अबैध कारोबारमा संलग्न व्यापारि राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

सक्कली बिल प्रयोग गरी नक्कली कारोबार
रोशन कार्की
काठमाडौं, साउन १३ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेको सक्कली बिल नै बिक्री गरी अवैध रूपमा कुनै ब्राण्ड उल्लेख नभएको सामानको कारोबार हुनेगरेको पाइएको छ । ७ प्रतिशत कमिसन लिएर ठूला व्यावसायिक फार्मले यस्ता बिल बिक्री–वितरण गर्दै कमसल सामान आयात गर्दै आएको भन्ने सूचनाका आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो गैरकानुनी कारोबारको खुलासा भएको हो ।
ठूलो परिमाणमा सामान आयात गर्ने र उत्पादन गर्नेहरूले सामान कतै दर्ता नभएका कम्पनीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको खुल्न आएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । ती कम्पनीले सामानबापतको रकम आयात उत्पादनकर्तालाई नभई दोस्रो कम्पनीलाई नगदै दिनेगरेको पाइएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक निर्देशकले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार आयातकर्ताले दोस्रो कम्पनीस“ग बैंक संयन्त्रबाटै पैसा लिने गरेको र यस्तै कारोबार मिलाइदिने कार्यमा एकाउन्टेन्ट राजेश अग्रवाल नामका व्यक्ति फरार रहेका छन् ।
सो कार्यमा व्यवसायीहरूले कारोबार कम देखाउन सहजीकरणको काम गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले दोस्रो कम्पनी खडा गरी अवैध कारोबार गरिरहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । फरार अभियुक्त अग्रवालले बिल मिलाउनेमात्र काम गर्ने र यस्ता कम्पनीले अर्को चरणमा ठूलो संख्याका व्यवसायीको पनि बिल मिलाउने भूमिका खेल्दै आएको तथ्य खुलेको विभागको भनाइ छ ।
विभाग स्रोतले भन्यो, ‘कारोबार निकै कम देखाउ“दा भ्याटमा मात्र नभई नाफा भएको परिमाण कम हुनगई आयकरमा समेत छुट लिने गरेको देखिन्छ ।’ सामान किनबेच गर्ने खास कम्पनी भने कारोबारको कुनै पनि चरणमा देखि“दैनन् । यसरी बिनाब्राण्डका सामान आयात गरी कम मूल्यमा सामानको मूल्यांकन गरी पछिल्लो चरणमा नेपाली बजारमा कमसल सामानहरूको अत्यधिक कारोबार हँुदै आएको छ ।
खासगरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासाबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश सामान बिनाब्राण्डको हुनेगरेका छन् । त्यसरी नेपाल भित्रिने सामानलाई मल्टिनेशनल ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नाममा नक्कली स्टिकर लगाएर बजार पठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । यस कार्यमा व्यवसायीमात्र नभई भन्सार कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको समेत संलग्न रहेको बताइएको छ ।
यसरी अवैध रूपमा नक्कली व्यापारिक फार्म र बिल प्रयोगमा राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विष्णु खत्री, सुमन खत्रीलागयतका व्यापारी सक्रिय छन् । सरकारी कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नक्कली बिलबाट हालसम्मकै ठूलो राजस्व छलीमा लेखापरीÔक तथा कर तिर्ने मध्यस्थकर्ता मिलोमतो देखिएको छ । कतिपय ठाउ“मा लेखापरीÔकले हिसाब–किताब दुरुस्त पारिदिने भन्दै नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छलीमा सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् ।
विभागले नक्कली बिलकै आधारमा काठमाडौंबाट २ करोड रुपैया“ राज्यकोÈबाट लिएका अशोक अधिकारीले वीरगञ्ज आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट थप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ झिकेको पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौंबाट फिर्ता लि“दा दुईवटा फार्म प्रयोग गरेका उनले वीरगञ्जमा अन्य दुई फार्म प्रयोग गरेर रकम झिक्न सफल भएको विभाग स्रोतले बतायो । निकासीलगायत कारोबारमा तिरेको भ्याट व्यवसायीले अन्तिम कारोबारपछि फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, कारोबारै नगरी नक्कली कागजका आधारमा राज्यकोÈबाट रकम झिकिएको खुलासा हुँदै आए पनि त्यसतर्फ भने सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको छ । यसअघि रसुवा भन्सारमा यस्तै कागजातका आधारमा ९ करोड रुपैया“ सरकारी कोÈबाट झिकेको पुष्टि भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार लेखापरीÔकको कर योजनामा निर्भर रहेर छलीबाट लाभ लि“दै आएकाहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ । कर्मचारीको मिलोमतोबिना यस्ता कार्य सम्भव नहुने अर्थकै अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
विभागले २० वटा कम्पनी र फार्मको खातापाता अनुसन्धान गर्दा १ अर्ब रुपैया“बराबरको नक्कली बिल फेला पारिसकेको छ भने ४ सय १५ कम्पनी र फार्मलाई शंकाका घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
झुक्किएर, बाध्य भएर तथा नियतबस गरी तीन किसिमबाट राजस्व छल्न नक्कली बिल प्रयोग गरेको फेलापरेको छ भने सामान खरिद गर्दा बिक्रेताले झुक्याएर नक्कली बिल दिने गरेको खुलासा भएको छ । सार्वजनिक संस्थानका साथै निजी Ôेत्रका कम्पनीमा पनि यस्ता बिल फेला परेका छन् । केहीले अदृश्य खर्च समायोजन गर्न नक्कली बिल प्रयोग गरेका छन् भने अधिकांशले चन्दा र घूसमा खर्च भएको रकम समायोजन गर्न सोही बराबरको नक्कली बिल राखेको समेत सो अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।
यसरी अवैध रूपमा बिल बनाउनेहरू निर्माण, जलविद्युत् वा अन्य प्रकारका पूर्वाधार परियोजनाहरू रहेका छन् । परियोजना तयार गर्दा नै आयोजना लागत बढाउने प्रवत्तिले नक्कली खर्चको विवरण तयार गर्न सो अवैध रूपमा बिल खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । यसरी अवैध रूपमा न्यूनतम् १० करोड लागतका परियोजनालाई २० करोडको बनाउने र बैंकबाट ७० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ऋण लिने गरेको समेत देखिन आएको विभागले जनाएको छ ।
यसरी अवैध रूपमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने र अन्य सस्तोमा बिल खरिद गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानी घाटामा गएको देखाउने गरेका छन् । बढी मुनाफा आर्जन गर्न सफल कम्पनीहरूले बढी कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले नक्कली बिलबाट कारोबार गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । भ्याटका कारण मुनाफाको उल्लेख्य अंश राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले तिनले बढी खर्च देखाउन नक्कली बिल प्रयोग गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरी पैठारी गरिएको सामान कारोबारमा यस्तो प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ ।
सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले बढी मुनाफाकै कारण कर छल्न नक्कली बिल प्रयोग गरेको भेटिएको छ । भ्याटको नक्कली बिल बनाएको पाइएपछि बयान दिन गएका कतिपय व्यवसायी यसबारे अनभिज्ञ देखिएका छन् । लेखापरीÔकले आफैं मिलाएको र त्यसको सुझावका आधारमा आफूले कर तिर्दै आएको बयान व्यवसायीहरूले दिँदै आएको विभागले जनाएको छ ।