जलमाफियाको पहुचमा ‘जलविद्युत’

रोशन कार्की
काठमाडौं, भदौं ४ । 

लामो समयदेखि देशका अधिकाशं साना तथा ठूला खोलालाई आफ्नो नाममा दर्ता गराई झोलामा खोला बोक्ने गलत प्रथालाई सरकारी संयन्त्रबाटै समर्थन गरेको खुलासा भएको छ । विभिन्न व्यक्ती र सस्थाको नाममा खोला÷खोल्सा ओकटी दर्ता गराउने र समयमा जलविद्युत उत्पादन नरि लाइसेन्सको मोलमोलाई गर्ने प्रथाले आक्रान्त परेको जलविद्युत आयोजनामा पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको निर्णयका कारण जलमाफियाको पहुँचमा पुगेको छ ।
लाइसेन्स लिई तोकीएको न्यूनतम कामसमेत पुरा नगर्ने धेरै आयोजनामध्ये सरकारले गत असार तेस्रो साता लाइसेन्स नै खारेजी गरेको ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ लाई नै पुनः लाइसेन्स दिने उर्जा मन्त्रालयको निर्णयपछि नेपालका अधिकाशं जलविद्युत आयोजना जलमाफियाको अधिनमा रहेको प्रमाणीत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले २ सय १६ मेगावाट Ôमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र आफैले रद्ध गर्न निर्देशन दिएको दुई महिना नबित्दै उल्ट्याउने निर्णयमा पुग्नुले जलमाफियाले सरकार नै हल्लाउन सक्दा रहेछन् भन्ने छर्लङग हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको निर्देशनमा गरेको यस्तो निर्णयले नेपालको जलविद्यत् विकास कसरी अगाडि बढिरहेको रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । त्रिशुली–१ मा गरिएको कामको प्रकृति अनुसार सरकारले विगतमा गरेका निर्णय अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेको दबाबमा उल्ट्याउनु पर्ने बाटो समेत यस निर्णयले खोलिदिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र उल्ट्याउनका लागि मन्त्रीपरिÈद्मा पेस गरको थियो । उक्त विÈय मन्त्रीपरिÈद्बाट अस्वीकृत हु“दा अर्थ समितिमा पठाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनले लाइसेन्स खारेजी निर्णयलाई उर्जामन्त्रालयले उल्ट्याएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् Ôेत्रमा नेपालको नभइ अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रत्यÔ हस्तÔेप रहेको यस क्षेत्रमा सरकारले समेत गैरकानूनी तवरबाट झोलामा खोला बोक्नेलाई हौशला दिदै आएको प्रष्ट भएको हो । उता ऊर्जामन्त्रालयले भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकासस“गको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अघिल्लो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । विदेशी सिंगो राष्ट्रले नभइ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोÈजस्ता विदेशी निकायले दबाब दिएर सरकारले आफ्नो निर्णय उल्ट्याएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । यसरी शक्तिको आडमा आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बसेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी लिमिटेडमा विके प्रधानाङगका बाबु अध्यक्ष रहेका छन् । 

          झोलामा खोला बोक्नेलाई सरकारी समर्थन

प्रधानाङगसंग पटक–पटक सम्र्पक गर्दापनि उनी सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । उनले राजनीतिक शक्तिको आड्मा रही करोडौ रुपैयाँ खर्चगरि खारेज गरिएको लाइसेन्स पुन आफ्नो कम्पनीलाई दिन दवाव दिदै आएको थियो । मापदण्ड पूरा नगरेको आधारमा अनुमतिपत्र रद्ध गरिएको थियो । उक्त प्रकृया पूरा गरेर सार्वजनिक गरेको भए पनि अनुमतिपत्र पुनः दिन मिल्थ्यो, तर, सरकारले त्यस्तो कुनै कुरा नगरि सोही कम्पनीलाई पुन लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दा आयोजना निर्माण नगर्नेको ठूलै लाइन लाग्ने उर्जाविज्ञहरुको भनाई रहेको छ । उक्त आयोजना कोरियन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भएकोले कोरियन सरकार, विश्व बैंक आईएफसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निरन्तर दबाब आएको ऊर्जा मन्त्रालय जनाएको छ । गलत प्रकृया हाबी हु“दा सरकारले जलविद्युत् विकास सम्बन्धी अन्य नीति नियमको पालना नगरी विद्युत् ऐन–२०४९ लाई टेकेको भन्दै दफा ३५ मात्र हेर्ने गरेको पाईएको छ ।
विद्युत् ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) विद्युत्को सर्वेÔणको दिइने अनुमतिपत्रको अवसध बढीमा ५ वर्Èको हुने उल्लेख छ । ऐनकै दफा ३५ मा सरकारले करार गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले भने तोकिएको अवधिभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा कनेक्सन एग्रीमेन्टलगातका काम गरेको छैन । सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको निर्णयले गत असार २१ गते उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्ध गरेको थियो । नेपाल वाटर एन्ड इन्र्जी कम्पनीको अनुमतिपत्र २०६८ पुसमा सकिएपछि विभागले ३५ दिनभित्र कनेक्सन एग््रा्रीमेन्ट, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको ३÷३ प्रति बुझाउन पत्र काटेको थियो । सरकारले आर्थिक समृद्धि कार्ययोजना २०६८ ल्याएपछि अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस्ता प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले यस अघि पनि विभिन्न कम्पनी खडा गरी अनुमतिपत्र विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ती वृद्धावनमान प्रधानाङगले यस अघि ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण बास पावरलाई, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई र १४ मेगावाटको मोदी चिनिया“ कम्पनीलाई बेचेको विभागले जानकारी दिएको छ । यसरी रद्ध भइसकेका आयोजना मन्त्रीपरियाद्को निर्णयबाट दिने हो भने २९ वटा आयोजनाको निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ । सरकारको यस्तो निर्णयले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी ऐन तथा नीति–नियम नै निÈप्रभावी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।