कर छल्नेलाई स्थलगत कारबाही

काठमाडौं, ८ माघ
आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली र नक्कली बिलबिजक दिने व्यापारीलाई स्थलगत कारबाही गर्ने भएको छ । उपत्यकाका प्रत्येक कर अधिकृतलाई साताको एकपटक अनिवार्य रूपमा सहायक कर्मचारीसहित बजार अनुगमनमा जान र गैरकानुनी कारोबार गरेको भेटिए स्थलगत रूपमै कारबाही गर्न विभागले निर्देशन दिएको होे । कर अधिकृतले छली भएको कर र जरिवाना तत्काल असुली गर्नेछन् । उपत्यकामा करिब १ सय ५० कर अधिकृत छन् । “उनीहरूलाई पालैपालो साताको एकपटकका दरले अनुगमनमा पठाइनेछ,” विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने । विभागले आइतबार सबै आन्तरिक राजस्व र करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल बजार अनुगमन सुरु गर्न र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
बजारमा वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल नै जारी नगर्ने, नक्कली बिलबिजक दिने, आम्दानीको हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्ने, घरबहाल कर नतिर्ने वा कम देखाउने, शिक्षा सेवा कर नतिर्ने विद्यालयलगायत करको दायरामा रहेका सबै क्षेत्रमा अनुगमन बढाइने शर्माले बताए । “प्रत्येक कर अधिकृतले एक अनुगमनमा पाँचदेखि १० वटा कारोबार अनुगमन गर्नुपर्नेछ,” उनले भने । बजारमा अधिकांश कारोबारमा बिलबिजक जारी नहुने पाइएकाले पनि अनुगमन बढाउन लागिएको हो । फर्महरूको कारोबार  भिडाउँदा ठूलो अन्तर देखिएपछि अनुगमन बढाउन लागिएको शर्माले बताए । अनुगमनका क्रममा कर अधिकृतले घरबहाल कर, शिक्षा सेवा करको तत्काल असुली गर्नेछन् । यसअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका ५ सय १८ फर्ममध्ये बाँकी ५० फर्मको अनुसन्धान यही महिनाभित्र पूरा गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत ५० फर्मको अनुसन्धान बाँकी छ ।
विभागले कर बक्यौता असुलीका लागि पनि तत्काल कारबाही बढाउने भएको छ । सबै कर बक्यौतालाई चालू आवको अन्त्यसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य विभागको छ । विभागले भ्याटको कार्यविधिसमेत नयाँ बनाउने तयारी गरेको शर्माले जानकारी दिए । “भ्याट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन कर परीक्षण र छनोटको आधार तयार गरिनेछ,” उनले भने ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ महिनामा २१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर भएको छ । विभागले ४३ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४४ अर्ब ८३ करोड राजस्व असुली गरेको छ । घरबहाल करतर्फ ६ महिनामा  १३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । अधिकांश विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको विरोधका बाबजुद शिक्षा सेवा कर संलग्न भएको महानिर्देशक शर्माले बताए । “केही छुटेका शैक्षिक संस्थाबाट शुल्क असुलीका लागि सबै राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,” उनले भने, “अहिले बाहिर विद्यालयले जति विरोध गरेका छन्, त्यो मात्रामा शुल्क नतिरेको पाइएन ।” शिक्षा सेवा करतर्फ विभागले ६ महिनामा ७७ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।