल्यांकन र महसुल लिएको छ भने केही गर्न सकिन्थेन । 'अब शंका लाग्यो भने ँजाँचपास हुन लागेको सामान खोल्न लगाएर विभागबाटै हेर्न सकिन्छ,' भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने । आइपी क्यामेराको प्रयोगले कर्मचारीले अरूका सामान झिकिदिने गरेको गुनासो नरहने विश्वास लिइएको छ । यसअघि विभागले सच्याउन दिएको निर्देशनलाई सामान्य सुझावका रूपमा लिइए पनि संशोधित आर्थिक ऐनले कर्मचारीलाई सजाय गर्न सकिने अधिकार दिएको उनले स्मरण गराए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री अधिकारीले मूल्यांकन सधैं विवादमा रहेको बताए । 'न्यूनबिजकीकरण भएको भन्सारको आरोप छ,' उनले भने, 'व्यवसायीचाहिँ मूल्यांकन कम भयो भनेर भन्सारले दुःख दिएको गुनासो गर्छन् ।'भन्सार बिन्दुमा न्यून बिजकीकरण गरी सामान भित्रिएका कारण बजारमा बिलबिजक जारी नहुने, नक्कली बिल प्रयोग हुनेलगायत विचलन देखिएको बताउँदै मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउन जरुरी रहेको महानिर्देशक शर्माले बताए । 'न्यून बिजकीकरणको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ,' उनले भने ।

  राजस्व बोर्ड गठन चाँडै

सरकारले चाँडै राजस्व बोर्ड गठन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले बताएका छन् । तयार भइसकेको बोर्ड गठनसम्बन्धी मस्यौदालाई कानुनको रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले बताए । वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा पनि अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिन लागेको उनले बताए ।