भ्याट छलीको अनसुन्धान अपुरो

 ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने व्यावसायिक फर्मको अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंकामा ५ सय १८ व्यापारिक फर्मको कारोबार हेरिरहेको छ।
यसमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यवसायीका फर्मसमेत संलग्न देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म पूरा गर्न निर्देशन दिए पनि ठूला करदाताले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको हो।
ठूला करदातालाई एक सय ५४ फर्मको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसले अझै ९६ वटा फर्मको कारोबार हेर्न सकेको छैन। अरु कर कार्यालयले भने अनुसन्धान लगभग पूरा गरेका छन्। ठूला करदाताबाहेक अरु कार्यालयका १७ वटा फर्ममात्र हेर्न बाँकी छ।
विभागका अनुसार शंकास्पद ५ सय १८ फर्ममध्ये ४ सय ५ फर्मको अनुसन्धान पूरा भएको छ। एक सय १३ को हेर्न बाँकी रहेको हो। शंकास्पद देखिएका फर्मले कारोबार गरेको क्षेत्रअनुसार विभाग आफ्ना करिब २ दर्जन कार्यालयलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको थियो।
ठूला करदाताका प्रमुख सुरेश प्रधानले अन्य कार्यालयको भन्दा ठूला करदाताको कामको प्रकृति फरक भएको बताए। 'हामीलाई अनुसन्धान गर्न दिएका फर्मको कारोबार देशभरि नै हुन्छ, हामीलाई सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने 'अरु कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रको मात्र हेरे पुग्छ। यसैले हाम्रो अनुसन्धानमा समय लागेको हो।' उनले सुरुदेखि नै १३ टोली बनाएर अनुसन्धानमा खटाएको जानकारी दिए। 'हाम्रा २६ जना कर्मचारी यसैमा मात्र भिडेका छन्, पुससम्म अनुसन्धान पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' उनले भने।
'ठूला करदाताले सबै फर्मको कारोबार हेरेको भए अन्य कार्यालयको पनि अनुसन्धान पूरा हुन्थ्यो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'ठूला करदाताले नसक्ने देखेपछि अरु कार्यालयले पनि सक्नै पर्नेगरी काम गरेनन्।' मुलुकमा सबैभन्दा धेरै र ठूला कारोबार गर्ने ठूला करदाताको कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी ठूला करदाता कार्यालयको हो।
अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले पनि कात्तिक मसान्तभित्र अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको जानकारी दिए। 'ठूला करदातालाई अरु नियमित कामको पनि चाप परेकाले समयमा अनुसन्धान पूरा गर्न सकेन,' बास्कोटाले भने, 'यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छु।' विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अनुसन्धान पूरा हुन अझै कम्तीमा साढे दुई महिना लाग्नेछ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अनुसन्धान पूरा भएका ४ सय ५ व्यापारिक फर्मलाई ३ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। यसमध्ये भ्याट एक अर्ब ८९ करोड २९ लाख, आयकर एक अर्ब ५६ करोड ८४ लाख र अन्तशुल्क १२ करोड १० लाख रुपैयाँ छ।
विभागले तोकेको करमा चित्त नबुझाउने एक सय ८९ व्यावसायिक फर्मले विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गरेका छन्। यसका लागि उनीहरुले ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरोटी राखेका छन्। पुनरावेदनका लागि निर्धारण गरिएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आधा दर्जनभन्दा बढी फर्मले भने विभागले तोकेको कर तिरेका छन्। यी फर्मबाट ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर असुली भइसकेको छ। यस्तै महानिर्देशकको फैसलामा चित्त नबुझाउने १९ फर्महरु राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। सरकारले केही साताअघि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंका गरिएका व्यावसायिक फर्महरुको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। तर, यी फर्मले छलेको करको रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।