‘महासंघको विवाद राजनीतिक दलको जस्तो छैन’

रोशन कार्की

काठमाडौं, चैत ११ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको विवादले आगामी चैत २४ गते हुने वार्षिक साधारणसभालाई अवरोध पुग्ने अवस्था देखिएपछि सो अवरोध हटाउन जिल्ला संघले पहल गरेका छन् ।

महासंघको ४५ औं सभाबाट नयाँ नेतृत्वमा आउनका लागि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सुरज वैद्य र आजाद श्रेष्ठ समूहबीच चुनावी मैदानमा देखिएको विवादले ४६ औं वार्षिक साधारणसभामा समेत यसको असर पर्ने देखिएको छ ।

निजी Ôेत्रको छाता संगठन महासंघको ४५ औं वार्Èिक साधारणसभामा दुई सूमह चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि देखिएको मत–मतान्तर पछिल्लो समयमा सो समूहबीचमै आन्तरिक कलह सतहम आई बोलचालसमेत हुन छाडेपछि महासंघको नेतृत्वै कमजोर भएको महासंघका एक प्रतिनिधिले जनाए ।

४५ औ वार्षिक साधारणसभाबाट नया“ नेतृत्व चयन भएको ११ महिना भइसक्दा समेत दुई समूहबीच राम्रो सुध्रिन नसकेपछि जिल्ला संघहरू सक्रिय भएका हुन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले महासंघमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै तर राजनीतिक दलको जस्तो विवाद भने नभएको दाबी गरे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकारले भने, ‘महासंघमा भएको विवाद केही साथीहरूको असन्तुष्टिमात्र हो ।’ उनले विवाद रहेको स्वीकार्दै स–साना असहमतिका कारण विवाद भएको दाबी गरे । यस विवादले आगामी चैत २४ गते हुने वार्षिक साधारणसभामा कुनै अवरोध नहुनेसमेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकारको जिकिर छ ।

महासंघमा आबद्ध ती व्यवसायीका अनुसार चुनावमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बहुमतप्राप्त समूहले अल्पमत समूहलाई महासंघका कामबारे जानकारीसमेत नगराउने गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । महासंघ अध्यÔ वैद्य र अध्यÔका प्रत्यासी आजाद श्रेष्ठबीच भएको राजनीतिक टकरावले महासंघमा विवाद बढ्दै गएको हो ।

अध्यÔ वैद्य समूहले श्रेष्ठ समूहलाई साथमा नलिई अगाडि बढेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । अध्यÔ वैद्यले साधारणसभा सम्पन्न भएको एक महिनामा चितवनमा बोलाएको विशेÈ साधारणसभाबाट सुरु भएको विवादले यतिखेर उग्ररूप लिएको हो ।

िएपछि श्रेष्ठ समूहबाट निर्वाचित सदस्यहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

महासंघले पछिल्लो पटक थाइल्यान्डमा बिनातयारीका जम्बोटोली गएर बैठक गर्दैमा सो बैठकबाट नेपाली व्यवसयीमाथि कुनै अर्थ नराख्ने आरोप श्रेष्ठ पक्षको छ । वर्तमान कार्यसमितिले महासंघलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति वैद्य
लि

महानिर्देशकको सरुवामा ५० लाख घुस

रोशन कार्की 

काठमाडौं, चैत ९ । 

तत्कालिन मन्त्रालय सरुबा गरिएका महानिर्देशक भट्टराई

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका रुचि र संलग्नतामा घुस लिएर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई सरुवा गरेको आशंका प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । व्यवसायीहरूको चाहना अनुसार केही कम्पनीलाई श्रम स्वीकृति नदिएको अभियोगमा मन्त्री गिरीले महानिर्देशक भट्टराईलाई ६ महिनाअघि हटाएर मानबहादुर विकलाई महानिर्देशक बनाएकी थिइन् । केही व्यवसायी कम्पनीको इच्छा अनुसार भएको उक्त फेरबदलीमा मन्त्री गिरीलाई ५० लाख रुपियाँ हात परेको भन्ने सूचना पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यस प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको सूचना पाएपछि मन्त्री गिरीसँग बुधबार स्पष्टीकरण सोध्दै राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । ‘मेनपावर कम्पनीहरूका सञ्चालकले चन्दा संकलन गरि ५० लाख रुपैयाँको थैली श्रममन्त्रालयमा बुझाएर सरुवा गरेको भन्ने सुनिएको छ, यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ पनि पुगिसकेको छ,’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले हिमालय टाइम्ससँग भन्यो । महानिर्देशकका रूपमा भट्टराई विभागमा आएपछि उनले ठूला मेनपावर कम्पनीको फाइल नियमसंगत बनाउन तथा कानुन अनुुसार फाइलको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भट्टराईले काम नगरेपछि त्यसैलाई बहाना बनाएर ती व्यवसायीले नयाँ महानिर्देशक ल्याउन मन्त्री गिरीलाई सहमत गराएका थिए । श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘मेनपावर कम्पनीले भनेजस्तो नभएपछि र श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरी कानुनसम्मत काम गरेकाले त्यसकै बदला लिन उनीहरूले पैसाको बलमा डिजीलाई सरुवा गरी छाडे ।’ मेनपावर व्यवसायीले विभागकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा करिब ४ महिना लगाएर एकमुष्ट ५० लाख रुपियाँ जम्मा गरेर मन्त्री गिरीलाई बुझाएको एक व्यवसायीले बताए । ‘हामीसँग पनि रकम मागिएको थियो, तर दिएनौँ,’ ती व्यवसायीले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘तर व्यवसायीहरूले उठाएर संयुक्त रूपमा पैसा दिइसकेछन् ।’ ती व्यवसायीले आवश्यक परेमा सबै विवरण खोल्ने हिमालय टाइम्सलाई बताए । स्रोतका अनुसार गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमलगायतका पदाधिकारीले रकम उठाएर मन्त्री गिरीलाई दिएका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तुलसी काप्रीले मोटो रकम दिएर महानिर्देशक सरुवा भएको चर्चा गलत हुन नसक्ने बताए । व्यवसायी र विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा महानिर्देशक सरुवा गरी आफू अनुकूलको श्रम स्वीकृति लिन खोजेको बताउँदै उनले भने, ‘ठूला व्यवसायीको एकलौटी निर्णय र चलखेलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै बदनाम भएको छ ।’ मन्त्री सरिता गिरीले भने यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहिनन् । ‘एक्लो बृहस्पति झुटो हुन्छ, अहिले म यसबारे केही टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,’ ५० लाख रुपियाँ बुझेको भन्ने विषयमा हिमालय टाइम्सले फोन सम्पर्क गरेर सोध्दा मन्त्री गिरीले भनिन्, ‘हाम्रो सबै प्रणाली नै भ्रष्ट भएको छ, मैले ४ महिना लगाएर संशोधन गरेको बुँदा कार्यान्वयन नगरेपछि तीन महिनाका लागि काज सरुवा गरेकी हुँ । ’ गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पैसा उठाएर महानिर्देशक हटाएको चर्चा ‘कतार र कुबेत दूतावासमार्फत चलाइएको हल्ला’ भएको टिप्पणी गरे । ‘महानिर्देशकको सरुवा हामीलाई चासो हुने कुरो होइन, व्यवसायीले पैसा दिएर सरुवा गरेको भन्ने आरोप हाम्रो शाख गिराउने षड्यन्त्र मात्र हो,’ तामाङले भने । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानु गैरेले यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ‘अहिले यस विषयमा म बोल्दिनँ,’ गैरेले हिमालय टाइम्ससँग उनले भने ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण 

राजश्व कर्मचारीकै संलग्नतामा कागजपत्र मिलाइँदै 

रोशन कार्की

काठमाडौं, चैत ४ । 

गत दुई महिनाअगाडि नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको लेखा शाखमा आगलागी भनिएको घटनालाई वैद्यानिकता दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयकै कर्मचारी संलग्न भएको पत्ता लागेको छ । विभागबाट भाटभटेनीमा खटिएका कर्मचारीले भ्याट छलीको काण्डलाई थामथुम पार्ने गरी कागजपत्र तयार गरिरहेका छन् ।

सो सुपरमार्केटले कर छल्ने उद्देश्यले रातिको समय पारेर सुपरमार्केटका कर्मचारीद्वारा भ्याट बिलमा आगो लगाई नष्ट गरेको समाचार प्रकाशमा आएपछि सो विषयलाई भवितव्य भएर आगो लागेको प्रमाण जुटाउन यतिखेर राजस्व कर्मचारी र सुपरमार्केटका कर्मचारी दिनरात खटिरहेका छन् । 

सञ्चारमाध्याममा आगलागीको समाचार प्रकाशमा आएपछि आन्तरिक राजस्व विभागबाट छनबिनका लागि खटिएको टोलीले गोप्यरूपमा भवितव्यका कारण आगलागी भएको भन्ने प्रतिविदेन तयार गर्न लागेको हो । आगालागी भएको भनिएको सो मार्केटको लेखाशाखामा पछिल्लो समयमा विश्वासिलो कर्मचारीबाहेक अन्य कसैलाई पनि जान नदिएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । 

सोही घटनालाई लिएर सञ्चारकर्मी सो स्थानमा पुग्दासमेत आगलागी भनिएको स्थानमा जान सुपरमार्केटका कर्मचारीले रोकेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई गहिरिएर अनुसन्धान गर्न थालेपछि माघ २६ गते राति सुपरमार्केटको लेखा शाखामा आगो लागेको र यो सामान्य घटना भएको जिकिर सुपरमार्केट व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ । 

यस सम्बन्धमा कमलपोखरी प्रहरी बृत्तले पनि आगलागीबाट कागजमात्र जलेको भन्ने मुचुल्का उठाएको छ । सो घटनालाई वैद्यता दिन व्यवस्थापकले पुरानो मितिमा मुचुल्का उठाउन लगाएको एक प्रहरीले दाबी गरेका छन् । सो मार्केटका कर्मचारीले भ्याट बिलमात्र रातको समयमा जलाउँदा मार्केटको लेखा शाखामाथि रहेको सिलिङको रङ तातोले पग्लिएको छ । थोरै स्थानमा मात्र रङ पग्लिएका कारण ठूलै घटना हुने देखेपछि अन्य बिल भने नजलाई अन्यत्र लगेको आशंका गरिएको छ । 

आगोबाट गत आर्थिक वर्षको असार र चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको मात्र भ्याट बिल जलेको थियो । गत वर्षको असार र चालु वर्षको भदौको भ्याट बिलमध्ये ग्राहकलाई काटिएको बिलमात्र जलेको हो । सुपरमार्केटले ग्राहकलाई भुक्तानी गरेको साधारण बिल भने समान्य अवस्थामा छ । 

अनुसन्धनका क्रममा नक्कली बिल जारी गर्न खडा गरिएका तीन सय ८५ वटा फार्म पहिचान भएका थिए । ती फार्मबाट जारी गरिएका बिल प्रयोग गर्ने ५२ कम्पनी र फार्मको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो । यसैगरी ५ सय १८ कम्पनीलाई शंकास्पद ठह¥याई अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले गोप्य सूचनाका आधारमा नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धान गरी अर्थमन्त्रालयलाई अन्तिम कारबाहीका लागि गत आर्थिक वर्षमै ४ सय ३७ वटा व्यापारिक फार्मको विवरण बुझाएको थियो । विभागले बुझाएका फार्ममध्ये नक्कली भ्याट बिल राजस्व हिनामिना गर्नेमा ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट’ समेत रहेको थियो । 

अनुसन्धानका क्रममा नक्कली बिल जारी गर्न खडा गरिएका ३ सय ८५ वटा फार्म पहिचान भएका थिए । ती फार्मबाट जारी गरिएका बिल प्रयोग गर्ने ५२ कम्पनी र फार्मको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

राजस्व न्यायाधीकरणले मुद्दा उल्टाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य बैठक

रोशन कार्की काठमाडौं, फागुन २० । विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षकमा व्यापारीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै सरकारले कारबाही सुरु गरिरहेको बेला राजस्व न्यायाधीकरणले नक्कली भ्याटको मुद्दा उल्टाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य बैठक बसेको छ । गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकृतसहितको बैठक बसेको हो । राजस्व चुहावट र राजस्व संकलनमा कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठक बस्ने गरेको भए पनि यसपटक भने न्यायाधीकरणले राजस्व छलीको कारबाहीमा करदाताको पक्षमा फैसला गर्न थालेपछि सो बैठक बसेको बैठकमा सहभागी एक अधिकृतले बताए । ती अधिकृतका अनुुसार राजस्व छलीका कारबाहीमा सरकार पÔलाई यसरी हराउँदै जाने र नक्कली भ्याट बिल प्रयोगकर्तालाई जिताउँदै जाने हो भने भ्याट छलीले प्रोत्साहन पाउने अधिकारीहरूको भनाइ थियो । सरकारले अवैध रूपमा कारोबार गर्नेमाथि मुद्दा दायर गरेर कारबाही चलाइरहेका बेला सरकारकै राजस्व न्यायाधीकरण विभागले करदाताको पक्षमा फैसला गर्दा सरकारी पक्ष झन कमजोर हुने धारणा बैठकका सहभागीहरूको थियो । हाल पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की काठमाडौंस्थित न्यायाधीकरणमा अध्यÔ रहेका छन् । बैठकका सहभागीहरूले अध्यक्ष कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । भ्याट छली गर्ने करदाताद्वारा न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको मुद्दामध्ये २ सय ५ वटा फैसला भएको छ जसमा ८० वटामा सरकारी निकायको कारबाही उल्टाएर करदाताको माग दाबी बमोजिम गर्ने निर्णय न्यायाधीकरणको कार्यालयले गरेपछि सोही विषयमा केन्द्रित रही अर्थ मन्त्रालयले गोप्य बैठक डाकेको हो । सो बैठकमा न्यायाधीकरणले कारबाही उल्ट्याई सफाइ दिएकालाई अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागअन्तर्गत कडा कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयको छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई न्यायाधीकरणले सफाइ दिएका कारण अब सम्बन्धित निकायसँग थप प्रमाण जुटाई सम्पत्ती शुद्धीकरणले गोप्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।’ सोही निर्देशनअनुसार विभागले गोप्य रूपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मुद्दा परेकामध्ये न्यायाधीकरणले २४ वटाको मात्र कारबाही सदर गरेको छ । यसअवधिमा ४४ वटा मुद्दा उल्टाइएको छ भने १३ वटाको कारबाहीमा पुनःनिर्णय भएको छ । काठमाडौंका साथै विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्जमा गरी ८ सय ३७ मुद्दा न्यायाधीकरणमा विचाराधीन छन् । यसमा ७ सय २५ (८७ प्रतिशत) मुद्दा काठमाडौं न्यायाधीकरणमा रहेका छन् । यसअघि केही उल्ट्याई करदाता र सरकारीपÔ दुवैको चित्त बुझाउने खालका फैसलामा जोड दिइन्थ्यो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त पूरै उल्टाएर सरकार पÔलाई जिल्याउने गरी फैसला आइरहेको छ ।’ आन्तरिक राजस्व र भन्सारको अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कर र भन्सार छलीसम्बन्धी कारबाहीको फैसला न्यायाधीकरणले गर्दै आएको छ । यस्तो कारबाहीविरुद्ध विभागका महानिर्देशकको अध्यÔता हुने प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सारले गरेका चर्चित कारबाहीसमेत उल्टिन थालेपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटोले चारवटै राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यÔ सहभागी एक कार्यक्रममै अदालत र न्यायाधीकरणको फैसालाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ससाना त्रुटि खोज्दै सरकारी पÔलाई नै हराउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले गुनासो गरेका थिए । अर्थसचिव बाँस्कोटाको भनाइ थियो, ‘यही क्रम जारी रहृयो भने मूल्य अभिवद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोगमा कारबाहीमा परेका सबैले छुट पाउ“छन् ।’ न्यायाधीकरणको पछिल्लो निर्णयबारे मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गम्भीर मूल्यांकन गरेको र सो फैसलाबाट सरकारी पक्षलाई कमजोर हुने निष्कर्षसमेत निकालेको बताइएको छ ।

भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा जडिबुटी चोरी निकासीमा वृद्धि

रोशन कार्की काठमाडौं, फागुन २४ । मुलुकका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयहरू विभिन्न कारणले बन्द हुँदा पछिल्लो समयमा बहुमूल्य जडिबुटीको चोरी निकासीमा वृद्धि हुँदै गएको छ । माओवादी युद्धको समयमा सुरक्षाका कारण देखाई बन्द गरिएका लार्के, कटिकटैया, पोखरभिण्डा, रघुनाथपुर र बतनाहालगायत अन्य भन्सार कार्यालय बन्द भएको मौका छोपी बहुमूल्य जडिबुटी भारततर्फ निकासी गर्दै आएका छन् । १२ वर्Èदेखि बन्द रहेको गोरखाको लार्के छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा भन्सार राजस्व नतिरी जडिबुटीहरू दिनमै भारत निकासी गर्न व्यापारीलाई सहज भएको छ । भन्सार कार्यालय नहुँदा स्वीकृत तथा प्रतिबन्धित जडिबुटीहरू राजस्व नतिरी तिब्बत र भारततर्फ निकासी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । उनीहरूले संकलन तथा छुटपुर्जी नलिई यार्सागुम्बा जटामसी निरमसी चिराइतो सुनाखरी संकलन र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाइएको कस्तुरी ओतको छाला बाघको छाला सतुवा कुड्की पा“चऔंलेलगायतका जडिबुटी अवैध रूपमा भारत र चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ । उत्तरी गोरखाबाट एक सिजनमा मात्र ३० क्विन्टल चिराइतो २ क्विन्टल पा“चऔंले ६ क्विन्टल निरमसी ५० क्विन्टल बिख २० क्विन्टल कुड्की सोही परिमाणको बनलसुन ४० क्विन्टल जटामसी र एक क्विन्टलका दरमा व्यापारीले यार्सागुम्बा निकासी गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा आइतराम तामाङले बताए । गोरखाको सिर्दिबास, बिही, सामागाउ“ र छेकम्पारलगायतका गाविसबाट वार्षिक ६५ करोड मूल्यको जडिबुटी राजस्व छली भारततर्फ निकासी गर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । बन्द भन्सार कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कोÈ तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत रहेका छन् । देशभित्र जाने जडिबुटीको राजस्व स्थानीय निकाय र देशबाहिर जाने जडिबुटीको राजस्व भन्सार कार्यालयले संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कर नतिरी ठूलो मात्रामा जडिबुटी चोरी निकासीले निरन्तरता पाउँदै आउँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएका कारण मासिक रूपमा करोडौं भन्दा बढीको राजस्व घाटा पर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्Èहरूमा सानो परिमाणमा जडिबुटीहरू निकासी हुने गरे पनि यस वर्È ठूलो परिमाणमा जडिबुटी अवैध रूपमा निकाय भएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । व्यापारीले दलदले, चोरमारा, रहजरजस्ता अमूल्य जडिबुटीलाई नारायणगढ हुँदै भारत निकासी गर्दै आएका छन् । जडिबुटी संकलनका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र निकासी कर तिर्नुपर्नेमा जिल्लाको हकमा जडिबुटी संकलनको अनुमति लिने र कर तिर्ने गरेको नपाइएको जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीले स्वीकारेको छ । अवैध रूपमा सिमलको पूmल, सालको फूलदेखि अन्य जडिबुटी दालचिनी, कोइरालो, तेजपत्ता, चिराइतो, तुलसी, निम, हर्रो, बर्रो, घ्यूकुमारी, अमलालगायतका जडिबुडी निकासीमा वृद्धि भएको छ । शैलुङ Ôेत्रको वन Ôेत्रमा १ सय ३६ प्रकारका जडिबुटी पाइने अध्ययनले देखाएको छ । व्यापारीले भारत र चीनमा पु¥याउ“दा प्रतिकिलो २० हजार रुपैयाँमा सतुवाको चोरी निकासी भइरहेको स्थानीय पेमादावा शेर्पाले बताए । काठमाडौं पु¥याएर बिक्री गर्दा त्यसको मूल्य २ हजार ५ सयमा खरिद गरेर भारत या चीनमा निकासी गर्दा सतुवाको छालालाई २० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । काटेको घाउमा लगाउने औÈधिका रूपमा लिइने सतुवा जमिनमुनि खनेर निकालिन्छ । भारतीय सीमा Ôेत्रस“ग जोडिएका यस Ôेत्रका केही बस्तीहरूबाट सोझै जडिबुटी भारत निकासी हुने गरेको पाइएको छ । प्रचलित कानुनमा प्रतिबन्धित ओखरको बोक्रा, पा“चऔंले, काफलको बोक्रा, बेलको दाना र यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडिबुटी अवैध रूपले भारत निकासी गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट भारतीय नागरिक प्रेमबल्लभ गड्कोटी अवैध रूपमा जडिबुटीलाई निकासी गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् ।

अतिरिक्त भन्सार महसुल र डिआरपी हट्यो 

नयाँदिल्ली, मङ्सिर २१ -

नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिंदै भारतसँगको व्यापारमा देखिएका प्रमुख दुई समस्या सल्टाएको छ। नेपाल-भारतबीच नयाँ दिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउन र डिआपी प्रणाली खारेज गर्न भारत सहमत भएपछि वर्षौ देखिको नेपालको समस्या सल्टिएको हो । यो सुविधा पाउन नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई कृषि सुधार शुल्क नलिने सहमति गर्नुपरेको छ। यो सहमतिले नेपाली वस्तुको भारत निकासी बढाउन सहयोग पुग्नेछ। अर्कोतिर सरकारले वर्षैदेखि झेल्दै आएको डिआरपीको समस्या पनि समाधान भएको छ। तर, भारतीय कृषि उपजलाई दिएको सुविधाका कारण नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने छन्। बैठकको समापनमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा र भारतका वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लरले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमति अनुसार अब भारतले १ सय ६२ नेपाली वस्तुमा लिदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने छ। यसको कार्यान्वयन भने आगामी मार्चबाट मात्र हुनेछ। नेपाल- भारतबीच हुने वाणिज्य वार्तामा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि यही महसुलका कारण वस्तु महँगो भइ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै हटाउन आग्रह गरेको थियो। भारतले एक्रेलिक यार्न, तामा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, चिया कफी, जुटलगायत वस्तुमा यो महसुल भारतले लगाउँदै आएको छ। भारतले यसअघि सन् २००७, २००८, र २००९ मा क्रमशः ३ सय ३१, १ सय ११ र ५५ वस्तुमा लगाएको यस्तो शुल्क हटाएको थियो। यस्तै नेपालले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता (डिपीआर) प्रक्रिया खारेज गर्न सहमत भएको छ। नेपाली व्यवसायीले सामान किन्दा भारतमा तिरेको अन्तशुल्क भारत सरकारले नेपाललाई फिर्ता दिदै आएको थियो। तर शुल्क फिर्ता लिने प्रक्रिया लामो र झझन्टिलो छ। यस्तै राम्रोसँग हिसाव पनि हुन सकेको थिएन। अब डिआरी प्रक्रिया नै खारेज गरिएको छ। 'दुबै मुलुक डिआरपी प्रक्रिया खारेज गर्न सहमत भएका छौं,' सचिव ओझाले नागरिकसँग भने 'व्यवसायीले भारतमा तिर्ने अन्तशुल्क फिर्ताका लागि नयाँ प्रणाली तय गरिनेछ।' वार्तामा भारतले राखेको सन् २०१३ सम्ममा कृषि सेवा सुधार शुल्क हटाउन नेपाल सहमत भएको छ। भारतले पटक/ पटक उठाएको यो मुद्धामा नेपाल अहिले सहमत भएको हो। यसले अब नेपाली कृषि उत्पादनले भारतसँग थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। सरकारी अनुदान प्राप्त भारतीय उपज अहिले नै नेपाली उत्पादनका दाँजोमा सस्तो छ। यो सुविधा दिंदा नेपाली कृषि उपज पूरै विस्थापित हुने खतरा बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुको धारणा छ। करिब १० वर्षअघि सस्तो भारतीय धान प्रवेशले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो। यसले समग्र कृषि क्षेत्र प्रभावित भएपछि सरकारले कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको थियो। यही कारण नेपालले सुधार शुल्क हटाउन आनाकानी गर्दै आएको हो। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा बढी भन्सार लिने प्रस्तावलाई भने नेपालले अस्विकार गरेको छ। भारतले भारतीय र तेस्रो मुलुकको सामानमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तर औसत २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अडान राखेको थियो। अहिले भारतीय र तेस्रो मुलुकका सामानमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तर औसत ७ प्रतिशत छ। नेपाली बजारमा आफ्ना सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र बजार विस्तार रणनीतिअनुसार भारतले उक्त एजेन्डा राखेको हो। अहिलेनै नेपालको दुई तिहाइ व्यापार हिस्सा भारत केन्द्रित रहेको अवस्थामा यो प्रस्ताव मान्दा अझ परनिर्भरता बढ्ने भन्दै नेपाली अधिकारीले अस्विकार गरेको स्रोतले बतायो। भारतले पोखरामा रहेको मणिपाल अस्पतालका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको विषयलाई पनि एजेन्डामा राखेको थियो। यसलाई पनि नेपाली पक्षले अस्विकार गरेको थियो। वार्तामा जनवरी २३ र २४ मा रेल्वे सेवा सम्झौताको समीक्षा बैठक काठमाडौंमा गर्ने सहमति भएको छ। सचिव ओझाले रोहनपुर -सिंहवाद रुट र भिसाखापट्न वन्दरगाह संचालनका बारेमा टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए। 'यो रुट र वन्दरगाह संचालनको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'यो विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ।' पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेला विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा पर्ने विशाखापट्नम बन्दरगाह नेपाललाई तेस्रो मुलुकमा सामान आयात-निर्यातका लागि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ। नेपालले रक्सौल-अमेलखगन्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण विषयमा पनि वार्ता कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। नेपालले औपचारिक रुपमा भारतलाई पाइपलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि वित्तिय लगानी हेरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने भारतीय पक्षले जानकारी दिएको ओझाले जानकारी दिए। 'हामीले पाइपलाइनलाई नजिक हेरिरहेका छौ,' वार्तापछि पत्रकारहरुसँग खुल्लरले भने, 'यो परियोजनाका लागि रकमको खोजी गरिरहेका छौ, केही समय लाग्छ।' आयल निगमले गरेको अध्ययनअनुसार ४१ किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याउन डेढ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाटै आउँछ। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट, मिसावटजस्ता समस्या हुने छैन। यस्तै भारतले नेपालको प्रयोगशाला स्तरवृद्धिका लागि सहयोग गर्न सहमत भएको छ। व्यापार मुद्धामा बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्न छिट्टै बैठक गर्ने समेत सहमती भएको छ। 'नेपाल -भारतबीचको पुरानो सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन,' सचिव खुल्लरले भने, 'तर नयाँ सहकार्यलाई उत्साहका साथ अघि बढाउनुपर्छ।' उनले भारतीय लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण अझ राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखे। उनले द्धिपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता(विप्पा) र दोहोरो कर हटाउने सम्झौता कानुनी उपाय मात्र भएको समेत औल्याए। 'यो लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कानुनी उपाय मात्र हो। लगानी ल्याउन वातावरणनै राम्रो बनाउनुपर्छ,' खुल्लरले भने, 'ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउन नेपालले वातावरण तयार गर्नुपर्छ।' नेपाली पक्षले भने भारतीय लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।