राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा परिचालन शक्ति असफल

रोशन कार्की

काठमाडौं १७ मंसिर
देशका प्रमुख भन्सार नाका तथा छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी पैठारीमा वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि परिचालन गरेका प्रायः सबै शक्ति असफल भएको छ । सरकारले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति गठन गरी सशक्त रुपले परिचालन गरे पनि सो समितिको गठनले समेत राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न नसकेको सम्बन्धित भन्सारका कर्मचारीले जनाएका छन् ।
भन्सार नाकाबाट अधिकांश व्यवसायीले गर्ने व्यापारिक कारोबारमा राजनीतिक दलको सहयोगमा गर्ने भएकाले चोरीपैठारीका बारेमा भन्सारको ऐन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्न अवरोध आउने गरेकोसमेत सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ । राजनीतिक दलको सिफारिसमा भन्सार कार्यालयले राजस्व चुहावट गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिए पनि छानबिनविना नै छोड्नुपर्ने गुनासो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक कर्मच्ारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि नै भनेर १ हजार ५० जना सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्सार नाकामा परिचालन गरिँदा पनि सो कार्यमा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । मुलुकको बढी मात्रामा ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट हुने गरको छ । व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै भरियाको प्रयोग गरेर करोडौं मूल्यका सामानहरु विनाभन्सार आयात गर्न थालेपछि दैनिक १ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा चुहावट हुन थालेकाले सरकारले भन्सार नाकामा गत वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको थियो ।
भन्सार नाकामा सशस्त्र प्र्रहरी बल परिचालन गरिँदासमेत चुहावटमा नियन्त्रण नभएपछि भन्सार विभागले गत जेठ महिनामा लागू गरेको सय रुपैयाँको सामानको खरिदमा संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्सार स्थानीय प्रसाशन जनपथ प्रहरी सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । सो निकायलाई सरकारले परिचालन गर्दासमेत व्यवसायीले राजस्व चुहावट गरी सामान आयात गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले उत्तरी नाका र दक्षिणी नाका दुवैबाट अवैध सामान निकासी र भन्सार छलीका सामान आयात गर्ने गरेका छन् । यसका अलवा व्यापारीले छोटी भन्सार नाकाबाट पनि विनाभन्सार सामान आयात गर्ने गरेको पाइन्छ । छोटी भन्सार कार्यलयमा कार्यरत भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा सो अवैध सामान छुटाउने गरेको अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ । यसरी कर्मचारीको मिलेमतोमा सामान आयात÷निर्यात हुने गरेको सूचना प्राप्त भएपछि गोप्य रुपमा मुलुकमा रहेका विभिन्न छोटी भन्सार कार्यालयमाथि निगरानी सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका १७ ओटा जिल्लाभित्र रहेका भन्सार कार्यलय र उत्तरी सीमामा पर्ने भन्सार कार्यालयबाट बढी मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै गत वर्ष नै सो क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको थियो ।
भन्सार विभागले चुहावट नियन्त्रण गर्नलाई ल्याएको सो नीतिलाई समेत राजनीतिक दलको पहलमा सो भन्सार कर खारेज गरी १ हजारसम्मका सामानमा भन्सार कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुनः राजस्व चुहावट सुरु भएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जनाएका छन् ।
व्यापारीहरुले विभिन्न बहानामा भन्सार नाका प्रयोग गरी बढी मात्रामा विनाइजाजत मदिराजन्य वस्तु सुर्तीजन्य वस्तु तयारी पोसाक चिनी रासायनिक मल र विद्युतीय सामग्रीको आयात गरिँदै आएको छ । यसरी व्यापारीले भरियामार्फत घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै सानो परिमाणमा एक दिनमा एकै व्यक्तिले पटक-पटक सामान ल्याउने गरेको भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १ सय रुपैयाँको सामानमा लाग्ने भन्सार करलाई हटाई १ हजारसम्मको सामानमा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि भन्सार नाकाबाट पुनः यसरी सामान आयात गरिन थालेका छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि दैनिक उत्तरी नाकाबाट ८० हजार र दक्षिणी नाकाबाट १ करोडभन्दा बढीको सामान विनाभन्सार आयात हुने सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।