नक्कली भ्याटविल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरुको लर्को पुनरावेदनतिर

करछली र नक्कली भ्याट -मूल्य अभिवृद्धि कर) बिलको चर्चा अझै सेलाएको छैन । नेपालको राजस्व प्रशासनको कदमले सम्भवतः इतिहासमै यति ठूलो हलचल ल्याएको थिएन । सानादेखि ठूला सयौँ र्फम तथा कम्पनीहरू आन्तरकि राजस्व विभागको फन्दामा परेका छन् । तर, फन्दामा परेकाहरू पनि के कम ! उनीहरू धमाधम राजस्व न्यायाधीकरणमा जान थालेका छन् । अहिलेसम्म दुई दर्जन व्यवसायीले ६४ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपियाँ बराबरको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरसिकेका छन् ।

ठूला तथा नाम चलेका कम्पनीले धमाधम न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्न थालेपछि अन्य कम्पनीसमेत कानुनी बाटोतिर लागेका छन् । असोजसम्म महिनामा १०/१२ वटा मात्र मुद्दा पर्ने गरेकामा कात्तिकमा ३६ मुद्दा परेका छन् । कर निर्धारणमा चित्त नबुझी सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्नेमा बरुण वेभरेज पहिलो नम्बरमा छ । बरुणले छवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेजका पाँच, ज्योति ओभरसिज टे्रडर्सले चार, युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सका चार, युनाइटेड विल्डर्सले दुईवटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पुनरावेदन नगर्दा तत्काल विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दा हालेपछि भने त्यो 'झन्झट'बाट केही राहत पुग्छ । हारे पनि तत्काल कर तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाकै कारण पुनरावेदन गर्नेहरूको संख्या बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । न्यायाधीकरणका रजिस्टार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार कतिपय व्यवसायीले प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल विजक सक्कली नै भएको जिकिर गरेका छन् । केही व्यवसायीले भने खरदि, बिक्री र स्टक खाता दुरुस्त भएको दाबी गर्दै अब कारोबार गर्दा सजगता अपनाउने दाबीसमेत गरेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले नक्कली बिल बनाउने गरेको आरोप गलत भएको भन्दै विभागले अनावश्यक तनाव र झन्झट गराएको दाबी गरेका छन् । विभागले प्रमाणको मूल्यांकन हचुवाका भरमा गरेको बताउँदै अधिवक्ता एवं राजस्वविज्ञ अनिलकुमार सिंह भन्छन्, "राजस्व सही भए समान जहाँबाट खरदि भएर आएको हो, त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रयोग गर्ने करदातालाई दुःख दिएर होइन ।" खरदिकर्तालाई बिल सक्कली/नक्कली भन्ने थाहा नहुने भएकाले पनि निर्णय न्यायसंगत नभएको सिंहको जिकिर छ ।

कर निर्धारण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा ग्रुपलगायतका छन् । स्वाभाविक र जायजभन्दा बढी कर निर्धारण गरएिको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा जगदम्बा स्िटल प्रालि छ । विभागले सो कम्पनीको कर २४ करोड १२ लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी चमेलिया प्रोजेक्टर कम्पनीले पनि १८ करोड २० लाख रुपियाँ कर निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दायर गर्ने कतिपय व्यवसायीले काटिएका बिल आफ्नो कम्पनीका नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले करदातालाई दुःख दिने नियतले कर निर्धारण गरएिको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूहरूले मासिक रूपमा राजस्वमा बिल बुझाउने गरे पनि वषौर्ंपछि आएर आरोप लगाउनु ठीक नभएको उनीहरूको तर्क छ । अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष मुकुन्द शर्मा पौडेल करसम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान गर्ने, निर्णय गर्ने र फैसला सुनाउने निकाय एउटै भएका कारण पनि अहिलेको निर्णयमाथि शंका रहेको बताउँछन् । आन्तरकि राजस्व विभागले भ्याटको नक्कली बिल विजक खरदि गरी कर हिनामिना गरेको भन्दै कर निर्धारण गरेको थियो । विभागले १५ कात्तिकसम्ममा शंकास्पद ५ सय १८ र्फममध्ये ३ सय ७२ को छानबिन पूरा गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । छानबिन पूरा भई कर निर्धारण भएका र्फमले निर्धारति करको ३३ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया चित्त नबुझे थप १७ प्रतिशत रकम नगद वा बैँक ग्यारेन्टी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर छली र नक्कली भ्याट बिलको प्रकरणले चर्चा पाइरहेका बेला आरोपित व्यवसायीहरूको लर्को भने न्यायाधीकरणतर्फ लागेको छ । हुन त यो न्यायिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसबाट केही प्रश्न पनि उठेका छन् । व्यवसायी र प्रतिष्ठानहरू मुद्दालाई बल्झाउन त पुनरावेदनतिर गएका होइनन् भन्ने प्रश्न जति वजनदार छ, त्यति नै भारी प्रश्न छ, नेपालको कर प्रशासनको नियतमा पनि कुनै खोट छ कि ? यी प्रश्नको निरूपण न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्रै हुनेछ ।