कर दाबी प्रक्रिया डिआरपी खारेज

भारतले १ सय ६२ वटा नेपाली उत्पादनमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउने भएको छ । मंगलबार यहाँ सकिएको द्विपक्षीय वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी) को दुईदिने बैठकमा नेपाली पक्षको अनुरोध स्विकार्दै भारतले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

करिब दुई साताअघि दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डिटिएए) मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल गएका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले यस्ता सबैखाले अतिरिक्त शुल्क हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उच्च नेपाली तथा भारतीय अधिकारीले शुल्क हटाइएको सम्बन्धी औपचारिक सूचना बैठकको पहिलो दिन सोमबार नै भारतले जारी गरिसकेको जानकारी समेत दिए ।

'भारत निर्यात हुने १ सय ६२ वटा नेपाली वस्तुमाथिको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन भारत सहमत भएको छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,' आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै नेपाली टोलीका प्रमुख वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सञ्चारकर्मीसँग भने । नेपालबाट भारत भित्रिने तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू अलैंची, अदुवा, चिया लगायत मुख्य कृषि तथा औद्योगिक वस्तुमा अब उप्रान्त त्यस्तो शुल्क लाग्ने छैन । दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि अनुसार कुनै पनि वस्तुमा कुनै पनि प्रकार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतसँगको घाटा बढ्नुमा अतिरिक्त शुल्क पनि कारक रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त शुल्कको खारेजीले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसैगरी यस पटकको बैठकले  कर दाबी गर्ने प्रक्रिया ड्युटी रिफन्ड प्रोसिड्युर (डिआरपी) लाई व्यवहारमै खारेज गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  डिआरपी हटाउन भारतले सोमवार नै नोटिफिकेसन अर्थात सूचना जारी गरिसकेको छ ।

डिआरपी हटेपछि भारतबाट आयातित वस्तुमा यसअघि लाग्दै आएको केन्द्रीय अन्तःशुल्क अर्थात सेन्ट्रल एक्साइज ड्युटी बराबरको रकम दाबी गर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट नेपालले मुक्ति पाउने छ । भारतीय रुपैयाँमा आयात गर्दा पहिले अन्तःशुल्क लाग्ने र पछि उक्त रकम नेपाललाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया डिआरपी हो । नेपाली व्यवसायीहरूले अहिले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा केन्द्रीय कर तिर्ने गर्छन्, जुन बराबरको रकम उनीहरूले नेपाली भन्सार कार्यालयमा कर बुझाउँदा घटाउने गरिन्छ । उक्त घटाइएको रकम पछि नेपालले भारत सरकारबाट दाबी गर्ने गर्छ । डलरमा आयात गर्दा भने उक्त शुल्क लाग्दैन ।

सन् २००९ मा संशोधित नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा त्यस्तो व्यवस्था हटाउने प्रावधान रहे पनि भारतले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसअघि गत फागुनमा वाणिज्य सहसचिवस्तरीय वार्ताका क्रममा पनि भारतले डिआरपी छिट्टै हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  वाणिज्यसचिव ओझाले डिआरपी हटेपछि नेपालले पूर्ण रूपमा आपmनो कर प्राप्त गर्न सक्ने तथा नेपाली व्यवसायीलाई आयातित वस्तुको मूल्य सस्तो पर्न आउने बताए ।

द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल भारत बीच रहेका वाणिज्य समस्या समाधान गर्न तालिका तथा समयबद्ध रूपमा परामर्शहरू गर्ने सहमति पनि भएको छ । 'वार्ता अत्यन्तै फलदायी र सकरात्मक रह्यो । दुई मुलुकबीच थाती रहेका वाणिज्य समस्या हल गर्न निश्चित समयबद्ध योजना तय गरेका छौं,' सचिव ओझाले भने । उनका भारतीय समकक्षी राहुल खुल्लरले ओझाको भनाइमा साथ दिँदै द्विपक्षीय वाणिज्य मामिलामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

कृषि शुल्क हटाउन नेपाल सकारात्मक

द्विपक्षीय बैठकमा भारतले कृषि सुधार शुल्क एआरएफ हटाउन तथा भारतीय वस्तुलाई दिइने प्राथमिकता मार्जिन अफ प्रेफेन्सको दायरा बढाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय चासोप्रति आफूहरू सकरात्मक रहेको र छिट्टै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

'सन् २०३० सम्ममा कृषि सुधार शुल्क हटाउने विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार हामी अघि बढ्न सकारात्मक छौं,' वाणिज्यसचिव ओझाले भने । उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा हटाए, आफ्नो स्थानीय बजारमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता नेपालले व्यक्त गर्दै आएको थियो । मार्जिन अफ प्रेफरेन्सको हकमा पनि नेपाल सकरात्मक रहेको ओझाले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर लाग्ने वस्तुमा ७ प्रतिशत र ३० भन्दा कम लाग्नेमा ५ प्रतिशत मार्जिन अफ प्रेफरेन्स दिने व्यवस्था अहिले छ । भारतले त्यस्तो दायरा २० प्रतिशत पुर्‍याउन यस अघिदेखि नै माग गर्दै आएको छ ।

नयाँदिल्लीमा आयोजित सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा भएका सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालका वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा -बायाँ) र उनका भारतीय समकक्षी राहुल खुल्लर ।

रेलसेवा सम्झौता  छलफल '६ सातापछि'

नयाँदिल्ली - समयबद्ध योजना अनुसार आगामी जनवरी २३ र २४ अर्थात माघ ९ र १० गते काठमाडौंमा रेलसेवा सम्झौता सम्बन्धमा सहसचिव स्तरीय छलफल गर्न दुवै पक्ष राजी भएका छन् । सात वर्षअघि हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता सम्बन्धमा पछिल्लो छलफल २००९ मा भारतमा भएको थियो । विशाखापट्टनम् बन्दगरगाह खोल्ने तथा भारतले नेपाल र बंगालदेशबीच व्यापारका लागि उपलब्ध गराएको रोहनपुर सिंगवाद रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन रेलसेवा सम्झौता माथिको छलफल महत्त्वपूर्ण हुने छ ।

उक्त सम्झौतामा भारतबाट नेपाल सामान भित्र्याउने मार्गका रूपमा कोलकाता हल्दिया बन्दगाहदेखि वीरगन्ज जोड्ने मार्गलाई उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पक्षले रेल सेवा सम्झौतामा उक्त मार्गको स्थानमा 'सहमति गरिएको कुनै गेटवेबाट प्रवेश बिन्दुसम्म' भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको भन्सार विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सचिव ओझाले विशाखापट्टनम् बन्दरगाहको मार्ग खोल्नका लागि रहेका बाधा आगामी दुई महिनाभित्र हट्ने आशा पनि व्यक्त गरे । विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट व्यापार मार्ग खुलेपछि कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली व्यवसायीले मुक्ति पाउने छन् । साथै व्यापारको समय तथा लागत पनि घट्ने श्रेष्ठले बताए ।                नयाँदिल्ली, मंसिर २१ -